यसले आगामी दशकमा नेपालको पुँजी बजारलाई दक्षिण एसियाकै आधुनिक, विश्वसनीय तथा प्रतिस्पर्धी वित्तीय प्रणालीका रूपमा विकास गर्ने मार्ग प्रशस्त गर्ने बोर्डले जनाएको छ ।
काठमाडौँ — नेपाल धितोपत्र बोर्डले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ लाई पुँजीबजारको ‘संरचनागत सुधार तथा संस्थागत सुदृढीकरणको वर्ष’ घोषणा गरेको छ । बोर्डले जारी गरेको आगामी वर्षको पुँजी बजार नीतिमा यस्तो घोषणा गरिएको छ ।
नीति पुँजी बजार विकासको दीर्घकालीन सोचलाई व्यवहारमा उतार्ने पहिलो वार्षिक कार्यान्वयन दस्ताबेज भएको बोर्डको दाबी छ । यसले आगामी दशकमा नेपालको पुँजी बजारलाई दक्षिण एसियाकै आधुनिक, विश्वसनीय तथा प्रतिस्पर्धी वित्तीय प्रणालीका रूपमा विकास गर्ने मार्ग प्रशस्त गरिने बोर्डले जनाएको छ ।
यससँगै आगामी वर्षमा नियामकीय सुधारलाई तीव्रता दिँदै धितोपत्र बजारमा पारदर्शिता, उत्तरदायित्व तथा प्रविधिमैत्री व्यवस्थापनलाई संस्थागत गरिने उल्लेख छ । ‘बजारमा हुने भित्री कारोबार, मूल्य हेरफेर तथा अन्य अनुचित गतिविधिमाथि प्रभावकारी नियन्त्रण गर्दै निष्पक्ष तथा विश्वासयोग्य बजार वातावरण निर्माण गरिनेछ,’ नीतिमा भनिएको छ, ‘वित्तीय समावेशिता अभिवृद्धि गर्दै युवा, महिला, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली तथा ग्रामीण क्षेत्रका नागरिकलाई पुँजी बजारमा सहभागी गराउने कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।’
आगामी आर्थिक वर्ष बोर्डले पुँजी बजारको संरचनागत रूपान्तरणलाई प्राथमिकता दिइने जनाएको छ । सूचीकरणको दायरा विस्तार गरी उत्पादनमूलक उद्योग, सूचना प्रविधि, पर्यटन, कृषि व्यवसाय, पूर्वाधार तथा सेवा क्षेत्रका सक्षम कम्पनीलाई पुँजी बजारमा आकर्षित गरिने नीति पनि बोर्डको छ । ‘कर्पोरेट ऋणपत्र बजारलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्ने, निजी इक्विटी तथा भेञ्चर क्यापिटल उद्योगलाई संस्थागत गर्ने, गैरआवसीय नेपालीलाई धितोपत्र बजारमा प्रवेश गराउने, साना तथा मझौला उद्यम र स्टार्टअपका लागि वैकल्पिक पुँजी बजार विकास गर्ने तथा संस्थागत लगानीकर्ताको सक्रिय सहभागिता बढाउने दिशामा विशेष पहल गरिनेछ,’ नीतिमा भनिएको छ, ‘बजार पूर्वाधारको आधुनिकीकरण, कृत्रिम बुद्धिमत्तामा आधारित बजार निगरानी प्रणाली, साइबर सुरक्षा सुदृढीकरण तथा पुँजी बजार अनुसन्धानलाई पनि समान महत्व दिइनेछ ।’
नेपालको पुँजी बजारलाई केवल धितोपत्र कारोबार गर्ने सीमित संरचनाबाट बाहिर निकालेर राष्ट्रिय आर्थिक रूपान्तरण, औद्योगिकीकरण, पूर्वाधार विकास, नवप्रवर्तन, उत्पादनशील लगानी तथा दिगो आर्थिक समृद्धिको प्रमुख वित्तीय पूर्वाधारका रूपमा स्थापित गर्ने बोर्डको नीति छ ।
