काठमाडौँ — नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागले ‘मोटर ग्यासोलिन (पेट्रोल) मा मिसाउन प्रयोग हुने इथानोल’ को मापदण्ड मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ । इथानोलको उत्पादन स्रोत र प्रविधिलाई तीन भागमा विभाजन गरिएको छ । अत्यधिक प्रज्वलनशील पदार्थ भएकाले यसलाई सुरक्षित, सुक्खा र चुहावट नहुने ड्रम वा ट्यांकीमा राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तै, प्रत्येक कन्टेनरमा उत्पादकको विवरण, ब्याच नम्बर, परिमाण, उत्पादन प्रविधिको प्रकारसमेत खुलाउनुपर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ ।

इथानोल पूर्ण रूपमा सफा, पारदर्शी (रंगीन) र कुनै पनि तैरिएका ठोस पदार्थ नभएको हुनुपर्नेछ । गाडीको इन्जिन, रबरका पाइप र समग्र इन्धन प्रणालीलाई सुरक्षित राख्न मिथानोल, टर्पेन्टाइन, किटोन्स र टार जस्ता हानिकारक पदार्थ ‘डिनेचुरेन्ट’ का रूपमा मिसाउन प्रतिबन्ध लगाइएको समेत मस्यौदामा उल्लेख छ । पेट्रोलमा मिसाउनका लागि तयार पारिएको इथानोल कम्तीमा ९९.५ प्रतिशत शुद्धता हुनुपर्नेछ ।

मस्यौदालाई अझ परिष्कृत, व्यावहारिक र वैज्ञानिक बनाउन विभागले उपभोक्ता तथा सरोकारवालाबाट रचनात्मक सुझाव र टिप्पणीको मागसमेत गरेको छ । विभागका उपमहानिर्देशक एवं प्रवक्ता प्रभातकुमार सिंहले प्रतिक्रियाका लागि मापदण्डको मस्यौदा सार्वजनिक गरिएकाले सबै सुझाव आएपछि त्यसअनुसार अन्तिम रूप दिइने बताए । ‘सुझाव तथा प्रतिक्रियाका लागि सार्वजनिक गरिसकेका छौं, प्राप्त सुझाव समेटेर अन्तिम रूप दिन्छौं,’ उनले भने, ‘उद्योगमन्त्रीसहितको बैठकले स्वीकृत गरेपछि मात्रै मापदण्ड कार्यान्वयनमा आउँछ ।’ 

२१ पुस २०८२ मा मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘पेट्रोलमा इथानोल मिश्रण गरी प्रयोगमा ल्याउनेसम्बन्धी आदेश, २०८२’ स्वीकृत गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको दुई महिनापछि २८ फागुन २०८२ मा राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि उक्त आदेश कार्यान्वयनमा आएको हो । 

पेट्रोलमा इथानोल मिश्रण कति सहज, कति कठिन ?

स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित भई इथानोल उत्पादन गर्ने उद्योगको प्रवर्द्धन गर्दै स्वदेशमा रोजगारी सिर्जना गर्न र पेट्रोलमा इथानोल मिश्रण गरी पेट्रोलको आयातलाई न्यूनीकरण गर्ने सरकारको लक्ष्य छ ।

आदेशअनुसार नेपाल आयल निगमले उपलब्धताका आधारमा प्रतिलिटर पेट्रोलमा अधिकतम १० प्रतिशतसम्म इथानोल मिश्रण गर्नुपर्नेछ । पेट्रोलमा इथानोलको मिश्रणको अनुपात हेरफेर मन्त्रिपरिषद्ले गर्न सक्ने व्यवस्था पनि आदेशमा छ । भविष्यमा खाद्य सुरक्षाको चुनौती हुने भन्दै अन्नलाई इथानोल उत्पादनका कच्चा पदार्थका रूपमा प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्थासमेत आदेशमा गरिएको छ । 

चिनी उद्योगबाट प्राप्त हुने खुदो (मोलासेस), नेपियर घाँस, खेर जाने कृषि तथा वनजन्य जैविक पदार्थ (बायोमास), पराल, मकैको ढोड, गहुँको छ्वाली, खाद्यान्नका लागि प्रयोग गर्न नमिल्ने सडेगलेका अन्न, सिमल तरुल (कासाभा) तथा कुहाउन (फर्मेन्टेसन) का लागि आवश्यक मर्चा (यिस्ट) र अन्य रसायन इथानोल उत्पादनका कच्चा पदार्थ हुन् । उद्योगले वातावरणमैत्री हुने गरी इथानोल उत्पादन गर्नुपर्ने र उत्पादित इथानोल निगमलाई मात्रै बिक्री गर्नुपर्ने व्यवस्था आदेशमा छ । 

इथानोलको गुणस्तर नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागले निर्धारण गर्नेछ । विभागले निर्धारण गरेको गुणस्तर कायम रहेको इथानोल मात्रै निगमले खरिद गर्नुपर्नेछ । सरकारद्वारा गठित सिफारिस समितिको सुझावका आधारमा प्रत्येक आर्थिक वर्ष सुरु हुनुअघि इथानोलको मूल्य निर्धारण हुनेछ । मूल्य निर्धारण नभएसम्म अघिल्लो वर्षको मूल्य कायम रहनेछ । निर्धारित मूल्य प्रत्येक वर्ष साउन १ गतेदेखि लागू हुनेछ ।

निगमले इथानोल खरिदका लागि उद्योगसँग सम्झौता गर्नुपर्नेछ । उद्योगले दैनिक आवश्यक परिमाण, तोकिएको स्थान र समयमा इथानोल उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । उद्योगले सम्झौता उल्लंघन गरे प्रचलित कानुनअनुसार क्षतिपूर्ति माग गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । 

इथानोल ढुवानीको जिम्मेवारी उद्योगलाई दिइएको छ । अत्यधिक ज्वलनशील र पानी अवशोषण गर्ने प्रकृतिको इथानोल ढुवानी गर्दा उच्च सुरक्षा मापदण्ड अपनाउनुपर्ने आदेशमा उल्लेख छ । सुरक्षित भण्डारण, मिश्रण र ढुवानीका लागि मन्त्रालयले मापदण्ड तयार गरी लागू गर्नेछ । 

इथानोल मूल्य निर्धारण र उद्योगलाई सुविधा दिने सिफारिसका लागि बनेको समितिमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव संयोजक रहनेछन् । अर्थ, कृषि, गुणस्तर तथा नापतौल विभाग, नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान र नेपाल आयल निगमका प्रतिनिधि सदस्य रहनेछन् । समितिले मूल्य निर्धारण गर्दा कच्चा पदार्थ लागत, कारखाना शिरोभार लागत, प्रशासनिक तथा सञ्चालन खर्चलगायतका आधारमा मूल्य निर्धारण गर्नेछ । 

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता नेत्रप्रसाद सुवेदीले गुणस्तर विभागले मापदण्ड तय गरिसकेपछि मूल्य निर्धारणको प्रक्रिया अघि बढाइने बताए । ‘गुणस्तर निर्धारणको काम भइरहेको छ, त्यसपछि मूल्यबारे प्रक्रिया अघि बढाइनेछ,’ उनले भने । समितिले कच्चा पदार्थको लागत, कर छुट, सुविधा, राष्ट्रिय प्राथमिकता उद्योगको मान्यता, उपकरण आयातमा कर छुट, कृषक र कृषि सहकारीलाई मल, बीउ तथा विद्युत् महसुलमा सहुलियतलगायत विषयमा पनि सिफारिस गर्नेछ । 

४ जेठमा निगमले गुणस्तर र विधिअनुसार खरिद गर्ने भन्दै उत्पादन तथा आपूर्ति गर्न इच्छुक उत्पादकहरूले निगममा निवेदन दर्ता गर्न सक्ने सूचना जारी गरेको थियो । नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुरले राजपत्रमा आदेश प्रकाशित भएपछि निगमले सूचना जारी गरेको बताए । उनका अनुसार सूचनापछि इथानोल उत्पादन एवं बिक्रीका लागि आठ वटा निवेदन परेको छ । केही इच्छुक उद्योगले आवेदन दिए पनि त्यसमा थप काम अघि नबढेको उनले बताए । 

नेपालले पेट्रोलमा अधिकतम १० प्रतिशत इथानोल मिसाउने तयारी गरिरहँदा भारत भने २० प्रतिशत मिश्रणसम्म पुगिसकेको छ । भारतले सन् २००० को दशकको मध्यतिरदेखि पेट्रोलमा उखु र मकैजस्ता बालीबाट बन्ने इथानोल मिसाउन सुरु गरेको थियो । त्यसयता यसको अनुपात लगातार बढाउँदै लगिएको छ । 

सन् २०२५/२६ मा २० प्रतिशत मिश्रणको लक्ष्य पूरा गरेपछि भारतले २० प्रतिशत इथानोल मिसाइएको पेट्रोल अर्थात् ‘ई–२०’ लाई सबै पेट्रोल पम्पमा मानक (स्ट्यान्डर्ड) इन्धनका रूपमा लागू गरेको छ । यसअघि प्रयोग हुँदै आएको १० प्रतिशत मिश्रण (ई–१०) लाई यसले विस्थापित गरेको हो । तर कतिपय उपभोक्ताले इन्जिन खिइने, इन्धनको माइलेज घट्ने र सवारीको कार्यक्षमता कमजोर हुने भन्दै गुनासो गरिरहेका छन् ।

तर भारत सरकारले यी गुनासालाई ‘भ्रामक’ र ‘सामाजिक सञ्जालको दुष्प्रचार’ भन्दै प्रेस विज्ञप्ति नै जारी गरेको छ । गत जुनमा जारी विज्ञप्तिमा सरकारले विस्तृत परीक्षणपछि मात्रै ई–२० बजारमा ल्याइएको र यसले इन्जिनलाई कुनै क्षति नपुर्‍याउने प्रस्टीकरण दिएको छ । गत साता गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा ६ वटा सवारी निर्माता कम्पनीले वर्षौंको परीक्षण र सर्भिसिङ तथ्यांकले २० प्रतिशत इथानोल मिश्रणका कारण सवारीसाधनमा व्यापक क्षति भएको कुनै प्रमाण नदेखाएको बताएका थिए । यद्यपि सवारी निर्माताहरूले इथानोलमा ऊर्जाको मात्रा कम हुने भएकाले ई–२० को प्रयोगले इन्धनको माइलेज ३ देखि ३.५ प्रतिशतसम्म घट्ने स्वीकार गरेको बीबीसीमा उल्लेख छ ।