काठमाडौँ — पेट्रोल आयात घटाउन इथानोल मिश्रण गर्ने भनेर गत २१ पुसमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘पेट्रोलमा इथानोल मिश्रण गरी प्रयोगमा ल्याउनेसम्बन्धी आदेश २०८२’ स्वीकृत गरेको थियो । तर डेढ महिना बितिसक्दा पनि राजपत्रमा प्रकाशन हुन सकेको छैन ।

सरकारले अहिलेसम्म कच्चा पदार्थको व्यवस्थापनमा कुनै काम अघि बढाएको छैन । पेट्रोलमा इथानोल मिश्रण गरी प्रयोगमा ल्याउनेसम्बन्धी आदेश २०८२ स्वीकृत भए पनि राजपत्रमा प्रकाशन हुन नसक्दा इथानोलको मूल्य, गुणस्तर र मापदण्डबारे थप प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । तर उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री अनिल सिन्हाले भने आदेश राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने चरणमा पुगेको बताए । 

एउटा चिनी उद्योगबाट दिनको २० हजारदेखि ३० हजार लिटरसम्म इथानोल उत्पादन गर्न सकिने नेपाल चिनी उद्योग संघका अध्यक्ष शशिकान्त अग्रवालले जनाए । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले आइतबार आयोजना गरेको ‘नेपालमा इथानोल मिश्रण नीति : अवसर, चुनौती र कार्यान्वयनका रणनीतिहरू’ शीर्षक अन्तर्क्रियामा अग्रवालले १२ वटा उद्योगबाट दिनको ३ लाख ६० हजार लिटरसम्म इथानोल उत्पादन गर्न सकिने बताए । 

इथानोलका लागि चाहिने कच्चापदार्थ मोलासिसका लागि पनि प्रशस्त मात्रामा उखु आवश्यक पर्ने उनको भनाइ छ । ‘कुल पेट्रोल आयात परिमाणको करिब ३ प्रतिशत इथानोल स्वदेशी चिनी उद्योगबाट उपलब्ध हुन सक्छ,’ अग्रवालले भने, ‘मकै, तरुललगायत खाद्यान्नबाट पनि इथानोल उत्पादन गर्न सकिन्छ । चिनी उद्योगले थप लगानी गरेर स्थापना गर्ने प्लान्टबाट मकै, तरुल, अन्न र अन्य वनस्पतिजन्य स्रोत जुटाएर अफ सिजनमा इथानोल उत्पादन गर्न सकिन्छ ।’

नेपालका लागि दिनको कति परिमाणमा इथानोल आवश्यक पर्छ भन्ने तथ्यांक भने आफूहरूसँग नभएको उनले प्रस्ट्याए । ‘कति प्रतिशतको प्युरिटी भएको इथानोल आवश्यक पर्छ, दिनको कति परिमाणमा राज्यलाई आवश्यक पर्छ, अफ सिजन र अन सिजनमा कुन दररेटमा राज्यले लिने हो, मूल्य निर्धारण र भुक्तानीको प्रक्रिया अनि मोडालिटी कस्तो हुन्छ ? यी विविध विषयमा मार्गप्रशस्त गरेको कार्यविधि तयार भएर कार्यान्वयनमा नआउँदासम्म तत्काल उद्योगीले थप लगानी गरेर इथानोल उत्पादन गरिहाल्ने अवस्था छैन,’ अग्रवालले भने । मोलासिस भने दाना र मदिरा उद्योगमा खपत हुनेभन्दा बढी उत्पादन भइरहेको उनले जनाए । 

नेपालका केही चिनी कारखानाले मोलासिसबाट अल्कोहल बनाउन आवश्यक डिस्टिलरी ट्यांकसहितको प्लान्ट राखेको अग्रवालले बताए । डिस्टिलरीबाट दोस्रो चरणको प्रशोधनपछि इथानोल तयार हुन्छ । ‘जुन कारखानामा डिस्टिलरी प्लान्टको सुविधा छ, त्यहाँबाट इथानोल उत्पादन गर्न खासै समस्या हुँदैन,’ अग्रवालले भने, ‘तर जुन उद्योगसँग डिस्टिलरी प्लान्टको सुविधा छैन, उसले तत्काल इथानोल उत्पादन गर्न सक्दैन ।’ डिस्टिलरी प्लान्टमार्फत ९९.५ प्रतिशत शुद्ध इथानोल उत्पादन गर्न २५ करोडको थप लगानी आवश्यक पर्ने अग्रवालको भनाइ छ ।

चिनी कारखानामा डिस्टिलरी प्लान्ट नभएका उद्योगमा डिस्टिलरी प्लान्ट राख्न ५० करोड र मोलासिसबाट इथानोल उत्पादन गर्न २५ करोड गरी ७५ करोड रुपैयाँ लगानी आवश्यक पर्ने अग्रवालले जनाए । 

सरकारको २०७१/७२ को नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर ३० मा पेट्रोलियम पदार्थमा इथानोल मिश्रण गर्ने तरिका अवलम्बन गरिने उल्लेख छ । इथानोल मिश्रणको प्रयोगले इथानोल स्वदेशमै उत्पादन हुँदा पेट्रोलको आयात घट्न गई व्यापार घाटा न्यूनीकरण र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा सहयोग पुग्ने भन्दै सरकारले जोड दिइरहेको छ । साथै इथानोल मिश्रित पेट्रोल प्रयोग गर्दा प्रदूषणमा ४५ प्रतिशत कमी आउने नेपाल आयल निगमका प्रबन्ध निर्देशक चण्डिका भट्ट बताउँछन् । 

पेट्रोलमा १० प्रतिशत इथानोल मिश्रणपछि वार्षिक १३ करोड लिटर पेट्रोल आयात प्रतिस्थापन र त्यसबापत बाहिरिने ६ अर्ब रुपैयाँ जोगिने सिन्हाले जनाए । चालु आर्थिक वर्षको ७ महिनामा मात्रै १ खर्ब ८० अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएको छ । सोही अवधिमा ३५ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ खाद्यान्न आयात भएको छ । तर इथानोल मिश्रण भएको अवस्थामा सवारीको कार्यक्षमता र खाद्य सुरक्षाको चुनौती रहेको समेत उनको भनाइ छ । 

खाद्यान्नसमेत आयात गर्नुपर्ने भएकाले भविष्यमा इथानोलका कच्चापदार्थका रूपमा खाद्यान्न आयात बढ्ने अथवा उत्पादनमूलक जग्गामा इथानोलका लागि आवश्यक कच्चापदार्थ लगाउने क्रम बढ्यो भने खाद्य संकट उत्पन्न हुनेमा समेत सरोकारवालाले प्रश्न उठाएका छन् । खाद्य सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै अन्नजन्य वस्तुलाई इथानोल उत्पादनमा प्रयोग गर्न नदिने नीति रहेको र यसको कडा अनुगमन गरिने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव गोविन्दप्रसाद कार्कीले बताए । 

‘पेट्रोलमा इथानोल मिश्रण गरी प्रयोगमा ल्याउनेसम्बन्धी आदेश २०८२’ मै खाद्यान्नका रूपमा प्रयोग हुने अन्नलाई इथानोलका कच्चापदार्थका रूपमा प्रयोग गर्न नपाइने, उत्पादित इथानोल निगमलाई मात्रै बिक्री गर्नुपर्ने र वातावरणमैत्री रूपमा उत्पादन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेका छौं,’ भट्टले भने, ‘कृषियोग्य जमिन इथानोलका कच्चापदार्थ उत्पादनका लागि प्रयोग हुन सक्छ, यो हाम्रा लागि चुनौती पनि हो ।’

उखु किसानलाई उचित मूल्य दिलाउन र रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने भए पनि समग्र उपभोक्ताको अधिकारलाई केन्द्रमा राखेर नीति आउनुपर्ने उपभोक्ता अधिकार मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमल्सिनाको भनाइ छ । ‘इथानोल मिश्रणपछि इन्धनको गुणस्तरमा कुनै सम्झौता हुनुहुँदैन,’ उनले भने, ‘९९.५ प्रतिशतभन्दा बढी शुद्धता कायम गर्ने र त्यसको अनुगमन गर्ने संयन्त्र के हो ? यसले गाडीको माइलेजमा कस्तो असर गर्छ ? यी प्रश्नको स्पष्ट जवाफ उपभोक्ताले पाउनुपर्छ ।’ 

इथानोल उत्पादनका लागि लगानी गर्न तयार भए पनि कर्मचारीतन्त्रको ढिलासुस्ती र असहयोगका कारण वर्षौंदेखि परियोजना अगाडि बढ्न नसकेको कियान केमिकल इन्डस्ट्रिज प्राइभेट लिमिटेडका अध्यक्ष 

वेदप्रसाद खरेलले गुनासो गरे । ‘हामीले १२ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने, हजारौंलाई रोजगारी दिने र किसानलाई आत्मनिर्भर बनाउने योजनासहित काम थालेको वर्षौं भइसक्यो । तर एउटा निर्णयका लागि सात–सात वटा आयोग बने, फाइल मन्त्रालय र विभागमा घुमेको घुम्यै भयो,’ खरेलले भने, ‘समस्या राजनीतिक तहमा होइन, कर्मचारीतन्त्रको काम गर्ने शैलीमा छ ।’

पेट्रोलियम पदार्थ उत्पादन गर्ने मुलुकमै पनि इथानोल मिश्रण नीति लागू गरिसकिएकाले नेपाल जस्तो आयातमा आधारित मुलुकमा यसको आवश्यकता झनै खट्किएको भट्टको भनाइ छ । भारतमा सन् २०१४ देखि १.५ प्रतिशत इथानोल मिश्रण अघि बढाए पनि सन् २०२५ मा २० प्रतिशत पुगिसकेको छ ।