काठमाडौँ — स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले तत्काल विद्युत् व्यापारमा र प्रसारण लाइन निर्माणमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउनुपर्नेसहित ३८ बुँदे माग ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ समक्ष पेस गरेको छ । 

सोमबार ऊर्जा मन्त्रीले इप्पानको नवनिर्वाचित कार्यसमितिलाई बधाई दिन आयोजित कार्यक्रममा ऊर्जाका विषयमाथि बृहत् छलफल गर्दै इप्पानले ऊर्जा विकास र विस्तारमा देखिएका समस्याहरु समाधानका लागि नीतिगत र कार्यान्वन समस्याहरुसहित सम्बोधनका लागि प्रस्ताव गरेको हो । 

ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठले ऊर्जा क्षेत्रले नेपालमा पुर्‍याएको योगदानलाई बृहत् रुपमा विश्लेषण गर्दै ‘इकोनोमिक इन्जिनियरिङ’ लाई बृहत् आर्थिक विकासको दृष्टिकोणका साथ हेरेर अघि बढ्न आग्रह गरेका छन् । ‘ऊर्जा क्षेत्रले आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रमा ठूलो योगदान पुर्‍याएको छ, यसलाई अब बृहत् रुपमा विश्लेषण गर्नु आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘ऊर्जाले हरेक क्षेत्रमा गरेको योगदानलाई एकीकृत रुपमा विश्लेषण गर्नु आवश्यक छ ।’

मन्त्रालय सरोकारवालासँगको बृहत् सहभागितामा ऊर्जा विकासका लागि अग्रसर भएको बताउँदै निजी क्षेत्रलाई समेटेर उच्चस्तरीय समिति बनाइ यसको स्पष्ट कार्यदिशाका साथ अघि बढ्नुपर्ने बताए । ‘विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई सहभागिता बढाउने विषय धेरै अघि बढिसकेको छ, प्रसारण लाइन निर्माणमा यो वर्ष धेरै बजेट विनियोजन गरेपनि अर्को वर्षदेखि यसमा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित नगरी हुने अवस्था छैन,’ उनले भने, 'ऊर्जा क्षेत्रले आयोजना बनाउनुभन्दा नीतिगत र कार्यान्वयनगत समस्या समाधानका लागि सिंहदरबार धाउनु परेको छ,  विधिमार्फत यही समस्या समाधान गर्नका लागि स्पष्ट कार्यदिशासहितको उच्चस्तरीय समिति गठन गर्न मन्त्रालय छ ।’

विद्युत् व्यापारको बजारबारे सरकार र निजी क्षेत्रबीच संयुक्त रुपमा समिति बनाइ अघि बढ्नुपर्ने उनको तर्क थियो । विद्युत् व्यापारका लागि ऊर्जा मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई भारतमा ऊर्जा सहचारी राख्नका लागि प्रस्ताव गरिसकेको पनि उनले जानकारी दिए । 

विद्युत् विद्येयकलाई ऊर्जासँग सम्बन्धित सबै विषय समेटिएको छाता ऐनको बनाउने गरी मन्त्रालय अघि बढेको बताउँदै मन्त्री श्रेष्ठले वर्तमान सरकारलाई बहाना बनाउने छुट नभएको तथा विधि र व्यवहारमार्फत ऊर्जा क्षेत्रको फड्को मार्ने गरी सरकार अघि बढेको बताए । निजी क्षेत्रको ध्यान अब उत्पादनसँगै विद्युत् व्यापार, प्रसारण, वितरण, बजार र खपतमा केन्द्रित हुनुपर्ने उनको तर्क थियो । ‘अब एकीकृत व्यापार व्यवस्थापन र एकीकृत प्रणाली व्यवस्थापनबारे अध्ययन गरेर बृहत् र एकीकृत विकासतर्फ अघि बढ्नुपर्छ ।’ उनले भने, ‘सरकार अहिलेको नीतिगत खाडको पहिचान गरी अघि निजी क्षेत्र र सरकारबीच सहकार्य गरी अघि बढ्नुपर्छ ।’

इप्पान अध्यक्ष डाँगीले सरकारले विद्यमान अवस्थामा ऊर्जामा देखिएका समस्या समाधान गरिए निजी क्षेत्र सरकारको १० वर्षभित्र ३० हजार मेगावाटको उत्पादन लक्ष्य हासिल गर्न तयार रहेको बताएका छन् ।इप्पानको नवनिर्वाचित कार्यको समितिको २०८३ असार १९ र २० गते बसेको २०५ औं बैठकबाट ५० बुँदे घोषणपत्र जारी गरेको र घोषणामा उल्लेखित बुँदाहरु  समयमै सम्बोधन भएमा निजी क्षेत्र सरकारको ३०,००० मेगावाट उत्पादन, ऊर्जा निर्यात, खपत अभिवृद्धि, हरित विकास र आर्थिक समृद्धिको राष्ट्रिय लक्ष्य पूरा गर्न पूर्ण प्रतिबद्धताका साथ अगाडि बढ्न तयार रहेको उनको भनाइ थियो । 

सरकारले नीति, बजेट र सय बुँदे कार्ययोजना लगायतमार्फत १८० दिनमा पेन्डिङ पीपीए गरी सक्ने १० मेगावाट मुनिको पीपीए, निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार र प्रसारण लाइनको अनुमति तथा ह्विलिङ चार्ज तोक्ने लगायतका आशा लाग्दा विषय समेटेकोमा धन्यवाद दिँदै आयोजनाहरु खारेजी गर्ने, विद्युत् शक्ति तथा ऊर्जा तालिका निर्धारण विधि–२०८३ मार्फत क्षमता अभिवृद्धिमा रोक लगाउने, आरसीओडीको म्याद नथप्ने जस्ता कार्यले ऊर्जा विकासमा समस्या परिरहेको बताए ।

विद्युत् विकासले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पीपीए नगरेको तथा वन तथा वातवारण मन्त्रालयबाट ढिलाइ भएको थाहा पाउँदा पाउँदै पनि २ वर्षमा वित्तिय व्यवस्थापन किन गरेको भनेर अनुमतिपत्र खारेज गर्ने कार्य न्यायसंगत नहुने बताउँदै सरकारसँग निजी क्षेत्र सहकार्य गर्न तयार रहेकोले एउटा उच्चस्तरीय समिति निर्माण गरेर सबै समस्याहरुको हल गर्नुपर्ने बताए ।