काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूसँग भेट गरेका छन् । सरकारको नेतृत्व गरेको सय दिनपछि प्रधानमन्त्री शाहले कूटनीतिज्ञ र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग गर्न थालेको भेटघाटका क्रममा शुक्रबार स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकसँग छलफल गरेका हुन् । 

भेटमा प्रधानमन्त्री शाहले विद्युत् व्यापारलाई चासोका साथ लिइएको प्रवर्द्धक बताउँछन् । प्रधानमन्त्री शाहले ऊर्जा उत्पादकहरूको समस्याबारे ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ, सचिव सरिता दुवाडी, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कायममुकायम कार्यकारी निर्देशक दीर्घायुकुमार श्रेष्ठलगायतसँग छलफल गरी निकास दिने प्रतिबद्धतासमेत गरेको प्रवर्द्धकहरूको भनाइ छ । 

भेटमा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोन लामा, पूर्वअध्यक्ष गणेश कार्की, उपाध्यक्षहरू सुसन कर्माचार्य, उत्तरकुमार श्रेष्ठ, हिम पाठक र महासचिव टीएन आचार्य सहभागी थिए । प्रधानमन्त्रीसँग छलफलमा समस्या मात्र नभई त्यसका समाधानबारे पनि छलफल गरिएको इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष लामाले जनाए ।

‘ऊर्जा क्षेत्रसँग सम्बन्धित विद्युत् उत्पादन, लाइसेन्स, प्रसारणलाइन, विद्युत् व्यापारदेखि डाटा सेन्टरसम्म समग्र इकोसिस्टमबारे झन्डै सवा एक घण्टा छलफल गर्‍यौं,’ उनले भने, ‘सरकारको ३० हजार मेगावाट उत्पादन, लगानी, व्यवस्थापनदेखि त्यसका कार्यान्वयनका क्रममा आउने समस्यालगायतबारे छलफल गर्‍यौं ।’

विशेषगरी विद्युत् व्यापार गर्दा सरकारलाई थप राजस्व कसरी योगदान गर्न सकिन्छदेखि प्राधिकरणलाई थप प्रभावकारी र समग्र जनतालाई कसरी फाइदा हुने गरी काम गर्न सकिन्छ भन्नेमा प्रधानमन्त्रीले चासो दिएको समेत लामाको भनाइ छ । 

चालु आर्थिक वर्षको साउन–चैतसम्म नेपालले बाह्य बजारमा २० अर्ब ४१ करोड ५६ लाख रुपैयाँको बिजुली बिक्री गरेको छ । सोही अवधिमा भारतबाट ७ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँको बिजुली किनेको छ । हालसम्म मुलुकमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले मात्रै बिजुलीको कारोबार गर्दै आएको छ ।  

प्राधिकरणले २०७३ मै बिजुली खरिदबिक्री गर्न सहायक कम्पनी नेपाल पावर ट्रेडिङ कम्पनी लिमिटेड (एनपीटीसी) स्थापना गरिसकेको छ । तर पनि व्यापार गर्न सकेको छैन । अर्कोतिर निजी क्षेत्रले विद्युत् व्यापारका लागि अनुमतिपत्रका लागि आवेदन दिए पनि नपाइरहेको भन्दै आएका छन् । 

विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) र यसमा सुधार, अन्तिम व्यावसायिक उत्पादन मिति (आरसीओडी), नीतिगत तथा कानुनी सुधार, लगानी तथा वित्तीय सुधार, प्रसारण तथा पूर्वाधार निर्माण, खपत र ऊर्जा विविधीकरण, वातावरणीय तथा सामाजिक उत्तरदायित्व र अन्यलगायत विभिन्न शीर्षकमा प्रधानमन्त्रीसमक्ष आफ्ना माग र सुझाव लिखित रूपमा इप्पानले बुझाएको छ । 

पछिल्लो पटक २०७९ मा १५ सय मेगावाटको पीपीए खुला गरिएको थियो । त्यसयता पीपीए बन्द छ । १० मेगावाटसम्मका नदी प्रवाही जलविद्युत् आयोजनाको पीपीए स्वतः हुँदै आए पनि चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत उक्त पीपीए पनि रोकिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत भने सरकारले १० मेगावाटसम्मका पीपीए गर्ने नीति लिएको छ । 

नेपालको कुल जडित क्षमता ४३ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमतामध्ये निजी क्षेत्रबाट ३५ सय मेगावाट योगदान रहेको इप्पानले जनाएको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा आगामी दशकमा ३० हजार मेगावाट उत्पादन, ऊर्जा निर्यात विस्तार, खपत अभिवृद्धि र हरित अर्थतन्त्र निर्माणको लक्ष्यप्रति इप्पान पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको समेत जनाइएको छ । पीपीए अवरोध, वन तथा जग्गा स्वीकृतिको ढिलाइ, प्रसारण पूर्वाधार अभाव, आईपीओ/हकप्रद र सेयर अभौतिकीकरणमा रोकावट, बहुनिकायीय झन्झट तथा नीतिगत अनिश्चितताका कारण निजी क्षेत्रको लगानी र आयोजना कार्यान्वयन गम्भीर रूपमा प्रभावित भइरहेको समेत इप्पानले भनेको छ ।

सरकारको घोषित ऊर्जा लक्ष्य हासिल गर्न तथा निजी क्षेत्रको लगानी सुरक्षित, तीव्र र परिणाममुखी बनाउन नीतिगतदेखि कानुनी सुधारसम्म गर्नुपर्ने इप्पानले जनाएको छ । पीपीएका लागि आवेदन दिएर रोकिएका १६ हजार मेगावाट क्षमता बराबरका आयोजनाको पीपीए तत्काल खुलाउनसमेत माग गरेको छ ।

प्रधानमन्त्रीसँग सकारात्मक छलफल भएको इप्पानका पूर्वअध्यक्ष कार्कीले बताए । ‘प्रधानमन्त्रीज्यू र उहाँका सल्लाहकारसँग सकारात्मक छलफल भयो,’ उनले भने, ‘हामीले भोग्दै आएका समस्यादेखि विद्युत् व्यापार, प्रसारणलाइनमा खुला गराउनसम्म आग्रह गर्‍यौं । प्रधानमन्त्रीज्यूले निकास दिने गरी अघि बढ्छु भन्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ ।’ मन्त्री, सचिव, प्राधिकरणका एमडीलगायतसँग बसेरसमेत छलफल गर्ने बताएको कार्कीले सुनाए । 

टेक एन्ड पे पीपीए, कन्टिन्जेन्सीदेखि विद्युत् व्यापार अनुमतिपत्र, ‘सनसेट ल’लगायत ४७ बुँदे माग एवं सुझाव प्रधानमन्त्रीसमक्ष बुझाएको छ । यसका अलावा प्रधानमन्त्री शाहले विद्युत् व्यापारलाई कसरी खुला गर्न सकिन्छ भन्नेलगायत ऊर्जा क्षेत्रसँग सम्बन्धित छुटेका समस्याबारे पनि थप अध्ययन गरी सुझाव पठाउनसमेत आग्रह गरिएको लामाले बताए । 

आगामी दशकमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न ६० खर्बभन्दा बढी लगानी आवश्यक रहेको समेत इप्पानले जनाएको छ । त्यसका लागि १० वर्षभित्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी ऊर्जा क्षेत्रमा २० प्रतिशत पुर्‍याउने गरी नीति लिनुपर्नेसमेत सुझाएको छ । डलर विनिमय दर, उपकरण मूल्यवृद्धि र नेपाल राष्ट्र बैंकको मूल्यवृद्धि सूचकांकलाई आधार मानी २०६८ यता स्थिर रहेको पीपीए दर यथार्थपरक रूपमा पुनरावलोकन गर्नसमेत आग्रह गरेको छ । 

भेटमा प्रधानमन्त्री शाहले ऊर्जा क्षेत्र नेपालको आर्थिक रूपान्तरण, रोजगारी सिर्जना, औद्योगिकीकरण र हरित विकासको महत्त्वपूर्ण आधार भएको बताएका छन् । नेपालको निर्यात व्यापारको प्रवर्द्धनमा पनि उर्जा क्षेत्रको उल्लेख्य भूमिका रहने बताएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । 

नेपालमा उर्जा उत्पादन तथा प्रवर्द्धनका क्षेत्रमा आइपरेका समस्या, अवसर र चुनौती जस्ता क्षेत्रमा इप्पानले उठाएका विषयलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिइएको प्रस्ट्याए ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण तथा सम्बन्धित सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गरी आवश्यक सहजीकरण र समाधानका लागि अघि बढ्ने आश्वासन पनि शाहले इप्पान पदाधिकारीलाई दिए । त्यस छलफलका क्रममा ऊर्जा क्षेत्र, जलविद्युत् विकास, ऊर्जामा निजी क्षेत्रको लगानी र वातावरण, उद्योग–व्यवसाय प्रवर्द्धन र यसमार्फत मुलुकको अर्थतन्त्रको विकास जस्ता विषयमा छलफल तथा संवाद भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।