काठमाडौँ — बंगलादेशले अमेरिकी अन्तरिक्ष कम्पनी स्पेसएक्सको स्याटलाइट इन्टरनेट सेवा प्रदायक स्टारलिंकलाई दक्षिण एसियाली देशमा ब्यान्डविथ निर्यात गर्न औपचारिक अनुमति दिएको छ । बंगलादेशको दूरसञ्चार नियामक आयोग (बीटीआरसी) ले स्टारलिंकलाई आफ्नो पूर्वाधार प्रयोग गरी सीमापार इन्टरनेट ट्राफिक लैजान स्वीकृति दिएको हो । 

यो निर्णयसँगै नेपाल, भुटानजस्ता भूपरिवेष्टित देशका लागि बंगलादेश अब स्याटलाइट इन्टरनेटको मुख्य ‘ट्रान्जिट हब’ बन्ने अनुमान गरिएको छ । बंगलादेशले दिएको अनुमतिअनुसार स्टारलिंकले त्यहाँको सामुद्रिक सबमरिन केबलमार्फत प्राप्त हुने अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथलाई स्याटलाइटमार्फत नेपाल पठाउन सक्नेछ । 

यस प्रक्रियामा बंगलादेशले ‘अनफिल्टर्ड’ ब्यान्डविथ पठाउने व्यवस्था गरेको स्थानीय ‘डेली स्टार’ को समाचारमा उल्लेख छ । बंगलादेशका स्याटलाइट विज्ञ तथा पुकु डट एसएचका प्रबन्ध निर्देशक मुस्ताफा महमुद हुसेनका अनुसार नेपाल सरकारले स्वीकृति दिए अब नेपाली प्रयोगकर्ताहरूले सहजै स्टारलिंकको इन्टरनेट सेवा प्रयोग गर्न सक्छन् । उनले यस प्रक्रियालाई ‘विदेशी एंकरसहितको बेन्ट पाइप’ संरचनाका रूपमा व्याख्या गरे । 

‘नेपाली प्रयोगकर्ताको घरमा हुने स्टारलिंकको डिस (टर्मिनल) बाट ५५० किलोमिटर माथि उडिरहेको स्याटलाइटमा सिग्नल पठाइन्छ,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘प्राविधिक रूपमा, नेपालको जमिनमा ग्राहकको डिसबाहेक अन्य कुनै पनि हार्डवेयर, गेटवे वा सर्भरको आवश्यकता पर्दैन ।’ 

स्टारलिंकले नेपालभित्र ग्राहकलाई सिधै सेवा दिन अनिवार्य दर्ता भएर अनुमति लिनुपर्छ । अनुमति नलिई सिधै ग्राहकलाई इन्टरनेट सेवा बेच्न वा नेपालको सिमानाभित्र स्याटलाइट सिग्नल ‘डाउनलिंक’ गर्न नपाइने दूरसञ्चार प्राधिकरणका सहायक प्रवक्ता प्रदीप पौड्यालले प्रस्ट्याए ।बंगलादेशमा स्टारलिंकको पहललाई भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले ‘मास्टरस्ट्रोक’ का रूपमा व्याख्या गरेका छन् । कम्पनीले विगत चार वर्षदेखि भारतमा सेवा विस्तारको अनुमति लिन संघर्ष गरिरहेको छ । भारतले डेटा सुरक्षा र फ्रिक्वेन्सी बाँडफाँटमा कडाइ गरेका कारण स्टारलिंकको सेवा ढिलो भइरहेको अवस्थामा कम्पनीले बंगलादेशलाई ‘डेटा ट्राम्पोलिन’ का रूपमा प्रयोग गरेर यो क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने रणनीतिलाई मस्कको ठूलो सफलता मानिएको हो । बंगलादेशले पनि ब्यान्डविथ निर्यातबाट विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने गरी बलियो ‘नेगोसिएसन’ गर्न सकेको विज्ञ औंल्याउँछन् । 

स्टारलिंकले नेपालमा सेवा विस्तारका लागि लामो समयदेखि चासो देखाइरहेको छ । हालै कम्पनीकी निर्देशक रेविका हन्टरले काठमाडौं आएर सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री विक्रम तिमिल्सिनासँग भेटवार्ता गरेकी थिइन् । भेटमा हन्टरले नेपालमा इन्टरनेट सेवा सञ्चालनका लागि अनुमति लिन चाहेको बताएकी थिइन् । तर उनले नेपालका विद्यमान नीतिगत र कानुनी जटिलताका कारण अनुमति पाउन नसकेको गुनासो गरेकी थिइन् । 

स्टारलिंकका प्रमुख इलन मस्क स्वयंले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगको भर्चुअल कुराकानीमा सगरमाथा चुचुरोमा स्टारलिंकको सेवा प्रवाह गर्ने इच्छा व्यक्त गरेका थिए । यसबीच पछिल्ला केही वर्षयता, हिमाली क्षेत्रमा स्टारलिंकको इन्टरनेट अवैध रूपमा प्रयोग भइरहेको भन्दै गुनासो पनि आइरहेका छन् । 

स्टारलिंकले नेपालभित्र ग्राहकलाई सिधै सेवा दिन अनिवार्य दर्ता भएर अनुमति लिनुपर्छ । अनुमति नलिई सिधै ग्राहकलाई इन्टरनेट सेवा बेच्न वा नेपालको सिमानाभित्र स्याटलाइट सिग्नल ‘डाउनलिंक’ गर्न नपाइने दूरसञ्चार प्राधिकरणका सहायक प्रवक्ता प्रदीप पौड्यालले प्रस्ट्याए । तथापि यहाँका इन्टरनेट सेवा प्रदायकले कुनै पनि स्याटलाइट दूरसञ्चार सेवा प्रदायकबाट ब्यान्डविथ खरिद गरेर बिक्री गर्न भने पाउँछन् । 

‘नेपाली इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले कुन देश वा कम्पनीबाट ब्यान्डविथ किन्ने भन्ने कुरा उनीहरूको व्यापारिक निर्णय हो,’ पौड्यालले भने, ‘नेपाल सरकारले अपरेटरहरूलाई बाहिरको कुन स्रोतबाट ब्यान्डविथ ल्याउने भनेर रोक नलगाएको हुनाले बंगलादेशको नयाँ निर्णयले नेपाली अपरेटरहरूका लागि एउटा थप विकल्प सिर्जना गरेको छ ।’ 

अहिले नै पनि नेपालका केही सेवा प्रदायकहरूले विदेशी स्याटलाइट सेवा प्रदायकहरूबाट ब्यान्डविथ खरिद गरेर नेपालमा बिक्री गर्दै आएका छन् । यसका लागि हालसम्म दुई वटा कम्पनीले ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेसन्स (जीएमपीएस) सम्बन्धी अनुमतिपत्र लिएका छन् । 

सानेपाको कन्स्टिलेसन प्रालि र कमलादीको आइफोर टेक्नोलोजिजले जीएमपीसीएस लाइसेन्स लिएका हुन् । कन्स्टिलेसनले २०५९ देखि नै संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) को थुरैया स्याटलाइट टेलिकम्युनिकेसन्स कम्पनीबाट र आइफोर टेक्नोलोजिजले बेलायती स्याटलाइट दूरसञ्चार कम्पनी ‘इन्मारस्याट’ बाट स्याटलाइट ब्यान्डविथ र सेवा लिएर नेपालमा इन्टरनेट तथा स्याटलाइट फोन सेवा उपलब्ध गराउँदै आएका छन् । 

‘नेपालका हिमाली तथा उच्च हिमाली क्षेत्रमा अवैध रूपमा स्याटलाइट फोनहरू प्रयोग भइरहेका कारण हाम्रो वैध व्यवसाय पूर्ण रूपमा धराशायी भएको छ,’ कन्स्टिलेसनका सनातन गजुरेलले भने, ‘सगरमाथाको आधार शिविर क्षेत्रमा धेरै हल्ला हुने डरले सीमित मान्छेलाई मात्र सप्लाई दिएका छन् । तर बेस २ र ३ मा भने खुलमखुला अवैध रूपमा स्याटलाइट इन्टरनेट चलाउने गरिएको छ ।’

नेपालका सेवा प्रदायकसँग साझेदारी नगरेको र स्टारलिंकले अनुमतिपत्र पनि नलिएको अवस्थामा यहाँ सेवा सञ्चालन गर्न नपाइने स्थानीय सेवा प्रदायक बताउँछन् । नेपालको विद्यमान दूरसञ्चार नीतिअनुसार इन्टरनेट सेवामा विदेशी लगानीको सीमा ८० प्रतिशत तोकिएको छ । बाँकी २० प्रतिशत लगानीका लागि स्थानीय साझेदार अनिवार्य हुनुपर्ने प्रावधान छ । स्टारलिंकले भने कम्पनीमा शतप्रतिशत वैदेशिक स्वामित्व हुनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ । यही वैदेशिक लगानीको सीमाका कारण नेपालमा स्टारलिंकले अहिलेसम्म व्यावसायिक अनुमति पाउन सकेको छैन । 

सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनासँगको भेटमा स्टारलिंक निर्देशक हन्टरले स्थानीय साझेदारसँग छलफल भएको उल्लेख गरेकी थिइन् । केही इन्टरनेट सेवा प्रदायक र सूचना प्रविधि कम्पनीहरूले स्टारलिंकसँग साझेदारीका लागि प्रयास गर्दै आएका छन् । विद्यमान जीएमपीसीएस सेवा प्रदायकहरूका भूउपग्रह पृथ्वीबाट ३६ हजार किमि माथि, सबैभन्दा माथिल्लो कक्ष जियोस्टेसनरीमा रहेकाले शुल्क महँगो हुने गरेको छ । स्टारलिंकका भूउपग्रह भने ५ सय ५० किमि माथि लोअर्थ अर्बिटमा छन् र शुल्क पनि दोब्बरले सस्तो छ । सुपथ भएकै कारण नेपाल आउने पर्यटकले स्टारलिंककै सेवा लिइरहेको जानकार बताउँछन् । 

हालै मात्र कान्तिपुरसँगको कुराकानीमा सञ्चारमन्त्री विक्रम तिमिल्सिनाले नेपालको कानुन र विधिअनुसार स्टारलिंक दर्ता भएर आउन सक्ने बताएका थिए । ‘कुनै एउटा कम्पनीका लागि मात्रै ऐन संशोधन गरेर विशेष व्यवस्था गर्न उपयुक्त नहोला,’ उनले भने, ‘तसर्थ, विद्यमान कानुनको परिधिभित्र रहेर आउने जुनसुकै कम्पनीलाई सरकारले स्वागत गर्छ ।’ उनले भौगोलिक रूपमा विकट ठाउँका लागि स्याटलाइट इन्टरनेटको महत्त्व भए पनि यो आर्थिक रूपमा कत्तिको व्यावहारिक हुन्छ भन्ने पक्ष मननयोग्य रहेको बताए ।

नेपालमा पछिल्ला ३/४ वर्षदेखि नै पर्यटकहरूले सगरमाथा आधार शिविरबाट खुलेआम टिकटक लाइभ गरिरहेको पनि दूरसञ्चार प्राधिकरण बेखबर रहेको भन्दै अर्का एक स्थानीय सेवा प्रदायकले गुनासो व्यक्त गरे । उनका अनुसार यस क्रियाकलापले सरकारको राजस्व संकलन प्रभावित गरिरहेको छ । ‘विदेशमा किनिएका डिभाइस र सिम नेपालको फ्रिक्वेन्सीमा चलाउँदा यहाँको स्रोत (फ्रिक्वेन्सी) प्रयोग भए पनि शुल्क र राजस्व जुन देशमा सिम किनेको हो, त्यहीँ जान्छ,’ उनले भने, ‘कसैले अवैध गतिविधि गरेमा ट्रेस गर्न पनि सकिँदैन । त्यसकारण राष्ट्रिय सुरक्षा र राजस्व संकलनका हिसाबले पनि यस्तो गर्न दिनु हुँदैन ।’ 

विभिन्न देशबाट ल्याइएका स्याटलाइट सिमकार्ड र डिभाइसमार्फत विदेशी पर्यटकले नेपालका हिमाली क्षेत्रमा खुलेआम इन्टरनेट चलाइरहेको भन्दै स्थानीय सेवा प्रदायकले गुनासो गरेपछि गत वर्ष प्राधिकरणले सूचना निकालेर त्यसो नगर्न भनेको थियो । अब बंगलादेशले स्टारलिंकलाई ब्यान्डविथ सेवा निर्यातको अनुमति दिएसँगै नेपालमा अवैध बजार बढ्ला कि भन्ने प्रश्नमा प्राधिकरणका सहायक प्रवक्ता पौड्यालले तत्काल त्यस्तो नहुने बताए । ‘तत्काल जोखिम बढिहाल्ने देखिँदैन तर यसबारे थप विस्तृत अध्ययन आवश्यक छ,’ उनले भने ।