गोदावरी नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि खानीजन्य पदार्थको उत्खनन तथा निकासी शुल्क संकलन गर्न न्यूनतम २१ करोड ४७ लाख रुपैयाँको नयाँ ठेक्का आहृवान गरेपछि विवाद थप चर्किएको छ ।
What you should know
काठमाडौँ — काठमाडौंस्थित त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल विस्तार आयोजनाका लागि रोडा आपूर्ति गर्दै आएका ललितपुरको गोदावरी क्षेत्रका दुई खानी बन्द गराउने विषयमा गोदावरी नगरपालिका र व्यवसायीबीचको विवाद अदालतको अवहेलना मुद्दासम्म पुगेको छ ।
खानी तथा भूगर्भ विभागबाट अनुमति लिएर वर्षौंदेखि सञ्चालनमा रहेका ती खानी तथा क्रसर उद्योग गोदावरी नगरपालिकामा नितिगत स्पष्टता नहुँदा बन्द गराएको भन्दै व्यवसायीहरूले अदालतको अन्तरिम आदेश कार्यान्वयन नभएको आरोप लगाएका छन् । ललितपुर जिल्ला अदालतले दुई पटक अन्तरिम आदेश जारी गर्दै स्वीकृत क्षेत्रभित्र उद्योग सञ्चालनमा अवरोध नगर्न निर्देशन दिए पनि आदेश कार्यान्वयन नभएको भन्दै व्यवसायीहरूले पुन असार ९ मा अवहेलनाको निवेदन दिएका छन् ।
यसैबीच, गोदावरी नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि खानीजन्य पदार्थको उत्खनन तथा निकासी शुल्क संकलन गर्न न्यूनतम २१ करोड ४७ लाख रुपैयाँको नयाँ ठेक्का आहृवान गरेपछि विवाद थप चर्किएको छ ।
कान्तिपुरलाई प्राप्त कागजात अनुसार मच्छिन्द्रनाथ मल्टिप्रपोज प्रालिले २०७१ माघ २२ गते खानी तथा भूगर्भ विभागबाट उत्खनन अनुमति प्राप्त गरेको थियो । विभागको स्वीकृतिपछि २०७१ माघ २६ गते आवश्यक सहमति र २०७१ फागुन ६ गते तत्कालीन जिल्ला विकास समिति ललितपुरबाट समेत सञ्चालन अनुमति पाएको देखिन्छ । त्यस्तै, विरेन्द्र महर्जनसमेतको गुणासा भूरोडा ढुङ्गा उद्योगले पनि २०७६ चैत ३१ गते खानी तथा भूगर्भ विभागबाट अनुमति लिएर स्वीकृत क्षेत्रभित्र उत्खनन गर्दै आएको कागजातमा उल्लेख छ ।
यी उद्योगमार्फत त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल विस्तार आयोजनाका लागि गोदावरी क्षेत्रका खानीबाट रोडा तथा ढुङ्गा आपूर्ति हुँदै आएको थियो । २०८२ साउनमा चिनियाँ निर्माण कम्पनी एभिक र बाहुबली कन्स्ट्रक्सनबीच क्रसर प्लान्ट सञ्चालन तथा सामग्री आपूर्तिसम्बन्धी सम्झौता भएको कागजातमा उल्लेख छ ।
त्यसपछि नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, गृह मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र पर्यटन मन्त्रालयले आयोजना प्रभावित नहोस् भन्दै स्थानीय तहसाग आवश्यक समन्वय गर्न पटक–पटक पत्राचार गरेको देखिन्छ । व्यवसायीहरुका अनुसार २०८२ कात्तिकदेखि गोदावरी नगरपालिकाले खानी सञ्चालनमा अवरोध गर्न थालेपछि विवाद अदालत पुगेको हो । यसबीच खानी तथा भूगर्भ विभागको २०८२ मंसिर १४ गतेको फिल्ड प्रतिवेदनमा स्वीकृत क्षेत्रबाहिर केही उत्खनन भएको उल्लेख गरिएको थियो ।त्यसपछि नगरपालिकाले खानी सञ्चालनमा रोक लगाउन खोजेको व्यवसायीको दाबी छ ।
ललितपुर जिल्ला अदालतका न्यायाधीश पुनाराम खनालको इजलासले २०८२ मंसिर १७ गते विरेन्द्र महर्जनसमेतको रिटमा अन्तरिम अन्तरकालीन आदेश जारी गर्दै अन्तिम निर्णय नभएसम्म स्वीकृत क्षेत्रभित्र सञ्चालनमा रोक नलगाउन आदेश दिएको थियो । त्यसपछि मच्छिन्द्रनाथ मल्टिप्रपोज प्रालिको अर्को निवेदनमा न्यायाधीश देवराज जोशीको इजलासले २०८२ माघ १३ गते पुनः अन्तरिम आदेश जारी गर्दै निजी स्वीकृत क्षेत्रभित्र उद्योग सञ्चालनमा अवरोध नगर्न गोदावरी नगरपालिकालाई निर्देशन दिएको थियो । अदालतको आदेशपछि नगरपालिकाले खानी क्षेत्रको सीमाङ्कन गर्नुपर्ने सर्त राखेको थियो । त्यसअनुसार २०८३ जेठ ३० र ३१ गते नापी कार्यालय ललितपुरका प्राविधिकहरूले स्थलगत नापजाँच गरी सर्जमिन मुचुल्का तयार पारे ।
जिल्ला समन्वय समिति ललितपुरले असार ३ गते उक्त प्रतिवेदन संलग्न गरी गोदावरी नगरपालिकालाई खानी सञ्चालन सहजीकरण गर्न पत्राचार गरेको कागजातमा उल्लेख छ । तर गोदावरी नगरपालिकाका प्रमुख गजेन्द्र महर्जनले नापी कार्यालय ललितपुरका प्राविधिकहरूले स्थलगत नापजाँच गरी सर्जमिन मुचुल्का व्यक्तिगत तरिकाबाट भएको संस्थागत नभएको बताए ।
व्यवसायीहरूले अदालतको आदेश, नापीको सीमाङ्कन र जिल्ला समन्वय समितिको पत्रपछि पनि उद्योग सञ्चालन गर्न नदिइएको दाबी गर्दै २०८३ असार ९ गते गोदावरी नगरपालिकाविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा दायर गरेका छन् । ललितपुर जिल्ला अदालतका न्यायाधीश ढाकाराम पौडेलको इजलासले असार १५ गते उक्त निवेदन दर्ता गरी गोदावरी नगरपालिकाका सम्बन्धित पदाधिकारीलाई ७ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको अदालतको कागजातमा उल्लेख छ ।
अदालतको आदेश र अवहेलना मुद्दा चलिरहेका बेला गोदावरी नगरपालिकाले २०८३ असार १६ गते आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि खानीजन्य पदार्थ उत्खनन तथा निकासी शुल्क संकलनको ठेक्का आहृवान गरेको छ । नगरपालिकाले प्रकाशित सूचनाअनुसार न्यूनतम ठेक्का रकम २१ करोड ४७ लाख रुपैयाँ तोकिएको छ। बोलपत्रका लागि एक करोड ७ लाख ३५ हजार रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्ने तथा ढुङ्गा, गिट्टी, रोडा, बालुवालगायतमा प्रतिघनफिट ७ रुपैयाँ र माटोमा प्रति घनफिट ३ रुपैयाँ ५० पैसा दर निर्धारण गरिएको छ ।
बाहुबली कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक अन्जु पौडेल र सुदर्शन बिष्ट र मच्छिन्द्रनाथ मल्टिप्रपोज प्रालिका सञ्चालक केदारनाथ तिमिल्सिनाले बिहीबार कान्तिपुरसँगको कुराकानीमा नगरपालिकाले अदालतको आदेश कार्यान्वयन नगरिदिएकाले विमानस्थलमा रोडा ढुवानी गर्न नसकिएको आरोप लगाएका छन् । उनीहरूले वैधानिक रूपमा सञ्चालनमा रहेका खानी बन्द गराइएका कारण त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल विस्तार आयोजनामा निर्माण सामग्रीको अभाव भएको दाबी गरेका छन् । व्यवसायीहरूले नगरपालिकाले राजनीतिक संरक्षणमा केही उद्योगलाई फाइदा पुर्याइएको तथा आफूहरूलाई आर्थिक तथा राजनीतिक प्रभावका आधारमा विभेद गरिएको आरोप लगाएका छन् । गोदावरी नगरपालिकाका प्रमुख गजेन्द्र महर्जनले काठमाडौं विमानस्थल विस्तार आयोजनाका लागि रोडा आपूर्तिमा देखिएको अवरोधबारे अन्तिम निर्णय मन्त्रिपरिषद् वा अदालतबाट हुनुपर्ने बताएका छन्।
उनले भने, ‘यो विषय अहिले अदालतमा विचाराधीन छ। अदालतबाट अन्तिम टुंगो नलागेसम्म मेयरका हैसियतले खानी सञ्चालनको अनुमति दिन सक्दिनँ। यसअघि पनि यही विषयमा म विवादमा परिसकेको छु ।’ महर्जनका अनुसार सम्बन्धित निजी खानीहरूको सीमाङ्कन जिल्ला नापी कार्यालयबाट कानुनबमोजिम सम्पन्न पनि भएको छैन। ‘अदालतको आदेशले पनि कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने भनेको छ । सीमाङ्कनलगायत सबै प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्र आवश्यक निर्णय गर्न सकिन्छ’, उनले भने ।
काठमाडौं विमानस्थल विस्तारका लागि ०७७ भदौंमा बहुबली कन्स्ट्रक्सन, गुणासा भूरोडा ढुङ्गा उद्योग लगायतले काठमाडौं विमानस्थल बिस्तारमा रहेका तीनवटा परियोजनाका लागि झण्डै डेढ अर्ब रुपैया बराबरको रोडा, गिट्टी लगतयका ७ वटा खनिज आपुर्ति गर्ने सम्झौता गरेका थिए । काठमाडौं विमानस्थल विस्तारको काम झण्डै ९० प्रतिशत सकिसकेको छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना अर्न्तगत त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल विस्तार आयोजनामा प्रयोग हुने उच्च गुणस्तरको रोडा आपूर्ति रोकिएपछि विमानस्थलभित्र भइरहेको निर्माण कार्य ठप्प भएपछि यो विषय पुन: सतहमा आएको हो ।
नागरिक उड्डयन प्राधिकरण अन्तर्गतको हवाई यातायात क्षमता अभिवृद्धि आयोजनाका निर्देशक इन्जिनियर दिपेन्द्र श्रेष्ठका अनुसार गोदावरी क्षेत्रबाट आउने रोडा रोकिएपछि विमानस्थलभित्र भइरहेका दुई महत्त्वपूर्ण संरचनाको काम रोकिएको छ । ‘अहिले उत्तरतर्फको युनिफर्म ट्याक्सी–वे को कालोपत्रे गर्ने काम पूर्ण रूपमा रोकिएको छ । नयाँ निर्माण गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय एप्रोनको कंक्रिट ढलान पनि ठेकदारले रोकेको छ,’ श्रेष्ठले कान्तिपुरसँग भने, ‘राति हुने ट्याक्सी–वेको काम र दिउँसो हुने एप्रोनको ढलान दुवै प्रभावित भएका छन् ।’
उनका अनुसार विमानस्थलभित्रको करिब ९० प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको भए पनि निर्माण सामग्री अभावले अन्तिम चरणको काम अवरुद्ध भएको हो । यसले आयोजना सम्पन्न हुने समय लम्बिने मात्र होइन, लागतसमेत बढ्ने जोखिम रहेको उनले बताए । ‘रोडा आपूर्ति रोकिनु भनेको ठेकदारलाई समय थप्नुपर्ने अवस्था आउनु हो । यसले आयोजनाको लागतसमेत बढ्न सक्छ,’ उनले भने ।
श्रेष्ठका अनुसार विमानस्थलमा प्रयोग हुने रोडा सामान्य सडकमा प्रयोग हुनेजस्तो हुँदैन । ‘सडकमा २०–२५ टन तौलका सवारी गुड्छन् । तर विमानस्थलमा २ सय ५० देखि ३ सय टनसम्म भार भएका जहाज गुड्ने भएकाले अत्यन्तै उच्च गुणस्तरको एग्रिगेट आवश्यक पर्छ,’ उनले भने, ‘त्यो गुणस्तरको हार्डनेस भएको गिट्टी अहिले गोदावरी क्षेत्रमै पाइन्छ । विमानस्थललाई आवश्यक आकारको उत्पादन पनि त्यहीबाट हुन्छ ।’
गोदावरी क्षेत्रमा सञ्चालित तीनवटा क्रसर उद्योगबाट विमानस्थलका लागि रोडा र गिट्टी आपूर्ति हुँदै आएको छ । क्रसर व्यवसायी मधुसुदन डोटेलका अनुसार टीकाभैरवमा वीरेन्द्र महर्जन ढुंगा खानी र निराकार रोडा–ढुंगा उद्योग तथा देवीचौरमा रहेको मच्छिन्द्र मल्टिपर्पोज क्रसर खानी उद्योग र बहुबली कन्स्ट्रक्सन प्रालिले विमानस्थलका परियोजनामा निर्माण सामग्री उपलब्ध गराउँदै आएका छन् ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अहिले करिब ७ अर्ब रुपैयाँ लागतमा अन्तर्राष्ट्रिय एप्रोन र ट्याक्सी–वे, करिब ४ अर्ब रुपैयाँमा हृयांगर क्षेत्र तथा अर्को करिब ४ अर्ब रुपैयाँको समानान्तर ट्याक्सी–वे गरी तीन ठूला परियोजना निर्माण भइरहेका छन् । सन् २०२६ सम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएका यी परियोजनाले वार्षिक झण्डै एक करोड यात्रुलाई सेवा दिने क्षमता विकास गर्ने लक्ष्य राखेका छन् । निर्माणका क्रममा हरेक रात करिब ३ सय टिपरले झण्डै ९ सय खेप निर्माण सामग्री विमानस्थल पुर्याउने व्यवस्था गरिएको थियो । अहिले गोदावरीबाट हुने रोडा आपूर्ति बन्द भएपछि तीमध्ये महत्त्वपूर्ण कामहरू रोकिएका छन् ।
