विमानस्थलमा २ लाख देखि ३ लाख टनसम्म भार भएका जहाज गुड्ने भएकाले अत्यन्तै उच्च गुणस्तरको एग्रिगेट आवश्यक पर्छ
What you should know
काठमाडौँ — राष्ट्रिय गौरवको आयोजना अन्तर्गत त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल विस्तार आयोजनामा प्रयोग हुने उच्च गुणस्तरको रोडा आपूर्ति रोकिएपछि विमानस्थलभित्र भइरहेको निर्माण कार्य ठप्प भएको छ ।
रोडा आपुर्तीकर्ताको ललितपुरको गोदावरी नगरपालिकासंगको विवाद, अदालतको आदेश र त्यसको कार्यान्वयन नहुँदा निर्माण सामग्री आपूर्ति रोकिएको हो । नागरिक उड्डयन प्राधिकरण अन्तर्गतको हवाई यातायात क्षमता अभिवृद्धि आयोजनाका निर्देशक इन्जिनियर दीपेन्द्र श्रेष्ठका अनुसार गोदावरी क्षेत्रबाट आउने रोडा रोकिएपछि विमानस्थलभित्र भइरहेका दुई महत्वपूर्ण संरचनाको काम रोकिएको छ ।
‘अहिले उत्तरतर्फको युनिफर्म ट्याक्सी–वे को कालोपत्रे गर्ने काम पूर्ण रूपमा रोकिएको छ । नयाँ निर्माण गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय एप्रोनको कंक्रिट ढलान पनि ठेकदारले रोकेको छ,’ श्रेष्ठले कान्तिपुरसंग भने, ‘राति हुने ट्याक्सी–वेको काम र दिउसो हुने एप्रोनको ढलान दुवै प्रभावित भएका छन्।’
उनका अनुसार विमानस्थलभित्रको करिब ९० प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको भए पनि निर्माण सामग्री अभावले अन्तिम चरणको काम अवरुद्ध भएको हो । यसले आयोजना सम्पन्न हुने समय लम्बिने मात्र होइन, लागतसमेत बढ्ने जोखिम रहेको उनले बताए । ‘रोडा आपूर्ति रोकिनु भनेको ठेकदारलाई समय थप्नुपर्ने अवस्था आउनु हो । यसले आयोजनाको लागतसमेत बढ्न सक्छ,’ उनले भने ।
श्रेष्ठका अनुसार विमानस्थलमा प्रयोग हुने रोडा सामान्य सडकमा प्रयोग हुनेजस्तो हुदैन । ‘सडकमा २०–२५ टन तौलका सवारी गुड्छन् । तर विमानस्थलमा २ लाख देखि ३ लाख टनसम्म भार भएका जहाज गुड्ने भएकाले अत्यन्तै उच्च गुणस्तरको एग्रिगेट आवश्यक पर्छ,’ उनले भने, ‘त्यो गुणस्तरको हार्डनेस भएको गिट्टी अहिले गोदावरी क्षेत्रमै पाइन्छ । विमानस्थललाई आवश्यक आकारको उत्पादन पनि त्यहीबाट हुन्छ ।’
गोदावरी क्षेत्रमा सञ्चालित तीनवटा क्रसर उद्योगबाट विमानस्थलका लागि रोडा र गिट्टी आपूर्ति हुँदै आएको छ । क्रसर व्यवसायी मधुसुदन डोटेलका अनुसार टीकाभैरवमा वीरेन्द्र महर्जन ढुंगा खानी र निराकार रोडा–ढुंगा उद्योग तथा देवीचौरमा रहेको मच्छिन्द्र मल्टिपर्पोज क्रसर खानी उद्योग र बाहुबली कन्स्ट्रक्सन प्रालिले विमानस्थलका परियोजनामा निर्माण सामग्री उपलब्ध गराउदै आएका छन । तर अहिले ती उद्योगबाट आपूर्ति ठप्प छ ।
वीरेन्द्र महर्जन ढुंगा खानीका सञ्चालक वीरेन्द्र महर्जनले उच्च अदालत पाटनको आदेशसमेत गोदावरी नगरपालिकाले कार्यान्वयन नगरेपछि आफूहरूले करिब एक महिनाअघि ललितपुर जिल्ला अदालतमा अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दा दायर गरेको बताए । उनका अनुसार नगर प्रहरीले खानी क्षेत्रमा निगरानी गरेपछि निर्माण सामग्री बाहिर पठाउनै नसकिएको अवस्था छ ।
गोदावरी नगरपालिकाका मेयर गजेन्द्र महर्जनले भने नगरपालिकाले निर्माण सामग्री आपूर्ति नरोकेको दाबी गरे । ‘व्यवसायीहरू अदालत गएका कारण प्रक्रिया अदालतमै छ । हाम्रो कारणले आपूर्ति अवरुद्ध भएको होइन,’ उनले मंगलबार कान्तिपुरसंग भने । उनका अनुसार उच्च अदालत पाटनले खानी क्षेत्रको सीमांकन गर्न वन कार्यालय, खानी तथा भूगर्भ विभाग र नापी कार्यालयलाई प्रतिवेदन बुझाउन आदेश दिएको छ । ती निकायबाट प्रतिवेदन नआएकाले नगरपालिका त्यसैको प्रतीक्षामा रहेको उनले बताए ।
‘खानी सञ्चालनबारे सम्बन्धित निकायको प्रतिवेदन आएपछि त्यसअनुसार अघि बढ्छौं’, मेयर महर्जनले भने । उच्च अदालत पाटनले पुस २ गते बाहुबली कन्स्ट्रक्सन प्रालिले दायर गरेको रिटमा गोदावरी नगरपालिकाका नाममा परमादेश जारी गरेको थियो । अदालतले नगरपालिकाले अघिल्ला वर्षहरूमा कर तथा शुल्क लिएर ढुवानी अनुमति दिदै आएको उल्लेख गर्दै चालु आर्थिक वर्षमा पनि कानुनबमोजिम कर असुल गरी भण्डारण गरिएका रोडा, गिट्टी, ढुंगा र बालुवा विमानस्थल विस्तार आयोजनाका लागि ढुवानी गर्न अनुमति दिन आदेश दिएको थियो ।
अदालतले नगरपालिकाले कर असुल गर्ने कानुनी प्रक्रिया अघि नबढाउँदा व्यवसाय सञ्चालनमा अवरोध पुगेको र त्यसले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनासमेत प्रभावित भएको निष्कर्ष निकालेको थियो । उपलब्ध कागजातअनुसार बाहुबली कन्स्ट्रक्सनले गत असोजमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा निर्माण सामग्री ढुवानी सहजीकरणका लागि पनि निवेदन दिएको थियो ।
त्यसपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरले गोदावरी नगरपालिकालाई सहजीकरण गर्न पत्राचार गरेको थियो । तर नगरपालिकाले कम्पनीसंग उद्योग अनुमति, वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनलगायत आवश्यक कागजात पूरा नभएको भन्दै सहजीकरण गर्न नसकिने जवाफ दिएको थियो । पछि उच्च अदालतले परमादेश जारी गरे पनि त्यसको कार्यान्वयनको विषय अझै विवादमै छ । निराकार रोडा–ढुंगा उद्योगका सञ्चालक मधुसुदन डोटेलले गोदावरी नगरपालिकाभित्र राजनीतिक विवादका कारण निर्माण सामग्री आपूर्ति रोकिएको आरोप लगाए ।
उनले जिल्ला विकास समिति हुँदा खानी दर्ता, नवीकरण र रोयल्टी संकलनमा कुनै समस्या नभएको तर स्थानीय तहको अधिकार सुरु भएपछि विवाद सिर्जना भएको बताए । उनका अनुसार नगरपालिकाले पछिल्लो पटक उद्योगहरूलाई ५ करोडदेखि १० करोड रुपैयासम्म बक्यौता देखाएपछि विवाद चर्किएको हो । ‘यो विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी पनि परेको थियो। पछि समाधानका लागि फेरि नगरपालिकामै पठाइयो । तर विषय राजनीतिक बनाइयो,’ उनले भने ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अहिले करिब ७ अर्ब रुपैयाँ लागतमा अन्तर्राष्ट्रिय एप्रोन र ट्याक्सी–वे, करिब ४ अर्ब रुपैयाँमा ह्यांगर क्षेत्र तथा अर्को करिब ४ अर्ब रुपैयाको समानान्तर ट्याक्सी–वे गरी तीन ठूला परियोजना निर्माण भइरहेका छन् ।
सन् २०२६ सम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएका यी परियोजनाले वार्षिक झण्डै एक करोड यात्रुलाई सेवा दिने क्षमता विकास गर्ने लक्ष्य राखेका छन् । निर्माणका क्रममा हरेक रात करिब ३ सय टिपरले झण्डै ९ सय खेप निर्माण सामग्री विमानस्थल पुर्याउँने व्यवस्था गरिएको थियो । अहिले गोदावरीबाट हुने रोडा आपूर्ति बन्द भएपछि तीमध्ये महत्वपूर्ण कामहरू रोकिएका छन् ।
