काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले बिहीबार निर्माण व्यवसायीलाई भेटेका छन् । समयमा आयोजना सपन्न गर्न व्यावहारिक समस्या र नीतिगत सुधार गर्ने प्रधानमन्त्री शाहको प्रतिबद्धता छ । बैठकमा निर्माण व्यवसायीले नीतिगत र व्यावहारिक समस्या राखेका थिए । व्यवसायीको कुरा सुनेपछि प्रधानमन्त्री शाहले समस्या समाधानका विकल्पबारे पनि सुझाव मागेका थिए । 

सरकारको नेतृत्व गरेको सय दिनपछि प्रधानमन्त्री शाहले केही कूटनीतिज्ञ र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग भेटघाट थालेका छन् । भेटमा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष निकोलश पाण्डे, वरिष्ठ उपाध्यक्ष मुकेश पन्त, महासचिव शिवहरि घिमिरे, महासंघ बागमतीका उपाध्यक्ष बालकृष्ण थापा तथा महासंघका पूर्वअध्यक्ष एवं सल्लाहकार जयराम लामिछाने सहभागी थिए । 

निर्माण क्षेत्रका समस्या, निर्माण व्यवसायको प्रवर्द्धन, भौतिक पूर्वाधार विकासलगायत विषयमा छलफल भएको थियो । प्रधानमन्त्री शाहले निर्माण क्षेत्र मुलुकको आर्थिक विकास, रोजगारी सिर्जना र पूर्वाधार निर्माणको महत्त्वपूर्ण आधार भएको उल्लेख गर्दै यस क्षेत्रमा देखिएका व्यावहारिक समस्या समाधानका लागि सरकार सकारात्मक रहेको प्रधानमन्त्री शाहले बताए । निर्माण व्यवसायलाई मर्यादित, पारदर्शी, जिम्मेवार र परिणाममुखी बनाउँदै विकास निर्माणका काम समयमै सम्पन्न गर्न सबै पक्षको सक्रिय र प्रभावकारी सहकार्य अपरिहार्य रहेको उनको भनाइ छ । 

प्रधानमन्त्रीसँग निर्माण क्षेत्रले भोग्दै आएका भुक्तानी, म्याद थप, ठेक्का व्यवस्थापन, समयमै आयोजना कार्यान्वयन, मूल्य समायोजन, बैंकिङ तथा लगानीसम्बन्धी चुनौतीबारे छलफल भएको अध्यक्ष पाण्डेले जनाए । निर्माण उद्योगलाई चलायमान बनाउन सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सहकार्यलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा आफूले जोड दिएको पाण्डेको भनाइ छ । 

काम नगर्ने ठेकेदारको हातखुट्टा बाँधेर भए पनि काममा लगाउनुपर्ने सरकारका केही मन्त्रीको अभिव्यक्तिबारे प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा कुरा नउठेको उनले प्रस्ट्याए । ‘त्यस विषयमा कुरै उठाएनौं । किनकि यसअघि सम्बन्धित मन्त्रीसँग कुरा भइसकेको र उहाँहरूले प्रस्ट पारिसक्नुभएको छ । प्रधानमन्त्रीज्यूले सुशासन कायम गर्ने सवालमा निकै जोड दिनुभएको छ,’ उनले भने, ‘यसका लागि हामीले भुक्तानी व्यवस्थालाई अनलाइन गर्न भनेका छौं ।’ 

सरकारले विनियोजन गर्ने बजेटमध्ये पुँजीगत खर्चको झन्डै ८० प्रतिशत खर्च गर्ने उद्योगको पनि उद्योगका रूपमा रहेको निर्माण उद्योग इन्धन, बिटुमिनलगायत निर्माण सामग्रीमा भएको अप्रत्याशित एवं अत्यधिक मूल्यवृद्धि भएको छ । आपूर्ति शृंखला अवरुद्ध भएकाले निर्माण उद्योग धराशायी भई मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रमा नै प्रतिकूल प्रभाव परेको पाण्डेले बताए । ‘सरकारले बजेट वक्तव्यमै ‘मूल्यवृद्धिबाट निर्माण व्यवसायीलाई परेको कठिनाइको यथोचित सम्बोधन गर्नेछौं’ भनी प्रतिबद्धता गरे पनि हालसम्म यो समस्या समाधान भएको छैन,’ उनले भने, ‘अहिलेको विषम परिस्थितिमा निर्माण व्यवसायीलाई राहत नदिई सरकारी निकायहरूबाट एकपछि अर्को गरी आइरहेका अव्यावहारिक एवं असान्दर्भिक निर्देशनले निर्माण व्यवसायी आर्थिक तथा मानसिक रूपमा समेत विक्षिप्त भएका छन् ।’ अहिलेका पूर्वाधार क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न आठबुँदे सुझाव महासंघले दिएको छ ।