परियोजनाको शुभारम्भका अवसरमा आयोजित ‘इनर्जी कनेक्टिभिटी इन साउथ एसिया’मा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले अन्तरदेशीय ऊर्जा कनेक्टिभिटी नेपालका लागि उच्च प्राथमिकताको विषय भएको बताए ।
What you should know
काठमाडौँ — दक्षिण एसियामा अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार विस्तार गर्ने उद्देश्यले युरोपेली संघ (ईयू)को आर्थिक सहयोगमा ५० लाख युरोको क्षेत्रीय परियोजना सुरु भएको छ । एक्स्पर्टिज फ्रान्सले कार्यान्वयन गर्ने चारवर्षे ‘दक्षिण एसियामा ऊर्जा कनेक्टिभिटी (ईसीएसए)’ परियोजनामा नेपाल, भारत, बंगलादेश, भुटान र श्रीलंका सहभागी छन् ।
परियोजनाको शुभारम्भका अवसरमा आयोजित ‘इनर्जी कनेक्टिभिटी इन साउथ एसिया’मा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले अन्तरदेशीय ऊर्जा कनेक्टिभिटी नेपालका लागि उच्च प्राथमिकताको विषय भएको बताए । भारतको प्रसारण प्रणाली प्रयोग गरेर नेपालले बंगलादेशमा विद्युत् निर्यात गरिरहेको उल्लेख गर्दै उनले क्षेत्रीय सहकार्यबाट नवीकरणीय ऊर्जाको प्रवर्द्धन र ऊर्जा व्यापार विस्तार हुने बताए ।
नेपालले सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५०० मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन क्षमता विकास गर्ने लक्ष्य राखेको र त्यसबाट उत्पादित विद्युत् छिमेकी मुलुकमा निर्यात गर्ने तयारी भइरहेको उनले बताए । भारत र चीनसँग जोडिएका सीमावर्ती क्षेत्रमा ४०० केभी क्षमताका डबल सर्किट प्रसारणलाइन निर्माण अघि बढेकाले ती आयोजना सम्पन्न भएपछि अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारको दायरा अझ विस्तार हुने उनको भनाइ थियो ।
परियोजनाको मुख्य उद्देश्य सहभागी मुलुकबीच अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार विस्तार, ऊर्जा सुरक्षा सुदृढीकरण, हरितगृह ग्यास उत्सर्जन न्यूनीकरण र नवीकरणीय ऊर्जाको उपयोग बढाउनु हो । यसले दक्षिण एसियामा ऊर्जा बजारको एकीकरण, विद्युत् आपूर्तिको विश्वसनीयता अभिवृद्धि र दिगो आर्थिक विकासमा टेवा पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
परियोजनाअन्तर्गत ऊर्जा नीति तथा नियामक सुधार, प्राविधिक अध्ययन, क्षमता अभिवृद्धि, लगानी मार्गचित्र निर्माण, क्षेत्रीय कार्यशाला तथा संयुक्त नवीकरणीय ऊर्जा र अन्तरदेशीय प्रसारण पूर्वाधार विकासमा सहयोग गरिनेछ । युरोपेली ऊर्जा बजार व्यवस्थापन र विद्युत् प्रसारण प्रणाली सञ्चालनसम्बन्धी अनुभव पनि दक्षिण एसियाली मुलुकसँग साझा गरिने जनाइएको छ ।
नेपालका लागि ईयूकी आवासीय राजदूत भेरोनिक लोरेन्जाले युरोपमा अन्तरदेशीय ऊर्जा कनेक्टिभिटीको अभ्यास सफल भएकाले त्यसको अनुभव दक्षिण एसियाका लागि पनि उपयोगी हुन सक्ने बताइन् । जलवायु परिवर्तनको चुनौती सामना गर्न स्वच्छ ऊर्जाको प्रवर्द्धन अपरिहार्य रहेको उनको भनाइ थियो ।
सिंचाइ मन्त्रालयकी सचिव सरिता दवाडीले अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारलाई थप व्यवस्थित र सहज बनाउन क्षेत्रीय सहकार्य आवश्यक रहेको बताइन् । फ्लोरेन्स स्कुल अफ रेगुलेसनका कार्यकारी उपनिर्देशक अल्बर्टो पोटोत्स्रिगले अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार विस्तारले सहभागी मुलुकबीच सहुलियतपूर्ण मूल्यमा विद्युत् आदानप्रदानको वातावरण बन्ने बताए । फ्रान्सको दिगो विकास विभागका निर्देशक निकोलस चेनेटले ऊर्जा सुरक्षा अहिले विश्वव्यापी प्राथमिकताको विषय बनेको भन्दै स्वच्छ र दिगो ऊर्जा प्रणाली निर्माणमा क्षेत्रीय सहकार्यको आवश्यकतांऔँल्याए ।
दक्षिण एसिया अझै पनि विश्वका कम एकीकृत ऊर्जा बजारमध्ये एक मानिन्छ । परियोजनाको रणनीतिक निर्देशन र अनुगमनका लागि स्टेयरिङ कमिटी तथा कार्यान्वयन र प्राविधिक समन्वयका लागि इम्प्लिमेन्टेसन कमिटी गठन गरिने जनाइएको छ ।
