दक्षिण एसियामा ऊर्जा कनेक्टिभिटी विस्तार गर्न ईयूको ५० लाख युरोको परियोजना

परियोजनाको शुभारम्भका अवसरमा आयोजित ‘इनर्जी कनेक्टिभिटी इन साउथ एसिया’मा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले अन्तरदेशीय ऊर्जा कनेक्टिभिटी नेपालका लागि उच्च प्राथमिकताको विषय भएको बताए ।

असार २५, २०८३

कान्तिपुर संवाददाता

EU’s 5 million euro project to expand energy connectivity in South Asia

What you should know

काठमाडौँ — दक्षिण एसियामा अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार विस्तार गर्ने उद्देश्यले युरोपेली संघ (ईयू)को आर्थिक सहयोगमा ५० लाख युरोको क्षेत्रीय परियोजना सुरु भएको छ । एक्स्पर्टिज फ्रान्सले कार्यान्वयन गर्ने चारवर्षे ‘दक्षिण एसियामा ऊर्जा कनेक्टिभिटी (ईसीएसए)’ परियोजनामा नेपाल, भारत, बंगलादेश, भुटान र श्रीलंका सहभागी छन् ।

परियोजनाको शुभारम्भका अवसरमा आयोजित ‘इनर्जी कनेक्टिभिटी इन साउथ एसिया’मा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले अन्तरदेशीय ऊर्जा कनेक्टिभिटी नेपालका लागि उच्च प्राथमिकताको विषय भएको बताए । भारतको प्रसारण प्रणाली प्रयोग गरेर नेपालले बंगलादेशमा विद्युत् निर्यात गरिरहेको उल्लेख गर्दै उनले क्षेत्रीय सहकार्यबाट नवीकरणीय ऊर्जाको प्रवर्द्धन र ऊर्जा व्यापार विस्तार हुने बताए ।

नेपालले सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५०० मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन क्षमता विकास गर्ने लक्ष्य राखेको र त्यसबाट उत्पादित विद्युत् छिमेकी मुलुकमा निर्यात गर्ने तयारी भइरहेको उनले बताए । भारत र चीनसँग जोडिएका सीमावर्ती क्षेत्रमा ४०० केभी क्षमताका डबल सर्किट प्रसारणलाइन निर्माण अघि बढेकाले ती आयोजना सम्पन्न भएपछि अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारको दायरा अझ विस्तार हुने उनको भनाइ थियो ।

परियोजनाको मुख्य उद्देश्य सहभागी मुलुकबीच अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार विस्तार, ऊर्जा सुरक्षा सुदृढीकरण, हरितगृह ग्यास उत्सर्जन न्यूनीकरण र नवीकरणीय ऊर्जाको उपयोग बढाउनु हो । यसले दक्षिण एसियामा ऊर्जा बजारको एकीकरण, विद्युत् आपूर्तिको विश्वसनीयता अभिवृद्धि र दिगो आर्थिक विकासमा टेवा पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ । 

परियोजनाअन्तर्गत ऊर्जा नीति तथा नियामक सुधार, प्राविधिक अध्ययन, क्षमता अभिवृद्धि, लगानी मार्गचित्र निर्माण, क्षेत्रीय कार्यशाला तथा संयुक्त नवीकरणीय ऊर्जा र अन्तरदेशीय प्रसारण पूर्वाधार विकासमा सहयोग गरिनेछ । युरोपेली ऊर्जा बजार व्यवस्थापन र विद्युत् प्रसारण प्रणाली सञ्चालनसम्बन्धी अनुभव पनि दक्षिण एसियाली मुलुकसँग साझा गरिने जनाइएको छ ।

नेपालका लागि ईयूकी आवासीय राजदूत भेरोनिक लोरेन्जाले युरोपमा अन्तरदेशीय ऊर्जा कनेक्टिभिटीको अभ्यास सफल भएकाले त्यसको अनुभव दक्षिण एसियाका लागि पनि उपयोगी हुन सक्ने बताइन् । जलवायु परिवर्तनको चुनौती सामना गर्न स्वच्छ ऊर्जाको प्रवर्द्धन अपरिहार्य रहेको उनको भनाइ थियो ।

सिंचाइ मन्त्रालयकी सचिव सरिता दवाडीले अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारलाई थप व्यवस्थित र सहज बनाउन क्षेत्रीय सहकार्य आवश्यक रहेको बताइन् । फ्लोरेन्स स्कुल अफ रेगुलेसनका कार्यकारी उपनिर्देशक अल्बर्टो पोटोत्स्रिगले अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार विस्तारले सहभागी मुलुकबीच सहुलियतपूर्ण मूल्यमा विद्युत् आदानप्रदानको वातावरण बन्ने बताए । फ्रान्सको दिगो विकास विभागका निर्देशक निकोलस चेनेटले ऊर्जा सुरक्षा अहिले विश्वव्यापी प्राथमिकताको विषय बनेको भन्दै स्वच्छ र दिगो ऊर्जा प्रणाली निर्माणमा क्षेत्रीय सहकार्यको आवश्यकतांऔँल्याए ।

दक्षिण एसिया अझै पनि विश्वका कम एकीकृत ऊर्जा बजारमध्ये एक मानिन्छ । परियोजनाको रणनीतिक निर्देशन र अनुगमनका लागि स्टेयरिङ कमिटी तथा कार्यान्वयन र प्राविधिक समन्वयका लागि इम्प्लिमेन्टेसन कमिटी गठन गरिने जनाइएको छ ।

कान्तिपुर

Link copied successfully