अछाम — तीन पटकसम्म ठेक्का प्रक्रिया रद्द भएर वर्षौंदेखि अनिश्चित बनेको २० मेगावाट क्षमताको बूढीगंगा जलविद्युत् आयोजना निर्माण प्रक्रियामा गएसँगै साँफेबगर क्षेत्रमा चहलपहल बढेको छ । ०८२ भदौ २९ ईपीसी (इन्जिनियरिङ, प्रोक्योर्मेन्ट र कन्स्ट्रक्सन) मोडेलमा चिनियाँ कम्पनी सुपर पावर इन्जिनियरिङ कन्स्ट्रक्सन र नेपाली कम्पनी बानियाँ निर्माण सेवा प्रालि (मकवानपुर) बीच ठेक्का सम्झौता भएपछि अहिले आयोजनास्थलमा भौतिक निर्माणको पूर्वतयारी र प्रशासनिक कामले तीव्रता पाएको हो । 

४२ महिनाभित्र आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित निर्माण कम्पनीले प्राविधिकसहित आवश्यक जनशक्ति फिल्डमा परिचालन गरेको छ । लामो प्रतीक्षापछि सुरु भएको यो आयोजना तोकिएको समयमै सम्पन्न गर्न हाल मुख्य संरचनाअन्तर्गत बाँध निर्माण क्षेत्र (हेडवर्क) मा प्रारम्भिक कार्य अगाडि बढाइएको छ ।

आयोजनाको विस्तृत इन्जिनियरिङ डिजाइन स्वीकृतिको प्रक्रियासमेत सँगै अगाडि बढाइएको छ । यसले डिजाइन स्वीकृत हुनासाथ मुख्य निर्माण कार्य पूर्णक्षमतामा अघि बढ्न सक्ने बूढीगंगा जलविद्युत् आयोजना प्रमुख सुरेन्द्र घिमिरले बताए । उनका अनुसार आयोजनाको समग्र रूपरेखा (ले–आउट) को डिजाइन फाइनल भइसकेको छ । ‘सुरुङ मार्ग, पावर हाउस र पुलको डिजाइनका लागि छुट्टाछुट्टै स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ र त्यसका लागि आवश्यक काम अहिले तीव्र गतिमा भइरहेका छन्,’ आयोजना प्रमुख घिमिरेले भने, ‘निर्माण कम्पनीले तयार पारेको अन्तिम प्राविधिक डिजाइनलाई आयोजनाका परामर्शदाताको सिफारिसका आधारमा अन्तिम रूप दिइनेछ ।’ निर्माणस्थलमा प्राविधिक परीक्षणका लागि आवश्यक पर्ने प्रयोगशाला भवन निर्माणको काम पनि अन्तिम चरणमा पुगेको उनले बताए । 

आयोजना कार्यालयका अनुसार निर्माण कम्पनीका इन्जिनियर, परामर्शदाता र कामदारहरू बस्ने अस्थायी आवास गृह तथा क्याम्पहरू निर्माण भइरहेका छन् । एक महिनाभित्र यी सम्पूर्ण क्याम्पको निर्माण सकिने र सबै प्राविधिक टोली स्थायी रूपमा आयोजनास्थलमै बसेर काम गर्ने आयोजना प्रमुख घिमिरेले बताए ।

आयोजनाको सुरुङमार्ग निर्माण तथा अन्य चट्टान कटानका लागि आवश्यक पर्ने विष्फोटक पदार्थ खरिद प्रक्रिया पनि अगाडि बढिसकेको आयोजना प्रमुख घिमिरेले बताए । उनका अनुसार आयोजनास्थलमा सुरक्षा र विष्फोटक सामग्रीको रेखदेखका लागि नेपाली सेनाको क्याम्प तयारी अवस्थामा राखिएको छ । विष्फोटक सामग्री नेपाल सरकार र सेनामार्फत छिमेकी मुलुक भारत र चीनबाट आयात गर्ने आन्तरिक तयारी भइरहेको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ । ‘आवश्यक कुल ब्लास्टिङ सामग्रीमध्ये २० प्रतिशत सेनाले आफ्नै मौज्दातबाट तत्काल उपलब्ध गराउने कुरा आएको छ,’ आयोजना प्रमुख घिमिरेले भने, ‘सेनाबाट तत्काल २० प्रतिशत ब्लास्टिङ सामग्री आए सुरुङ मार्ग र पहाड कटानको काम छिटो सुरु हुनेछ ।’

बाँकी ८० प्रतिशत सामग्री विदेशबाट आयात भएपछि सेनाकै निगरानीमा ब्लास्टिङको काम अघि बढाइने आयोजना प्रमुख घिमिरेले बताए । उनका अनुसार निर्माण कार्यलाई गति दिनका लागि क्रसर प्लान्ट र ब्याचिङ प्लान्ट जडान गर्ने काम पनि फिल्डमा जारी छ । प्राविधिक टोलीले आयोजनास्थलको दुई पटक विस्तृत भ्रमण गरिसकेकाले निर्माण सामग्रीको उपलब्धता, भू–प्रणाली र कार्यक्षेत्रको भौगोलिक अवस्था बुझ्न निर्माण कम्पनीलाई सहज भएको उनले बताए । 

प्रमुख घिमिरेका अनुसार आयोजना क्षेत्रभित्र पर्ने रुख कटानका लागि डिभिजन वन कार्यालयका प्राविधिकले टाँचा लगाउने काम गरिरहेका छन् । टाँचा लगाउने काम सकिए लगत्तै रुख कटान सुरु हुनेछ । त्यस्तै जग्गाको मुआब्जा, सीमांकन र अन्य प्राविधिक कामका लागि  नापी कार्यालयको टोली पनि फिल्डमा खटिएको छ ।

आयोजनाले स्थानीयवासीसँगको समन्वयलाई पनि प्राथामिकतामा राखेको आयोजना प्रमुख घिमिरेले बताए । ‘सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तरगत सामुदायिक विकासका कामलाई पनि प्राथमिकता दिएको छ । हाल आयोजना प्रभावित क्षेत्रका ३ वटा स्थानीय योजनामा घेरा पर्खाल निर्माण र पहुँच सडक बनाउने जस्ता काम भइरहेका छन्,’ उनले भने । 

आर्थिक व्यवस्थापनका दृष्टिले यो शतप्रतिशत सरकारी जलविद्युत् आयोजना हो । जसमा २० प्रतिशत लगानी नेपाल सरकारले गर्नेछ भने बाँकी ८० प्रतिशत रकम अन्तर्राष्ट्रिय दाताबाट ऋणका रूपमा लिइएको छ । हालसम्म लट–१ अन्तर्गतका नागरिक संरचना (सिभिल वर्क्स) अन्तरगत पर्ने बाँध, सुरुङ र विद्युत् गृह निर्माणका प्रारम्भिक कार्य सञ्चालन गर्न चालु आर्थिक वर्षमा ६१ करोड रुपैयाँ निकासा भइसकेको आयोजना कार्यालयले बताएको छ ।

पहिले चरणमा लट–१ को कामलाई पूर्ण प्राथमिकता दिइएको छ । ‘प्राविधिक कार्यतालिका अनुसार लट–१ अन्तर्गतका मुख्य सिभिल संरचनाको काम अघि बढेपछि मात्रै मेकानिकल र इलेक्ट्रिकल उपकरण जडानको काम सुरु हुनेछ,’ घिमिरेले भने, ‘आगामी आर्थिक वर्षदेखि मात्रै लट–२ अन्तर्गतका टर्वाइन, जेनेरेटर, कन्ट्रोल प्यानल र ट्रान्सफर्मर जस्ता उपकरण जडान र परीक्षणको काम सुरु गरिनेछ ।’ 

सन् १९९७ मा भएको सम्भाव्यता अध्ययन अनुसार यस आयोजनाको अनुमानित लागत करिब १० अर्ब नेपाली रुपैयाँ रहेको छ । आयोजनाका लागि २०१४ जुन १८ मा साउदी फण्ड फर अरब डेभलपमेन्टसँग ६ अर्ब रुपैयाँको ऋण सम्झौता भएको थियो । जसको अवधि साउदी फण्डले सन् २०२७ सम्मका लागि थप गरिदिएको छ । त्यस्तै, २०१२ जुलाई ४ मा कुवेत फण्ड फर अरब इकोनोमिक डेभलपमेन्टसँग ५ मिलियन कुवेती दिनार (करिब १.८ अर्ब नेपाली रुपैयाँ) को ऋण सम्झौता भइसकेको छ ।