काठमाडौँ — सरकारले सडक पूर्वाधार क्षेत्रका २५० आयोजना रुग्ण अवस्थामा रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । अध्ययन टोलीको प्रतिवेदनअनुसार १२२ आयोजना अलपत्र छन् भने १५३ आयोजनामा निर्माणमा ढिलाइ भएको पाइएको छ ।

टोलीले ठेक्का तोडिएका परियोजना, प्रतिफलविहीन लगानी र लामो समयदेखि सम्पन्न नभएका आयोजनाको औचित्य तथा सम्भाव्यता मूल्यांकन गरी निरन्तरता दिने वा नदिनेबारे सिफारिस गरेको छ ।

वालेनन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारको सयदिने कार्यसूचीअनुसार रुग्ण आयोजना, ठेक्का तोडिएका परियोजना र प्रतिफलविहीन लगानी भई रहने समस्या समाधान गर्न अध्ययन टोली गठन गरी प्रतिवेदन तयार भएको हो । आयोजनाको औचित्य र सम्भाव्यता मूल्यांकन गरी निरन्तरता दिनुपर्ने वा नपर्ने अवस्थाका बारेमा सिफारिस गर्ने कार्यसूचीमा उल्लेख थियो ।

त्यहीअनुसार पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देलको संयोजकत्वमा गठित टोलीले ५ जेठमा प्रतिवेदन तयार पारेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा बुझाएको हो । अध्ययन टोलीका अनुसार १५ वटा ठेक्का तोडिएको छ भने ३८ वटा 'अन्य अवस्था' भनी पहिचान भएको उल्लेख छ । अध्ययन टोलीमा सरोकारवाला मन्त्रालय र निकायको संलग्नता रहेको थियो ।

५ सय ७८ वटा ठेक्काको विस्तृत अध्ययन गरी टोलीले कानुन र कार्यान्वयन पक्षमा तत्काल समाधान खोज्न र भविष्यमा यस्तो अवस्था दोहोरिन नदिन गर्नुपर्ने सुधारका उपाय पनि सुझाएको छ ।

५ देखि १० वर्षभन्दा पुराना आयोजना अझै सम्पन्न नभएको पाइएको अध्ययन टोलीमा सदस्य पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका विकास सहायता समन्वय तथा गुणस्तर महाशाखा प्रमुख सुशीलबाबु ढकालले बताए । ‘निर्माणस्थलमा व्यवसायीको उपस्थिति सांकेतिक रुपमा मात्र भएको छ, काम छैन । अर्को ठेक्का छ, तोडिएको छैन, त्यहाँ केही गतिविधि पनि भएको छैन,’ उनले भने, ‘ठेक्का भएको छ तर अस्वभाविक रुपमा काम ढिला भएको देखिन्छ ।’ कति ठेक्काको म्याद गुज्रिसके पनि काम नसकिएको पाइएको छ ।

रुग्ण धेरैजसो ठेक्का सडक र पुलकै छन् ।

अलपत्र अवस्थामा राख्न उपयुक्त हुने/नहुने विचार गरी सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार तत्काल कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिइएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।समस्या भएका ठेक्का व्यवस्थापन गर्नका लागि अहिले अवसर भएको भन्दै यस्ता ठेक्का लम्ब्याइरहन नहुने अध्ययन टोलीको सुझाव छ । ‘जुन पक्षले आफ्नो जोखिम बहन गरेको छैन, त्यो पक्षलाई नियमन गर्नुपर्छ, कारबाही गर्नुपर्छ,’ समितिका अर्का एक सदस्यले भने, ‘जुन पक्षको कमजोरी छ, उसलाई उसको काममा उत्तरदायी बनाउने हो, जुन पक्ष पीडित छ, उसलाई हेर्नुपर्छ, समस्या भए समाधानको खोजी गर्नुपर्छ ।’

विगतमा सार्वजनिक खरिद नियमावली पटक–पटक संशोधन गरेर आयोजनाहरुमा म्याद थप हुने गरेको थियो । काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीले नियमावली संशोधन गर्न लगाएर म्याद थपको सुविधा लिने गर्थे । ‘पहिला–पहिला खरिद कानुन संशोधन गर्दै म्याद थप गरिन्थ्यो, यसले गलत नजिर स्थापित गरेको थियो,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘अब त्यस्तो हुने छैन ।’

ठेक्का सम्झौतामा सरकारी र निर्माण व्यवसायी पक्षको जोखिमको बाँडफाँट गरिएको हुन्छ । ‘ठेक्का लगाउने क्रममा सार्वजनिक निकायले बहन गर्नुपर्ने जोखिम र जसअपजस उसैले लिनुपर्ने उल्लेख हुन्छ,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘निर्माण व्यवसायीलाई दिएको जोखिममा उही जिम्मेवार हुनुपर्‍यो ।’

पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले यसलाई एक सय दिनमा गरेको कामको सूचीमा राखेको छ । यस्तै, मन्त्रालयले प्राविधिक रूपमा स्वीकार्य रहेको, निर्धारित मापदण्ड र तोकिएको गुणस्तरबमोजिम कार्य सम्पन्न भई पेस भएका बिलको भुक्तानी अधिकारप्राप्त अधिकारीबाट स्वीकृत भएको मितिले अधिकतम ३ दिनभित्र भुक्तानी गरिसक्नुपर्नेबारे सम्बन्धित निकायलाई परिपत्र गरेको छ ।

यसअघि महिनौंसम्म काम गरेको बिल भुक्तानी निर्माण व्यवसायीले पाउँदैन थिए । कतिले प्रक्रिया नपुर्‍याएकोमा त कतिले प्रक्रिया पुर्‍याउँदा पनि आयोजना कार्यालय, विभाग धाउनुपर्ने बाध्यता थियो । कार्यान्वयन भए नभएको बारेमा भने मन्त्रालय अनभिज्ञ छ । सबै प्रक्रिया पुगेकोलाई ३ दिनभित्र भुक्तानी दिने कार्य अघि बढाइसकिएको पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता रामहरि पोखरेलले बताए ।