काठमाडौं — अर्थ मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेपछि मन्त्रालय र मातहतका निकायबाट एक सय दिनमा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले सम्पादन गरेका कामहरूको सूची सार्वजनिक भएको छ । अर्थमन्त्री वाग्लेको सचिवालयले आइतबार सार्वजनिक गरेको सूचीमा नीतिगत तथा कानुनी सुधार, संसद्‌मा पेस गरिएको विधेयक तथा तिनको अवस्था, शासकीय सुधार, संस्थागत सुधार, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, प्रशासनिक सरलीकरण, डिजिटल रूपान्तरणलगायत विषय समेटिएका छन् ।

जसअनुसार कानुनी तथा नीतिगत सुधारमा नेपालको वर्तमान आर्थिक स्थितिपत्र सार्वजनिक गरिएको, आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता तथा बजेट वक्तव्य तयारी एवं संघीय संसद्‌मा पेस गरिएको उल्लेख गरेका छन् । निजी उद्यम–व्यवसाय सुरक्षा एवं प्रवर्द्धन र ठूला विकास आयोजना सहजीकरणलगायत नयाँ विधेयक वा विद्यमान कानुन संशोधनको प्राथमिकीकरण तय गर्दै बृहत् आर्थिक–कानुनी सुधारको मार्गचित्र मस्यौदा तयार गरिएको जनाएका छन् ।

‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ मा संशोधन भई पुँजीगत रकमको रकमान्तर गर्न सक्ने गरी सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव (लेखा उत्तरदायी अधिकृत)लाई अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छ ।' सूचीमा समेटिएको छ, 'उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको सुझावअनुरुप १५ वटा कानुन खारेज गर्ने निर्णय गरी सोको कार्यान्वयन अगाडि बढाइएको छ । राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गरी सोको व्यवस्थापन अगाडि बढाइएको छ ।’

यस्तै, महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको ५ वर्षे रणनीतिक योजना, २०८२ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएकोलाई पनि अर्थमन्त्री वाग्लेले उपलब्धि मानेका छन् । ‘वृहत्तर आर्थिक सुधारको जग निर्माण गर्ने रुपान्तणकारी नीतिसहितको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट तथा कार्यक्रम निर्माण गरिएको, आर्थिक विधेयक र विनियोजन विधेयक लगायतका विधेयक संसद्‌मा पेस गरिएको र भन्सार ऐन, आयकर ऐनलगायतका सम्बद्ध ऐनमा संशोधन गरिएको छ,’ अर्थ मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

कानुनी सुधारअन्तर्गत वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन ऐन, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश संसद्‌बाट पारित भइसकेको छ । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्‌मा पेस भएका विधेयक, भुक्तानी तथा फर्स्यौट (पहिलो संशोधन) विधेयक रायका लागि पेस भएको छ । यस्तै, करिब एक दर्जन नियमावली र कार्यविधि पनि संशोधन भइ कार्यान्वयनमा आइसकेका छन् ।

यसले कानुनी दोहोरोपना हटेको, विकास निर्माण, पुँजी बजार र वित्तीय क्षेत्रको विकासमा सहजीकरण आर्थिक सुधारको लागि जग निर्माण गरेको दाबी अर्थमन्त्रीको छ ।

यस्तै, १२० वटा स्थानीय तह र कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट स्थायी लेखा नम्बरसहित करदाता सेवा प्राप्त गर्न सक्ने गरी प्रबन्ध मिलाइएको र पश्चिम एसियामा जारी तनावका कारण पेट्रोलियम पदार्थ (डिजेल, पेट्रोल, मट्टीतेल) आपूर्तिमा अवरोध एवं विश्व बजारमा मूल्यवृद्धि भएको परिप्रेक्षमा जनतामा सोको भार कम गर्न पैठारीमा लाग्ने भन्सार महसुल तथा पूर्वाधार विकास शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट गरिएको पनि अर्थमन्त्रीले बताएका छन् ।  

जुनसुकै स्थान वा घरबाट नै पेन्सनको भेरिफिकेसन गर्न मिल्ने गरी ई–पेन्सन प्रमाणीकरण प्रणाली विकास पनि अर्थमन्त्री वाग्लेले सुरु गरेका छन् ।

यस्तै,  आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा सार्वजनिकलाई पनि सरकारले निकै ठूलो उपलब्धिका रुपमा लिएका छन् । जसमा आयकरको छुटको १० लाख पुर्‍याइएको, स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको पुनर्संरचना, शिक्षा क्षेत्रको विकासको विस्तृत खाका तयारी, कृषकलाई मल, बीउ तथा अन्य सामग्रीको सरल, सहज र समयमा पहुँच सुनिश्चित गर्ने गरिएको छ ।

‘सार्वजनिक सेवा प्राप्ति सरल, सहज र कम झन्झटिलो सार्वजनिक सेवाप्रति सर्वसाधारण जनताको सकारात्मक धारणा विकास आमनागरिकको जनजीवन थप सहज भएको दाबी अर्थमन्त्री वाग्लेको छ ।

शासकीय सुधार, संस्थागत सुधार, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, प्रशासनिक सरलीकरण, डिजिटल रूपान्तरणमा पनि धेरै काम भएको अर्थमन्त्रीले जनाएका छन् ।

जसअनुसार मन्त्रालय र मातहतका विभागहरूको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण सम्पन्न गरी पुनर्संरचना गरिएको, इतिहासकै ठूलो वित्तिय अपराध (बिमा र धितोपत्र क्षेत्रको झण्डै ११० अर्व बढीको घोटला) विरुद्ध सम्पत्ति शुद्धिकरण कसुरमा सफल अनुसन्धान गरेर अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको र थप अनुसन्धान तीव्र बनाइएको अर्थमन्त्रीको भनाइ छ ।

यस्तै, राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गरी यसबाट सम्पादन हुने कार्य अन्य विभागबाट सम्पादन हुने गरी संगठन पुनर्संरचना गरिएको, ठूला करदाता कार्यालय, मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालयलगायत ४७ कार्यालय र सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अधिकृतलाई अन्तः शुल्क ऐन, २०५८ को दफा ५ र ६ अनुसारको जिम्मेवारी र अधिकार क्षेत्रसहित अन्तः शुल्क अधिकृत तोकिएको बताइएको छ ।

यस्तै, राष्ट्रसेवकलाई अर्धमासिक रूपमा तलब उपलब्ध गराउने गरी संघीय मन्त्रालयमा १६ वैशाख २०८३ देखि सुरुवात गरिएको छ भने इन्धन सुविधा प्राप्त गर्ने पदाधिकारी एवं कर्मचारीको सुविधालाई कटौती गर्ने गरी कार्यसञ्चालन निर्देशिका, २०८१ मा संशोधन गरिएको छ ।

सरकारी बैंक, पुँजी बजार र बीमा क्षेत्रका नियामकीय निकायमा खुला प्रतिस्पर्धाद्वारा सक्षम नेतृत्वको चयन प्रक्रिया प्रारम्भ भएको,  नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षको नियुक्ति भैसकेकोलाई पनि अर्थ मन्त्रालयले उपलब्धि मानेको छ ।

यस्तै, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, प्रशासनिक सरलीकरण र डिजिटलाइजेसन, आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट कर विवरण पेश, कर चुक्ता लगायतका सम्पूर्ण कार्य अनलाइन प्रणालीबाट प्रदान गरिएको र भन्सार मूल्या‌ंकनलाई वैज्ञानिक बनाउन अनलाइन कष्टम भ्यालुयसन सिष्टमको सुरुवात पनि मन्त्रालयले पनि गरेको छ ।

नेपाल भ्रमणमा आउने पर्यटक तथा अन्य आगन्तुकको सहजीकरणका लागि नयाँ प्रणाली लागु गरिएको छ । उल्लिखित कामबाट सेवा प्रवाहमा सुधार, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको थप सहजीकरण, गुनासोको संख्यामा कमी र राजस्व संकलनमा सुधार भएको अर्थ मन्त्रालयको दाबी छ ।