काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले आफ्नो १०० दिनमा वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित बनाउनदेखि आन्तरिक श्रम बजार सुधार र सीप विकासका क्षेत्रमा विभिन्न काम अघि बढाएको दावी गरेको छ । श्रम मन्त्रालयको नेतृत्व रामजी यादवले गरेका छन् । 

सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा शनिबार सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले पत्रकार सम्मेलनमार्फत सार्वजनिक विवरणअनुसार युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारी प्रणालीलाई पूर्णरूपमा डिजिटाइज गर्न आप्रवासनको सम्पूर्ण चक्र समेट्ने एकीकृत डिजिटल प्रणाली निर्माणको काम भइरहेको छ । 

मन्त्रालयले श्रम स्वीकृति एकै दिनमा उपलब्ध हुने व्यवस्था र श्रम स्वीकृति सम्बन्धित सहजीकरण सेवा स्थानीय तहका रोजगार संयोजकमार्फत गरिएको जनाएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षणका लागि डिजिटल वेब पोर्टल परीक्षण चरणमा पुगेको छ ।

वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बन्धित ठगीका १ हजार ४ वटा मुद्दा तथा उजुरी फर्छ्योट गर्दै पीडितलाई ३० करोड ७४ लाख २० हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति असुल गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । सरकार गठनअघिका ९ महिनामा १२ करोड ६७ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराइएकोमा वर्तमान सरकारको १०० दिनमै ३० करोड रुपैयाँभन्दा बढी क्षतिपूर्ति दिलाइएको दाबी गरिएको छ । मन्त्रालयका अनुसार मासिक औसतमा क्षतिपूर्ति असुली ६२८ प्रतिशत, मुद्दा फर्छ्योट २४१ प्रतिशत र पीडितले क्षतिपूर्ति पाउने दर ६७३ प्रतिशतले बढेको छ ।

त्यसैगरी, २०५७ सालयताका वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी ११ हजार ५२८ मुद्दा तथा उजुरीका फाइल डिजिटलाइज गरिएको छ । मुद्दा, अनुसन्धान र क्षतिपूर्तिसम्बन्धी सेवाको डिजिटल ट्र्याकिङका लागि सफ्टवेयर तयार भई परीक्षण भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधनका लागि सर्वसाधारणबाट सुझाव संकलन सुरु गरिएको छ भने २०७२ सालदेखि विवादमा रहेको ‘फ्रि भिसा, फ्रि टिकट’ नीतिको पुनरावलोकन गर्न कार्यदल गठन गरी अध्ययन अघि बढाइएको छ ।

श्रमिक ठगी नियन्त्रणका लागि मन्त्रालयमा एक्सन कमान्ड सेन्टर स्थापना गरी १ हजार ६६३ गुनासो सम्बोधन गरिएको जनाइएको छ । ‘अपरेसन इलिगल एजेन्ट क्लिन–अप’ अभियान सुरु गरिएको, श्रमाधान कल सेन्टरमार्फत ५ हजार ३९१ गुनासो समाधान गरिएको तथा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा २४ सै घण्टा श्रम सहायता कक्ष सञ्चालनमा ल्याइएको मन्त्रालयको दाबी छ ।

श्रम कूटनीतिअन्तर्गत ११ देशका मन्त्री तथा राजदूतसँग छलफल गरिएको र आठ प्रमुख श्रम गन्तव्य मुलुकसँग नयाँ श्रम सम्झौता तथा नवीकरणको प्रक्रिया अघि बढाइएको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ ।

आन्तरिक श्रम बजारतर्फ सरकारले २०८३ देखि २०९२ सालसम्मको अवधिलाई ‘रोजगार प्रवर्द्धन दशक’ घोषणा गरी दीर्घकालीन कार्ययोजना तयार गरिरहेको जनाएको छ । ७५३ वटै स्थानीय तहका रोजगार सेवा केन्द्रलाई रोजगार, सीप तथा उद्यमशीलता केन्द्रका रूपमा सक्रिय बनाइएको र राष्ट्रिय रोजगार नीति २०८३ को मस्यौदा तयार भइरहेको उल्लेख गरिएको छ ।

मन्त्रालयका १७ वटा अनलाइन प्रणालीलाई एकीकृत गर्ने तयारी पनि अघि बढाइएको छ । आन्तरिक श्रम बजार सुधारका लागि १ हजार ३२१ प्रतिष्ठानमा श्रम निरीक्षण गरिएको र श्रमिकका उजुरी तथा निरीक्षणका क्रममा ४ करोड ४० लाख ९६ हजार रुपैयाँ जरिवाना तथा क्षतिपूर्ति गराइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । सरकार गठनअघिका ९ महिनामा १ हजार ९९१ श्रम निरीक्षण भएकोमा वर्तमान सरकारको १०० दिनमै १ हजार ३२१ निरीक्षण सम्पन्न भएको दाबी गरिएको छ ।