काठमाडौँ — नेपाल राष्ट्र बैंकले निश्चित प्रतिशत तोकेरै ऋण प्रवाह गर्नुपर्ने भनी बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएका क्षेत्रमा प्रवाह भएको ऋणमा समस्या चुलिन थालेको छ । गत चैतसम्मको कुल खराब कर्जामध्ये कृषि र मत्स्यपालनको हिस्सा मात्र करिब साढे २३ प्रतिशत छ । जलविद्युत् आयोजनालगायत निर्माण क्षेत्रको हिस्सा करिब साढे १० प्रतिशत छ । खराब कर्जामा थोक तथा खुद्रा व्यापारको हिस्सा करिब १० प्रतिशत छ । 

तोकिएको क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह नगरे नियामक निकायको कारबाही भोग्नुपर्ने र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि कर्जाको गुणस्तर सम्बन्धमा आँखा चिम्लिने, अर्थतन्त्र चलायमान नहुँदा कृषिसँगै लघु, साना तथा मझौला उद्यमी सबैभन्दा छिटो प्रभावित हुनेलगायत कारण यस्तो भएको जानकार बताउँछन् । 

तोकिएको क्षेत्रमा खराब कर्जा धेरै हुनुका साथै उद्देश्यअनुसार नतिजा नआएपछि राष्ट्र बैंकले गत चैतमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अनिवार्य कर्जा विस्तार गर्नुपर्ने क्षेत्रको दायरा परिमार्जन गरेको छ । यसमा यसअघि तोकिएका क्षेत्रअन्तर्गत कृषि, ऊर्जा र लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम/व्यवसाय मात्र रहेकामा अहिले पर्यटन, सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमा आधारित उद्योग र स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित निर्यात उद्योग पनि थपिएका छन् ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कृषिमा १० प्रतिशत प्रवाह गर्नुपर्छ । पर्यटन, लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम/व्यवसाय, ऊर्जा, सूचना प्रविधि र स्वदेशी कच्चा प्रविधिमा आधारित निर्यात उद्योगमा गरेर कुल कर्जाको न्यूनतम २० प्रतिशत कर्जा विस्तार गर्नुपर्नेछ । तर, विपन्न वर्ग क्षेत्रमा न्यूनतम ५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था भने यथावत् छ । 

यसरी हेर्दा अहिले पनि कम्तीमा ३५ प्रतिशत कर्जा बैंकहरूले तोकिएको क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्छ । यसमध्ये विपन्न वर्ग, कृषि र साना तथा मझौला उद्यममा गएको ऋण असुलीमा समस्या देखिन थालेको छ ।

कृषि, ऊर्जा, लघु, साना तथा मझौला उद्यम क्षेत्र (प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र) मा तुलनात्मक रूपमा बढी खराब कर्जा देखिएको राष्ट्र बैंकका अधिकारी पनि स्विकार्छन् । समग्र अर्थतन्त्रमा समस्या आएपछि आर्थिक गतिविधि प्रभावित भएको र त्यसको प्रत्यक्ष असर कृषि, लघु, साना तथा मझौला उद्यम क्षेत्रमा परेको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेलले बताए । 

‘साना उद्यमीसँग न स्रोतको विकल्प हुन्छ न उनीहरूले व्यवसायमा विविधीकरण नै गर्न सक्छन् । यसकारण आर्थिक गतिविधि शिथिल हुँदा साना उद्यमीको पुँजीगत आधार हल्लिएको छ, अझै तंग्रिन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘साना उद्यमीका लागि संरक्षण गर्ने कर्जा नीति, समावेशी बिमा पोलिसी पनि पर्याप्त नहुँदा उनीहरू समस्यामा परेको देखिन्छ ।’  ठूला ऋणीको तुलनामा साना ऋणीहरूसँग ऋण लिने र व्यवसाय विविधीकरणको सम्भावना कम हुने भएकाले राज्यले उनीहरूलाई प्रभावकारी संरक्षण र प्रोत्साहन गर्नुपर्ने नीति लिनुपर्ने पौडेलको सुझाव छ ।

विपन्न वर्ग कर्जा न्यून आय भएका र खासगरी सामाजिक रूपमा पिछडिएका महिला, जनजाति, दलित वर्ग, फरक ढंगले सक्षम व्यक्ति, सीमान्तकृत समुदाय तथा साना किसान, कालिगड, मजदुर र भूमिहीन परिवारलाई बिनाधितो प्रदान गरिने कर्जा विपन्न वर्ग कर्जा हो । 

विपन्न वर्गको आर्थिक तथा सामाजिक उत्थानका लागि सञ्चालन हुने स्वरोजगारमूलक लघु उद्यम सञ्चालन गर्न बैंकहरूलाई कम्तीमा कुल कर्जाको ५ प्रतिशत यो क्षेत्रमा प्रवाह गर्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ । विपन्न वर्गमा प्रवाह हुने ऋण वाणिज्य बैंकहरूले आफैं लगानी गर्दैनन् । उनीहरूले लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई थोक कर्जा दिन्छन् र त्यस कर्जालाई बैंकहरूले विपन्न वर्गमा गणना गर्न पाउँछन् । 

गत असारको तुलनामा चैतमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा पनि उल्लेख्य बढ्नुले विपन्न वर्ग शीर्षकमा प्रवाह भएको धेरै ऋण उठ्न नसकेको पुष्टि हुन्छ ।

गत चैतसम्म लघुवित्त वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा औसत ११.३२ प्रतिशत पुगेको छ । गत असारमा यस्तो अनुपात ७ प्रतिशत थियो । त्यसयता लघुवित्त वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा ४.३२ प्रतिशत विन्दुले बढेर ११.३२ प्रतिशत पुगेको छ । गत चैतसम्म लघुवित्त वित्तीय संस्थाको निष्क्रिय कर्जा रकममा उल्लेख्य वृद्धि भएको र तर कुल कर्जा तथा सापटको वृद्धिदर सामान्य रहेको राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

गत असारमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाको औसत खराब कर्जा ७ प्रतिशत थियो । नेपालमा ५२ वटा लघुवित्त वित्तीय संस्था छन् । तीमध्ये २ वटाले मात्र सर्वसाधारणको निक्षेप संकलन गर्न पाउँछन्, बाँकीले पाउँदैनन् । उनीहरूको स्रोत भनेकै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिइने थोक कर्जा हो । किनकि लघुवित्तलाई दिएको थोक कर्जा बैंकले विपन्न वर्ग कर्जामा गणना गर्न पाउँछन् । यसकारण लघुवित्तको खराब कर्जा बढ्नुको अर्थ अप्रत्यक्ष रूपमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा पनि बढ्नु हो ।

चैत २०८२ सम्म लघुवित्त वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा ५४ अर्ब ८ करोड (अर्थात् ११.३२ प्रतिशत) छ । गत असारको तुलनामा चैतमा रकममा लघुवित्त वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा ७४.३५ प्रतिशतले बढेको छ । गत असारसम्म लघुवित्तको खराब कर्जा ३१ अर्ब २ करोड रुपैयाँ थियो । गत आर्थिक वर्षको चैतसम्मको तुलनामा यस वर्षको सोही अवधिमा रकममा खराब कर्जा करिब साढे ७१ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ ।

अर्थतन्त्रमा समस्या आएको प्रत्यक्ष असर ग्रामीण भेगको आर्थिक गतिविधिमा परेकाले साना ऋणले चाहेर पनि ऋण तिर्न सक्ने अवस्थामा नरहेको लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष रामबहादुर यादवले जनाए । ‘हाल लघुवित्त वित्तीय संस्थाले करिब ५ खर्ब कर्जा प्रवाह गरेका छन् । तीमध्ये करिब ८५ प्रतिशत धितोबिना प्रवाह भएको छ,’ उनले भने, ‘अर्थतन्त्रमा समस्या आयो । आर्थिक गतिविधि प्रत्यक्ष प्रभावित भएपछि साना ऋणले व्यवसाय टिकाउन सकेनन् । त्यसको असर साना ऋणीमा परेकाले उनीहरूले ऋण तिर्न नसकेका हुन् ।’

विगतमा सातामा ५/६ दिन काममा बोलाउने उद्योगले अहिले २/३ दिन मात्र काममा बोलाउन थालेको र बजार माग घट्दा व्यवसाय घाटामा गएकाले उनीहरूले चाहेर पनि ऋण तिर्न सक्ने अवस्था नरहेको यादवको भनाइ छ । लघुवित्तको खराब कर्जा धेरै बढ्नुमा नियामक निकायको नीति पनि कारक रहेको यादवले बताए । 

‘राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाको ऋणीको हकमा पनि पुनःसंरचना र पुनर्तालिकीकरणको सुविधा दिएको छ । तर त्यो सुविधा दिएपछि पुनःसंरचना र पुनर्तालिकीकरण गरिएको कर्जालाई खराब कर्जामा वर्गीकरण गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘यसकारण पनि लघुवित्तको खराब कर्जा बढेको हो ।’

बैंकहरूको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा औसत ५.६० प्रतिशत छ । क्षेत्रगत रूपमा हेर्दा सबैभन्दा धेरै खराब कर्जा कृषि, निर्माण, थोक तथा खुद्रा व्यापार, यातायात, सञ्चार, सार्वजनिक सेवामा देखिन्छ । यसअनुसार गत चैतसम्म कृषि र मत्स्यपालनमा मात्र करिब २३ प्रतिशतभन्दा बढी खराब कर्जा छ । सोही अवधिमा निर्माणमा १०.१२, थोक तथा खुद्रा व्यापारमा १०.१६, यातायात, सञ्चार तथा सार्वजनिक सेवामा साढे ८, धातु, उत्पादन, मेसिन विद्युतीय औजारमा करिब ७, होटल तथा रेस्टुराँमा करिब ६ प्रतिशत खराब कर्जा रहेको बैंकहरूले प्रकाशन गरेको वित्तीय विवरणमा उल्लेख छ ।

‘तोकिएको क्षेत्रमा जसरी भए पनि कर्जा प्रवाह गर्नैपर्ने थियो । यसकारण बैंकहरूले कर्जाको गुणस्तरमा पर्याप्त ध्यान दिन सकेनन्,’ पूर्वबैंकर एवं चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट अनलराज भट्टराईले भने, ‘प्राथमिक क्षेत्रमा निश्चित प्रतिशत कर्जा विस्तार गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशनको उद्देश्य राम्रो हो । तर, हामीले सँगै उद्यमशीलता पनि विकास गर्नुपर्थ्यो । अन्यथा ऋण मात्र दिँदा त्यो सही ठाउँमा उपयोग नभएको र उपयोग भएको हकमा पनि अपेक्षित नतिजा आउन नसकेको हो ।’

विपन्न वर्ग र एमएसएमइजमा प्रत्यक्ष लगानी गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्थाकै कारण अहिले यो क्षेत्रमा खराब कर्जा बढेको भट्टराईले बताए । ‘विगतमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल कर्जा करिब ७ खर्ब रहेका बेला विपन्न वर्गमा कुल कर्जाको न्यूनतम ५ प्रतिशत ऋण प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था नियामक निकायले गरेको थियो । अहिले कुल कर्जा ५९ खर्बभन्दा बढी पुग्दा पनि सोही व्यवस्था कायमै छ,’ उनले भने, ‘यसरी नियामक निकायको निर्देशनका कारण जबर्जस्ती ऋण दिनुपर्ने बाध्यता भएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट पनि सम्पत्तिको गुणस्तरमा सम्झौता हुन पुग्यो । त्यसको असर अहिले देखिएको छ ।’

एमएसएमइज क्षेत्र नियमनको दायरामा नहुनु पनि अहिले खराब कर्जा बढ्नुको कारण भएको भट्टराईको भनाइ छ । ‘नियमन नहुँदा एमएसएमइज कसैप्रति उत्तरदायी भएनन् । आफैं निर्णय गर्न स्वतन्त्र भए । पछिल्ला वर्षमा अर्थतन्त्रमा समस्या हुन थालेपछि समस्या देखिन थाले ।’ यो समस्या सुधार गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रत्यक्ष रूपमा यो क्षेत्रमा कर्जा विस्तार गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था हटाउनुपर्ने भट्टराईको सुझाव छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाका खराब कर्जा बढ्न थालेको पनि सरकारी तथ्यांकले पनि देखाएको छ । २०७२ असारमा ३.३३ प्रतिशत र २०८० असारमा ३.०२ प्रतिशत रहेको औसत खराब कर्जा अनुपात २०८२ माघसम्म ५.४२ प्रतिशत पुगेको छ । ‘वाणिज्य बैंकहरूको तुलनामा विकास बैंक र वित्त कम्पनीको निष्क्रिय कर्जा अनुपात उच्च छ,’ अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले गत जेठमा प्रस्तुत गरेको आर्थिक स्थितिपत्रमा भनिएको छ, ‘हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको औसत निष्क्रिय कर्जा अनुपात स्वीकार्य तहमै रहे पनि यसको बढ्दो गतिले गर्दा तत्काल सुधारात्मक कदम नचाले आगामी दिनमा यो वित्तीय स्थायित्वका लागि चुनौतीपूर्ण हुने देखिन्छ ।’

गत वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासमा बैंकहरूको खराब कर्जा बढेको छ । गत आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासमा वाणिज्य बैंकहरूको खराब कर्जा औसतमा ४.९८ प्रतिशत रहेकामा यस वर्षको सोही अवधिमा बढेर ५.२५ प्रतिशतसम्म पुगेको छ ।

 सञ्चालनमा रहेका २० वाणिज्य बैंकमध्ये पाँच बैंकको खराब कर्जा ७ प्रतिशतभन्दा माथि देखिन्छ । सामान्यतया बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा ५ प्रतिशतभित्रै राख्नुपर्ने प्रावधान छ । तर त्यसभन्दा माथि पुग्दा पनि राष्ट्र बैंकले कारबाही गरिँदैन । किनकि खराब कर्जा तोकिएको सीमाभन्दा बढी हुँदा राष्ट्र बैंकले गर्ने कारबाही ती बैंकमा निक्षेप नराख्ने मात्र हो । हाल राष्ट्र बैंकले खराब कर्जा कम्तीमा ८ प्रतिशत भएका बैंकहरूमा निक्षेप राख्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । 

‘यसै पनि चलायमान बन्न नसकेर अर्थतन्त्र सुस्त रहेका बेला जेन–जी आन्दोलन, अन्तरिम सरकारसँगै संसदीय निर्वाचनलगायत कारण साना उद्यमी बढी प्रभावित देखिन्छन्,’ नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले भने, ‘कृषि, विपन्न वर्ग र साना तथा मझौला उद्यम क्षेत्रमा प्रवाह भएको धेरै ऋणमा समस्या देखियो ।’

कृषि, साना उद्यमी, विपन्न वर्गलगायत क्षेत्रमा प्रवाह भएको केही ऋण प्रयोजनबाहिर उपयोग भएको देखियो भने सही प्रयोजनमा उपयोग गर्ने धेरै ऋणी पनि अर्थतन्त्रमा समस्या आएपछि ऋण तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको कोइरालाले बताए ।

कोभिड महामारीको समयमा दिइएको पुनःसंरचना सुविधाका बेला थुप्रै कर्जालाई ‘जीवित’ राखिएको थियो । त्यो अवधि सकिएपछि ती कर्जाको वास्तविक गुणस्तर बाहिर आउन थालेको छ । रियल इस्टेट, सेयर बजारमा धितो राखिएका कर्जा, साना तथा मझौला उद्यम कर्जा विशेष रूपमा प्रभावित छन् ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खराब कर्जामा ठूलो हिस्सा लघु, साना तथा मझौला उद्यम (एमएसएमई) को रहेको एनआईसी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुजित शाक्यले जनाए । ‘त्यति बेला एमएसएमइजमा कुल कर्जाको निश्चित प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशन र मुख्य गरी कोभिडलगत्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि आक्रामक रूपमा साना लगानी प्रवाह गरेकाले अहिले खराब कर्जामा ठूलो हिस्सा एमएसएमइजको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘एमएसएमइजको क्षेत्रमा तोकिएको ऋण प्रवाह नगरे नियामक निकायको कारबाही भोग्नुपर्ने अवस्था थियो । यसकारण पनि बैंकहरूले त्यो क्षेत्रमा प्रत्यक्ष लगानी बढाएका थिए ।’ गत चैतसम्म बैंकहरूले कुल ऋणको १५ प्रतिशत साना तथा मझौला उद्यममा प्रवाह गर्नुपर्ने नियमकीय व्यवस्था थियो ।

अर्थतन्त्र चलायमान नहुँदा ठूला ऋणीको हकमा एउटा क्षेत्रमा समस्या आउँदा अर्को क्षेत्रबाट भरथेग भएको हुन्छ, साना ऋणीको हकमा त्यसो नभएकाले खराब कर्जा बढेको भएको शाक्यको तर्क छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्पोरेट तथा ठूला ऋणीलाई अनेक उपाए अपनाएर खराब ऋण हुनबाट रोक्ने तर साना ऋणीलाई त्यो सुविधा नदिँदा धेरै साना ऋण समस्यामा परेको नेपाल वित्त कम्पनी संघका पूर्वअध्यक्ष सरोजकाजी तुलाधरको भनाइ छ । ‘ठूलो ऋण नउठेपछि खराब कर्जा पनि धेरै हुने भएकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ठूला ऋणी जोगाउन जसोतसो गरेर मिलाइरहेका हुन्छन्,’ उनले भने, ‘तर साना ऋण/उद्यमीलाई बेवास्ता गरिन्छ ।’

सहकारी र लघुवित्त क्षेत्रमा समस्या आउँदा त्यसको प्रत्यक्ष असरले साना उद्यमीको नगद चक्र नै भत्किएकाले उनीहरू ऋण तिर्न सक्ने अवस्थामा नरहेको तुलाधरको टिप्पणी छ । ‘विगतमा एउटै व्यक्तिले पनि धेरै लघुवित्तबाट एकभन्दा बढी सहकारीबाट कर्जा लिइरहेका हुन्थे, उनीहरूको नगद चक्र (नगद व्यवस्थापन) नियमित थियो,’ उनले भने, ‘जब एकै पटक सहकारी र लघुवित्तबाट ऋण लिन अप्ठ्यारो हुन थालेपछि साना उद्यमीको नगद चक्र भत्किएकाले ऋण तिर्ने क्षमता हराएको हो ।’

बैंकिङ क्षेत्र अहिले गम्भीर दबाबमा रहेको बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ, नेपाल (सिबिफिन) का अध्यक्ष प्रचण्डबहादुर श्रेष्ठले जनाए । श्रेष्ठका अनुसार कागजमा बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता देखिए पनि वास्तविक अर्थतन्त्रमा कर्जाको माग घटेको र व्यावसायिक आत्मविश्वास कमजोर बनेको छ । 

विभिन्न आर्थिक क्षेत्रमा नगद प्रवाह (क्यास फ्लो) सुकेकाले बलिया र सक्षम व्यवसायको समेत ऋण भुक्तानी गर्ने क्षमता प्रभावित बनेको श्रेष्ठको भनाइ छ । ‘खराब कर्जा बढेको प्रत्यक्ष असर बैंकहरूको सम्पत्ति व्यवस्थापनमा परेकाले ६० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको गैरबैंकिङ सम्पत्ति (ननबैंकिङ एसेट) थुप्रिएको छ । धेरै ऋणीले ऋण तिर्न नसक्दा बैंकहरूले धितो सम्पत्ति स्वीकार गर्नुपरेको र ठूलो परिमाणमा बैंकहरूको पुँजी अनुत्पादक सम्पत्तिमा फसेको छ,’ उनले भने, ‘यसले बैंकहरूको अर्थतन्त्रमा थप लगानी गर्ने क्षमता खुम्चिएको छ ।’

सरकारको कार्यक्रमअन्तर्गत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको ब्याज अनुदानको सहुलियत कर्जामध्ये करिब १८ प्रतिशत दुरुपयोग (सही ठाउँमा प्रयोग नभएको) भएको एक स्वतन्त्र मूल्यांकनले देखाएको छ । राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा २०८१ मा सहुलियतपूर्ण कर्जाको प्रभावकारिता तथा उचित उपयोगको निर्क्योल गर्न परामर्शदाताको जिम्मेवारी पाएको जोशी एन्ड भण्डारी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्सले गरेको मूल्यांकन प्रतिवेदनले यस्तो देखाएको थियो । 

मूल्यांकन गरिएका कर्जा फाइलमध्ये सदुपयोग नभएको कर्जा ७, लक्षित वर्ग पहिचान नभएको १२, दोहोरो उपयोग गरेको ६ र दुरुपयोगको आंशका गरिएको कर्जा ११ प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । लक्षित वर्ग पहिचान नहुनु, दोहोरो उपभोग हुनु र दुरुपयोगको आशंका हुनु पनि कर्जाको दुरुपयोग नै हो । 

सदुपयोग नभएको ७ र दुरुपयोगको आशंका गरिएको ११ गरी करिब १८ प्रतिशत सहुलियत कर्जा दुरुपयोग भएको निष्कर्ष निकालिएको हो । यो तथ्यांकभित्र लक्षित वर्ग पहिचान नभएका र दोहोरो उपयोग भएका कर्जा पनि पर्ने राष्ट्र बैंकले प्रस्ट्याएको छ ।