यूएसएआईडीको सहायता कटौतीले ‘२०३० सम्म १ करोड ४० लाख मानिस मृत्युको जोखिममा’

सहायता कटौतीअघि यूएसएआईडीले नेपालका ४८ जिल्लाका करिब ९० लाख नागरिकलाई लक्षित पोषण कार्यक्रमका लागि पाँच वर्षमा ७ करोड २० लाख अमेरिकी डलर उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको थियो ।

असार १८, २०८३

कान्तिपुर संवाददाता

USAID aid cuts 'put 14 million people at risk of death by 2030'

What you should know

काठमाडौँ — संयुक्त राज्य अमेरिकाको अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग (यूएसएआईडी) मार्फत प्रदान गरिने सहायता कटौतीका कारण सन् २०३० सम्म थप १ करोड ४० लाखभन्दा धेरै मानिसको मृत्यु हुन सक्ने चेतावनीसहित 'द ल्यान्सेट'मा प्रकाशित नयाँ अध्ययनले विश्वव्यापी बहस चर्काएको छ । 

प्रतिवेदन प्रकाशित भएसँगै सामाजिक सञ्जाल र विशेषगरी एक्समा धेरै प्रयोगकर्ताले सरकारी दक्षता मन्त्रालय (डज) मार्फत यूएसएआईडी विघटनको अभियान चलाएका खर्बपति इलन मस्कलाई जिम्मेवार ठहर गर्दै आलोचना गरेका छन् । त्यसको जवाफमा मस्कले एक्समा लगातार आक्रामक पोस्ट गर्दै अध्ययनलाई ‘पूर्णतः बकवास’ भनेका छन् । उनले ‘वास्तविकता के हो भने कोही पनि मरेका छैनन्’ भन्दै यूएसएआईडीले नै ‘धेरै मृत्यु निम्त्याएको’ दाबीसमेत गरेका छन् । 

सहायता कटौतीपछि अफ्रिकामा मृत्युदर नबढेको दाबी गर्दै उनले अध्ययनको मोडलिङलाई समेत आफूले अस्वीकार गर्ने मस्कले बताएका छन् । अध्ययन सार्वजनिक भएसँगै यसले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भने व्यापक चर्चा पाएको छ । यूएसएआईडीको सहायता कटौतीका सम्भावित असरबारे सो निकाय बन्द भएको एक वर्ष पुगेसँगै पुन: बहस ब्युँतिएको हो । 

बार्सिलोना इन्स्टिच्युट फर ग्लोबल हेल्थका अनुसन्धानकर्ताले नेतृत्व गरेको र द लान्सेटमा प्रकाशित अध्ययनले सन् २००१ देखि २०२१ सम्मका १३३ निम्न तथा मध्यम आय भएका देशका तथ्यांकको विश्लेषण गरेको छ । अध्ययनअनुसार यूएसएआईडीका कार्यक्रमहरूले दुई दशकमा करिब ९ करोड १० लाख मानिसको ज्यान जोगाउन सहयोग गरेको र त्यसमध्ये पाँच वर्षमुनिका करिब ३ करोड बालबालिका रहेको उल्लेख गरिएको छ । 

हालको सहायता कटौती सन् २०३० सम्म कायम रहे लगभग १ करोड ४० लाखभन्दा बढी थप मृत्यु हुनसक्ने र तीमध्ये ४५ लाखभन्दा बढी ५ वर्षमुनिका बालबालिका हुने प्रक्षेपण अनुसन्धानकर्ताहरूको छ । अध्ययनले एचआईभी एड्स, मलेरिया, क्षयरोग, झाडापखाला तथा मातृ स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित मृत्यु घटाउन यूएसएआईडीको सहयोग महत्त्वपूर्ण रहेको उल्लेख गरेको छ । 

सहायता अचानक रोकिँदा धेरै विकासोन्मुख देशका लागि विश्वव्यापी महामारी वा ठूलो सशस्त्र द्वन्द्वसरहको झट्का हुनसक्ने अध्ययनका लेखकमध्ये एक, डा. डेभिडे रासेलाले चेतावनी दिएका छन् । गत वर्ष मस्कले डजको नेतृत्व सम्हालेलगत्तै यूएसएआईडी सुधार्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको भन्दै बन्द गर्ने बताएका थिए । उनकै सल्लाहमा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले यो  नियोग बन्द गर्ने घोषणा गरेका थिए । 

हाल प्रकाशित अध्ययनका निष्कर्षलाई विश्व स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरूले गम्भीरतासाथ हेरेका छन् । न्यूयोर्क टाइम्सका स्तम्भकार निकोलस क्रिस्टोफले सहायता कटौतीबाट कसैको ज्यान नगएको भन्दै मस्कले दाबी गरे पनि प्रभावित देशबाट भएको रिपोर्टिङले भने फरक चित्र देखाउने बताएका छन् । बीबीसीले पनि रासेलालाई उद्धृत गर्दै यी कटौतीले विश्व स्वास्थ्य क्षेत्रमा दुई दशकमा हासिल भएका उपलब्धि उल्ट्याउने जोखिम रहेको जनाएको छ ।

यसको प्रभाव नेपालजस्ता देशका लागि पनि अर्थपूर्ण मानिएको छ । सहायता कटौतीअघि यूएसएआईडीले नेपालका ४८ जिल्लाका करिब ९० लाख नागरिकलाई लक्षित पोषण कार्यक्रमका लागि पाँच वर्षमा ७ करोड २० लाख अमेरिकी डलर उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । साथै, गएको एक दशकमा वार्षिक औसत १० करोड अमेरिकी डलर बराबरको विभिन्न सहयोग समेत गर्दै आएको थियो । 

दशकौंसम्म नेपालको जनस्वास्थ्य क्षेत्र सुधारमा निरन्तर सघाएको सो निकाय सन् २०२५ बाट रोकिएपछि हालै सार्वजनिक राष्ट्रिय सर्वेक्षणले बाल कुपोषणको अवस्था चिन्ताजनक रहेको देखाएको छ । स्वास्थ्य विज्ञहरूले पनि वित्तीय अभाव कायमै रहे दशकौंमा हासिल भएका उपलब्धि गुम्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । अमेरिकाले अनुदान दिने मुलुकहरूको सूचीमा नेपाल १६ औं स्थानमा छ । यूएसएआईडीले नेपाल सरकारसँग पछिल्लो पटक २०२२ मे १५ मा ६५ करोड ९० लाख अमेरिकी डलर अनुदान दिने ५ वर्षे रणनीतिक साझेदारीसम्बन्धी सहमति गरेको थियो ।

कान्तिपुर

Link copied successfully