काठमाडौँ — नेपालका संग्रहालयहरू स्पष्ट राष्ट्रिय मापदण्ड, एकीकृत कानुनी व्यवस्था, दक्ष जनशक्ति र प्रभावकारी नियमनको अभावमा सञ्चालन भइरहेका भन्दै विज्ञ तथा सरकारी अधिकारीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले बिहीबार आयोजना गरेको 'संग्रहालयसम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्ड' विषयक छलफलमा सहभागीहरूले संग्रहालयलाई वस्तु राख्ने स्थान मात्र नभई इतिहास, संस्कृति, शिक्षा र राष्ट्रिय पहिचान हस्तान्तरण गर्ने जीवन्त संस्थाका रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

कार्यक्रममा मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश सुरस श्रेष्ठ, गृह मन्त्रालयकी उपसचिव प्रदर्शनी कुमारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका उपसचिव दिपक ढकाल, बीपी संग्रहालयका अध्यक्ष परशुराम पोखरेल, राष्ट्रिय संग्रहालय छाउनीकी प्रमुख अरुणा नकर्मी तथा इन्टरनेशनल काउन्सिल अफ म्युजियम नेपालका सचिव ओमप्रकाश घिमिरेले नेपालका संग्रहालयबारे कार्यपत्र र आ-आफ्ना धारणा राखेका थिए ।

छलफलमा अधिकांश वक्ताले नेपालमा संग्रहालय सञ्चालनका लागि छुट्टै र स्पष्ट कानुनी आधार तथा राष्ट्रिय मापदण्ड नहुँदा एउटै प्रकृतिका संग्रहालयसमेत फरक–फरक कानुन अन्तर्गत सञ्चालन भइरहेको बताए । ओमप्रकाश घिमिरेले नेपालमा कानुन नभएको होइन, धेरै कानुनका कारण अन्योल सिर्जना भएको बताए । उनका अनुसार संग्रहालय जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कम्पनी ऐन, स्थानीय तह वा विभिन्न संस्थागत कानुनअन्तर्गत दर्ता भइरहेका छन्। यसले नियमन, वर्गीकरण र गुणस्तर निर्धारणमा समस्या उत्पन्न गरेको छ।

उनले युनेस्कोको २०१५ सिफारिस, आईकमको आचारसंहिता तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारसम्बन्धी मापदण्डलाई आधार बनाएर नेपालको राष्ट्रिय मापदण्ड तयार गर्नुपर्ने सुझाव दिए।

 पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश सुरस श्रेष्ठले नेपालमा संग्रहालय सञ्चालनका लागि कानुन नभएको नभई विभिन्न ऐनमा छरिएर रहेका व्यवस्था नै मुख्य चुनौती भएको बताए । उनका अनुसार सरकारी संग्रहालय, विश्वविद्यालयअन्तर्गतका संग्रहालय, नेपाली सेनाका संग्रहालय तथा गैरसरकारी संस्थाले सञ्चालन गरेका संग्रहालय सबै फरक कानुनी आधारमा चलिरहेका छन्। अब ती व्यवस्थालाई समेटेर एकीकृत कानुनी संरचना निर्माण गर्न मन्त्रालयले तयारी गरिरहेको जानकारी दिए। श्रेष्ठले मन्त्रालयले संग्रहालयसम्बन्धी कानुनको मस्यौदा तयार गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको र आगामी एक वर्षभित्र त्यसलाई सरकारी प्रक्रियामा लैजाने लक्ष्य रहेको जानकारी पनि दिए । उनले अर्को ठूलो समस्या दक्ष जनशक्तिको अभाव रहेको उल्लेख गर्दै नेपालमा संग्रहालय विज्ञान  अध्ययनसमेत पछिल्लो समय कमजोर बन्दै गएको बताए। विश्वविद्यालयमा सञ्चालन भएका पाठ्यक्रम बन्द हुँदा भविष्यमा दक्ष जनशक्ति अभाव हुने खतरा रहेको उनको भनाइ थियो।

गृह मन्त्रालयकी उपसचिव प्रदर्शनी कुमारीले संग्रहालय सुरक्षा अझै पनि कमजोर रहेको स्वीकार गरिन् । उनका अनुसार हाल प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षणको जिम्मेवारी भए पनि संग्रहालय लक्षित छुट्टै सुरक्षा प्रणाली छैन। पर्यटन प्रहरी भए पनि उनीहरूको दायित्व व्यापक भएकाले सम्पदा तथा संग्रहालय सुरक्षामा केन्द्रित संयन्त्र आवश्यक देखिएको उनले बताइन् । उनले जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नियमित संग्रहालय अनुगमनसमेत हुन नसकेको स्वीकार गर्दै जनशक्ति अभाव यसको प्रमुख कारण रहेको उल्लेख गरिन्।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका उपसचिव दिपक ढकालले संविधानले संग्रहालय व्यवस्थापनलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारका रूपमा राखेको भए पनि स्थानीय तहमा सञ्चालन भइरहेका धेरै संग्रहालय स्पष्ट मापदण्डबिनै स्थापना भएको बताए । उनका अनुसार कतिपय स्थानीय तहले संग्रहालयको नाममा संग्रह केन्द्र (कलेक्सन सेन्टर ) मात्रै सञ्चालन गरेका छन्। वास्तविक संग्रहालय सञ्चालनका लागि आवश्यक मापदण्ड, संरक्षण प्रणाली, अभिलेखीकरण र व्यवस्थापनको अभ्यास अझै विकसित भइसकेको छैन। उनले स्थानीय तहलाई लागू गर्न मिल्ने राष्ट्रिय मापदण्ड र नमुना कानुन तयार गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

बीपी संग्रहालयका अध्यक्ष परशुराम पोखरेलले संग्रहालयलाई पुराना वस्तु राख्ने भवनका रूपमा मात्रै बुझ्ने प्रवृत्तिको आलोचना गरे । उनले संग्रहालयले समाजको इतिहास, संघर्ष, संस्कृति, जीवनशैली र पुस्तान्तरणको कथा सुनाउने भएकाले त्यसलाई जीवन्त शिक्षालयका रूपमा विकास गर्नुपर्ने बताए। ' संग्रहालय वस्तुको संग्रह मात्र होइन, त्यहाँ जीवन हुन्छ, इतिहास हुन्छ, नयाँ पुस्तालाई सिकाउने माध्यम हुन्छ,' उनले भने। उनले संग्रहालयलाई शिक्षा, पर्यटन र राष्ट्रिय पहिचानसँग जोडेर विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिए। छलफलमा वक्ताहरूले चीन, जापान, फ्रान्स र इजिप्टजस्ता मुलुकले संग्रहालयलाई शिक्षा, पर्यटन, सांस्कृतिक कूटनीति तथा 'सफ्ट पावर'को माध्यम बनाएको उदाहरण प्रस्तुत गरे । उनीहरूको भनाइमा नेपालमा पनि संग्रहालयलाई केवल पुरातात्त्विक वस्तु संरक्षणको केन्द्र नभई शिक्षा, अनुसन्धान, डिजिटल अभिलेखीकरण, पर्यटन प्रवर्द्धन तथा अन्तर्राष्ट्रिय छवि निर्माणको माध्यमका रूपमा विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।