काठमाडौँ — झन्डै २ महिनाको अवरोधपछि नेपाली चिया भारततर्फ निकासी हुन थालेको छ । नेपाल चिया उत्पादक संघका अध्यक्ष आदित्य पराजुलीले अहिले काँकडभिट्टा नाकाबाट चिया बोकेका गाडी पानीटंकीतर्फ पठाइएको जानकारी दिए । 

चियामा रहेको अवरोध अहिलेलाई हटेको भन्न सकिने अध्यक्ष पराजुलीको भनाइ छ । उनले भने, ' भारतीय कस्टमबाट क्लियरेन्स भइसकेको छैन । तर प्रधानमन्त्री कार्यालयले सहजीकरण गर्छु भनेको छ । हिजोदेखि ३/४ वटा गाडी काँकडभिट्टाबाट भारततर्फ गएका छन् । पहिले भारतले सय प्रतिशत नमुना नै परीक्षण गर्ने भनेको थियो । अहिले भने त्यसलाई २० प्रतिशत र्‍यान्डम स्याम्पल परीक्षण गर्ने कुरा भएको छ ।'

अध्यक्ष पराजुलीले भारतीय कस्टमबाट यही अवस्थामा क्लियरेन्स भयो भने अवरोध हटेको भन्न सकिने बताए । 

तीन साताको अवरोधपछि यही ६ जेठमा खुकुलो बनाएको चिया निर्यातमाथि भारतले फेरि जेठ तेस्रो सातादेखि अवरोध सुरु गरेको थियो । भारतीय चिया बोर्ड (टी बोर्ड अफ इन्डिया) ले आयातकर्ताको गोदाममै पुगेर चियाको नमुना संकलन गरी प्रयोगशाला परीक्षण गर्न थालेपछि व्यवसायीले निर्यात रोक्न थालेको चिया उद्यमीहरूको भनाइ छ ।

भारतको खाद्य सुरक्षा तथा मापदण्ड प्राधिकरण (एफएसएसएआई)ले जुन २३ मा जारी गरेको पत्रमार्फत चिया (एचएसएन कोड ०९०२) आयातमा जोखिममा आधारित परीक्षण प्रणाली लागू गर्दै २० प्रतिशत खेपमा 'र्‍यान्डम इन्टरसेप्सन' अर्थात् नमुना छनोट गरी परीक्षण गरिने व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याएको हो।

एफएसएसएआईले भारतका वाणिज्य सचिवको अध्यक्षतामा जुन १६ मा बसेको बैठकको निर्णयअनुसार घरेलु उपभोगका लागि आयात हुने चियामा प्रारम्भिक रूपमा २० प्रतिशतको दरमा परीक्षण गरिने उल्लेख छ । यो व्यवस्था भारतका सबै भन्सार प्रवेश बिन्दुमा लागू हुनेछ।

यसअघि नेपाली चिया भारत प्रवेशका क्रममा प्रयोगशाला परीक्षणको नाममा रोकिँदै आएको थियो। हाल करिब ३ लाख केजी तयारी चिया भारतीय गोदाममा थन्किएको छ भने १० लाख केजीभन्दा बढी चिया नेपालकै गोदाममा थन्किएको उद्योगीहरूको भनाइ छ।

यही समस्याको विरोधमा इलामका उद्योगीले असार १ गतेदेखि र झापाका उद्योगीले असार ४ गतेदेखि उद्योग बन्द गरेका थिए। झापा, इलामसहित पूर्वका करिब ९९ चिया उद्योग बन्द हुँदा पचास बढी साना तथा ठूला चिया बगानमा कामसमेत ठप्प भएको थियो।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले चिया क्षेत्रका विद्यमान समस्यालाई गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गर्दै यथाशीघ्र कूटनीतिक तथा प्रशासनिक पहल गर्ने आश्वासन दिएपछि भने उद्योगीहरू उद्योग पुनः सञ्चालन गर्न सहमत भएका हुन्।