वायुसेवा कम्पनीहरूको लागत बढ्दै, नाफा घट्दै जाँदा सरकार र विज्ञहरूले मर्जर तथा संरचनात्मक सुधारलाई समाधानको विकल्पको रूपमा उठाएका छन् ।
What you should know
काठमाडौं — नेपालमा सञ्चालित वायुसेवा तथा हेलिकोप्टर कम्पनीहरू बढ्दो सञ्चालन खर्च, सानो बजार, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र घट्दो नाफाका कारण आर्थिक रूपमा दबाबमा परिरहेका बेला कम्पनीहरूबीच मर्जरको आवश्यकता औंल्याइएको छ ।
पर्यटन मन्त्रालयले सोमबार सबै वायुसेवाका प्रतिनिधिहरूलाई राखेर सिंहदरबारमा आयोजना गरेको ‘नेपाली हवाई उद्योगको आर्थिक स्थायित्व र सुरक्षा’ विषयक छलफलमा यस्तो आवश्यकता औंल्याइएको हो । छलफलमा मन्त्रालयकी सहसचिव इन्दु घिमिरेले वायुसेवा सञ्चालक संघका अध्यक्ष प्रतापजंग पान्डे, नेपाल वायुसेवा निगमका निमित्त महाप्रवन्धक जनकराज कालाखेती, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक मुकेश डंगोल र हवाइविज्ञ–इन्जिनियर रामप्रसाद कोइरालासहितलाई प्रश्न गरिन्, ‘नेपालमा अहिलेको अवस्थाले हेलिकोप्टर वा वायुसेवा कम्पनीहरू मर्ज हुनुपर्ने अवस्था आएको हो कि होइन ?’
छलफलमा वायुसेवा सञ्चालक संघका अध्यक्ष प्रतापजंग पाण्डेले अहिलेको अवस्थामा घाटामा सञ्चालन भइरहेका वायुसेवा कम्पनीलाई मर्जर उपयुक्त विकल्प हुन सक्ने बताए । उनका अनुसार सरकारले बैंक तथा बीमा क्षेत्रलाई जस्तै नीतिगत प्रोत्साहन दिएमा नेपाली वायुसेवा उद्योग पनि ठूलो र दिगो संरचनामा रूपान्तरण हुन सक्छन् ।
पाण्डेका अनुसार हवाइ व्यवसाय अत्यन्त पुँजी आवश्यक पर्ने (क्यापिटल इन्टेन्सिभ) उद्योग हो । तर नेपालको सानो बजारमा धेरै कम्पनी हुँदा लागत बढेको र आम्दानी घटेको छ । ‘मर्जरमा गएर ठूलो पुँजीसहित काम गर्नु गलत होइन,’ उनले भने, ‘सरकारले बैंक र बीमालाई जस्तै निश्चित समयका लागि कर तथा अन्य सहुलियत दिए वायुसेवा उद्योग पनि मर्जरमा जान सक्छन् ।’ पाण्डेले विशेषगरी हेलिकोप्टर व्यवसाय गम्भीर संकटमा पुगेको बताए । उनले हेलिकोप्टर कम्पनी सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने इन्जिनियर, प्राविधिक तथा दक्ष जनशक्तिको अभावले सञ्चालन खर्च झन् बढाएको बताए ।
पाण्डेका अनुसार वायुसेवा कम्पनीहरूको सामान्य नाफा करिब ५ प्रतिशत मात्र हुने गरेकोमा पछिल्लो समय इन्धन मूल्य झण्डै १५ प्रतिशत बढेपछि प्रत्येक उडानमा करिब १० प्रतिशतसम्म घाटा भइरहेको बताए ।
उनले पछिल्ला वर्षहरूमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले लिने अवतरण शुल्क, पार्किङ शुल्क तथा अन्य नियामकीय शुल्क पनि उल्लेख्य बढाएको बताए । बीमाको प्रिमियम नेपालमा जोखिम बढी भएकाले भारतलगायतका देशको तुलनामा दोब्बरसम्म महंगो पर्ने उनको भनाइ छ ।
पाण्डेले नेपालमा हेलिकोप्टर कम्पनीहरूसँग आफ्नै ह्याङ्गर नहुँदा विमानस्थलका खुला स्थानमा छाता ओडेर जहाज मर्मत गर्नुपर्ने, राख्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताए । यसले मर्मतसम्भारमा चुनौती थपिएको र सुरक्षामा समेत असर पर्न सक्ने उनको भनाइ थियो ।
छलफलमा सहभागी अन्य विज्ञहरूले पनि आर्थिक रूपमा कमजोर कम्पनीले सुरक्षा मापदण्ड कायम राख्न कठिन हुने धारणा राखे । नेपाल वायुसेवा निगमका निमित्त महाप्रबन्धक जनकराज कालाखेतीले आर्थिक स्थायित्व नहुँदा आवश्यक तालिम, मर्मतसम्भार, उपकरण खरिद र दक्ष जनशक्तिमा लगानी घट्ने भएकाले अन्ततः उडान सुरक्षामा प्रत्यक्ष असर पर्ने बताए ।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक मुकेश डंगोलले हालसम्म उड्डयन क्षेत्रमा सुरक्षा नियमनमा बढी जोड दिइएको भए पनि अब कम्पनीहरूको आर्थिक स्वास्थ्य लाई समेत नियमनको हिस्सा बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको औंल्याए ।
उनका अनुसार नयाँ कानुनी संरचनाअन्तर्गत आर्थिक नियमनलाई पनि संस्थागत गर्दै कम्पनीको वित्तीय अवस्था, कर्पोरेट सुशासन, व्यावसायिक बोर्ड र पुँजी क्षमताको नियमित मूल्यांकन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।
छलफलमा सहभागी वक्ताहरूले नेपालको सानो बजारमा बढ्दो लागत, सीमित यात्रु र तीव्र प्रतिस्पर्धाबीच वायुसेवा उद्योगलाई दीर्घकालीन रूपमा टिकाइराख्न सरकारको नीतिगत सहजीकरण, आर्थिक सुधार र आवश्यक परे मर्जरजस्ता संरचनागत उपाय अपनाउनुपर्ने बताए ।
