काठमाडौँ — चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा ‘रन अफ रिभर’ (नदी प्रवाही) आयोजनाको ‘लेऊ र तिर’ (टेक एन्ड पे) अवधारणाअनुरूप विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) को व्यवस्था गरिएपछि आयोजनाको पीपीए रोकिएको छ । यसअघि १० मेगावाटका आयोजनाको स्वतः पीपीए भइरहेको थियो ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका विद्युत् आयोजनाको पीपीए तत्काल गरिने बताएका थिए । पीपीए भएका तर निर्माण सुरु नगरेका आयोजनाको अनुमतिपत्र खारेज गरी ‘लेऊ वा तिर’ (टेक अर पे) विधिमा नयाँ पीपीए गर्ने प्रबन्ध गरिनेसमेत उनको भनाइ थियो । सुक्खायाममा घटाघटमा विद्युत् खरिद दर निर्धारण गरी सम्झौता गर्ने व्यवस्था मिलाइने उनले उल्लेख गरेका थिए ।

जेठ पहिलो सातासम्म ५६ सौर्य आयोजनाको ८३५.५ मेगावाट र ५४७ जलविद्युत् आयोजनाको ११ हजार ९ सय ८८ मेगावाटको पीपीए गरिसकिएको प्राधिकरणले बताएको छ । ७ सौर्य परियोजनाको १२४.५ मेगावाट पीपीए हुन बाँकी रहेको प्राधिकरणको भनाइ छ । जलविद्युत्‌तर्फ कनेक्सन एग्रिमेन्ट भएका १ सय २६ आयोजनाको ७ हजार ६ सय १७.४५ मेगावाट र कनेक्सन एग्रिमेन्ट नभएका १३८ परियोजनाका ८ हजार १३४.१६ मेगावाटका आयोजना गरी २ सय ६४ आयोजनाको १५ हजार ७ सय ५१ मेगावाटको पीपीए हुन बाँकी छ ।

अर्कोतिर ३ वैशाख २०८३ मा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठको निर्देशनपछि विद्युत् विकास विभागले जारी गर्ने जलविद्युत्, सौर्य ऊर्जालगायत सबै आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र पनि रोकिएको छ ।

विभागले वैशाखयता नयाँ सर्वेक्षण अनुमतिपत्र जारी गरेको छैन । सबै सर्वेक्षण र निर्माण अनुमतिपत्रको पूर्ण सूची तयार गरी ६० दिनभित्र सार्वजनिक गर्न र त्यसको समीक्षा भएपछि मात्र नयाँ सर्वेक्षण अनुमतिपत्र जारी गर्न भन्दै श्रेष्ठले निर्देशन दिएका हुन् । त्यसकारण सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको आवेदन लिइरहे पनि नयाँ जारी नभएको विभागका सूचना अधिकारी बद्री कुइँकेलले जनाए । ‘सर्वेक्षणको नयाँ आवेदन लिइरहेका छौं, तर विभागबाट नयाँ अनुमतिपत्र जारी भएको छैन,’ उनले भने ।

विभागका अनुसार १९ जुनसम्म १ मेगावाटभन्दा ठूला ७ हजार १८८.८० मेगावाटका २६८ जलविद्युत् आयोजनाले सर्वेक्षण अनुमतिपत्रका लागि आवेदन दिएका छन् । १ मेगावाटभन्दा साना ५०.१३७ मेगावाटका ५९ जलविद्युत् आयोजनाले पनि अनुमतिपत्रका लागि आवेदन दिएका छन् । सौर्य ऊर्जातर्फ २१४.७० मेगावाटका १९ कम्पनी र वायु ऊर्जातर्फ १ मेगावाटको १ आयोजनाले आवेदन दिएका छन् ।

ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठले १९ चैतमा सहसचिव सागरराज गौतमको संयोजकत्वमा पीपीए र ऊर्जासम्बन्धित आयोजनाको अनुमतिबारे अध्ययन गर्न सहसचिव मोहन शाक्यको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समिति गठन गरेका थिए । सहसचिव शाक्यको समितिले प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । सहसचिव गौतमको समितिले भने बुझाएको छैन ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा आएको व्यवस्था र उच्चस्तरीय सुझावका आधारमा मन्त्रालयले निर्णय गर्ने ऊर्जा सचिव सरिता दवाडीको भनाइ छ । ‘पीपीएबारे बजेटमा पनि व्यवस्था छ, मन्त्रालयले उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ, त्यसको प्रतिवेदन वा समितिको सुझावका आधारमा मन्त्रालयले निर्णय गर्छ । र त्यहीअनुसार अघि बढ्छ,’ उनले भनिन् ।

नयाँ सरकार गठन भएलगत्तै १३ चैतमा बसेको मन्त्रिपरिषद्‌ बैठकले ‘शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूची’ स्वीकृत गरेको छ । उक्त कार्यसूचीमा देशको ऊर्जा क्षेत्रलाई आर्थिक रूपान्तरणको प्रमुख आधारका रूपमा विकास गर्न, विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण तथा निर्यातसम्बन्धी अवरोध तत्काल हटाई द्रुत विकास सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले पेन्डिङ रहेका सबै पीपीए तथा अनुमतिपत्रसम्बन्धी निर्णय अधिकतम १८० दिनभित्र गर्ने भनेको छ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा आगामी दशकमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन लक्ष्य हासिल गर्न ऊर्जा, वन, भूमि तथा वातावरणसम्बन्धी कानुन परिमार्जन गरी एकद्वार प्रणाली लागू गरिने उल्लेख छ । यस्तै सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पीपीए भएका तर निर्माण सुरु नगरेका आयोजनाको अनुमतिपत्र खारेज गरी ‘टेक अर पे’ विधिमा नयाँ पीपीए गर्ने प्रबन्ध गर्ने र १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका विद्युत् आयोजनाको तत्काल पीपीए गर्ने उल्लेख छ ।

विभागका अनुसार १९ जुनसम्म १ मेगावाटभन्दा ठूला १२ हजार २५२.६१ मेगावाटका २४४ जलविद्युत् आयोजनाले सर्वेक्षण अनुमतिपत्र पाइसकेका छन् । सौर्य ऊर्जातर्फ १ हजार ९६०.४८ मेगावाटका ८३ कम्पनी र वायु ऊर्जातर्फ १५ मेगावाटका ४ आयोजनाले अनुमतिपत्र पाएका छन् ।

रास्वपाको वाचापत्र, शतकीय सूची, नीति तथा कार्यक्रम र बजेटअनुरूप हुनेमा विश्वस्त रहेको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का पूर्वअध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईं बताउँछन् । ‘सबै विषय बजेटमा समेटिएका छैनन् । तर सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा ३० हजार मेगावाट र शतकीय सूचीमा १ सय ८० दिनमा पीपीए गर्ने भनिएको छ । त्यहीअनुसार काम हुन्छ भन्ने हो,’ उनले भने, ‘अहिले सर्वेक्षण अनुमतिपत्र रोके पनि निवेदन लिइरहेको छ । पीपीएका लागि पनि त्यस्तै छ । ३० हजार मेगावाटका लागि सर्वेक्षण लाइसेन्स पुगिसकेको भन्ने पनि होइन । त्यसैले सरकारले अनुमतिपत्र जारी गर्नैपर्छ ।’ सरकारले कुनै मापदण्ड नै तयार गरेर अनुमतिपत्र जारी गर्न सुरु गर्ने अपेक्षा रहेको उनले बताए ।

‘टेक एन्ड पे’ मा पीपीए हुँदा विद्युत् प्राधिकरणले आफूलाई आवश्यक परिमाण खरिद गरेर त्यसको मात्र पैसा तिर्छ । ‘टेक अर पे’ मा पीपीए हुँदा प्राधिकरणले प्रवर्द्धकसँग गरिएको सम्झौताअनुसार बिजुली लिनुपर्छ, नलिए त्यसबापतको मूल्य प्रवर्द्धकलाई तिर्नुपर्छ । सम्झौताअनुसार बिजुली दिन नसके प्रवर्द्धकले प्राधिकरणलाई जरिवानासमेत तिर्नुपर्छ ।