पर्यटन मन्त्रालयका १७ निकायका लागि ४३ सय ४८ जनाको आवेदन

मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार आवेदन दिनेहरूमध्ये ३४१४ पुरुष, ९२१ महिला र १३ जना अन्य लिङ्गका छन् ।

असार १२, २०८३

सुरज कुँवर

4,348 people apply for 17 agencies of the Ministry of Tourism

What you should know

काठमाडौं — संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले मातहतका १७ निकाय पदाधिकारी तथा सदस्य नियुक्तिका लागि आह्वान गरेको विज्ञापनमा ४ हजार ३४८ जनाले आवेदन दिएका छन् । मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार आवेदन दिनेहरूमध्ये तीन हजार ४१४ पुरुष, ९२१ महिला र १३ जना अन्य लिङ्गका छन् ।

मन्त्रालय मातहतका निकायमा रिक्त पदका लागि वैशाख ३१ गते आवेदन आह्वान गरेको थियो । आवेदन दिने अन्तिम दिन जेठ ६ गतेसम्म थियो । तोकिएको अवधिभित्र प्राप्त आवेदनको मूल्यांकन प्रक्रिया सुरु भइसकेको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।

निकायगत रूपमा हेर्दा नेपाल पर्यटन बोर्डमा सबैभन्दा धेरै ८५५ जनाले आवेदन दिएका छन् । त्यसपछि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा ५७८ जनाको आवेदन परेको छ । पशुपति क्षेत्र विकास कोषमा ४७६ को आवेदन परेको छ । लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोषमा ४६५, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा ४३८ तथा संगीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा १९६ जनाले आवेदन दिएका छन् ।

त्यस्तै, बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्‌मा १८६, ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा १६६, सांस्कृतिक संस्थानमा १५१ तथा नेपाल पर्यटन, होटल तथा पर्वतीय प्रतिष्ठान (नाथम) मा १४९ जनाको आवेदन परेको छ । बौद्धनाथ क्षेत्र विकास समितिमा १३४, तारा गाउँ विकास समितिमा १०९, बौद्ध दर्शन प्रवर्द्धन तथा गुम्बा विकास समितिमा १०२ र हनुमानढोका दरबार संग्रहालय विकास समितिमा १०० जनाको आवेदन परेका छ । पाटन संग्रहालय विकास समितिमा ९१, देवघाट क्षेत्र विकास समितिमा ८८ तथा नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णयक विकास समितिमा ८६ जनाले आवेदन दिएका छन् । 

मन्त्रालयले प्राप्त सबै आवेदनमाथि मूल्यांकन समितिबाट अध्ययन भइरहेको जनाएको छ । रोस्टर सूचीमा समावेश हुने व्यक्तिहरूलाई मन्त्रालय र मातहतका निकायहरूमा आवश्यकताअनुसार विभिन्न विज्ञ, सल्लाहकार, सदस्य तथा अन्य जिम्मेवारीमा नियुक्ति दिइने छ । 

सरकारले वैशाख १९ गते राजपत्रमार्फत ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ लागु गरेपछि पर्यटन मन्त्रालयसहित ११० वटा  सार्वजनिक निकायका १५ सयभन्दा बढी नियुक्ति स्वतः खारेज भएका थिए । अध्यादेशले २०८२ साल चैत १२ गतेभन्दा अगाडि सार्वजनिक निकायमा नियुक्त भई बहाल रहेका पदाधिकारीहरू स्वतः पदमुक्त हुने व्यवस्था गरेको थियो । ती निकायका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सञ्चालक, महाप्रबन्धक, कार्यकारी निर्देशक, उपकुलपति, रजिष्ट्रार लगायतका पदाधिकारीहरू स्वतः पदमुक्त भएका थिए । 

यो अध्यादेश जारी भएपछि पर्यटन मन्त्रालयले मातहतका निकायहरुका लागि विज्ञहरूलाई आवेदन दिन सूचना जारी गर्दै सबैको रोस्टर बनाउने जनाएको थियो । पर्यटन मन्त्रालय मातहतका यी निकायमा कम्तीमा ५ देखि बढीमा १९ जनासम्म पदाधिकारी रहने व्यवस्था छ ।

सुरज कुँवर विगत २२ वर्ष देखि कान्तिपुर दैनिकमा आवद्ध छन् । उनी उड्डयन, पर्यटन र सामाजिक विषयमा समाचार लेख्छन्।

Link copied successfully