काठमाडौं — १३९.५ मेगावाटको तल्लो मनाङ मर्स्याङदी जलविद्युत्‌ आयोजनाले २०७५ सालमै उत्पादन अनुमतिपत्र लिइसकेको छ । यसको विद्युत् खरिदबिक्री सम्झौता (पीपीए) २०८० मै भइसकेको विद्युत् विकास विभागको वेबसाइटमा उल्लेख छ । तर हालसम्म प्रवर्द्धक बुटवल पावर कम्पनीले आयोजना निर्माणका लागि लगानी जुटाउन सकेको छैन ।

कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उत्तरकुमार श्रेष्ठले विद्युत् विकास विभागको स्वीकृतिअनुरुप नै वित्तीय व्यवस्थापनका क्रममा रहेको बताए । ‘यस वर्ष वित्तीय व्यवस्थापन गर्छौं, हाम्रो समय पनि बाँकी छ,’ उनले भने ।

प्रवर्द्धकहरू भने उत्पादन अनुमतिपत्र लिइएको ५ वर्षसम्म लगानी जुटाउन सकिने व्यवस्था रहेको बताउँछन् । विद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्रसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ दफा १४ मा पीपीए र वित्तीय व्यवस्थापन २ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने सर्तसहित विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्र दिन सकिने व्यवस्था छ।

निर्देशिकाको दफा १६ को उपदफा १ मा तोकिएको २ वर्षभित्र वित्तीय व्यवस्थापन सम्पन्न हुन नसकी प्रवर्द्धकले म्याद समाप्त हुनुअगावै निवेदन दिएमा, आवश्यकता र औचित्य हेरी पहिलेको अवधिसमेत गणना गरेर थप १ वर्षसम्म म्याद थप गर्न सकिने उल्लेख छ । उक्त अवधिमा पनि कार्य सम्पन्न हुन नसकेमा प्रवर्द्धकको प्रयास र प्रगतिको आधारमा थप २ वर्ष थप गर्न सकिने उल्लेख छ । तर प्रवर्द्धकले आयोजनाको जडित क्षमता बपतको क्यापासिटी रोयल्टी बराबर प्रतिकिलोवाट १०० रुपैयाँ प्रतिवर्षका दरले हुन आउने रकम बुझाउनु पर्ने समेत उल्लेख छ । तर १०० मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका आयोजनाको हकमा थप अवधिको अतिरिक्त थप २ वर्षसम्म थप गर्न सकिने समेत सोही उपदफामा उल्लेख छ ।

पीपीएअघि वा पछि भए पनि वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने अवधि भने अनुमतिपत्र जारी भएकै मितिदेखि लागु हुनेछ । तल्लो मनाङ मर्स्याङदीजस्तै ४४० मेगावाटको तिला–१ र ४२० मेगावाटको तिला–२ जलविद्युत् आयोजनाको पनि वित्तीय व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । यी दुवै आयोजनाले २०७५ मा अनुमतिपत्र प्राप्त र २०८१ मा पीपीए गरिसकेको छ । तर हालसम्म वित्तीय व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । उत्पादन अनुमतिपत्र लिइसकेको र पीपीए भइसकेका १६५१.४४ मेगावाटका २० वटा प्रवर्द्धक कम्पनीले लगानी जुटाउन नसकेको विद्युत् विकास विभागद्वारा सार्वजनिक ‘लाइसेन्स पर्फमेन्स ड्यासबोर्ड’ मा उल्लेख छ ।

विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार पीपीए गरेर लगानी जुटाउन नसकेका आयोजनाहरू पनि छन् । विभागका अनुसार ९.१४ मेगावाटका सुपर घलेम्दी जलविद्युत् आयोजनाको २०७५ मै विद्युत् खरिदबिक्री सम्झौता (पीपीए) भएको थियो । २०८० मा उत्पादन अनुमतिपत्र लिइसकेको छ । तर अहिलेसम्म आयोजनाले लगानी जुटाउन सकेको छैन । २०७८ मा उत्पादन अनुमतिपत्र लिइसकेको ५ मेगावाटको सेप्ली खोला जलविद्युत् आयोजनाको २०७७ मै पीपीए भएको थियो । तर हालसम्म वित्तीय व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । ६३ मेगावाटको छुजुङ खोला जलविद्युत् आयोजनाको २०७९ मा पीपीए र उत्पादन अनुमतिपत्र लिइसकेको छ । तर लगानी जुटाउन नसक्दा यसको प्रगति शून्य छ ।

ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठद्वारा विभागले सार्वजनिक रुपमा पहुँचयोग्य 'लाइसेन्स पर्फमेन्स ड्यासबोर्ड’ स्थापना गरी मासिक रुपमा अद्यावधिक गर्न निर्देशन दिएको थियो । उक्त ड्यासबोर्डमा आयोजनागत माइलस्टोन प्रगति, अनुपालन अवस्था र कारबाहीका विवरणहरू समावेश गर्नुपर्ने उल्लेख छ । ऊर्जा मन्त्रालयले मासिक रुपमा अद्यावधिक गर्नु पर्ने भनिए पनि अहिले प्रवर्द्धकले पठाएअनुसारको विवरण मात्र अद्यावधिक गराइएको छ ।

मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार लाइसेन्स पर्फमेन्स ड्यासबोर्ड सार्वजनिक गरिएको विभागले जनाएको छ । सरकारले उत्पादन अनुमतिपत्र पाएका १०८ वटा जलविद्युत् तथा सौर्य ऊर्जा आयोजनाको काम सन्तोषजनक नभएको औल्याएको छ ।

विभागका अनुसार उत्पादन अनुमतिपत्र लिइएका २७५ कम्पनीमध्ये १७८ कम्पनीको २५ प्रतिशतभन्दा कम प्रगति रहेको देखाएको छ । यस्तै २५ देखि ८० प्रतिशतसम्म प्रगति भएका ६५ र ८० प्रतिशत प्रगति भएका कम्पनी ३२ वटा मात्रै छ ।

भौतिक प्रगति सन्तोषजनक नहुनुमा प्रवर्द्धकको व्यवस्थापन क्षमता अभाव, प्रशारण लाइन/सब–स्टेसनको उपलब्धता, मुद्दामामिलाका कारण अदालतमा समय गुज्रेको, अन्य आयोजनाको क्यासकेड सहमति नभएको, जलाशय आयोजनाको डुबान क्षेत्रमा पर्ने, पहुँच सडक निर्माणमा समय लागेको, वन, वातावरण र रूख कटान ढिलाइ, वन, वातावरण, जग्गा प्राप्ति/भोगाधिकार र रूख कटान ढिलाई, संरक्षण क्षेत्र, राष्ट्रिय निकुञ्ज आदिबाट काम बन्दलगायत विविध कारण देखाएको छ । निर्माण कार्य सन्तोषजनक नदेखिएकामा १० मेगावाटसम्मका ४२ वटा कम्पनी, ११ देखि ५० मेगावाटसम्मका ४२, ५१ देखि १०० मेगावाटसम्मका १० र त्यसभन्दा माथिका १४ जलविद्युत् आयोजनाहरू छन् ।

काम सन्तोषजनक नदेखिनेमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनी मोदी जलविद्युत् कम्पनीको माथिल्लो मोदी 'ए' जलविद्युत् आयोजना पनि छ । यसको भौतिक प्रगति ९ प्रतिशत मात्रै छ । माथिल्लो मोदी क्यासकेडको पनि शून्य दशमलव ५० प्रतिशत मात्रै छ । प्राधिकरणकै सहायक कम्पनी तामाकोशी हाइड्रोपावरद्वारा प्रवर्द्धित तामाकोशी ५ जलविद्युत् आयोजनाको ५.२० प्रतिशतमात्रै भौतिक प्रगति रहेको उल्लेख छ । पूर्वऊर्जामन्त्री दिपक खड्का र चाइनिज कम्पनी मिलेर बनाइरहेको १२० मेगावाटको रसुवा भोटेकोशी जलविद्युत् आयोजनाको काम समेत सन्तोषजनक छैन । यसको भौतिक प्रगति २७ प्रतिशत मात्रै रहेको उल्लेख छ ।