काठमाडौं — भारतीय सरकारी कम्पनी एनएचपीसीले पाएको फुकोट कर्णाली जलविद्युत् आयोजना (४८० मेगावाट)बाट प्राप्त हुने निःशुल्क बिजुलीको अनुपात बढाउन सर्वोच्च अदालतले निर्देशनात्मक आदेश दिएपछि आयोजना अन्योलमा परेको छ । प्रवर्द्धक कम्पनीले नि:शुल्क बिजुली दिँदा आयोजना निर्माणमा समस्या पर्ने बताउँदै आइरहेको बेला सर्वोच्चको आदेशले थप अन्योल सिर्जना भएको हो ।

विद्युत् उत्पादन कम्पनी (भीयूसीएल)ले सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेर वैशाख अन्तिम साता एनएचपीसीलाई पत्र पठाएको थियो । लगत्तै जेठ अन्तिम साता भर्चुअल बैठक बसे पनि निष्कर्षविहिन रहेको भीयूसीएलले जनाएको छ । ‘एउटा भर्चुअल बैठक बस्यौ । तर निष्कर्षविहिन रह्यो,’ कम्पनीका निमित्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हिरामान वाइबाले भने, ‘छलफलमा कम्पनीले २१.९ प्रतिशत निःशुल्क बिजुली दिँदा आयोजना वित्तीय रुपमा योग्य हुँदैन भनेर भनेको छ । हामीले लिखित रुपमै सबै पठाउन भनेका छौं ।’ तर एनएचपीसीले लिखित पत्र पठाइसकेको छैन ।

एनएचपीसीले २१.९ प्रतिशत बिजुली दिन नसक्ने र यदि दिनै पर्छ भने सरकारले ५६ अर्ब रुपैयाँ सम्भाव्याता न्युन परिपूरक कोष (भीजीएफ) मागेको छ । सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार व्यवसाय नहुने भन्दै २ पक्षलाई ‘नेगोसियसन’ गर्ने वातावरण बनाउनु पर्ने स्रोतले जनायो ।

सबै जलविद्युत् आयोजनामा २१.९ प्रतिशत नि:शुल्क बिजुली दिन नसकिने भन्दै विदेशी लगानी भित्र्याई जलविद्युत् आयोजना बनाउन नेपाल सरकार सर्वोच्चको उक्त फैसलाविरुद्ध पुनरावलोकनमा जानु पर्ने कम्पनीको भनाइ छ । 

१७ जेठ २०८० मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा नेपालको विद्युत् उत्पादन कम्पनी लिमिटेड र भारतको सरकारी कम्पनी एनएचपीसीबीच लगानी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । उक्त समझदारीअनुसार फुकोट कर्णालीमा एनएचपीसीको ५१ प्रतिशत र भीयूसीएलको ४९ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहनेछ ।

उक्त समझदारीपत्रको धारा ५ को उपधारा ५.१ अनुसार व्यावसायिक रूपमा बिजुली उत्पादन सुरू गरेपछि २१.९ प्रतिशत बिजुली निःशुल्क दिनुपर्नेछ । समझदारीपत्रको धारा ५ को उपधारा ५.२ मा यदि आयोजना व्यावसायिक रूपमा सम्भाव्य नदेखिएको हकमा दुवै पक्षले आयोजनालाई सम्भाव्य बनाउनका लागि ‘राम्रो नियत’ मा अन्य मोडालिटीसहित उपधारा ५.१ को निःशुल्क ऊर्जाबारे पनि छलफल गर्न सक्ने उल्लेख छ ।

समझदारीपत्रको सोही उपधारालाई टेकेर एनएचपीसीले अनौपचारिक रूपमा २१.९ प्रतिशत निःशुल्क बिजुली दिँदा आयोजना सम्भाव्य नहुने भन्दै लबिईङ गर्दै आएको छ । तर, सर्वोच्च अदालतले २१.९ प्रतिशत निःशुल्क बिजुलीको अनुपात बढाउन भन्दै आदेश दिएको छ । त्यसयता एनएचपीसीले आयोजना छोड्नेबारे केहि नबताएको तर आफूहरूसँग सम्पर्कमै रहिरहेको वाइबाले भने ।

एनएचपीसी र भीयूसीएलबीच भएको समझदारीपत्रको अवधि २ वर्षको थियो । उक्त म्याद मे २०२५ मै सकिएको छ । त्यसयता एमओयूको म्याद थपिएको छैन । मुद्दाका कारण गुमेको समेत ६ महिना समय थप हुने विद्युत् उत्पादन कम्पनी (भीयूसीएल) ले जनाएको छ । २०८२ असार मसान्तसम्म फुकोट कर्णालीमा अध्ययन तथा पूर्वनिर्माणमा भीयूसीएलले १ अर्ब ५३ करोड ९९ लाख रूपैयाँ खर्चिसकेको छ ।

ऊर्जा मन्त्रालयकी सचिव सरिता दवाडीले फुकोट कर्णालीसँग सम्बन्धित सर्वोच्चको फैसलाबारे हालसम्म कुनै छलफल नभएको जानकारी दिइन् ।

एनएचपीसीले पाएको ८०० मेगावाटको पश्चिम सेती र ४५० मेगावाटको सेती नदी–६ जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) लगानी बोर्डको कार्यालयमा बुझाइसकेको छ । लगानी बोर्डको कार्यालयले पश्चिम सेतीको डीपीआरको प्राविधिक अध्ययन गरी प्रतिक्रिया पठाइसकेको जनाएको छ । वित्तीयतर्फको अध्ययन गरी प्रतिक्रिया पठाउन बाँकी रहेको जनाएको छ । पश्चिम सेतीको सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको म्याद आगामी कात्तिकसम्म छ ।

एनएचपीसीले सेती नदी–६ को पनि डीपीआर बुझाइसकेको छ । त्यसको प्राविधिक र वित्तीयतर्फको समीक्षात्मक अध्ययन गरेर पठाउन बाँकी रहेको जनाएको छ । सेती नदी–६ को सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको अवधि गत चैतमै सकिसकेको छ । सर्भे लाइसेन्सको समय सकिएकाले समय थप गर्न कम्पनीलाई पत्र पठाउन भनेको समेत लगानी बाोर्ड कार्यालयले जनाएको छ ।

सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको म्याद निजी सार्वजनिक साझेदारी तथा लगानी नियमावली, २०७७ अनुसार म्याद थप गर्न सकिनेछ । नियमावलीको नियम २९ मा अनुमतिपत्रसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । सोही नियम २९ को उपनियम ९ मा सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको म्याद समाप्त भएकोमा सम्बन्धित प्रस्तावकले म्याद समाप्त भएको ३० दिनभित्र आाधार र कारणसहित म्याद थपको लागि निवेदन दिन सक्ने उल्लेख छ ।

उपनियम १० मा सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको म्याद थपको लागि निवेदन प्राप्त भएमा तोकिएको दस्तुर तिरेर सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको म्याद थप गर्न सक्ने उल्लेख छ । नियमावलीअनुसार अनुमति पत्र र अनुमति पत्रको म्याद थपका लागि २०० देखि ५०० मेगावाटसम्मका लागि प्रतिवर्ष ५० लाख रुपैयाँ र ५०० मेगावाटभन्दा बढीको हकमा प्रतिवर्ष एकमुष्ट ६० लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने छ । बोर्डले निर्णय गरेर अनुमतिपत्रको म्याद थप गर्न सक्नेछ । 

एनएचपीसीले यसअघि नै वित्तीय रूपमा सम्भाव्य नदेखिएको र निःशुल्क बिजुली पनि दिनुपर्ने भन्दै पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनाका लागि ४० अर्ब रुपैयाँ सम्भाव्यता न्यून परिपूरक कोष (भायबिलिटी ग्याप फन्डिङ-भीजीएफ) माग गरिसकेको छ । सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन र नियमावलीमा भीजीएफ दिन सकिने व्यवस्था छ । तर नेपाल सरकारले हालसम्म भीजीएफ दिएर कुनै आयोजना तथा परियोजना बनाएको छैन ।

एनएचपीसीले आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) का आधारमा भीजीएफ माग गरेको लगानी बोर्ड, कार्यालयले जनाएको छ । एनएचपीसीले भीजीएफ माग गरे पनि लगनी बोर्ड कार्यालय हालसम्म छलफलमै छ ।

बोर्डको ६४औं बैठकले १ खर्ब ६० अर्ब लगानी रहने पश्चिम सेती जलाशययुक्त आयोजनाको विस्तृत प्रतिवेदन थप अध्ययन गर्ने निर्णय गरेको थियो । १३ मंसिर २०८१ मा बसेको लगानी बोर्ड बैठकले पश्चिम सेतीको क्षमता ७५० मेगावाटबाट बढाएर ८०० मेगावाट बनाउन निर्णय गरेको थियो ।

२ भदौ २०७९ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको उपस्थितिमा पश्चिम सेती र एसआर ६ जलविद्युत् आयोजनाको जिम्मा दिने गरी लगानी बोर्ड र एनएचपीसी लिमिटेडबीच सम्झौता भएको थियो ।समझदारीपत्रमा व्यावसायिक उत्पादन सुरु भएपछि २१.९ प्रतिशत बिजुली दिनुपर्ने उल्लेख छ । निःशुल्क बिजुली दिन नसक्ने भन्दै एनएचपीसीले लबिइङ गर्दै आएको छ ।