महानगरले पूर्वाधार विकास र नवप्रवर्तनमुखी कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएको छ ।
काठमाडौँ — संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान घट्दै गएपछि विराटनगर महानगरपालिकाको २०८३/०८४ को बजेट चालु वर्षको तुलनामा खुम्चिएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा महानगरले ४ अर्ब ४० लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो ।
यसपटक महानगरको आन्तरिक आय पनि घट्ने अनुमान गरिएको छ । २०८२/०८३ मा १ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ आन्तरिक आम्दानी हुने अनुमान गरिएकामा आगामी वर्षका लागि १ अर्ब २७ करोड २० लाख ८ हजार रुपैयाँ मात्र संकलन हुने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
आगामी वर्ष संघीय सरकारबाट १ अर्ब ७ करोड २८ लाख रुपैयाँ तथा प्रदेश सरकारबाट १४ करोड २६ लाख ७४ हजार रुपैयाँ अनुदान प्राप्त हुने अनुमान छ ।
बजेट विनियोजनतर्फ महानगरले पूर्वाधार विकासलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । पूर्वाधार विकास क्षेत्रमा १ अर्ब ६० करोड ३९ लाख ३२ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । सामाजिक विकासतर्फ २६ करोड ५० लाख ५९ हजार, आर्थिक विकासतर्फ ३ करोड २६ लाख ३७ हजार तथा सुशासन तथा संस्थागत विकासतर्फ २ करोड ९३ लाख १० हजार रुपैयाँ छुट्याइएको छ । कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक खर्चका लागि ७६ करोड २८ लाख ७८ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
महानगरले आगामी वर्ष केही नयाँ र नवप्रवर्तनमुखी कार्यक्रमसमेत अघि सारेको छ । पूर्वाधार विकासमा निजी तथा सामुदायिक सहभागिता बढाउन एक करोड रुपैयाँको ‘म्याचिङ फण्ड’ स्थापना गरिएको छ । युवालाई रोजगारीसँग जोड्ने उद्देश्यले ‘पेड इन्टर्नसिप’ र ‘स्कुल टु वर्क ट्रान्जिसन’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ ।
त्यसैगरी, उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका लागि नयाँ व्यवसाय सुरु गर्न चाहने महिला तथा युवालाई लक्षित गरी ‘जेनरेट योर बिजनेस आइडिया’ र ‘स्टार्ट योर बिजनेस’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरणका लागि ‘मेल लिड नेटवर्क’ गठन गरिने नीति लिइएको छ भने फोहोर व्यवस्थापनमा ‘वेस्ट टु इनर्जी’ र ‘चक्रीय अर्थतन्त्र’ को अवधारणालाई कार्यान्वयनमा ल्याइने भएको छ ।
प्रविधिमा आधारित सुशासनलाई पनि प्राथमिकता दिँदै महानगरले ‘मेयर ड्यासबोर्ड’, च्याटबोट र डिजिटल वडापत्र प्रणाली सञ्चालन गर्ने योजना अघि सारेको छ ।
यता, अघिल्ला वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेका केही गौरवका योजनालाई निरन्तरता दिइएको छ । प्रधानमन्त्री पार्क, रानीपोखरी तथा मन्ठापोखरी ग्रीन पार्क, महानगरको मुख्य प्रशासनिक भवन निर्माणजस्ता बहुवर्षीय आयोजनालाई आगामी वर्ष पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
सामाजिक सुरक्षातर्फ ‘छोरी बचाउ, छोरी पढाउ’ कार्यक्रम, ८० वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकको घरमै स्वास्थ्य परीक्षण तथा निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा निरन्तर सञ्चालन गरिनेछ । अटिजम भएका बालबालिकाका लागि सेवा केन्द्र सञ्चालन तथा भवन निर्माण कार्यलाई समेत गौरवको योजनामा समावेश गरिएको छ ।
महानगरले तीनवटा सामुदायिक विद्यालयलाई ५देखि १० हजार विद्यार्थी क्षमताको ‘मेगा स्कुल’ का रूपमा विकास गर्ने योजनालाई पनि निरन्तरता दिएको छ । नेपाल रेडक्रस सोसाइटीसंगको सहकार्यमा महानगरवासीलाई निःशुल्क रक्त सेवा उपलब्ध गराउने तथा सामाजिक सुरक्षा भत्ता विद्युतीय कोष हस्तान्तरण प्रणालीमार्फत वितरण गर्ने कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाइने भएको छ ।
