काठमाडौँ — सिरहाको वरियापट्टी–५ का इन्द्रदेव यादव दुई महिनादेखि म्यानपावर कम्पनीका ढोका–ढोकामा धाइरहेका छन् । उनी संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) जान भन्दै चैत पहिलो साता काठमाडौं आइपुगेका हुन् । यस बीचमा उनले चार वटा रोजगारदाता कम्पनीमा अन्तर्वार्ता दिइसके तर कुनैमा पनि उनको नाम निस्किएन । 

काठमाडौंको बसुन्धरास्थित एक म्यानपावर कम्पनीमा अन्तर्वार्ता दिने लाइनमा शुक्रबार भेटिएका उनले भने, ‘पैसा बुझाएपछि विदेश जान पाइन्छ भन्ने लागेको थियो तर होइन रहेछ । अन्तर्वार्तामा पनि नाम निस्किँदैन । यो मेरो पाँचौं अन्तर्वार्ता हो ।’ उनी म्यानपावर कम्पनीको मागपत्रको सूचना हेरेर अन्तर्वार्तामा सहभागी हुने गरेका छन् । उनले दिएको पाँचौं अन्तर्वार्ता मलेसिया जानका लागि हो । 

यादव जस्तै वैदेशिक रोजगारीका लागि भौंतारिरहेका बेरोजगार युवा काठमाडौंमा थुप्रै देखिन्छन् । तर कतिपय गन्तव्य मुलुकमा रोजगारीको अवसर खुम्चिँदा, कतिपय मुलुकमा नियममा कडाइ गरिँदा, पश्चिम एसियाको तनाव जस्ता कारणले पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारीमा नेपाली युवा जानेक्रम घटेको छ । विश्व बैंकको तथ्यांकअनुसार नेपालको युवा बेरोजगारी दर २०.६ प्रतिशत छ, जुन दक्षिण र दक्षिण–पूर्वी एसियामा सबैभन्दा उच्च हो ।

गत आर्थिक वर्षको १० महिना (साउनदेखि जेठ) को तुलनामा चालु आवको त्यही अवधिमा वैदेशिक रोजगारीका लागि नयाँ श्रम स्वीकृति लिने संख्या झन्डै १९ प्रतिशतले घटेको छ । आव ०८१/८२ को साउनदेखि जेठसम्म ४ लाख ५२ हजार ३ सय ११ जनाले नयाँ श्रमस्वीकृति लिएका थिए । पछिल्ला १० महिनामा भने नयाँ श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या तीन लाख ६७ हजार १ सय छ । 

नेपाली श्रमिकका लागि प्रमुख १० गन्तव्यमा यूएई, साउदी अरब, कतार, कुवेत, रोमानिया, जापान, दक्षिण कोरिया, मलेसिया, क्रोएसिया र बहराइन पर्छन् । वैदेशिक रोजगार विभागको अभिलेखअनुसार आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को मंसिरदेखि असारसम्म नयाँ श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या बढिरहेको थियो । असार एक महिनामा मात्रै सबैभन्दा ५३ हजार ६ सय ४६ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका थिए । त्यो संख्या पछिल्लो आर्थिक वर्षको कुनै महिनामा पनि नाघेन । उल्टो झन् कम–कम हुँदै गएको छ । चालु आवका साउन, भदौ र वैशाखमा ४० हजारभन्दा बढीले श्रम स्वीकृति लिए तर त्यसबाहेकका ७ महिनामा २२ हजारदेखि ३१ हजारको बीचमा श्रम स्वीकृति वितरण भएको तथ्यांक छ । 

जेठमा नयाँ श्रम स्वीकृति लिएर विदेश जाने युवाको संख्या ३१ हजार ७ सय १ थियो, यो संख्या वैशाखमा जानेको तुलनामा ९ हजार ६ सय २३ ले कम हो । पछिल्लो समय विदेश जाने युवाको संख्या हरेक महिना घटिरहेको छ । रोजगारीको सबैभन्दा बढी असर पश्चिम एसियामा परेको छ । जेठमा गएकामध्ये ९ हजारको गन्तव्य मलेसिया थियो । बाँकी भने सयभन्दा बढी मुलुकमा छरिएका छन् । 

वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरू जेन–जी आन्दोलनपछि प्रमुख गन्तव्य मुलुकबाट आउने रोजगारीको माग निरन्तर घटिरहेको बताउँछन् । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पूर्वअध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारी भन्छन्, ‘जेन–जी आन्दोलनपछि धेरै कठिन समयको सामना गरिराख्नुपरेको छ । सबैभन्दा प्रमुख गन्तव्य मानिएको यूएई केही महिना बन्द नै भयो । त्यसपछि प्रहरी प्रतिवेदन यूएईको दूतावासबाट प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने नियमले असर गर्‍यो । यसबीचमा पश्चिम एसियामा तनाव चर्कियो ।’

अदक्ष, दक्ष र उच्च दक्ष श्रमिकका लागि पछिल्ला वर्षहरूमा यूएई नेपालीको प्रमुख गन्तव्य बन्दै आएको थियो । गत आर्थिक वर्षमा नयाँ श्रम स्वीकृति लिएका ५ लाखमध्ये दुई लाख अर्थात् ३९.७६ प्रतिशतलाई यूएईले नै रोजगारी दिएको थियो । अहिले घटेर २५ प्रतिशतमा झरेको छ । 

जेन–जी आन्दोलनपछि यूएईले नेपालीका लागि भिसा नीतिमा कडाइ गर्‍यो । उसले भदौदेखि झन्डै तीन महिना श्रम र भिजिट भिसामा रोक नै लगायो । ४ डिसेम्बरमा यूएई दूतावासबाटै प्रहरी प्रतिवेदन अनिवार्य प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने नीति ल्यायो । यसले श्रमिकमाथि थप १४ हजार रुपैयाँ भार थपियो । अर्कातर्फ यूएईले निजी क्षेत्रमा आफ्ना नागरिकको रोजगारी बढाउन ‘इमिराटाइजेसन’ कोटा कडाइसाथ लागू गरिरहेको छ । 

सन् २०२६ को अन्त्यसम्ममा ५० वा सोभन्दा बढी कामदार भएका कम्पनीमा दक्ष जनशक्तिको १० प्रतिशत आफ्ना नागरिक रहनुपर्ने भनिएको छ । यो नियम पालना नगर्ने कम्पनीलाई ठूलो जरिवाना हुने भएकाले विदेशी कामदारको संख्या घटाउन थालिएको छ । झन् अमेरिका–इरान युद्धले यूएईको अर्थतन्त्रलाई प्रभाव पार्दा पनि श्रमिक कटौती गरिँदै छ । ‘अधिकांश होटलमा अहिले २० प्रतिशत पनि बुक छैन । यसले होटल क्षेत्रमा काम गर्ने हामीजस्ता कामदारलाई दुई वटा मात्रै विकल्प दिएको छ । कि तलब र सेवासुविधा नलिई यूएईमा बस्नुपर्‍यो, कि बेतलबी बिदामा नेपाल जानुपर्‍यो,’ यूएईको एक प्रतिष्ठित होटलमा कार्यरत बागलुङका सुरेश शर्माले भने ।

नेपाली श्रमिक साउदी अरब जानेक्रम पनि घटेको छ । साउदीको सबैभन्दा ठूलो नियोम परियोजनाका प्रमुख आयोजनाहरू बन्द भइसकेका छन् । ती आयोजनामा कार्यरत नेपालीलाई अन्य ठूला परियोजनामा पठाइएको छ । काम दिन नसकिएकालाई घर फर्काइएको छ । नियोममा मात्रै झन्डै ८० हजार नेपाली कार्यरत थिए । 

साउदी अरबले ३ असारदेखि सीप प्रमाणीकरण कार्यक्रम (एसभीपी) लागू गरेपछि यो गन्तव्य झन् अन्योलमा परेको छ । साउदीले ५ पेसाका लागि सीप परीक्षणमा पास भएपछि मात्रै भिसा जारी गर्ने नीति लिएको छ । नेपाल सरकारको सहमतिबिना यो नीति तय गरिएको र सीप परीक्षणका नाममा प्रमाणपत्र बिक्री गरेर श्रमिकसँग थप १५ हजार रकम लिने योजना बनाइएको भन्दै वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले विरोध गर्दा ३ असारमा तय एसभीपीको उद्घाटन हुन सकेन । त्यसपछि सीप परीक्षण गर्ने भनिएको कम्पनीले स्थगन गरिएको सूचना टाँसेको छ । 

कतारको श्रम बजार सुस्त बनेको छ । फिफा विश्वकप अगाडिसम्म कतार सबैभन्दा बढी नेपाली श्रमिकको गन्तव्य देश थियो । हरेक वर्ष झन्डै एक लाख नेपाली कतार गइरहेका हुन्थे । महिनामा ३० हजारसम्म विदेशी श्रमिक लिने गरेको कतारले अहिले दुई–तीन हजारमा झारेको छ । कतारमा नयाँभन्दा पुराना श्रमिक नै बढी देखिन्छन् । विश्वकपपछि निर्माणसँग सम्बन्धित नयाँ परियोजनाहरू नआउँदा पुराना श्रमिकले पनि सहज रूपमा काम पाइरहेका छैनन् । ‘अहिले अधिकांश रोजगारदाताले श्रमिकको संख्या कटौती गरिरहेको छ,’ दोहास्थित नेपाली दूतावासका एक अधिकारीले भने ।

मलेसियाले विदेशी श्रमिकका लागि छुट्याइएको कोटा १५ प्रतिशतबाट घटाएर १० प्रतिशतमा झारेको छ । त्यसमाथि पाँच वर्षयता मलेसियाको श्रम बजार अस्थिर छ । दुई वर्षसम्म बन्द गरेर मलेसियाले गत मंसिरदेखि मात्रै नेपालबाट उत्पादन क्षेत्रमा श्रमिक लैजान थालेको छ । वैशाखमा सबैभन्दा बढी श्रमिक मलेसियामा ९ हजार जना गएका छन्, जुन विगतका वर्षका तुलनामा कम हो । तर खाडीको रोजगारी कटौती भइरहेका बेला मलेसियाले भरथेग गर्ने देखिएको छ । 

मलेसियाका मानव संसाधन मन्त्री आर. रामाननका अनुसार विश्वव्यापी भूराजनीतिक संकटका कारण ऊर्जा क्षेत्र र अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्ति शृंखलामा असर गर्दा श्रम बजारमा रोजगारी गुमिरहेको छ । स्थानीय सञ्चारमाध्यम बर्नाले मन्त्री रामाननलाई उद्धृत गर्दै लेखेको छ, ‘यस वर्ष (२०२६) को पहिलो पाँच महिनामा विभिन्न आर्थिक क्षेत्रमा रोजगारी गुमाउने मलेसियाली नागरिकको संख्या मात्रै ३८ हजार ९ सय ५३ छ ।’

रामाननले रोजगारी गुमाउने मुख्य क्षेत्रहरूमा उत्पादन, थोक तथा खुद्रा व्यापार र मोटर गाडी मर्मत, प्रशासनिक र सहायक सेवा गतिविधि रहेको बताए । मलेसियाको बेरोजगार दर ३ प्रतिशत छ । मलेसियाले रोजगारी गुमाएका नागरिकलाई उच्च माग भएका क्षेत्रहरूमा लैजाने नीति लिएको छ । यसले नेपालसहित आप्रवासी श्रमिकको नयाँ भर्नामा असर पुग्नेछ । अहिले अदक्ष श्रमिकका लागि प्रमुख गन्तव्य देशमध्ये मलेसियाले सबैभन्दा बढी न्यूनतम तलब १७ सय रिंगेट (६३ हजार रुपैयाँ) दिइरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) ले खाडी क्षेत्रसहित पश्चिम क्षेत्रको रोजगार र सामाजिक अवस्थासम्बद्ध विषयमा गत १८ मेमा जारी गरेको प्रतिवेदनअनुसार इरान युद्धबाट निम्तिएको संकटले रोजगारीमा कोभिड महामारीको समयमा भन्दा दोब्बर प्रभावित भयो । खाडी मुलुकमा निर्माण, उत्पादन, यातायात, व्यापार र आतिथ्य जस्ता क्षेत्रमा करिब ४० प्रतिशत रोजगारी उच्च जोखिममा परेको आईएलओको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

वैदेशिक रोजगार विभागले गत १७ फागुनदेखि पश्चिम एसियाली मुलुकमा श्रम स्वीकृतिमा रोक लगाएको थियो, जुन ७ वैशाखमा खुल्यो । श्रम स्वीकृतिमा रोक लाग्दा हजारौं श्रमिक जारी भइसकेको भिसा प्रयोगबाट वञ्चित भए । म्यानपावर व्यवसायीका अनुसार कतिपय रोजगारदाताले म्याद गुज्रेका भिसा नवीकरण गरेनन् । 

पश्चिम एसियामा चलेको युद्धले रोजगारदाता कम्पनीको उत्पादन घट्नुका साथै होटल, निर्माण, यातायात जस्ता क्षेत्र सुस्त हुन पुगेको आईएलओको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसले रोजगारी कटौती, नयाँ श्रमिक भर्नामा कमी र ‘ओभरटाइम’ बन्दको अवस्था आयो । वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीमध्ये झन्डै ६० प्रतिशत खाडी मुलुकमा छन् । परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार युद्ध सुरु हुनुअगाडिसम्म त्यस क्षेत्रमा १९ लाख नेपाली कार्यरत थिए ।

पश्चिम एसियाको संकट छोटो समयको अवरोध मात्र नभई दीर्घकालीन असर पार्न सक्ने झट्का भएको आईएलओका प्रमुख अर्थशास्त्री तथा प्रतिवेदनका लेखक साङहोन लीको प्रतिक्रिया छ । ‘यस संकटले मर्यादित, सुरक्षित तथा संरक्षित कामका आधार कमजोर बनाउँदै गहिरो घाउ छोड्न सक्छ । यसको पूर्ण प्रभाव देखिन अझै समय लाग्नेछ,’ उनले भनेका छन् । अमेरिका र इरानबीच ४ असारमा समझदारी बनेपछि युद्ध तत्काललाई भने रोकिएको छ ।

बजार खोज्न हच्किए व्यवसायी

सरकारले ल्याएको श्रमिक भर्नाको सेवा शुल्कसम्बन्धी नीतिका कारण रोजगारदाता कम्पनीको मागपत्र खोज्न रोजगार व्यवसायीले ‘मार्केटिड’ गर्ने वातावरण नबनेको नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले जनाएको छ । वालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा सरकार बनेलगत्तै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सेवा शुल्कबापतको १० हजार रुपैयाँ बैंकिङ माध्यमबाट बुझाउनुपर्ने नीतिलाई कडाइ गरेको छ । त्यसभन्दा बढी सेवा शुल्क लिइएको उजुरीमा विभागले व्यवसायीमाथि कारबाही गर्न थालेको छ । 

तत्कालीन श्रम राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले २६ जेठ २०७२ मा खाडी र मलेसियामा श्रमिक पठाउँदा सेवा शुल्कबापत १० हजार रुपैयाँ लिन पाउने निर्णय गरेका थिए । मलेसिया र यूएईसँग शून्य लागतमा श्रमिक पठाउने श्रम सम्झौता भएपछि श्रमिकसँग १० हजार पनि सेवा शुल्क लिन मिल्दैन अर्थात् शून्य खर्चमा श्रमिक पठाउनुपर्छ । दुई देशबीचको श्रम सम्झौताअनुसार नेपाली दूतावासले शून्य लागतको मागपत्र मात्रै प्रमाणीकरण गर्दै आएको छ । 

सम्झौताअनुसार श्रमिक भर्नासँग सम्बन्धित सबै खर्च रोजगारदाताले नै भुक्तानी गर्नुपर्छ । ‘दूतावासबाट मागपत्र प्रमाणीकरण भएर आउने सबै फाइलमा श्रमिकको लागत खर्च शून्य हुन्छ । हामीले यही आधारमा श्रमिकलाई छनोट गर्न पूर्वस्वीकृति जारी गर्छौं,’ वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक मीरा आचार्यले भनिन्, ‘जे सर्तमा पूर्वस्वीकृतिको अनुमति लिइन्छ । त्यही सर्तबमोजिम श्रमिकको भर्ना शुल्क, करारपत्र, भिसा भए/नभएको हेरिन्छ ।’ विभागले श्रमिकसँग सेवा शुल्क लिने म्यानपावर वा एजेन्टमाथि कारबाही गर्छ । ‘अनुगमनमा दोषी देखिए कानुनी कारबाही हुन्छ,’ आचार्यले भनिन् ।

अनुगमन श्रममन्त्री रामजी यादवको सचिवालयबाट पनि भइरहेको छ । सचिवालय आफैंले उजुरी लिने गरेको छ । त्यस्तो उजुरीको छानबिन गर्न सम्बन्धित वैदेशिक रोजगार व्यवसायीलाई मन्त्रालयमा झिकाउने गरिएको छ । त्यसपछि सचिवालय, केही सांसद र मन्त्रालयका कर्मचारी बसेर ‘छलफल’ र आवश्यक कारबाही वा मिलापत्र गराउन विभाग पठाउने गरिएको छ । 

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी एकता समाजका अध्यक्ष हरिबहादुर पाण्डे सरकारले लिएको नीति व्यावहारिक नहुँदा व्यवसाय गर्ने वातावरण नरहेको बताए । ‘एकातर्फ विभागको निकायभन्दा बाहिरका मान्छे छापामार शैलीमा आइरहेका छन् । अर्कातर्फ हामीलाई अव्यावहारिक नीतिको भुमरीमा फसाइएको छ,’ उनले भने, ‘जुन दिन राज्यले १० हजारको घोषणा गर्दै थियो, त्यही दिन हामी ताहाचल (विभाग) मा आन्दोलनमा थियौं । त्योभन्दा बढी पैसा उठाउन हामी बाध्य छौं । सात समुद्रपारि श्रमिकलाई १० हजार रुपैयाँमा पठाउन सक्दैनौं ।’

वैज्ञानिक र पारदर्शीपूर्ण लागत शुल्क नभए ‘मार्केटिङ’ गर्ने अवस्था नरहेको पाण्डेको भनाइ छ । ‘राज्यलाई एक पैसा कर तिर्न पाइएको छैन । कर तिरेर मर्यादित व्यवसाय गर्ने वातावरण बनाइदिनुपर्छ भनेर आवाज उठाउन थालेको ११ वर्ष भयो,’ उनले भने, ‘कागजमा लेखिएको जस्तो सबै ठाउँमा शून्य लागत छैन । अब हामी पारदर्शीपूर्ण सेवा शुल्क भए मात्रै काम गर्ने हो ।’

व्यवसायीको दाबीअनुसार वैशाखमा मागपत्र नलिँदा जेठमा जाने श्रमिकको संख्या घटेको हो । गत वैशाखमा मात्रै म्यानपावर कम्पनीले २६ हजार ४ सय ३३ जना पठाएका थिए । तर संस्थागत श्रमस्वीकृति लिई जेठमा १९ हजार ४ सय ५५ जना मात्रै गए थिए । ‘हामी अब डरमा बाँच्न सक्दैनौं । व्यावहारिक नीति आए मात्रै काम गर्न सकिएला,’ वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्रीले भने, ‘उचित लागत शुल्क तोकिए मात्रै व्यावसायिक वातावरण बन्छ । कोरिया र इजरायल जसरी कुन शीर्षकमा श्रमिकले कति पैसा तिर्ने भनेर निर्धारण गर्नुपर्छ । यो व्यवसाय भावनामा चल्दैन ।’ 

श्रम मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकसँग लिन पाइने सेवा शुल्क निर्धारण गर्न गठन गरेको उच्चस्तरीय कार्यदलसँग मंगलबार आयोजित बैठकमा वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले श्रमिक भर्ना गर्न लाग्ने खर्चको सूची पेस गरेका थिए । भर्ना र त्यससँग सम्बन्धित लागत शुल्क नै करिब ९० हजार रुपैयाँ रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।

वैदेशिक रोजगारी खुम्चिँदा के असर पर्छ ?

राष्ट्र बैंकका अनुसार रेमिट्यान्स आप्रवाह बढिरहेको छ । चालु आर्थिक वर्षका १० महिना (साउनदेखि वैशाखसम्म) मा १९ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । यो रकम अहिलेको बजेटको आकार हारहारी हो । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १७ खर्ब २ अर्ब रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो । 

गएको आर्थिक वर्षमा भित्रिएको रेमिट्यान्समा खाडी मुलुकको हिस्सा करिब ३९ प्रतिशत थियो । यसबाहेक गत चैतसम्म नेपाल आएको कुल रेमिट्यान्समा भारतबाट आउनेको हिस्सा १० प्रतिशत, बेलायत, अस्ट्रेलिया र मलेसियाको करिब ६–६ प्रतिशत रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । 

नेपाल मुद्रा विप्रेषक संघका पूर्वअध्यक्ष चन्द्र टन्डनका अनुसार डलरको भाउ बढ्दा र युरोप क्षेत्रबाट धेरै रेमिट्यान्स आउन थाल्दा पछिल्ला महिनामा निरन्तर रेमिट्यान्स बढिरहेको छ । पछिल्लो समय खाडीमा कार्यरत नेपाली श्रमिक युरोपतर्फ आकर्षित भइरहेका छन् ।