काठमाडौँ — आगामी मौद्रिक नीति मुलुकमा लगानी, उत्पादन तथा निजी क्षेत्रमैत्री बनाउने नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले सुझाव दिएको छ ।

बुधबार चेम्बरका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर विश्वनाथ पौडेलसँग भेट गरी बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रमा देखिएका समस्याको समाधान गर्दै व्यवसायीलाई सहज वातावरण सिर्जना गर्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याउन आग्रह गरेको हो । प्रतिनिधिमण्डलले विशेषगरी ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्नको लागि २० प्रतिशतभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गर्ने गरी नीति ल्याउन आग्रह गरेको छ ।  

मुलुकको अर्थतन्त्र  पाँच वर्षदेखि निरन्तर सुस्त अवस्थामा रहेको, उद्योग, व्यापार, निर्माण, पर्यटन तथा सेवा क्षेत्र अपेक्षित रूपमा चलायमान हुन नसकेको र निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर बन्दै गएको भन्दै मौद्रिक नीतिमार्फत आर्थिक गतिविधि विस्तारमा विशेष प्राथमिकता दिन आग्रह गरेको हो ।

चेम्बरले एकल अंकको ब्याजदरलाई स्थायी नीति बनाउन, बैंक दर ५ प्रतिशत कायम गर्न, स्प्रेड दर ३.५ प्रतिशतमा सीमित गर्न तथा चालु पुँजी कर्जा निर्देशिका २०७८ तत्काल खारेज गरी व्यवसायीलाई सहज रूपमा कार्यशील पुाजी उपलब्ध गराउन माग गरेको छ ।

प्रतिनिधिमण्डलले सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी विद्यमान कानुनी व्यवस्थाले वैधानिक रूपमा आर्जित सम्पत्ति भएका उद्योगी–व्यवसायीमा समेत अनावश्यक त्रास सिर्जना गरेको उल्लेख गर्दै ऐन तथा कार्यान्वयनलाई व्यवहारिक र व्यवसायमैत्री बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ । २०६४ सालअघि आर्जित सम्पत्तिको अभिलेखीकरण राज्य संयन्त्रमै व्यवस्थित नभएकाले त्यस अवधिका सम्पत्तिको स्रोत सम्बन्धमा व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

त्यसैगरी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा केवाईसी तथा ग्राहक पहिचानसम्बन्धी प्रक्रिया अत्यधिक झन्झटिलो, दोहोरो र बैंकपिच्छे फरक भएकाले सेवाग्राही र व्यवसायीले अनावश्यक सास्ती भोग्नुपरेको चेम्बरले जनाएको छ । एक पटक कुनै बैंकमा केवाईसी पूरा गरिसकेपछि अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पुनः सोही प्रक्रिया दोहोर्‍याउन नपर्ने गरी एकीकृत डिजिटल प्रणाली लागू गर्न र बैंकिङ कागजात तथा फारामलाई पनि एकरूप बनाउन आग्रह गरिएको छ ।

सुझावपत्रमा बैंकको किस्ता र ब्याज समयमै तिर्न नसकेका उद्योगी–व्यवसायीलाई तत्काल कालोसूचीमा राख्नुको सट्टा व्यवसायको प्रकृति हेरी पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचनाको सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । विशेषगरी हाउजिङ तथा रियल इस्टेट क्षेत्रलाई पुनर्जीवित गर्न कर्जा पुनर्संरचना, पुनर्तालिकीकरण तथा लोन टु भ्यालु रेसियो ८० प्रतिशत कायम गर्न आग्रह गरिएको छ  ।

त्यसैगरी, कर्जा–आम्दानी अनुपात सम्बन्धी कठोर व्यवस्था पुनरावलोकन गर्न, व्यक्तिगत जमानी दिने व्यक्तिको दायित्व निजको शेयर स्वामित्वको अनुपातसम्म सीमित गर्न, कम्पनी ऐनअनुसार सीमित दायित्वको सिद्धान्तलाई बैंकिङ क्षेत्रमा समेत प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न तथा एउटा कम्पनी कालोसूचीमा पर्दैमा सम्बन्धित अन्य कम्पनीहरूको कारोबार नरोकिने व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ । 

चेम्बरले बैंकिङ सेवा शुल्कलाई नियमन गर्न, बैंकिङ प्रक्रियालाई सरल, डिजिटल तथा ग्राहकमैत्री बनाउन, नगद कारोबारमा अनावश्यक प्रशासनिक तथा प्रहरी हस्तक्षेप अन्त्य गर्न, बैंकमा नगद जम्मा गर्ने सीमालाई बढाउन तथा अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा रहेको पूाजीलाई औपचारिक बैंकिङ प्रणालीमा ल्याउने नीतिगत व्यवस्था गर्न पनि सुझाव दिएको छ  ।

यस्तै, विदेशी लगानी आकर्षित गर्न लगानीमैत्री वातावरण निर्माण, निर्यात प्रवर्द्धनका लागि प्रोत्साहन योजना, विद्युतीय सवारी साधनमा ८० प्रतिशतसम्म बैंकिङ सुविधा, भारतीय पर्यटकका लागि उच्च दरका भारतीय रुपैयााको कारोबार सहज बनाउने व्यवस्था तथा नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहेको विदेशी मुद्रा सञ्चितिको एक हिस्सा आर्थिक गतिविधि विस्तारमा उपयोग गर्नुपर्ने विषयमा पनि चेम्बरले जोड दिएको छ ।

भेटका क्रममा चेम्बर अध्यक्ष अग्रवालले मौद्रिक नीति केवल मूल्य स्थिरतामा सीमित नभई उत्पादन, लगानी, रोजगारी र आर्थिक पुनरुत्थानलाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्दै निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास पुनःस्थापना हुने किसिमको नीति आवश्यक रहेको बताए ।

यसका अतिरिक्त कार्यशील पुाजी कर्जा निर्देशिका, कर्जा नवीकरण प्रक्रिया, धितो मूल्याङ्कन, विदेशी विनिमय सुविधा, डिजिटल बैंकिङ, साना तथा मझौला उद्यम, उत्पादनमूलक उद्योग, पर्यटन, कृषि तथा निर्यात क्षेत्रलाई सहज वित्तीय पहुाच उपलब्ध गराउने गरी मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्नेमा पनि चेम्बरले जोड दिएको छ । व्यवसाय र लगानी विस्तारमा अवरोध बनेका अनावश्यक नियामकीय व्यवस्था हटाउादै निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति आवश्यक रहेको चेम्बरको धारणा थियो ।