काठमाडाैं — बैंकहरूले ऋणको ब्याजदर निर्धारण गर्दा थप गर्ने प्रिमियम (अतिरिक्त मूल्य) घटबढ गर्न पाउनुपर्ने माग गरेका छन् । आगामी मौद्रिक नीतिका लागि सुझाब दिने क्रममा राष्ट्र बैंकका पदाधिकारीहरूसँग भएको छलफलमा नेपाल बैंकर्स संघले प्रिमियम घटबढ गर्न पाउनुपर्ने, विपन्न वर्ग कर्जाको सीमा ५ प्रतिशतबाट घटाउनुपर्नेलगायत २१ बुँदे माग अघि सारेको छ ।

राष्ट्र बैंकबाट जारी एकीकृत निर्देशन १७ को बुँदा १ मा ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वित्तीय संस्थाले आफ्नो कुल कर्जा सापटको कम्तीमा ५ प्रतिशत विपन्न क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । बैंकहरूले ५ प्रतिशतको सीमा घटाउन माग गरेका छन् । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विपन्न वर्गमा कर्जा प्रवाह सुनिश्चित गर्न लघुवित्त वित्तीय संस्थामा लगानी गर्दै आए पनि विपन्न वर्ग कर्जाको माग र आकारमा ठूलो वृद्धि भएको तथा सो अनुरूप बजारमा माग नरहेको विभिन्न तथ्यांकले देखाउँछ,’ बैंकर संघको सुझाबका भनिएको छ, ‘बजेट वक्तव्यमा समेत विपन्न तथा साना किसानका लागि कर्जा साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थामार्फत सञ्चालन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । तसर्थ, विपन्न वर्ग कर्जा सीमा ५ प्रतिशतबाट घटाएर ४ प्रतिशत कायम गरिनु पर्ने ।’

यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आधार दर यथार्थपरक बनाउने हेतुले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिको बुँदा नं. ७८ तथा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिको बुँदा नं. ९९ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आधार दर गणना विधिमा पुनरावलोकन/सुधार गरिने उल्लेख भए पनि हालसम्म सो नभएकोमा संघले प्रश्न उठाएको छ ।

यस्तै, ऋणको ब्याजदर ऐतिहासिक न्यून विन्दुमा रहँदा समेत कर्जाको माग अपेक्षित रूपमा बढ्न सकेको छैन । ‘हाल ऋणीको जोखिम परिवर्तन भए पनि बैंकहरूले रिस्क प्रिमियम समायोजन गर्न नपाउँदा बजार जोखिमको सिद्धान्त विपरीत अवस्था सिर्जना भएको छ । तसर्थ, ऋणीको रिस्क प्रोफाइलका आधारमा रिस्क–बेस प्राइसिङ अनुसार प्रिमियम दर परिवर्तन गर्न सकिने व्यवस्था गरिनु पर्ने,’ संघले भनेको छ, ‘ऋणीसँगको सम्झौतामा उल्लेख भए बमोजिम बजारको तरलता तथा ऋणीको जोखिमका आधारमा प्रिमियम दर तलमाथि गर्न सकिने व्यवस्था गरिनु पर्ने ।’ हालको अधिक तरलताको परिस्थितिमा यस व्यवस्थाबाट प्रत्यक्ष लाभ ऋणीले नै पाउने दाबी बैंकर्स संघको छ ।

यी हुन् २१ बुँदे सुझाब

१. सुरक्षण पत्रहरू नगदमा परिणत गर्ने व्यवस्था नभएकोले सेकेन्डरी मार्केट स्थापनाका लागि आवश्यक पहल गरिनु पर्ने ।

२. बैंकहरूले गैर–बैंकिङ सम्पत्तिलाई भाडामा उपलब्ध गराउन सक्ने कानूनी व्यवस्थाका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐनमा संशोधनका लागि आवश्यक पहल गरिनु पर्ने ।

३. नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा जारी नीति/निर्देशनको बुझाइ तथा कार्यान्वयनमा कहिलेकाहीा द्विविधा हुने भएकाले अन्तरविभागीय समन्वयलाई समेत प्रभावकारी बनाउन नीति/निर्देशन कार्यान्वयनको क्रममा उठेका जिज्ञासा तथा द्विविधा उपर प्रष्टता प्रदान गर्नका लागि एक संयन्त्र स्थापना गरिनु पर्ने ।

४. आव २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिको बुँदा नं. ७६ मा विद्यमान कर्जाको वर्गीकरण तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था अध्ययन गरी आवश्यकता अनुसार पुनरावलोकन गरिनेछ भनी उल्लेख भए पनि हालसम्म कुनै नीतिगत हेरफेर नभएकाले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास/मान्यता अनुरूप कर्जा नोक्सानी व्यवस्थापनमा लचकता ल्याउन आवश्यक पहल लिनुपर्ने ।

५. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको आधार दर यथार्थपरक बनाउने हेतुले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिको बुँदा नं. ७८ तथा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिको बुँदा नं. ९९ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको आधार दर गणना विधिमा पुनरावलोकन/सुधार गरिने उल्लेख भए पनि हालसम्म सो नभएको ।

६. नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी एकीकृत निर्देशनको ई.प्रा.नि. नं. १७ को बुँदा १ अनुसार वर्ग ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो कुल कर्जा सापटको कम्तीमा पाँच प्रतिशत विपन्न क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

७. नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी एकीकृत निर्देशनको ई.प्रा.नि. नं. १७ को बुँदा नं. १२ बमोजिम तोकिएका क्षेत्रहरूमा मुलुकको प्राथमिकतामा रहेको स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्र समेत समावेश गरिनु पर्ने ।

८. ऋणको ब्याजदर ऐतिहासिक न्यून विन्दुमा रहादा समेत कर्जाको माग अपेक्षित रूपमा बढ्न सकेको छैन । हाल ऋणीको जोखिम परिवर्तन भए पनि बैंकहरूले रिस्क प्रिमियम समायोजन गर्न नपाउँदा बजार जोखिमको सिद्धान्त विपरीत अवस्था सिर्जना भएको छ । तसर्थ, ऋणीको रिस्क प्रोफाइलका आधारमा रिस्क–बेस प्राइसिङ अनुसार प्रिमियम दर परिवर्तन गर्न सकिने व्यवस्था गरिनु पर्ने ।

९. बैंकहरू अझ बढी प्रतिस्पर्धात्मक हुने गरी तथा बैंकहरुलाई नवप्रवर्तन तथा नयाा प्रविधिमा प्रोत्साहित गर्नका निमित्त सेवा शुल्कसाग सम्बन्धित सीमा र दरहरू खुला बजारलाई नै छोडिनु पर्ने ।

१०. पुँजी पर्याप्तताका लागी जारी गरेको डिबेन्चरहरूको लागी भुक्तानी कोष सिर्जना गरी भुक्तानी कोषको लागि रकम छुट्याउने दायित्वबिना राखिएको आम्दानी प्रयोग गरेर सो कोष (रिजर्भ) बराबरको रकम बोनस सेयर जारी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनु पर्ने ।

११. प्राइभेट इक्वीटी फन्ड तथा भेञ्चर क्यापिटल फण्डलाई विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्राप्त गर्न सकिने पुँजी स्रोत कम हुन सक्ने हुँदा उक्त कोषहरूमा गर्ने लगानीलाई सहजीकरण र प्रोत्साहन गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्राथमिक पुँजीको ५ प्रतिशतसम्मको लगानीलाई पुँजी कोषबाट घटाउन नपर्ने व्यवस्था गरिनु पर्ने ।

१२. नेपाल राष्ट्र बौकबाट जारी एकीकृत निर्देशनको ई.प्रा.नि.नं. १४ को बुँदा नं ५ (क) (१) बमोजिम बैंकहरूले विदेशमा शाखा कार्यालय स्थापना गर्न निष्क्रिय कर्जा अनुपात ५ प्रतिशतभन्दा कम हुनु पर्ने र सुपरीवेक्षकीय पुनरावलोकनअन्तर्गत समग्र जोखिम व्यवस्थापनमा २ प्रतिशतभन्दा बढी कुल जोखिम भारित सम्पत्ति थप नभएको हुनुपर्ने व्यवस्था पुनरावलोकन गरिनु पर्ने ।

१३. नन डेलिभेरियबल फरवार्ड (एनडीएफ) कारोबारको सीमा प्राथमिक पुँजीको ३० प्रतिशतसम्म वृद्धि गरिएको भए पनि हालको नेट ओपन पोजिसनको ३० प्रतिशत सीमाका कारण बैंकहरूले उक्त सुविधा पूर्ण रूपमा उपयोग गर्न नसकेको हुनाले आईएनआर पोजिसनको निश्चित अंशलाई नेट ओपन पोजिसन गणनाबाट छुट दिने वा नेट ओपन पोजिसनको सीमा वृद्धि गरिनु पर्ने ।

१४. आयात निर्यातमा संलग्न मुख्य निकायहरू (नेपाल राष्ट्र बैंक, भन्सार कार्यालय, बैंक, आदि) आबद्ध भई आयात निर्यातसँग सम्बन्धित भन्सार प्रक्रिया, कागजात, लजिस्टिक व्यवस्थापनका लागि एक साझा डिजिटल प्लेटफर्म बनाउन पहल गरिनु पर्ने ।

१५. डिजिटल प्लेटफर्महरूको बढ्दो प्रयोगसँगै डिजिटल बैंकिङ प्रयोग गर्ने ग्राहकहरूका लागि प्रत्येक कारोबारमा एसएमएस सूचना अनिवार्य गरिनुको सट्टा ओम्नी च्यानल (जस्तै मोबाइल बैंकिङ–इन्टरनेट बैंकिङ) मार्फत गरिएका कारोबारहरूमा इन एप माध्यमबाट सूचनाहरू प्रदान गर्नु थप प्रभावकारी हुने भएकोले एसएमएसलाई मात्र बाध्यकारी नगरी एप्समार्फत समेत सूचना पठाउन सकिने व्यवस्था गरिनु पर्ने ।

१६. नेपाल राष्ट्र बैंकबाट क्यूआर अन्तरआबद्धका लागि निर्देशन दिएको केही वर्ष भइसकेता पनि हालसम्म पनि क्यूआरमा अन्तरआबद्धता नभएकोले ग्राहकहरूलाई क्युआर प्रयोगका लागी अलग–अलग अप्ररेटर्सको प्रयोग गर्नु परेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै ग्राहकहरूको सहजताको निमित्त यथा सिघ्र अन्तरआबद्धता लागु गरिनु पर्ने ।

१७. डिजिटल च्यानलको बढ्दो प्रयोगले निम्त्याइरहेको डिजिटल स्क्याम, फ्रडबाट ग्राहकहरूलाई बचाउन तुरुन्तै त्यसको जानकारी प्रहरी तथा सम्बन्धित बैंकहरूलाई दिन एउटा साझा प्लेटफर्म बनाउन आवश्यक पहल गरिनु पर्ने ।

१८. आव २०८०/८१ को मौद्रिक नीतिको बुँदा नं १०३ मा केन्द्रीय ग्राहक पहिचान प्रणालीको निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्ने भनी उद्घोष गरिएता पनि हालसम्म सो कार्यले पूर्णता पाउन नसकेको अवस्था छ । उपयुक्त नियामक ढाँचाअन्तर्गत ग्राहक पहिचान विवरण लगायत ड्यू डिलीजेन्स विवरणहरू समेत केन्द्रिकृत प्रणालीमा (केन्द्रीय केवाईसी) अभिलेख रहने प्रणाली स्थापना गरी उक्त प्रणालीको विवरण बमोजिम ग्राहक विवरण अद्यावधिक गर्ने आवश्यक व्यवस्था गरिनु पर्ने ।

१९. राष्ट्र बैंकको निर्देशन नं. १४ को बुँदा २(१) अनुसार बैंकले राष्ट्र बैंकको पूर्व स्वीकृतिबिना महानगरपालिका अन्तर्गतका शाखाहरू बन्द गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । यस व्यवस्थालाई फराकिलो बनाई उपमहानगरपालिका एवं शाखा धेरै भएका नगरपालिकाहरूमा पनि यो व्यवस्था लागु गर्न उपयुक्त देखिन्छ ।