पर्सा — नेपाल–भारत सहकार्यमा पाँच दशकअघि निर्माण भएको मधेश प्रदेशकै सबैभन्दा ठूलो तथा ऐतिहासिक सिँचाइ आयोजना गण्डक नहर प्रणाली जीर्ण बन्दै गएको छ । नियमित मर्मतसम्भार, स्तरोन्नति र पुनर्निर्माणमा सरकारी बेवास्ताका कारण नहरका संरचनादेखि पुल, ढोका, साइफन र पानी वितरण प्रणालीसम्म अधिकांश पूर्वाधार जीर्ण अवस्थामा पुगेका छन् । नहरमाथि बनेका २२ वटा पुलमध्ये कम्तीमा तीन वटा पुल अत्यन्त जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेको प्राविधिकहरूले बताएका छन् ।

बाराको फेटा गाउँपालिकास्थित बंगरी खोला, पर्साको वीरगन्ज महानगरपालिकास्थित सिर्सिया खोला तथा जगरनाथपुर गाउँपालिकास्थित ओरिया खोलामाथिका पुलहरू तत्काल मर्मत वा पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । यी पुल दैनिक हजारौं सर्वसाधारण, किसान, विद्यार्थी तथा मालवाहक सवारीसाधनको आवागमनका लागि प्रयोग हुँदै आएका छन् ।

गण्डक नहर प्रणाली नेपाल–भारतबीच सम्पन्न गण्डक सम्झौताको महत्वपूर्ण उपलब्धि मानिन्छ । नारायणी (गण्डक) नदीको पानी उपयोग गरी नेपाल र भारतका कृषि क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने उद्देश्यले भारत सरकारले नवलपरासीको त्रिवेणी भैंसालोटनस्थित नेपाल–भारत सीमामा गण्डक ब्यारेज निर्माण गरेको थियो । उक्त ब्यारेजबाट पूर्वी र पश्चिमी गरी दुई मुख्य नहर प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइएका थिए ।

नेपालतर्फ आउने पूर्वी नहर सन् १९७५ र १९७६ मा दुई चरणमा निर्माण गरी नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो । भारतभित्र करिब ९२ किलोमिटर यात्रा गरेपछि नहर पर्साको जगरनाथपुर गाउँपालिका–१ जानकीटोलाबाट नेपाल प्रवेश गर्छ । नेपालतर्फ यसको कुल लम्बाइ ८१ किलोमिटर रहेको छ । २०३१ जेठ २१ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्टले उद्घाटन गरेको यो नहर प्रणाली अहिले जीर्ण बन्दै गएको छ । निर्माणको समयमा पर्सा, बारा र रौतहटका ३१ हजार ४ सय हेक्टर जमिनमा वर्षभरि सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको थियो । हाल करिब ३७ हजार ४ सय हेक्टर क्षेत्रलाई सिँचित क्षेत्रको रूपमा गणना गरिन्छ ।

नहरबाट तीन जिल्लाको ‘लाइफलाइन’ सडक
नहर निर्माणसँगै यसको दुवै किनारमा सेवा सडक तथा विभिन्न खोलामाथि पुल निर्माण गरिएका थिए । प्रारम्भिक चरणमा यी सडकहरू नहर सञ्चालन र मर्मतसम्भारका लागि मात्र प्रयोग हुन्थे । २०४६ सालपछि सर्वसाधारणका लागि खुला गरिएसँगै नहरको एप्रोच सडक पर्सा, बारा र रौतहटका दक्षिणी क्षेत्रको प्रमुख वैकल्पिक सडकका रूपमा विकसित भयो ।

संघीय सरकारले पछिल्ला वर्षमा नहर छेउका अधिकांश सडक कालोपत्र गरिसकेको छ । हुलाकी राजमार्गपछि दक्षिणी मधेशका ग्रामीण क्षेत्रलाई जोड्ने यो महत्वपूर्ण सडक मानिन्छ । कृषि उपज बजारसम्म पुर्‍याउन, विद्यालय र स्वास्थ्य संस्थामा पुग्न तथा दैनिक व्यापारिक गतिविधि सञ्चालन गर्न हजारौं स्थानीयले यही सडक प्रयोग गर्दै आएका छन् ।

पछिल्लो डेढ दशकयता वीरगन्ज–जगरनाथपुर क्षेत्रमा औद्योगिकीकरण तीव्र गतिमा विस्तार भएको छ । औद्योगिक करिडोरका उद्योगहरूमा कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तु ढुवानी गर्ने सयौं ट्रक, टिपर र कन्टेनर दैनिक यही सडक प्रयोग गर्छन् । तर पाँच दशकअघि सीमित भार क्षमताका आधारमा निर्माण गरिएका पुलहरू अहिले भारी मालवाहक सवारीको दबाब थेग्न संघर्षरत छन् । विशेषगरी सिर्सिया खोलाको पुल कमजोर अवस्थामा पुगेको स्थानीयको गुनासो छ । उक्त पुलमा कुनै क्षति भए वीरगन्जको औद्योगिक क्षेत्र, ग्रामीण बस्ती र कृषि उत्पादन ढुवानी प्रणाली प्रत्यक्ष प्रभावित हुने देखिन्छ ।

गण्डक नहर प्रणालीको व्यवस्थापन अहिले नारायणी सिँचाइ व्यवस्थापन कार्यालय, वीरगन्जले गर्दै आएको छ । कुनै समय विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारी (जिएम) नेतृत्वमा सञ्चालन हुने कार्यालयमा ३ सय ५० भन्दा बढी कर्मचारी कार्यरत थिए । हाल कर्मचारी संख्या घटेर ७० मा सीमित भएको छ । तीमध्ये २० जना स्थायी, २५ करार र २५ दैनिक ज्यालादारी कर्मचारी रहेका छन् । कर्मचारी अभावका कारण ८१ किलोमिटर लामो नहर, त्यससँग सम्बन्धित पुल, ढोका, साइफन तथा अन्य संरचनाको नियमित मर्मतसम्भार चुनौतीपूर्ण बनेको कार्यालयका सूचना अधिकारी इन्जिनियर सुरेश साह बताउँछन् ।

१५ ब्लकमा विभाजित प्रणाली
नेपाल प्रवेश गरेपछि नहरलाई १५ ब्लकमा विभाजन गरिएको छ । पर्सामा १ देखि ६, बारामा ७ देखि १२ र रौतहटमा १३ देखि १५ नम्बर ब्लक रहेका छन् । मुख्य नहरसँगै शाखा नहर, उपशाखा नहर, प्रशाखा नहर, टर्सरी, फिल्ड च्यानल र ड्रेन कनालसम्मको विस्तृत प्रणाली निर्माण गरिएको थियो । तर समयसँगै टर्सरी र फिल्ड च्यानलहरू अधिकांश स्थानमा लोप भइसकेका छन् । कतिपय स्थानमा किसानले आफैं पुरेका छन् भने कतिपय ठाउामा स्थानीय तहले नहर क्षेत्रमै सडक तथा अन्य संरचना निर्माण गरेका कारण पुरानो वितरण प्रणाली अवरुद्ध बनेको छ ।

गण्डक सम्झौताअनुसार भारतले धान बालीका लागि असार १५ देखि कात्तिक १५ सम्म तथा गहुँ बालीका लागि पुस १५ देखि फागुन १५ सम्म नेपाललाई ८ सय ५० क्युसेक पानी उपलब्ध गराउनुपर्ने सम्झौता छ । तर किसान तथा सिँचाइ अधिकारीहरूका अनुसार नेपालले बर्सेनि सम्झौता अनुसार पानी पाउन सकेको छैन ।

सामान्यतया ४ सय ५० देखि ६ सय ५० क्युसेक मात्र पानी आउने गरेको उनीहरूको भनाइ छ । यस वर्ष गहुँ बाली सिजनमा भारतको दोन शाखा नहरले आफ्नो क्षेत्रको सरसफाइ कार्यलाई कारण देखाउँदै नेपालतर्फ पानी नै नदिएको नारायणी सिँचाइ व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ। पानी नआएको अवधिमा नेपालतर्फ करिब ७ किलोमिटर नहर सफाइ गरिएको थियो।

नेपालतर्फ नहरमा आवश्यक स्थानमा पानी नियन्त्रणका लागि ढोका र संरचना निर्माण गरिए पनि भारततर्फ त्यस्ता उपकरण नहुँदा पानीको चुहावट अत्यधिक छ । त्यसैले नेपालसम्म पर्याप्त पानी नपुग्ने समस्या वर्षौंदेखि दोहोरिँदै आएको छ । यसप्रति जल उपभोक्ता समितिहरूले समेत असन्तुष्टि जनाएका छन् । ब्लक नम्बर १० अन्तर्गतको नारायणी सिँचाइ प्रणाली उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष लालबाबु सिंहका अनुसार सम्झौतामा उल्लेख गरिएको परिमाणको पानी नेपालले कहिल्यै प्राप्त गरेको छैन । ‘८ सय ५० क्युसेक पानी दिने सम्झौता भए पनि व्यवहारमा त्यति पानी आएको अनुभव छैन,’ उनले भने, ‘लामो नहर प्रणालीको पुछारसम्म पर्याप्त पानी पुग्दैन । यसको असर किसानले वर्षौंदेखि भोगिरहेका छन् ।’

उनले भारतसँग सम्झौताअनुसारको पानी सुनिश्चित गराउन नेपालका सम्बन्धित निकायले प्रभावकारी पहल गर्न नसकेको आरोप लगाए । पर्याप्त पानी नपाउँदा नहरअन्तर्गतको धेरै क्षेत्र अझै पूर्ण रूपमा सिँचित हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।

जमुनी आयोजना पूरा भए पुछारका किसानलाई राहत
गण्डक नहरको अन्तिम क्षेत्रमा पानी अभावको समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यले निर्माण सुरु गरिएको जमुनी सिँचाइ आयोजना भने पछिल्लो समय पुन: गति लिन थालेको छ । मुआब्जा विवाद र व्यारेजमा जडान गरिने विद्युतीय ढोकाको अभावका कारण पााच वर्षभन्दा बढी समयदेखि प्रभावित रहेको आयोजना अब कार्यान्वयनको अन्तिम चरणतर्फ उन्मुख भएको इन्जिनियर साहले बताए ।

सिँचाइ विभागले व्यारेजका लागि आवश्यक विद्युतीय ढोकाको ठेक्का प्रक्रिया सम्पन्न गरिसकेको छ । ठेकेदार कम्पनीले ढोकाको डिजाइन कार्यसमेत सुरु गरिसकेको उनले बताए । उनका अनुसार अब व्यारेज क्षेत्रमा बााकी रहेको करिब ६ करोड रुपैयाा बराबरको मुआब्जा वितरणको काम सम्पन्न भएपछि आयोजना थप गतिमा अघि बढ्नेछ ।

नेपाल सरकारको अनुदान तथा विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा निर्माण भइरहेको यो आयोजना बाराको आदर्श कोतवाल गाउँपालिका र पचरौता नगरपालिकाको सीमाक्षेत्रमा पर्छ । हालसम्म आयोजनामा करिब ३५ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ ।

जमुनी खोलामा निर्माण गरिएको व्यारेजबाट निकालिने नहरको पानी गण्डक नहरमा मिसाइने योजना छ । आयोजना सम्पन्न भएपछि बाराको पूर्वी तथा रौतहटको पश्चिमी भेगका करिब ९ हजार ५ सय हेक्टर कृषि योग्य जमिनमा वर्षभरि सिंचाइ सुविधा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । यसबाट गण्डक नहरको ब्लक नम्बर ११ देखि १५ सम्मका किसान प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने विश्वास गरिएको छ ।

व्यारेजमा जडान गरिने विद्युतीय ढोकाले बाढी व्यवस्थापनमा समेत महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ। बाढीको समयमा नदीमा अत्यधिक पानी प्रवाह हुँदा ढोका समयमै सञ्चालन गर्न नसके नदीले धार परिवर्तन गर्ने तथा व्यारेज र तटबन्धमा क्षति पुग्ने जोखिम रहन्छ। विद्युतीय प्रणाली सञ्चालनमा आएपछि यस्ता जोखिम न्यूनीकरण हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

पर्साको हरपतगन्जका किसान दामोदर यादव विगतमा गण्डक नहरकै पानीले वीरगन्ज आसपासका अधिकांश खेतबारी सिँचित हुने गरेको सम्झन्छन् । ‘पहिला धान र गहुँ खेतीका लागि नहरकै पानी पर्याप्त हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘तर अहिले धेरै नहर प्रणाली मासिएको छ, पानी पनि पर्याप्त आउँदैन । पछिल्ला वर्ष खडेरी बढेकाले सिँचाइको अभाव झन् गम्भीर बनेको छ । अहिले आएर किसानले नहरको वास्तविक महत्व बुझ्न थालेका छन् ।’

इन्जिनियर साहका अनुसार समस्या पुलमा मात्र सीमित छैन । सम्पूर्ण नहर प्रणाली नै आफ्नो डिजाइन आयु समाप्तिको चरणमा पुगेको छ । ‘नहर तथा अधिकांश संरचनाको डिजाइन आयु करिब ५० वर्ष हो,’ उनले भने, ‘निर्माण भएको अहिले ४५–५० वर्ष पुगिसकेको छ । ढोका, साइफन, स्लुइस गेट, क्रस ड्रेनेज संरचनालगायत अधिकांश पूर्वाधार जीर्ण भइसकेका छन् ।’

उनका अनुसार सामान्य मर्मतले अब समस्या समाधान नहुने अवस्था आएको छ । कार्यालयले विस्तृत अध्ययन, सर्वेक्षण तथा डीपीआर तयार गरी संघीय जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागमा लागत अनुमानसहित पुनर्संरचनाको प्रस्ताव पठाइसकेको छ । समयमै आवश्यक बजेट विनियोजन गरी गण्डक नहर प्रणालीको व्यापक पुनर्संरचना नगरिए मधेशको महत्वपूर्ण सिँचाइ प्रणाली मात्र होइन, तीन जिल्लाका लाखौं स्थानीयले दैनिक प्रयोग गर्ने वैकल्पिक सडक सञ्जालसमेत जोखिममा पर्ने देखिएको छ ।