काठमाडौँ — मुलुकमा गत चैतसम्म ४ हनार २ सय ९६ मेगावाट बिजुली राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडिसकेको छ । त्यसमा निजी क्षेत्रको हिस्सा ८० प्रतिशत छ । बाँकी नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र सहायक कम्पनीको हिस्सा छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटदेखि विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) रोकिएको छ भने प्रसारणलाइन र विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रलाइ खुला गरिदिन भन्दै ऊर्जा उद्यमीहरु माग गर्दैका छन् । आगामी योजना र यीनै मागहरुबारे ऊर्जा उद्यमीहरुको छाता संगठन स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) को २४ औं वार्षिक साधारणसभा एवं आठौं अधिवेशनबाट अध्यक्ष चुनिएका मोहनकुमार डाँगीसँग कान्तिपुरका लागि सीमा तामाङले गरेको कुराकानी : 

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) को २४ औं वार्षिक साधारणसभा एवं आठौं अधिवेशनबाट अध्यक्ष हुनु भएको छ । आफ्नो कार्यकाललाई कसरी अघि बढाउने योजना छ । प्राथमिकता के मा दिनुहुन्छ  ? 

धेरै वर्ष देखि ऊर्जा क्षेत्रकै एजेन्डामा हिड्दै आएको छु । विगत आठ वर्ष देखि इप्पानमै संलग्न छु। इप्पानको आठौं अधिवेशनले ठुलो जिम्मेवारी थपेको छ। पहिला हामी तितरबितर भएका थियौं । अहिले  एक ठाउँमा उभिएका छौं । चुनौती र अवसरसँगै ठूलो जिम्मेवारी पाएको छु ।

ऊर्जा क्षेत्रमा पीपीए, प्रसारणलाइन, वन, भूमिलगायतका जल्दाबल्दा  समस्या  छन् । प्रवर्द्धकहरुले आठ वटा मन्त्रालय २४ वटा विभाग २०० भन्दा बढी टेबल धाउनुपर्ने बाध्यता छ । यी पुरानै समस्याहरु छँदै छन् । यसलाई सर्ट आउट गरेर अब फरक-फरक हिसाबले गर्नेतर्फ जान्छौं । नयाँ र स्थिर सरकार आएको छ । सरकारसँग छलफल हुँदा पनि सहकार्य गरेर नै जाने भन्ने छ  । ऊर्जा व्यापारको अनुमतिपत्रदेखि प्रसारणलाइनमा निजी क्षेत्रलाई सहभागि गराउने भनेको छ । यसलाई कसरी निजी क्षेत्रमैत्री बनाउन सकिन्छ । त्यसमा सरकारसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्छौं । 

 झन्डै दुई तिहाई नजिकको र बलियो सरकार छ । यस बेला  २०२९ सालको वन ऐन, २०४९ सालमा विद्युत ऐन, ५८ को नीतिलगायत समयसापेक्ष बनाउने समय आइसकेको छ । मजबुत सरकार भएको समयमा मूख्य गरी ऐन/कानुन बनाउनमा हाम्रो सहकार्य हुनेछ । ऊर्जाले नै देशलाई समृद्धिको मार्गमा लैजान्छ भन्ने  धेरैले महसुस गरिएको छ । ‍ झन्डै ७० लाख  आमजनताको सेयर भएको क्षेत्र हो । त्यसकारण हामी जिम्मेवारी भएर काम गर्छौ । निजी क्षेत्रमैत्री  र देशलाई हित हुने हिसाबले सरकारसँग मिलेर काम गर्ने योजना छ । 

ऊर्जा मन्त्रालयद्वारा गठित अनुमतिपत्र सम्बन्धि अध्ययन कार्यादलले पीपीए भएर पनि लामो समय काम नगरेका १३८८ मेगावाट क्षमताका ३८ वटा आयोजनाको अनुमतिपत्र खारेज गर्न सिफारिस गरेको छ । यसमा सरकारको निर्णय आउन बाँकी छ । यो कत्तिको जायज हो ?

 अहिलेसम्म प्रतिवेदन  पढ्न पाएको छैन । सञ्चार माध्यममा हेरेको र सुनेको हो । त्यसमा  पीपीए भएर काम नगरेका आयोजनाको भनिएको भन्ने छ । पीपीए गरी वित्तीय व्यवस्थापन गर्छौं । वनले रुख काट्न दिँदैन । निकुञ्जमा पस्न दिदैन । यस्ता सरकारकै कारणले अड्केका आयोजना हुन भने रद्ध गर्न पाइदैन । अर्कोतिर अप्ठ्यारै पर्यो वा काम गर्न सकेन अथवा काम गर्न नसक्ने नै भयो भने पनि सरकारले सुनवाईको मौका दिनुपर्ला नी । निजी क्षेत्रकै कारणले बनाउन नसकेकै हो भने त्यसमा  हामीले धेरै एडवोकेसी गर्नु हुँदैन भन्ने लाग्छ ।   बनाउनै सकेन भने त ओगट राखेर पनि भएन । सरकारले कस्ता आयोजनाहरु छनोट गरेका हुन् त्यो हेर्न बाँकी छ।

विद्युत् ऐन, २०४९ अनुसार पाँच वर्षका लागि सर्भे लाइसेन्स पाइन्छ । छैठौं वर्ष लाग्ने बित्तिकै उत्पादन अनुमति पत्र लिन गइहाल्नु पर्यो ।  अर्को उपाय छैन । जेनेरेसन लाइसन्स दिँदाखेरी दुई वर्षमा वित्तीय व्यवस्थापन भएन भने लाइसेन्स रद्ध हुने सर्त राखिएको हुन्छ । तर करिब १६ हजार मेगावाट पीपीएको पर्खाईमा छन् । पीपीए नगरि वित्तीय व्यवस्थापन हुँदैन । तर सरकारकै एउटा निकायले वित्तीय व्यवस्थापन भएन भने कारबाही गर्छु भन्दा अलि मिलेन । त्यो एकअर्कामा मिलेन ।  सरकारकै कारणले ढिला भएको छ भने  सरकारले कारवाहि गर्नु हुदैन ।

पहिलापहिला झोलामा खोला भनेर धेरै आउथे । १३००  मेगावाट भनेको त   झोला चाहिँ खोलामा जाने हो । त्यसमा नितान्त प्रबर्द्धककै कारणले नभएका वा गर्न नसकेका र कतिपय त  अब गर्न फिजिबल पनि नहुनेलाई कन्सिडर गर्नु पर्छ ।  जनताको लगानीलाई सुरक्षा गर्ने केहि उपाय निकाल्नुपर्छ । सरकारले  संविधानमा  जनताको सम्पत्तिको सुरक्षा गर्ने पनि त दायित्व सरकारको हो । ऊर्जा क्षेत्रमा  विकृति विसंगति नभएका होइन्, छन् त्यसलाई सुधार्नुपर्छ ।  अब २०-५० करोड पैसा उठाएको छ, मान्छे फरार छ, अनि तपाईको प्रोजेक्ट बनेको छैन । तर  प्रोजेक्ट राम्रो छ भने  सरकारले रेस्क्यु गरेर लिएर बनाउन दिएर जो जो लगानीकर्ता हुन् । ती लगानीकर्ताको लगानी त्यहीँ कायम राखेर कारबाही गर्नु पर्छ । लगानीको सुरक्षा पनि गरौं सबै गरौं भनेपछि यो विषयमा पनि छलफल चाहिँ हामी गर्छौं ।  म एकदम अन्याय पर्ने हिसाबले चाहिँ गरेको कुरालाई हामी समर्थन हुँदैन ।

तपाईहरुले प्रसारणलाइनमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउनु पर्‍यो भन्दै माग गर्दै आउनु भएको छ । केहि महिनाअघि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ट्यारिफ बेसमा बनाउने भन्दै आसयपत्र माग गरेको थियो । तर त्यसमा नेपालको निजी क्षेत्रको आवेदन न्यून देखियो । तपाईहरु किन जानु भएन ?

हामीले प्रसारणलाइनमा सहभागि गराउनु पर्यो भनेर भनिरहेका छौं । सरकारले प्रसारणलाइनमा आशय पत्र मागेको पनि हो । तर त्यो एकदमै कन्जर्भेटिभ छ । प्राधिकरण अहिले जसरी हामीसँग एकलौटी रुपमा पीपीए गरिरहेको छ । त्यसरी नै आशय पत्र मागिएको छ । हामीसँग सल्लाह गरेर बैंकले लगानी गर्न योग्य त बनाउनु पर्‍यो नी । हामीले सबै पैसा घरबाट ल्याएर त गर्न सक्दैनौं । १५% १७% रिटर्न अफ इक्वीटी (आरओई) त देखिनु पर्यो नि । त्यसकै आधारमा बैंकले लगानी गर्ने हो । त्यसैले त्यो एकदमै कन्जर्भेटिभ छ। त्यतिखेर हामी गएर छलफल पनि गर्यौ । फ्लेक्जिबल भएर बैंक एबल बनाउन पर्यो  भनेर भनेका छौं । बैंकले लगानी गर्न योग्य नदेखिए पछि घरबाट पैसा ल्याएर त सक्दैनौं । कम्पनीको अनुभव, कुल पुँजी, अनुमतिपत्रको अवधीलगायत धेरै विषय छन् । प्राधिकरणले हामीसँग यथेष्ट छलफल गरेर ल्याउनु पर्थ्यो । अनि बल्ल  हामी पनि सहभागी हुन्थ्यौं । एकलौटी रुपमा गरिएकाले त्यो फिजिबल भएन । फिजिबल नै नभएकामा हामी सहभागि हुने विषय नै रहेन ।

लामो समयदेखि इप्पानले बिजुलीमा कर लगाउनु पर्‍यो भनेर माग गर्दै आएको छ । यो सरकारले बजेटमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाएको छ । भ्याट प्रवर्द्धकलाई नभई उपभोक्तालाई मात्रै लागु हुने देखिएको छ । यसबारे के भन्नुहुन्छ ? 

बजेटमा भ्याट लागेको भोलिपल्टदेखि नै  भ्याट ५ प्रतिशत कि १३ प्रतिशत हुन थाल्यो । तब नै हामीले पाउँदैनौं भन्नेमा विश्वस्त भयौं । आर्थिक विधेयकमा पनि हामीले नपाउने गरि व्यवस्था गरियो । मैले नै एक कार्यक्रममा अर्थमन्त्रीलाई पनि सोधे । उहाँले धेरै मान्छेलाई  ५ प्रतिशत लगाउँदा के हुन्छ ?  हजारमा ५  प्रतिशत लगाउँदा ५० रुपैयाँ हुन्छ भन्नुभयो । तर हामीलाई  ५० रुपैयाँ उठायो भन्दा पनि खपत कम हुन्छ भन्ने चिन्ता हो । सरकारले बिजुली खपत बढाउन बरु इन्सेन्टिभ दिनुपर्थ्यो । जस्तै नयाँरपुरानो सबैखाले हिसाब गर्दा प्राधिकरणको लागत औषत प्रतियुनिट ५.५२ पैसा जति पर्छ । नेपालको कानुनले २० प्रतिशतभन्दा नाफा खान पाइदैन भन्छ । प्राधिकरणलाई त्यो कानुन लाग्छ भने सात रुपैयाँमा बिजुली पाउनु पर्थ्यो नी । तर प्राधिकरणले सात रुपैयाँमा बिजुली  त दिएको छैन । सरकारले कर नै उठाउने हो भने ५ प्रतिशत के १० प्रतिशत नै लगाउँ । त्यहाँ अहिले नै नाफा त छ । सरकारले खपत बढाउन १०० किलोवाट, २०० किलोवाट, ५०० किलोवाट भन्दा बढी बिजुली खपत गर्नेलाई २०%, ३०% छुट भन्नुपर्थ्यो ।  त्यो ५० रुपैया मात्र कुरा होइन । उपभोक्ताले  कम प्रयोग गर्ने खतरा बढ्यो । भ्याट ५ प्रतिशत लगाएकोमा भन्दा पनि खपत बढ्दैन । त्यसमा हाम्रो रिजर्भेसन हो । त्यो रहिरहनेछ ।

प्राधिकरणले पीपीए गरिदिएको छैन । तपाईहरुले पीपीएकै माग गर्दै आउँनु भएको छ । पीपीए नभई वित्तीय व्यवस्थापन हुँदैन । यसको समाधान के हो ?

सरकारले १५ जेठमा ल्याएको बजेटले १० मेगावाटसम्मको टेक अर पे (लिऊ र तिर) मा पिपिए गर्ने भनेको छ ।  यो वर्षको बजेटअघि १० मेगावाटसम्मको पीपीए स्वत हुँदै आएको थियो । त्यो त फेरि जस्ताको त्यस्तै गर्यो । तर  १० मेगावाटदेखि माथि   केहि बोलेको छैन । बजेटमै मौन रहेकाले १० मेगावाटभन्दा माथिको पीपीए गर्दिन भनेको जस्तो चाहिँ देखिन्छ ।  सरकारले एकातितर लाइसेन्स खुरुखुरु दिने, राजस्व खुरुखुरु तिराउने अर्कोतिर १६ हजार मेगावाटको पीपीए नगर्ने भन्न पाइदैन ।  हाम्रो अनुमानमा त्यसमा मात्रै करिब एक खर्ब भन्दा बढी लगानी भइसकेको अवस्था छ ।  ऊर्जा मन्त्रालयकै एउटा निकायले लाइसेन्स दिने अर्कोले पीपीए गर्दैन भनेर सरकार हिड्न पाइदैन ।  तर अब यसको समाधान होलिस्टिक रुपमा खोज्ने समय आइसक्यो ।  म  व्यवसायी भएकाले व्यवसायीको मात्र कुरा गर्ने वा सरकारले सरकारको मात्रै कुरा गर्ने वा प्रशासकले प्रशासकको मात्रै कुरा गर्ने भएपछि यो समस्या  सिर्जना भएको हो । उच्च स्तरीय छलफल गर्नु पर्छ । त्यसको समाधान भनेको विद्युत् व्यापार लाइसेन्स र प्रसारणलाईन नै हो । अन्य उपाय छैन । त्यसो भनेर मैले धेरै 'यस्योर' हुन त खोजेको हैन ।   प्राधिकरणले बर्खाको ४.८० पैसा किन्छ । भारतले ४.५० भारुमा किन्न  आइरहेको छ । ट्रेडिङको लाइसेन्स दिनुपर्यो । अब ट्रेडिङको लाइसेन्स  नदिने,  पीपीए अब गर्दिन भनेर त पाउँदैन । सबैको समस्या हो भन्ने  हिसाबले यसलाई सोच्नु पर्यो ।

निजी क्षेत्रले विद्युत् व्यापारको लाइसेन्स पाउँदैमा तत्काल समस्या समाधान हुने हो ?

आजको भोलि हुने होइन । विद्युत प्राधिकरणले आज पीपीए गर्दैमा भोलि बिजुली आउने होइन । छिटोमा पाँच वर्षमा आउने हो । जस्तै अहिले नयाँ ट्रेडिङ कम्पनीले अनुमति पायो भने आधार बन्छ । आगामी पाँच वर्षमा जति पनि व्यापार गर्न सक्ने हुन्छौं । कम्पनी आँफैले पीपीए गर्न सक्छ । इप्पानले नै भारतको मणिकरण पावरसँग २५ सय मेगावाट बिजुली बिक्री गर्न समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरिसकेको छौं । त्यतिबेला सरकारले अध्यादेश पठाएको थियो । दुर्भाग्य  चुनावको मुखमा भएकाले स्वीकृत भएन । हामीले त्यतिबेला नै लाइसेन्स पाएको भए अहिले बिजुली बिक्री गरिरहेका हुन्थ्यौं । आज खेर जाने स्थिति हुँदैन थियो । अहिले भारतको उत्तर प्रदेशमा ४ हजार मेगावाटको टेन्डर खोलेको छ । लाइसेन्स भएको भए हामीले  टेन्डर हाल्थ्यौं । तर हामीसँग लाइसेन्स नै छैन । अहिले १२ सय मेगावाट पठाउन लागि प्राधिकरणलाइ गाह्रो भइरहेको छ ।  निजी क्षेत्रले व्यापार गरे पनि देशमै पैसा आउँछ । प्राधिकरणले गरे पनि देशमै पैसा आउँछ । कन्जरभेटिभ हुन के जरुरी छ ?  

आफु बजार खोज्न पनि नसक्ने, खपत बढाउन पनि नसक्ने, पीपीए पनि नगर्ने तर सर्भे र उत्पादन अनुमति पत्र दिइरहने सरकारको यो प्रक्रिया त मिलेको छैन नी त । यी विषयमा देशको हितमा हुनेगरी, व्यवसायीको हितमा हुनेगरी, सरकारको हितमा हुनेगरी छलफल भइरहेको छ ।  म त्यो पहल गर्छु ।

भारत र बंगलादेशमा गरी १२ सय मेगावाटको निर्यात अनुमति पाएको छ । तपाईहरुले सधै वर्षायाम आउनासाथ बिजुली खेर गइरहेको गुनासो गर्नुहुन्छ । यसपालीको अवस्था के कस्तो छ ?

अहिलेको अधिकतम  पिक लोड भनेको २२०० मेगावाट हो । त्यो पनि नियमित होइन् । भारत र बंगलादेशमा निर्यात हुने १२०० मेगावाट हो । निर्यातसहित आन्तरिक खपत ३४ सय मेगावाट भयो । अहिले ग्रिडमा जोडिएको ४३ सय मेगावाट हो । अहिले नै ९०० मेगावाटको फरक आइसकेको छ । ९०० मेगावाट खेर जाने देखिसक्यो । प्राधिकरण वा सरकारले निजी उत्पादककको खेर  जान्छ भनेर बस्ने हो भने राज्यको पैसा खेर गयो । कतिपय आयोजना कन्टिन्जेन्सीमा छ । आगामी वर्ष ५३ /५४ सय मेगावाट राष्ट्रिय प्रसारणलाइनमा जोडिएला । प्राधिकरणले बेच्ने क्षमता बढाएन भने निजी क्षेत्रको बिजुली कति खेर जाने त ?  अहिले नै यो समस्या छ । त्यसको समाधान गर्न  सरकार लाग्छ भन्नेमा आशा गरौं । हामी पनि पहल गर्छौं ।

 नयाँ सरकार आएको पनि तीन महिना हुँदैछ । सरकारको सुरुवात कस्तो लाग्यो ?

ऊर्जा क्षेत्रमा सरकारको सुरुवात खराब भयो । जब सरकार कर्मचारीको जालोमा फस्दै जान्छ, त्यहाँबाट नकरात्मकता आउन थाल्छ । ऊर्जामन्त्रीज्यूले आउनेबित्तिकै एक जना सहसचिवको नेतृत्वमा  आयोजनाको लाइसेन्स र अर्को सहसचिवको नेतृत्वमा पिपीएबारे अध्ययन गर्न कार्यदल बनाउनु भयो । अहिले ८० प्रतिशत ऊर्जा उत्पादन निजी क्षेत्रको छ । तर सरकारले बनाएको उक्त कार्यदलमा हाम्रो प्रतिनिधि छैन । हाम्रो प्रतिनिधित्व भए हामी तर्क वितर्क गर्छौं । कार्यदलले एकलौटी रुपमा १३८८ मेगावाटको अनुमति खारेज गर्नु पर्यो भनेर   सिफारिस गरेको छ । हामी त्यहाँ भएको भए छान्थ्यौं होला नी । कामै नगरेकोलाई दिनु हुदैन । तर मार्का पनि त गर्नु भएन नि त ।  ऊर्जामन्त्री ज्यूसँग छलफल घनिभूत छलफल गरे निकास चाही निस्कन्छ ।