काठमाडौँ — ‘कसैले पिछा गरेको छ कि ? कार्यालय, घरवरिपरि अपरिचित कोही मानिस छन् कि भनेर हेर्नुपरेको छ कि ?’ उद्योगी व्यवसायीको भेटघाटमा एकअर्कालाई प्रायः सोध्न नछुटाउने एउटा संवाद हो यो । उनीहरू भन्छन्, ‘पुरानो प्रणाली जस्तो थियो, हामीले पनि त्यहीअनुसार काम गर्‍यौं । तर जानेर–नजानेर कहाँ कति गल्ती भयो, यसै भन्न सकिन्न तर त्रास छ ।’ 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष शेखर गोल्छाले सोधपुछका लागि सधैं तयार रहेको बताइरहेकै बेला उनलाई कार्यालय समय सकिएर बाहिर निस्किँदा परिसरबाट पक्राउ गरिएको थियो । उनको कार्यालय वरिपरि दिउँसैदेखि सादा पोसाकमा प्रहरी थिए । ‘त्यही भएर व्यवसायीले अहिले आफ्नो वरिपरि हेर्न थालेका हुन्,’ नाम नबताउने सर्तमा एक व्यवसायीले भने, ‘नेपालमा पहिलो उद्योग खोल्ने परिवारको सदस्य र महासंघको अध्यक्ष भइसकेका शेखरजीलाई त सिधै पक्राउ गरियो, हामीमाथि त जे पनि हुन सक्छ ।’

निजी क्षेत्रको मनोबल बढ्न नसक्दा आर्थिक गतिविधि चलायमान नभएर बजार माग बढेको छैन । बैंकमा पैसा थुप्रिएको र ब्याजदर दशककै न्यून भए पनि कर्जा माग बढेको छैन । मुलुकभरका १० औद्योगिक क्षेत्रको भाडा विवाद फेरि चुलिएको छ भने दशकदेखिको डेडिकेटेड ट्रंकलाइनको विवाद थप बल्झिन थालेको छ । 

मन्त्रीहरूबाट विशेषगरी निर्माण व्यवसायीलाई धम्काउने कामले निरन्तरता पाइरहेको छ । अन्य कारणले पनि अहिले व्यवसाय विस्तार र नाफा आर्जनभन्दा पनि आफू, आफ्नो लगानी र व्यवसाय कसरी जोगाउने भन्ने चिन्ता बढेको ती व्यवसायीको दुखेसो छ । कमजोर मनोबल र त्रासपूर्ण व्यावसायिक वातावरणले निजी क्षेत्रलाई रक्षात्मक अवस्थामा पुर्‍याएको उनीहरूको भनाइ छ । निजी क्षेत्रलाई थुन्ने होइन, कसुरका आधारमा आर्थिक जरिवाना गर्ने वक्तव्य विशेष गरी अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेबाट आइरहे पनि व्यवसायी पक्राउ परिरहेका छन् ।

अहिले व्यवसायीलाई नाफाभन्दा लगानी, उद्योग र व्यवसायको चिन्ता धेरै रहेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठको भनाइ छ । ‘मुख्यगरी गत भदौको जेन–जी आन्दोलनमा निजी क्षेत्र (व्यक्ति र व्यवसाय) निसानामा परेपछि व्यवसायीमा बढेको त्रास अहिले पनि कायमै छ । आफ्नो र व्यवसाय कसरी जोगाउने भन्ने चिन्ता धेरै रहेको बेला नाफा प्राथमिकतामा छैन,’ उनले भने, ‘व्यवसाय गरेकै कारणले अपराधउन्मुख भइने हो कि भन्ने चिन्ता छ । जता पनि कसिलो कानुन बन्दै छन् । उद्योगी व्यवसायीलाई थुन्छौं भन्ने भनाइ पनि आइरहेका छन् । यसले एकातिर निजी क्षेत्रमा त्रास बढाएको छ भने अर्कोतिर बाहिर पनि राम्रो सन्देश गएको छैन ।’ 

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले पनि अहिले निजी क्षेत्र ठूलो त्रासमा रहेको बताए । पछिल्लो समय सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी व्यवस्थाले निजी क्षेत्रमा त्रास सिर्जना गरेको उनको भनाइ छ । उद्योगी व्यवसायी र लगानीकर्ताको मनोबल बढाउने वातावरणको खाँचो रहेको उनले औंल्याए । एउटै क्षेत्रमा धेरै निकायको हस्तक्षेपका कारण व्यवसायी त्रासमा रहने अवस्था रहेको र ‘एक क्षेत्र–एक नियामक’ को अवधारणा लागू गर्नुपर्नेमा अग्रवालले जोड दिए । 

सरकारले सुशासन कायम गर्न चाहेकामा निजी क्षेत्रको पूर्ण साथ रहेको महासंघकी पूर्वअध्यक्ष भवानी राणाले बताइन् । ‘सरकारले सुशासनको कुरा गरेको छ । सरकारी प्रणाली जस्तो छ, त्यसरी नै चल्नुपर्ने निजी क्षेत्रको बाध्यता हो । किनकि निजी क्षेत्रको दायित्व र जोखिम बढी हुन्छ । विगतमा सरकारी प्रणालीमा रहेर काम गर्दा निजी क्षेत्रमा पनि केही कमीकमजोरी भए होलान्,’ उनले थपिन्, ‘सरकारी प्रणालीमा सुधार हुन थाल्यो भने निजी क्षेत्र पनि सुध्रिन्छ तर आजको भोलि भन्ने हुँदैन, समय लाग्छ ।’ 

सरकारले विदेशी लगानी भित्र्याउन सहज नीति बनाएको दाबी गरे पनि आन्तरिक लगानीको प्रवर्द्धनबिना विदेशी लगानी सम्भव नभएको राणाको भनाइ छ । ‘विदेशी लगानीकर्ता आउनुअघि तिनले स्वदेशी लगानीकर्तासँग जानकारी लिन्छन् । यसकारण स्वदेशी लगानीकर्ताको आत्मविश्वास नबढेसम्म विदेशी लगानी आउन सक्दैन,’ उनले थपिन्, ‘निजी क्षेत्रप्रति राज्य र समाजकै दृष्टिकोण ‘नाफाखोर’ रहेकाले त्यसमा सुधार गर्नुपर्छ ।’ 

आशंकाकै आधारमा व्यवसायीहरूलाई ‘थुन्ने’ संस्कृतिको अन्त्य हुनुपर्ने अध्यक्ष श्रेष्ठको भनाइ छ । ‘आर्थिक अपराध प्रमाणित नभई अनुसन्धानकै क्रममा हुने धरपकडले लगानीमैत्री वातावरणमा नकारात्मक प्रभाव पर्छ,’ उनले भने, ‘सरकारले पहिला सुन्ने, अपराध प्रमाणित भए वित्तीय कारबाही गर्ने नीति अपनाउनुपर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ ।’ आर्थिक क्षेत्रमा कुनै अपराध प्रमाणित नभई अनुसन्धानका क्रममा प्रहरीद्वारा धरपकड हुँदा यसले सम्पूर्ण औद्योगिक व्यावसायिक लगानीमैत्री वातावरणमा त्रास सिर्जना गरेको उनले बताए । अनुसन्धान सुरु नहुँदै उद्योगी व्यवसायी र निर्माण व्यवसायीलाई पक्राउ गर्ने, मुद्दा चलाउने प्रवृत्तिले निजी क्षेत्र त्रासमा रहेको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष निकोलस पाण्डेको भनाइ छ । 

 उद्यमी व्यवसायीका यी भनाइलाई बजारका गतिविधिले पनि पुष्टि गर्दै गएका छन् । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट घोषणा गरेपछिका प्रायः कारोबार दिनमा कारोबार रकम र परिसूचक घटेको छ । त्यसयता १५ दिन सेयर बजार खुलेकामा १० दिन नेप्से घट्यो, ४ दिन बढ्यो भने एक दिन लगभग स्थिर छ । बजेट घोषणाअघि २ हजार ७ सय ५५ अंकमा रहेको नेप्से बिहीबार २ हजार ७ सय अंकमा ओर्लेको छ । 

सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि बजेट घोषणा गरेपछि प्रायः दिन नेप्से परिसूचकसँगै कारोबार रकममा पनि उल्लेख्य कमी आउनुले सेयर बजारमा उत्साह देखिएको छैन । यस अवधिमा नेप्से परिसूचकसँगै कारोबार रकम, कारोबार संख्या र कारोबार सेयर कित्तामा पनि कमी आउनुले सेयर बजारमा लगानीकर्ताको उत्साह नदेखिएको पुष्टि हुन्छ । 

बजेटमार्फत सरकारले सेयर बजारमा लाग्दै आएको पुँजीगत लाभकरको दर बढाएर त्यसलाई नै अन्तिम भएको घोषणा गरे पनि उत्साह बढेको छैन । ‘लगानीकर्ताको मनोबल नै कमजोर रहेकाले धेरै कारोबार हुन सकेको छैन । यद्यपि बजारमा चलखेलका गतिविधि भइरहेका छन्,’ एक ब्रोकरले भने, ‘लगानीकर्ता पर्ख र हेरको अवस्थामा छन् ।’ 

धेरैजसो नीति सेयर बजार अनुकूल रहे पनि लगानीकर्ताको आत्मविश्वास बढ्न नसक्दा सेयर बजार घटिरहेको स्टक ब्रोकर्स एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष भरत रानाभाटले बताए । ‘हाल सरकारले निजामती कर्मचारी (अवकाशप्राप्त र कार्यरत), सार्वजनिक निकायमा बसेका (पहिले/अहिले) निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिलाई धमाधम सम्पत्ति विवरण भर्न भनेको छ । निजी क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायी र केही निजामती कर्मचारी पनि सेयरमा सक्रिय थिए,’ उनले भने, ‘उनीहरू सम्पत्ति विवरण बुझाउन व्यस्त भएसँगै त्रास पनि रहेकाले लगानी गर्न नसकेका हुन् ।’ 

पद रिक्त रहेको दुई महिनापछि मात्र सरकारले पुँजी बजारको नियामक निकाय धितोपत्र बोर्ड अध्यक्षमा गोपाल भट्टलाई नियुक्त गरे पनि बिमा प्राधिकरण, नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा नयाँ नियुक्ति हुन सकेको छैन । 

पछिल्लो तीन वर्षदेखि राष्ट्र बैंकले निरन्तर बजारबाट पैसा झिकिरहेको छ । ब्याजदर झन् तल नजाओस् भन्नकै लागि राष्ट्र बैंकले नियमित रूपमा सातामा दुई पटक बजारबाट पैसा झिकिरहेको छ । तर बैंकहरूले हरेक महिना औसत साढे १० खर्बभन्दा बढी लगानीयोग्य रकम अधिक तरलता कायम छ । कर्जा माग बढेको छैन । यसले लगानीकर्ता न्यून ब्याजदर रहेको अवस्थामा पनि लगानी गर्न नखोज्नुले कहीं न कहीं समस्या रहेको जानकार बताउँछन् । 

अर्कोतिर खराब कर्जा निरन्तर बढिरहेको छ । यसको प्रत्यक्ष असर बैंकहरूको पुँजी पर्याप्तता अनुपातमा परेको छ । बैंकहरूको प्राथमिक पुँजी बढ्न नसक्दा आफूसँग प्रशस्त तरलता भए पनि करिब आधा दर्जन बैंक थप लगानी गर्न नसक्ने अवस्थामा छन् ।

मुलुकभरका १० औद्योगिक क्षेत्रको भाडा फेरि चर्किएको छ । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रभित्र सञ्चालित उद्योगबाट जमिन, भवन, पानी, बिजुलीलगायतको बक्यौता रकम नतिर्ने उद्योगमा पानी तथा बिजुलीको लाइन काट्न थालेपछि विवाद चुलिएको हो । यद्यपि भाडा तिर्ने उद्योगको हकमा भने पानी बिजुलीको लाइन जडान गरिएको छ । 

नयाँ उद्योग थपिने क्रम पनि संकुचित हुँदै गएको छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिना (साउनदेखि पुस) सम्म साना, मझौला र ठूला गरी मुलुकभर थप ४ सय ६१ उद्योग दर्ता भएका छन् । गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा यस वर्ष नयाँ दर्ता भएका उद्योगको संख्या १ सय २० ले कम हो । गत आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा मुलुकभर थप ५ सय ८१ उद्योग दर्ता भएका थिए । 

अर्थतन्त्रमा उत्पादनमूलक उद्योगको हिस्सा निरन्तर घटिरहेको छ । पछिल्ला ३० वर्षमा यो हिस्सा १० बाट घटेर ६ प्रतिशतभन्दा कम छ । दक्षिण एसियामै यो न्यूनमध्ये एक हो । ‘लामो समयदेखि उद्योग आधाभन्दा कम क्षमता उपयोगमा चलिरहेका छन् । उद्योग क्षेत्र स्थापनादेखि नै समस्या रहे पनि अझै समाधान भएको छैन । बजार माग बढ्न सकेको छैन । सरकारले उद्योगी व्यवसायीलाई धमाधम प्रहरी हिरासतमा राखेकाले त्रास छ,’ महासंघका अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले केही विषय सम्बोधन गर्न खोजेको देखिन्छ तर नतिजा आउन नीति कार्यान्वयन पक्ष हेर्नुपर्छ ।’

सरकारले निजी क्षेत्रमैत्री वातावरण निर्माण गर्दै आर्थिक सुधारलाई तीव्रता दिने रणनीति अवलम्बन गर्ने प्रतिबद्धता अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले दोहोर्‍याएका छन् । गत साता एक सार्वजनिक कार्यक्रममा अर्थमन्त्री वाग्लेले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै अर्थतन्त्रलाई नयाँ दिशामा अघि बढाइने बताए ।