काठमाडौँ — औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रभित्र सञ्चालित उद्योगबाट जमिन, भवन, पानी, बिजुलीलगायतको बक्यौता रकम नतिर्ने उद्योगहरूमा पानी तथा बिजुलीको लाइन काट्न सुरु गरेको छ ।

लिमिटेडले दुई दिन (बुधबार र बिहीबार) मा १० वटा औद्योगिक क्षेत्रभित्र रहेका १ सय ६७ उद्योगको पानी तथा बिजुलीको लाइन कटौती गरेको हो । त्यसमध्ये बक्यौता तिरेका ८७ उद्योगमा बिहीबार पुनः लाइन जडान गरिएको जनाइएको छ । 

लिमिटेडले सम्बन्धित औद्योगिक क्षेत्रभित्र सञ्चालित उद्योगलाई सात दिनभित्र बक्यौता रकम बुझाउन २५ जेठमै सूचना जारी गरेको थियो । दिएको म्याद सकिएपछि बुधबारदेखि लाइन काट्न सुरु गरिएको हो ।

बिहीबार साँझसम्म ८० वटा उद्योगको पानी तथा बिजुलीको लाइन कटौती अवस्थामै रहेको लिमिटेडका महाप्रबन्धक पदम वलीले बताए । बक्यौता नतिरेका थप ७४ उद्योगमा पनि लाइन काट्न बाँकी रहेको र ६२ उद्योग हाल औद्योगिक क्षेत्रमा नरहेको लिमिटेडको भनाइ छ ।

‘बक्यौता नतिरे बाँकी उद्योगको भोलि पनि लाइन काट्ने क्रम जारी रहन्छ,’ वलीले भने । भाडा वृद्धिको बक्यौता नतिर्नेको हकमा बिजुलीको लाइन र पानीको समेत महसुल नबुझाएका उद्योगमा दुवैको लाइन काटिएको हो ।

२४ चैत २०८० मा प्रमाणीकरण भएको उच्च अदालतको फैसलामा उद्योगीहरूले २०७५ सालदेखिकै बढेको भाडा उठाउनुपर्ने भनिएको थियो । तर त्यसविरुद्ध औद्योगिक क्षेत्रका उद्योग सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । जसमा १२ चैत २०८१ मा सर्वोच्चले २०७५ साउनदेखि लागू हुने गरी पत्राचार गर्न खोज्नु कानुनसम्मत र न्यायोचित नहुने भएकाले उच्च अदालतको आदेश केही हदसम्म उल्टी भई परिमार्जित भाडादर २२ असार २०७९ देखि मात्रै लागू गर्न परमादेश गरेको थियो । 

तर २५ पुस २०८२ मा लिमिटेडले सर्वोच्च अदालतद्वारा चैतमा केही हदसम्म उल्टी फैसला भई परमादेश जारी भएको र उक्त फैसलाबाट ४ आर्थिक वर्षको जमिन बहाल फिर्ता समायोजन गर्नुपर्ने हुँदा लिमिटेडको वार्षिक आम्दानीमा नोक्सानी हुने हुँदा सर्वोच्चको फैसलाउपर पुनरावलोकनको निवेदन दर्ता गर्ने निर्णय लिमिटेड सञ्चालक समितिले गरेको थियो । 

सर्वोच्चको फैसलाउपर पुनरावलोकनका लागि लिमिटेड र लिमिटेडको सञ्चालक समितिको निर्णय चित्त नबुझेको भन्दै नेपाल औद्योगिक क्षेत्र उद्योग महासंघलगायत पनि पुनरावलोकनका लागि गएका थिए । तर बिहीबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशत्रय विनोद शर्मा, सुनीलकुमार पोखरेल र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले पुनरावलोकनका लागि अनुमति दिएन । अब यसअघिको सर्वोच्चको फैसला नै लागू हुने र व्यवसायीले २०७९ देखिकै परिमार्जित भाडादर तिर्नुपर्ने सर्वोच्चका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाले जनाए । 

देशभरका १० औद्योगिक क्षेत्रमा भाडा विवाद

आफूहरूले २०७९ देखिकै भाडा वृद्धि लागू गर्न माग गर्दै आएको नेपाल औद्योगिक क्षेत्र उद्योग महासंघका अध्यक्ष एजाज आलम बताउँछन् । सर्वोच्चको फैसलाअनुसार नै २०७५ देखि २०७९ सम्मको बढेको भाडा रकम आफूहरूले नबुझाएको र नबुझाउने उनको दाबी छ । २०७९ यताको भाडा वृद्धिअनुसार नै बक्यौता तिर्न सबै उद्योगीलाई पत्राचार गरिसकेको उनको भनाइ छ । ‘दुवैको पुनरावलोकन खारेज भयो । सर्वोच्चअनुसार नै २०७९ देखिको भाडा वृद्धि तिर्छौं, त्यहीअनुसार भनिसक्यौं,’ उनले भने, ‘लिमिटेडले एकै पटक सात दिनको समय दियो, जुन कम छ । बुधबार सूचना नै नदिई लाइन काटियो । कम्तीमा लिखित जानकारी त दिनुपर्छ ।’

लिमिटेडले २०७५ यताकै बक्यौता रकम सूचनासहित सार्वजनिक गरेको छ । ‘हाम्रो बिलिङअनुसार २०७५ यताकै बक्यौता रकम हो,’ वलीले भने, ‘यद्यपि सर्वोच्चको फैसलाका लागि हामी पुनरावलोकनमा गएका थियौं । आज निस्सा प्राप्त नभएको भन्ने देखिएको छ ।’ सर्वोच्चको फैसलाअनुसार पनि उद्योगीहरूले २०७९ यताको समेत बक्यौता रकम नतिरेको उनले बताए ।

‘हामीले निकालेको सूचनामा २०७५ यताकै बक्यौता छ । उद्योगीहरूले सर्वोच्चको फैसलाअनुसार पनि रकम तिरेका छैनन्,’ उनले भने । पुनरावलोकनको अनुमति नपाएको विषयमा लिमिटेडको सञ्चालक समितिले निर्णय गर्ने वलीको भनाइ छ । ‘अहिले उद्योगहरूले कम्तीमा २०७९ यताको बक्यौता रकम तिर्नुपर्छ, तिरेनन् भने लाइन काट्ने क्रम जारी नै रहन्छ,’ उनले भने । 

लिमिटेडका अनुसार विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रभित्र सञ्चालित उद्योगबाट उठ्न बाँकी बहाल तथा सेवा शुल्कको बक्यौता रकम ८९ करोड रुपैयाँभन्दा बढी छ । बुधबार र बिहीबार लाइन काटिएपछि उद्योगीहरूले बक्यौताबापत २८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी तिरिसकेका छन् । 

बक्यौता नउठ्दा औद्योगिक क्षेत्रभित्र आवश्यक पूर्वाधार निर्माण, मर्मत–सम्भार तथा उद्योगलाई उपलब्ध गराइने सेवा–सुविधामा प्रत्यक्ष असर परेको लिमिटेडको भनाइ छ । औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगहरूमा लाइन काट्न थालेपछि निजी क्षेत्रका छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल उद्योग परिसंघले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेका छन् ।

परिसंघले औद्योगिक क्षेत्रभित्रको भाडासम्बन्धी विवादको अन्तिम कानुनी निरूपण नहुँदासम्म उद्योगहरूमा विद्युत् लाइन नकाट्न आग्रह गरेको छ । ‘पुनरावलोकनमा रहेकाले सर्वोच्चबाट यस विवादको अन्तिम निरूपण नहुँदासम्म औद्योगिक क्षेत्रभित्रका कुनै पनि उद्योगमा विद्युत् लाइन नकाट्न र काटिएका उद्योगमा पुनः जोड्न अनुरोध गरिन्छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

अदालतको फैसलाअनुसार केही उद्योगले भाडा भुक्तानी गरिसकेको र अन्य उद्योगीले समेत तिर्न खोजिरहेको तर ७ दिनको समय थोरै भएको गुनासो आएकाले भाडा तिर्ने समय थप गर्नसमेत परिसंघको आग्रह छ । 

समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन उत्पादनमूलक उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन र संरक्षण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको भन्दै उद्योगलाई निर्बाध सञ्चालन गर्न सहयोग एवं सहजीकरण गर्न परिसंघले भनेको छ ।

महासंघले १० वटा औद्योगिक क्षेत्रमा स्थापित करिब ७ सय उद्योगमाथि हालै प्रशासनिक बल प्रयोग गरी विद्युत् लाइन काट्ने र उद्योगीलाई धरपकड गर्ने कामप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । ‘उद्योगीहरूले भाडा दरको स्पष्ट विवरण माग गर्दासमेत उपलब्ध नगराइएको परिस्थितिमा अकस्मात् ७ दिनको छोटो अवधि दिएर बक्यौता तिर्न ताकेता गर्नु र सोही बहानामा उद्योगको विद्युत् काट्नु र उद्योग सञ्चालन गर्न अवरोध हुने गरी अनावश्यक मानसिक दबाब दिनु कानुनी राज्य र व्यावसायिक शिष्टाचारविपरीत छ,’ महासंघको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

शिथिल बनेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन उत्पादनमूलक उद्योगलाई प्रोत्साहन र संरक्षण गर्नु राज्यको प्राथमिक दायित्व रहेको महासंघले जनाएको छ । उद्योगहरूलाई निर्बाध सञ्चालनका लागि सहयोग र सहजीकरण गर्ने दायित्व औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको पनि रहेको जनाएको छ ।