काठमाडौँ — औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रभित्र सञ्चालित उद्योगबाट उठ्न बाँकी बहाल तथा सेवा शुल्कको बक्यौता रकम ८९ करोड रुपैयाँभन्दा बढी पुगेपछि असुली प्रक्रिया अघि बढाएको छ । लिमिटेडले २५ जेठमा सूचना जारी गर्दै सम्बन्धित औद्योगिक क्षेत्रभित्र सञ्चालित उद्योगलाई सात दिनभित्र बक्यौता रकम बुझाउन सूचना जारी गरेको हो ।

लिमिटेड भन्छ— उच्च अदालतले उठाउनू भनेकाले २०७५ देखिकै भाडा वृद्धिको बक्यौता असुल गर्न थालिएको होलिमिटेडका अनुसार औद्योगिक क्षेत्रभित्र उद्योग सञ्चालनका लागि उपलब्ध गराइएको जग्गा, भवन, विद्युत्, पानीलगायत सेवाबापत नियमित बुझाउनुपर्ने महसुल लामो समयदेखि नतिर्दा बक्यौता बढेको हो । पटक–पटक पत्राचार र ताकेता गर्दा पनि कतिपय उद्योगले महसुल नबुझाएको व्यवस्थापनको भनाइ छ । बक्यौता रकममध्ये सबैभन्दा धेरै बालाजु औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगबाट ४३ करोड ९८ लाख ६७ हजार रुपैयाँ उठ्न बाँकी छ । त्यसपछि हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रको २० करोड ९० लाख ३१ हजार रुपैयाँ र पाटन औद्योगिक क्षेत्रको १० करोड १० लाख ४८ हजार रुपैयाँ बक्यौता छ ।

बुटवल औद्योगिक क्षेत्रको ४ करोड ५७ लाख ८५ हजार रुपैयाँ, पोखरा औद्योगिक क्षेत्रको ४ करोड ४१ लाख १९ हजार रुपैयाँ, भक्तपुर औद्योगिक क्षेत्रको १ करोड ७१ लाख ६८ हजार रुपैयाँ तथा नेपालगन्ज औद्योगिक क्षेत्रको १ करोड ३४ लाख २५ हजार रुपैयाँ बक्यौता छ । धरान औद्योगिक क्षेत्रको ७१ लाख ३१ हजार रुपैयाँ, गजेन्द्रनारायण सिंह औद्योगिक क्षेत्रको ६३ लाख ३२ हजार रुपैयाँ तथा वीरेन्द्रनगर औद्योगिक क्षेत्रको ६ लाख ६२ हजार रुपैयाँ बक्यौता उठ्न बाँकी रहेको लिमिटेडले जनाएको छ ।

बक्यौता नउठ्दा औद्योगिक क्षेत्रभित्र आवश्यक पूर्वाधार निर्माण, मर्मत–सम्भार तथा उद्योगलाई उपलब्ध गराइने सेवा–सुविधामा प्रत्यक्ष असर परेको लिमिटेडको भनाइ छ । ‘पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि महसुल नबुझाएकाले सेवा प्रवाह र पूर्वाधार व्यवस्थापनमा कठिनाइ उत्पन्न भएको छ,’ सूचनामा भनिएको छ । तोकिएको सातदिने अवधिभित्र बक्यौता रकम दाखिला नगर्ने उद्योगमाथि सम्झौताका सर्त तथा प्रचलित नियमअनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने र बक्यौता रकम असुल गरिने लिमिटेडको चेतावनी छ । 

विवादित भाडा वृद्धिसम्बन्धी बक्यौता रकम कतिपय उद्योगीले बुझाइसकेको र कतिपयले अझै नबुझाएको लिमिटेडका महाप्रबन्धक पदम वलीको भनाइ छ । ‘कतिले बुझाउनुभएको छ, कतिले बुझाउनुभएको छैन । बुझाउनुभएको हकमा विषय सकिइहाल्यो । नभएको हकमा नियमअनुसार र प्रक्रियाअनुसार अघि बढ्छौं,’ उनले भने ।

नेपाल औद्योगिक क्षेत्र उद्योग महासंघका अध्यक्ष एजाज आलम भने २०७५ देखि २०७९ सम्मको बढेको भाडा रकम आफूहरूले नबुझाएको र नबुझाउने दाबी गर्छन् । औद्योगिक क्षेत्रको भाडा वृद्धिसम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले २०७९ सालमा २०७५ देखि नै लागू हुने गरी विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रमा भाडादर बढाएको थियो, जसमा बालाजु औद्योगिक क्षेत्रमा ६ सय ८६ प्रतिशतसम्म वृद्धि गरिएको थियो । यही निर्णयबाट विवाद सुरु भएको आलमले जनाए । ‘२०७५ मा औद्योगिक क्षेत्रअनुसार भाडा बढाइएको थियो । बालाजुमा ६ सय ८६ प्रतिशतसम्म भाडा बढाइएको थियो । त्यसपछि नै विवाद सुरु भएको हो,’ आलमले भने ।

तर लिमिटेडका महाप्रबन्धक वलीले विवादित भाडा वृद्धि २०७५ सालदेखि नै लागू गरिएको बताए । उद्योगीहरूले यस विषयमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरे पनि त्यसअघि उच्च अदालतले २०७५ सालदेखिकै बढेको भाडा उठाउनुपर्ने फैसला गरेको थियो । ‘उच्च अदालतले बढेको भाडा उठाउनू भनेर फैसला गरेपछि उहाँहरू सर्वोच्च अदालत जानुभएको हो,’ उनले भने, ‘उच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्दै हामीले त्यहीअनुसार बिलिङ गर्‍यौं, लेखापरीक्षण गर्‍यौं र सरकारलाई करसमेत तिरिसकेका छौं ।’

उच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गरेर प्राप्त आम्दानीका आधारमा सरकारलाई करसमेत तिरिसकिएको वलीको भनाइ छ । ‘हामीले उच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गरेर आम्दानी देखाएका थियौं । त्यसकै आधारमा कर तिरिसकेका छौं । कर तिरिसकेपछि संस्थालाई घाटा भएको अवस्था छ । सरकारको आम्दानी भइसकेको रकम वा तिरिसकेको कर फिर्ता हुनुपर्‍यो,’ उनले भने ।

उद्योगी भन्छन्— सर्वोच्च अदालतले २०७९ पछिको भाडावृद्धि मात्रै तिर्नू भनेको छ, त्यसअघिको तिर्दैनौंसर्वोच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश नआएको अवस्थामा उच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गरिएको वलीले जनाए । पछि सर्वोच्च अदालतले बढेको भाडा असुल गर्न नपाइने नभनी २०७९ सालदेखि लागू हुने गरी भाडा असुल गर्नुपर्ने व्याख्या गरेको उनले बताए । ‘सर्वोच्च अदालतले भाडा नउठाउनू भनेको होइन । तर बढेको भाडा २०७९ सालदेखि उठाउनू भनेको छ । अहिले उठाउन खोजिएको रकम बढेको भाडादरको बक्यौता हो,’ वलीले भने ।

आलमले भने उद्योगीहरूको मुख्य माग सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्नुपर्ने नै रहेको दाबी गरे । फैसला आएपछि दुवै पक्ष पुनरावलोकनका लागि सर्वोच्च अदालत पुगे पनि हालसम्म त्यसबारे कुनै निर्णय आएको छैन ।

‘फैसलापछि उहाँहरू पनि पुनरावलोकनमा जानुभएको छ, हामी पनि पुनरावलोकनमा गएका छौं । तर अहिलेसम्म कुनै निर्णय आएको छैन,’ उनले भने । आलमका अनुसार सर्वोच्चले २०७९ असारमा फैसला गर्दै बढेको भाडादर २०७९ देखि लागू हुने व्याख्या गरेको थियो । त्यसैले २०७५ सालदेखि लागू भएको भन्दै बक्यौता असुल गर्न खोज्नु अदालतको आदेशविपरीत भएको उद्योगीहरूको दाबी छ ।

‘सर्वोच्चले १२ चैत २०८१ मा २०७९ यताबाट बढेको भाडा कायम हुने भनेको हो । २०७५ देखिकै उठाउन खोज्नु भूतप्रभावी भनेको छ,’ आलमले भने । उद्योगीहरूले २०७५ देखि २०७९ सम्मको अवधिको साविक भाडा भने तिरिसकेका छन् । तर उक्त अवधिमा बढाइएको अतिरिक्त भाडा नतिर्ने उनीहरूको अडान छ । ‘२०७५ देखि २०७९ सम्मको पुरानो भाडा हामीले तिरिसकेका छौं । तर त्यसबीचको अवधिको बढेको भाडा तिर्ने पक्षमा हामी छैनौं,’ उनले भने ।