काठमाडौँ — सार्वजनिक ऋणको साँवाब्याज भुक्तानीकै लागि ऋण लिनुपर्ने अवस्थामा सरकार पुगेको छ । भुक्तानी दायित्व निरन्तर बढ्दै गएका कारण यसअघिको सार्वजनिक ऋण तिर्नै सरकारले सार्वजनिक ऋण उठाउनुपर्ने भएको हो । 

अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले १५ जेठमा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये राजस्वबाट १४ खर्ब ५ अर्ब ३१ करोड र वैदेशिक अनुदानबाट ६१ अर्ब ७४ करोड रहने उल्लेख गरेका छन् । बाँकी ६ खर्ब ५७ अर्ब २९ करोड रुपैयाँको स्रोत भने ऋणलाई बनाएका छन् । वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ४७ अर्ब २८ करोड र आन्तरिक ऋणबाट ४ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य छ । 

अर्थमन्त्री वाग्लेका अनुसार आगामी आर्थिक वर्ष २ खर्ब ४५ अर्ब ८९ करोड आन्तरिक ऋणको साँवा भुक्तानी हुनेछ । त्यसबाहेक आन्तरिक ऋणको ब्याज भुक्तानी र वैदेशिक ऋणको साँवाब्याज भुक्तानी गर्ने दायित्व पनि सरकारको रहन्छ । 

राजस्वले सरकारको अनिवार्य दायित्व भुक्तानी गर्न पनि नपुगेपछि सार्वजनिक ऋणको आकार बढेको अर्थमन्त्री वाग्लेले सार्वजनिक रूपमै बताउँदै आएका छन् । सार्वजनिक ऋणको भार बढ्दै जाँदा विकास स्रोत जुटाउने चुनौती बढ्दै गएको उनको भनाइ छ । 

यसरी लिएको ऋणको ठूलो हिस्सा ऋणकै साँवाब्याज तिर्न उपयोग गर्नुपर्ने अवस्था विगतमा पनि थियो । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले ५ खर्ब ९५ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण उठाउने लक्ष्य लिएको छ । यसमध्ये ऋणको साँवाब्याज तिर्न (सेवा खर्च) मा ४ खर्ब ११ अर्ब १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सरकारले ५ खर्ब ४७ अर्ब ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेकामा ४ खर्ब २ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ ऋणको साँवाब्याज भुक्तानीका लागि विनियोजन गरेको थियो । त्यसमा ४ खर्ब ५९ अर्ब ऋण परिचालन भएको र ३ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँ साँवाब्याज भुक्तानी भएको थियो । यसले वार्षिक रूपमा उठाइने सार्वजनिक ऋणको अधिकांश हिस्सा पुरानो ऋणकै साँवाब्याज तिर्न खर्चिनुपरेको देखाउँछ । 

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष प्रकाशकुमार श्रेष्ठ पछिल्ला वर्षमा ऋण तिर्नकै लागि ऋण लिनुपर्ने अवस्था रहेको बताउँछन् । ‘सरकारले राजस्वबाट करिब १ खर्ब ऋणको ब्याज तिर्न उपयोग गरे पनि साँवा तिर्न ऋणकै रकम उपयोग गर्नु परिरहेको छ,’ उनले भने, ‘हरेक वर्ष ऋणको आकार बढिरहेको छ । हामीले आर्थिक वृद्धिदर र राजस्व संकलन बढाउने हो भने आगामी दिनमा ऋणको आकार घट्न सक्छ । यो विषय अहिले लिएको ऋण कति कुशल ढंगले परिचालन गर्छौं र कति प्रतिफल लिन्छौं भन्नेमा भर पर्छ । वर्तमान सरकारले पनि विगतका केही विसंगतिलाई निरन्तरता दिएको, सांसदको सिफारिसका योजनामा करिब ३५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको, केही आवश्यक नपर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको, गौरवका आयोजनालाई प्राथमिकीकरण र पुनरावलोकन नगरेको लगायत कारणले आउँदा वर्ष पनि ऋणको आकार बढ्ने श्रेष्ठको अनुमान छ । ‘यी कारणले ऋणको रकम प्रतिफल दिने ठाउँमा मात्र खर्च हुन्छ भन्न सकिने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा ऋणको आकार लगातार बढ्ने भएकाले ऋण तिर्नकै लागि ऋण लिने अवस्था रहन्छ ।’ 

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले तयार पारेको ऋण सेवा खर्चको यथार्थ तथा अनुमानित विवरणअनुसार ऋणको साँवाब्याज भुक्तानीका लागि २०८३/८४ मा ४ खर्ब १३ अर्ब, २०८४/८५ मा ४ खर्ब २४ अर्ब ७० करोड र २०८५/८६ मा ४ खर्ब ७२ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ खर्च हुनेछ । २०८३/८४ मा वैदेशिक ऋणको साँवाब्याज ७४ अर्ब १९ करोड र आन्तरिक ऋणको ३ खर्ब ३९ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ साँवाब्याज तिर्नुपर्नेछ । 

आर्थिक वर्ष २०८४/८५ मा वैदेशिक ऋणको ८० अर्ब १३ करोड र आन्तरिकको ३ खर्ब ४४ अर्ब ५७ करोड साँवाब्याज भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । यस्तै २०८५/८६ मा वैदेशिक ऋणको ८६ अर्ब ५४ करोड र आन्तरिक ऋणको ३ खर्ब ८५ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ साँवाब्याज भुक्तानी दायित्व हुनेछ । मुलुकमा उच्च व्यापार घाटा, सुस्त आर्थिक वृद्धि, विकास सहायताको घट्दो क्रम तथा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी र बाह्य क्षेत्रबाट आउने पुँजी प्रवाह तुलनात्मक रूपमा न्यून हुँदा ऋणमा दबाब परेको जानकार बताउँछन् । 

सरकारको मध्यमकालीन ऋण व्यवस्थापन रणनीतिले पनि सरकारको कुल तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण २०७६/७७ देखि २०८१/८२ सम्ममा निरन्तर बढ्दो क्रममा रहेको देखाउँछ । यसअनुसार २०७६/७७ मा कुल सार्वजनिक ऋण १४ खर्ब ३३ अर्ब रहेकामा २०८१/८२ सम्म आइपुग्दा २६ खर्ब ७४ अर्ब पुगेको छ । 

यस अवधिमा सार्वजनिक ऋणको वार्षिक औसत वृद्धिदर १०.९६ प्रतिशत देखिन्छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) सँग ऋणको अनुपात ३८.०५ प्रतिशतबाट वृद्धि भई ४३.७९ प्रतिशत पुगेको छ । ‘कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको वृद्धिदरको तुलनामा ऋण सञ्चितिको गति केही उच्च रहे पनि यो वृद्धिदर तुलनात्मक रूपमा सन्तुलित छ,’ सरकारको मध्यमकालीन ऋण व्यवस्थापन रणनीतिमा भनिएको छ, ‘यसले हालको सार्वजनिक ऋण संरचना अझै दिगोपनाको वाञ्छित सीमाभित्रै रहेको संकेत गर्छ ।’

सार्वजनिक ऋणमा देखिएको यो क्रमिक वृद्धिको प्रवृत्तिले राजस्व परिचालनको न्यून वृद्धि, बाह्य आर्थिक घटनाक्रमको पुनरावृत्ति र सार्वजनिक खर्चको बढ्दो आवश्यकताले सिर्जना गरेको वित्तीय चापलाई प्रतिविम्बित गरेको रणनीतिमा उल्लेख छ । यस चापलाई व्यवस्थापन गर्न ऋणको संरचनालाई थप सन्तुलित बनाउन, खर्च कार्यान्वयनको कार्यक्षमतामा सुधार ल्याउन र दीर्घकालीन ऋण दिगोपना सुनिश्चित गर्न अत्यावश्यक रहेको जानकार बताउँछन् ।

ऋण व्यवस्थापन रणनीतिका दृष्टिले २०७६/७७ देखि २०८१/८२ सम्म नेपालको सार्वजनिक ऋणको संरचनामा आन्तरिक र वैदेशिक दुवैतर्फ बढेको छ । यस अवधिमा आन्तरिक ऋणको तुलनामा वैदेशिक ऋणको आकार केही उच्च देखिए पनि दुवै स्रोतको परिचालन निरन्तर बढ्दो छ । २०७६/७७ मा तिर्न बाँकी आन्तरिक ऋण ६ खर्ब १४ अर्ब रहेकामा २०८१/८२ सम्म आइपुग्दा यो वृद्धि भई १२ खर्ब ६८ अर्ब पुगेको छ । सोही अवधिमा वैदेशिक ऋण ८ खर्ब २० अर्बबाट बढेर १४ खर्ब ६ अर्ब कायम भएको छ । 

यस प्रवृत्तिले पछिल्ला वर्षमा आन्तरिक ऋणको तुलनामा वृद्धिदर वैदेशिक ऋणको वृद्धिदर केही उच्च रहेको पुष्टि हुन्छ । विकास साझेदारबाट प्राप्त हुने सहुलियतपूर्ण ऋणमाथिको निर्भरता र वैदेशिक सहायता परिचालनको भूमिका बढेको पनि यसले औंल्याएको छ । ‘नेपालले आन्तरिक र वैदेशिक स्रोतबीचको सन्तुलन कायम राख्ने प्रयास गरेको देखिन्छ,’ रणनीतिमा भनिएको छ, ‘वैदेशिक ऋणको हिस्सा विस्तार हुनुले दीर्घकालीन विकास आयोजनाका लागि न्यून ब्याजदरका सहुलियतपूर्ण स्रोतहरूको महत्त्वलाई पुष्टि गर्छ ।’ अर्कातर्फ आन्तरिक ऋणको परिचालनले तरलता व्यवस्थापन, सरकारी कोष सञ्चालन र आन्तरिक पुँजी बजारको विकासमा ठूलो योगदान पुर्‍याइरहेको छ । 

अमेरिकी डलरलगायत विदेशी मुद्राको विनिमय दरको जोखिम र ब्याजदरको लागतबीच सन्तुलन मिलाउनुपर्ने चुनौती रहेको पनि रणनीतिले औंल्याएको छ । ऋणको दायित्व बढ्दै गएपछि २०८०/८१ देखि पुँजीगत खर्चभन्दा वित्त व्यवस्थापनमा धेरै बजेट विनियोजन गर्नुपरेको थियो । तर पछिल्ला दुई वर्ष त्यो अवस्था छैन । 

अर्थविद् डिल्लीराज खनाल विगतमा लिइएको ठूलो परिमाणको ऋणको परिपक्वता अवधि पूरा हुन थालेको बताउँछन् । ‘यो अवस्थाका कारण आउँदा दिनमा सरकारी ऋणको प्रभावकारी व्यवस्थापन र दिगोपनामा ठूलो समस्या हुने देखिन्छ, यो स्थितिमा सुधार नगर्दा बढ्दो परिमाणको सार्वजनिक ऋणले उच्च जोखिमको संकेत गर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘कुनै पनि देश ऋणग्रस्तता (डेट ट्र्याप) मा पर्‍यो र ऋण भुक्तानी गर्न सकेन भने उसको हालत के हुन्छ भन्ने श्रीलंका र पाकिस्तानको अनुभवले देखाउँछ ।’

निरन्तर बढ्दो सार्वजनिक ऋणले जोखिम निम्त्याउने खनाल बताउँछन् । ‘२०८०/८१ देखि वित्तीय व्यवस्थापन शीर्षकको विनियोजनले पुँजीगत खर्चको आकारलाई उछिनेको थियो । यथास्थितिमै आउँदो वर्ष यो अवस्था दोहोरिने जोखिम छ,’ उनी भन्छन्, ‘बढ्दो ऋण चुक्ता दायित्वसँगै पुँजीगत खर्चको स्तर र वित्तीय व्यवस्थाका लागि विनियोजित बजेटबीचको अन्तर फराकिलो हुँदै जाँदा भविष्यमा लगानी गर्न सक्ने सरकारको सामर्थ्यमा संकुचन ल्याउने जोखिम हुन्छ, परिणाममा वित्तीय असन्तुलनको खतरा पनि उत्तिकै छ ।’

सरकारले वित्तीय अनुशासन तोड्दै बजेट घाटा बढाउँदै गए असन्तुलन बढ्ने भएकाले बृहत् अर्थतन्त्रमै अस्थिरता आउन सक्ने खनाल बताउँछन् । ‘बढ्दो सरकारी ऋणको साँवाब्याज भुक्तानीका कारण आउँदा वर्षमा सरकारले पुँजीगत खर्च थप घटाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि न उत्पादनमूलक र पूर्वाधारका क्षेत्रमा पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्न पुग्छ न गरिबी घटाउन । न आय र रोजगारी बढाउने कार्यक्रमकै लागि बजेट दिन सकिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘एउटा उपाय चालु खर्च घटाउने हो, जसप्रति सरकार कत्ति पनि संवेदनशील देखिएको छैन । यसले आउँदा वर्षमा गम्भीर बजेट संकटको सम्भावनालाई संकेत गर्छ ।’

गत जेठसम्म नेपालले तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण २९ खर्ब ६१ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ छ । गत वर्ष असारमा तिर्न बाँकी सरकारी ऋण २६ खर्ब ७४ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ थियो । गत वैशाखसम्म यस्तो ऋण बढेर २९ खर्ब ७५ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो । वैशाखमा धेरै ऋण भुक्तानी भएपछि केही अंक 

घट्यो । जेठसम्मको ऋण नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ४४.८७ प्रतिशत हो । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण जीडीपीको अनुपातमा ४३ प्रतिशत कायम गर्ने लक्ष्य तय गरेको छ । 

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको जेठको तथ्यांकले गएको ११ महिनामा २ खर्ब ८७ करोड १४ करोड रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण थपिएको देखाएको छ । यद्यपि थपिएको सबै रकम सरकारले ऋण लिएको मात्र होइन । अमेरिकी डलरलगायत विदेशी मुद्राको मूल्य बढेकाले नेपालले तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋणमा अतिरिक्त भार पर्न थालेको छ । तिर्न बाँकी ऋणमध्ये वैदेशिक ऋणको हिस्सा ५३.५७ र आन्तरिक ऋणको ४६.४३ प्रतिशत छ । 

गत साउनदेखि वैशाखसम्म विदेशी मुद्राको मूल्य बढेकाले सरकारले तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋणमा करिब १ खर्ब ६७ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ अतिरिक्त भार थपिएको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय प्रमुख गोपीकृष्ण कोइराला बताउँछन् । ‘अमेरिकी डलरलगायत विदेशी मुद्राको मूल्य बढिरहेको छ, नेपाली मुद्रा निरन्तर कमजोर बनिरहेको छ । त्यसको प्रत्यक्ष असरका कारण सरकारले तिर्न बाँकी ऋणमा अतिरिक्त दायित्व थपिएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘विदेशी विनिमयमा आएको उतारचढावले भएको नोक्सानीबाहेक नेपालको सार्वजनिक ऋणको अवस्था सन्तोषजनक छ ।’