काठमाडौँ — नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षमा सरकारले गोपाल भट्टलाई नियुक्त गरेको छ । पद रिक्त रहेको दुई महिनापछि मन्त्रिपरिषद् बैठकले शुक्रबार भट्टलाई बोर्ड अध्यक्षमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो । पूर्वअध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठले ४ वैशाख २०८३ मा राजीनामा दिएपछि उक्त रिक्त थियो ।

तत्कालीन सरकारले १० मंसिर २०८१ मा चार वर्षका लागि श्रेष्ठलाई अध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो । वर्तमान सरकारको निर्देशनमा श्रेष्ठले गत ४ वैशाखमा राजीनामा दिएका थिए । उनको बाँकी कार्यकालमा सरकारले भट्टलाई नियुक्त गरेको हो ।

नेपाल धितोपत्र ऐन २०६३ को दफा रिक्त पदको पूर्तिसम्बन्धी व्यवस्था छ । यसमा कार्यकाल पूरा नहुँदै अध्यक्ष वा कुनै सदस्यको पद रिक्त हुन आए नेपाल सरकारले यस ऐनबमोजिमको प्रकृया पूरा गरी उक्त पदमा बाँकी अवधिका लागि कुनै व्यक्तिलाई नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । सोहीअनुसार श्रेष्ठको बाँकी कार्यकालका लागि भट्ट नियुक्त भएका हुन् ।

वित्तीय क्षेत्रका जानकार भट्ट नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट बिजनेस स्टडिज (एमबीए) मा स्नातकोत्तर भट्टले नेपालको सेयर बजारको विषयमा विद्यावारधि गरेका छन् । पछिल्ला वर्षमा पुँजीबजारमा भएका विकृतिविरुद्ध उनले बोल्दै–लेख्दै आएका थिए । अब पुँजीबजारको विकृति सुधार्ने जिम्मेवारी उनै भट्टको काँधमा आएको छ ।

बोर्डमा लामो समय अध्यक्ष नियुक्ति नहुँदा धेरै काम रोकिएको सरोकारवाला बताउँछन् । अहिले पनि एक सयभन्दा बढी कम्पनी प्राथमिक सेयर निष्कासन (आईपीओ) को पर्खाइमा छन् । बजारमा चलखेल बढ्ने जोखिम उत्तिकै छ । अध्यक्ष नहुँदा नियमन र सुपरिवेक्षण कमजोर छ भने बजारमा स्वार्थ समूहको हालीमुहाली बढेको जानकारको भनाइ छ । यस्तो अवस्थामा असल मान्छेले स्वच्छ प्रतिस्पर्धा गर्न पाउँदैनन् भने बजारप्रति नागरिकले विश्वासमा कमी आएको छ ।

अध्यक्ष रिक्त रहेका बेला अर्थ मन्त्रालयबाट सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने सहसचिवले अध्यक्षको जिम्मेवारी लिने व्यवस्था धितोपत्र ऐनमा छ । सोहीअनुसार अर्थ मन्त्रालयबाट बोर्डमा प्रतिनिधित्व गर्ने सहसचिव उत्तरकुमार खत्रीले अध्यक्ष पद सम्हाल्दै आएका थिए । तर बोर्डमा गएको दुई महिनामा दुई पटक मात्र सञ्चालक समितिको बैठक बसेको छ । अध्यक्ष नहुँदा नियमन तथा सुपरभिजन पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन, आईपीओलगायत सबै प्रकारका सेयर निष्कासनको अनुमतिमात्र होइन, बोर्डको आन्तरिक सरुवा, जिम्मेवारी हेरफेर, उजुरी सुनुवाइ तथा कारबाहीलगायत काम ठप्प छन् ।

गत सातासम्म १ सय ४ कम्पनीले ६९ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बराबरको ४७ करोड २८ लाख ९४ हजार १ सय ६३ कित्ता आईपीओका लागि बोर्डमा आवेदन दिएका छन् । प्रक्रियामा रहेका हकप्रद सेयर, बोनस सेयर, ऋणपत्र निष्कासनलगायत अन्य समूह पनि जोड्दा यो संख्या निकै बढी हुन आउँछ ।

अध्यक्ष पद खाली भएपछि लगतै सरकारले सिफारिस समिति गठन गरे पनि नियुक्ति गर्न दुई महिना लगाएको छ । पछिल्ला वर्षमा बोर्ड अध्यक्ष नियुक्तिमा जहिल्यै पनि किचलो हुने गरेको छ । यसअघि सन्तोषनारायण श्रेष्ठलाई अध्यक्ष नियुक्त गर्नुअघि करिब ११ महिना बोर्ड अध्यक्षविहीन बनेको थियो । तत्कालीन अध्यक्ष रमेशकुमार हमालको कार्यकाल सकिएपछि २१ पुस २०८० देखि बोर्ड नेतृत्वविहीन थियो । सरकारले १० मंसिर २०८१ मा मात्र श्रेष्ठलाई नियुक्त गरेको थियो ।

यस पटक वैशाख पहिलो साता अध्यक्ष रिक्त भएपछि सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष गुणाकर भट्टको संयोजकत्वमा अध्यक्ष सिफारिस समिति गठन गरेको थियो । अर्थसचिव घनश्याम उपाध्याय सदस्य र पूर्वबैंकर भुवन दाहाल विज्ञ सदस्य रहेको उक्त समितिले १५ जेठमा अध्यक्षका लागि आवेदन खुलाएको थियो ।