काठमाडौँ — काठमाडौं–तराई/मधेश द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) अन्तर्गत १३ वटा प्याकेज बनाएर निर्माणको काम अघि बढाइएको छ । त्यसमा ९ ‘ख’ खण्डमा दुई वर्षको निर्माण प्रगति १ प्रतिशत मात्र छ । कुलेखानीको ड्याम फुट्ने र बागमतीको बाढी पुनः डिजाइन गर्नुपर्ने बाध्यता, विस्फोटक पदार्थ ल्याउन गृह मन्त्रालय हुँदै गर्नुपर्ने प्रक्रियागत झन्झट, निर्माणस्थलमा पर्ने रुख कटानमा ढिलाइलगायत कारणले प्रगतिमा ढिलाइ भएको ठेकेदार कम्पनीको भनाइ छ ।

अहिले १, २, ३, ४, ५, ६, ७, ८ ‘क’ र ‘ख’ र ९ ‘क’ र ‘ख’ र १० नम्बर प्याकेजमा मात्र ठेक्का भएर काम भएको छ । ११ नम्बर प्याकेजमा रहेको खोकना–डुकुछाप खण्डमा जग्गा अधिग्रहण सम्बन्धमा निर्णय हुनै बाँकी छ । ठेक्का भएर काम गरिएका खण्डमध्ये ९ ‘क’ र ‘ख’ को निर्माण प्रगति तीन प्रतिशत पुगेको ठेकेदार कम्पनी जियाङ्सी–हनुमान–बानियाँ जेभीको दाबी छ । यो जेभीसँग १३ चैत २०८० मा सम्झौता भएको हो । जियाङ्सी चिनियाँ कम्पनी हो । तर निर्माणको कार्यादेश ३१ वैशाख २०८१ मा दिइएको थियो । ७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ ठेक्का रकम रहेको यस खण्डको प्रगति बल्ल ४ दशमलव ५ प्रतिशत छ । सम्झौता आगामी २५ माघमा सकिँदै छ । सम्झौता भएअनुसार ६ स्थानमा आउने–जाने समानान्तर रूपमा १२ वटा पक्की पुल, २ वटा ग्यालरी सुरुङ (खुला सुरुङ) र ३ किलोमिटर सडक निर्माण गर्नुपर्छ । 

प्याकेज ९ ‘ख’ मा एक्ससीजीसी–हनुमान–बानियाँ जेभीसँग २३ चैत २०८० मा ठेक्का सम्झौता भएको हो । निर्माणको कार्यादेश भने ३१ वैशाख २०८१ मा दिइएको थियो । एक्ससीजीसी चिनियाँ कम्पनी हो । ७ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ ठेक्का रकम रहेको यस खण्डको प्रगति अहिलेसम्म २ दशमलव ७४ प्रतिशत मात्र छ । यो डिजाइनसहितको प्रगति रहेको सैनिक स्रोतले जनाएको छ । ठेक्का डिजाइन एन्ड बिल्डअनुसार भएको हो । यसमा ठेक्का लिने कम्पनीले नै यसको डिजाइन गर्नुपर्छ । डिजाइन गर्ने समय सम्झौतामा तोकिएको हुन्छ । तर यस खण्डमा समग्र निर्माणको काम एक प्रतिशतभन्दा बढी नभएको आयोजना स्रोतको दाबी छ । 

यस खण्डमा ३ स्थानमा जाने र आउने समानान्तर ६ वटा पक्की पुल, प्यासेन्सर ओभरपास र १.८ किमि सडक कालोपत्र तहसम्मको बनाउने गरी ठेक्का भएको हो । तर निर्माण व्यवसायीले काम नगरेपछि प्रगति बढ्न सकेको छैन । दुवै प्याकेजमा जेभीमा ठेक्का भए पनि काम बानियाँ निर्माण सेवाले गर्दै आएको छ । निर्माण सुरु भएको दुई वर्ष बित्दा पनि प्रगति नभएपछि काठमाडौं–तराई/मधेश द्रुतमार्ग सडक आयोजनाले मंगलबार निर्माण कम्पनीलाई चेतावनी पत्र (नोटिस टू करेक्ट) पठाउँदै एक महिनाभित्र ३ प्रतिशत प्रगति पुर्‍याउन भनेको छ । सबै तयारी सकेर काम गर्नै लाग्दा असोज २०८१ मा आएको बाढीले कुलेखानीको ड्याम फुट्ने र बागमतीको बाढी आउँदा सबै बगाएर समस्या भएको प्याकेज ९ ‘ख’ को ठेक्का लिने कम्पनीका डेपुटी प्रोजेक्ट म्यानेजर सुकबहादुर तामाङले बताए । 

‘पुललगायत संरचना निर्माण गर्नुपर्ने ठाउँमा बाढीले पुनः डिजाइन गर्नुपर्ने बाध्यता आयो । पहिलाको रेखांकन एउटा थियो, बाढीले पुल बनाउने ठाउँ नै परिवर्तन गरिदियो,’ तामाङले भने, ‘पुल बनाउने ठाउँ नै परिवर्तन हुँदा काममा ढिलाइ भएको हो ।’ डिजाइनको काम ९० प्रतिशत सकिसकेको दाबी उनको छ । बर्खामा काम गर्न समस्या हुने उनले सुनाए । ‘एक महिनाभित्र ३ प्रतिशत प्रगति पुर्‍याउने कोसिस गर्छौं,’ तामाङले भने, ‘बर्खा लाग्न लागेको छ, बाढीले ठूला–ठूला ढुंगा ल्याएर काम गर्ने ठाउँमा थुपारेकाले विस्फोटक पदार्थ ल्याएर फुटाउनुपर्ने भएको छ ।’

विस्फोटक पदार्थका लागि गृह मन्त्रालय हुँदै प्रक्रिया अघि बढाइएको उनको भनाइ छ । आयोजनाले भने जस्तो १ प्रतिशत नभई औसतमा ३ प्रतिशत प्रगति रहेको बानियाँ निर्माण सेवाका कार्यकारी निर्देशक उज्ज्वल बानियाँले बताए । ‘आयोजनाले डिजाइनको प्रगति नजोडी भनेको हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘तर आयोजनाले भनेको भन्दा प्रगति बढी छ ।’ बाढी आउनुअघि एउटा र पछि अर्को डिजाइन गर्नुपर्दा समय लम्बिएको उनले सुनाए । यसमा आधा सेना र आधा डिजाइन आफूहरूले गरेको उनले जनाए । 

‘समस्या धेरै थियो, निर्माणस्थलमा पर्ने रुख काटेको १० दिन भयो, विस्फोटक गराएर काम गर्नु छ । त्यसका लागि विस्फोटक पदार्थ माग गरेको धेरै भइसक्यो । पाउन सकिएको छैन,’ उनले भने । बाढीपछिको डिजाइन गर्दा पुलको लम्बाइ बढेको छ । ठेक्का भएको दुई वर्ष बिते पनि काम गर्न थालेको ८ महिना मात्र भएको उनले प्रस्ट्याए । ‘प्रगति कम भएर चेतावनीका रूपमा नोटिस टू करेक्ट दिनु स्वाभाविक हो,’ उनले भने, ‘काम गर्न पाएको धेरै भएको छैन, बाढीले पहुँच सडक बगाएकाले पनि काम गर्न पाइएन ।’ 

१० जेठमा पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनील लम्सालले द्रुतमार्गको स्थलगत अनुगमन गरेका थिए । आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा तोकिएअनुसार प्रगति नपुर्‍याएपछि ‘नोटिस टू करेक्ट’ भनेर सम्बन्धित निर्माण कम्पनीलाई आयोजनाले पठाएको सैनिक प्रवक्ता एवं सहायक रथी राजाराम बस्नेतले जनाए । ‘यो भनेको निर्माणको जिम्मा लिने कम्पनीलाई सच्चिने सूचना हो,’ उनले भने, ‘समय तोकेर काममा प्रगति बढाउन भनिएको हो । तोकिएअनुसार कार्यप्रगति नपुर्‍याए नियमअनुसार कारबाही गर्ने प्रक्रियामा आयोजना अघि बढ्छ ।’ 

आयोजनाको ९ ‘क’ र ‘ख’ मा प्रगति नै नभएको राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य अर्जुनजंग थापाको टिप्पणी छ । ‘यस खण्डमा प्रगति छैन, काममा प्रगति नहुँदा काम गर्ने निर्माण व्यवसायीलाई पठाउने नै ‘नोटिस टू करेक्ट’ हो । त्यसपछि उसले काममा प्रगति बढाउनुपर्छ,’ केही समयअघि द्रुतमार्गको स्थलगत अनुगमन गरेर फर्किएका उनले भने, ‘फेरि पनि प्रगति नबढाए समग्रमा तीन पटकसम्म ‘नोटिस टू करेक्ट’ पठाउने, त्यसपछि पनि काममा प्रगति नबढाए ठेक्का तोड्नुको विकल्प हुँदैन ।’ समग्र आयोजनाको म्याद चैत २०८३ सम्म छ ।

यस अवधिमा काम सकिने छाँट छैन । उक्त समयभित्र काम नसकिने भएकाले कम्तीमा तीन वर्ष समय थप्नुपर्ने सरोकारवाला निकायको सुझाव छ । अहिलेसम्म आयोजना निर्माणको भौतिक प्रगति ४८ प्रतिशत छ । मन्त्रिपरिषद्ले २१ वैशाख २०७४ मा द्रुतमार्ग निर्माण व्यवस्थापनको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने निर्णय गरेको थियो । पछि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात (हालको पूर्वाधार विकास) मन्त्रालयले २७ साउन २०७४ मा सेनालाई आयोजना हस्तान्तरण गरेको हो । 

यसअनुसार मंसिर २०८१ भित्र काम सकिसक्नुपर्ने थियो । उक्त समयभित्र काम सकिने अवस्था नभएपछि पहिलो पटक चैत २०८३ सम्मका लागि म्याद थप गर्ने निर्णय भएको थियो । यो समयमा पनि काम नसकिने अवस्था आएपछि दोस्रो पटक म्याद थप गर्ने तयारी गरिँदै छ । आयोजनाअन्तर्गत खोकना खण्डको ६.५ किलोमिटर खण्डको विवाद अझै टुंगिइसकेको छैन । सरकारले फर्सिडोलमा ‘टोलप्लाजा’ बनाउने विषयमा अझै निर्णय गर्न सकेको छैन । जसले गर्दा ललितपुरको खोकना खण्डमा काम हुन सकेको छैन । यही कारणले पनि आयोजनाको समय थप गर्नुपर्ने देखिएको सरोकारवाला निकायको भनाइ छ । सुरु विन्दु ललितपुरस्थित खोकनाको ३.२ किलोमिटरको विवाद थाती राखेर बाँकी खण्डको काम थाल्ने भनिए पनि अहिलेसम्म उक्त खण्डको विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) संशोधन हुन सकेको छैन । डीपीआर रक्षा मन्त्रालयमै थन्किएको छ । तत्कालीन सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारमा यसबारे निर्णय गर्न भन्दै रक्षाले मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको थियो तर निर्णय हुन सकेन ।

वर्षौंदेखि खोकना विवादमा निकास ननिस्किएपछि यसअघिकी प्रधानमन्त्री कार्कीले वैकल्पिक योजनामा अघि बढ्न ५ फागुनमा निर्देशन दिएकी थिइन् । यसअनुसार खोकनाभन्दा ३.३ किलोमिटर पर फर्सिडोलमा टोलप्लाजा (शुल्क संकलन गृह) निर्माण गर्नुपर्छ । यसका लागि डीपीआर संशोधनको निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट गराउनुपर्छ । डीपीआरमा डुकुछाप–फर्सिडोल जोड्ने गरी पक्की पुल निर्माण गरिने उल्लेख छ । कार्की प्रधानमन्त्री हुँदै पेस गरिएको डीपीआर संशोधनको प्रस्ताव निर्णय नभएर फर्किएको रक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । सेनाका अनुसार २०७५ मा बनाएको डीपीआरमा टोलप्लाजा फर्सिडोलमै राखिने उल्लेख छ । यसअनुसार उक्त क्षेत्रका स्थानीयलाई पनि सहज हुने गरी लिंक सडक बन्नेछ । द्रुतमार्गको कुल दूरी ७०.९७७ मध्ये सुरुङमार्गको दूरी मात्र १०.९०१ किमि पर्छ । पुलको दूरी मात्र १२.८८५ किमि छ । ३ हजार ३ सय ५५ मिटर दूरीको महादेवटार सुरुङको बायाँतर्फको सुरुङ आगामी असार मसान्तमा ‘ब्रेक थ्रु’ गर्ने तयारी छ ।