काठमाडौँ — नेपाल सरकारअन्तर्गतको औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडद्वारा संचालित १० वटा औद्योगिक क्षेत्रहरूमा स्थापित करिब ७०० उद्योगहरूमाथि हालै प्रशासनिक बल प्रयोग गरी विद्युत लाइन काट्ने र उद्योगीहरूलाई धरपकड गर्ने तयारीप्रति नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । 

औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा भाडा वृद्धिको विवादसम्बन्धी सम्मानित सर्वोच्च अदालत साथै उच्च अदालतको फैसला उपर औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड आफैंले विभिन्न मितिमा सञ्चालक समितिको बैठकको निर्णयानुसार सर्वोच्च अदालत साथै उच्च अदालतमा पुनरावलोकनको मुद्दा दायर गरिसकेको छ ।

'कानुनी रूपमा मुद्दा विचाराधीन रहेको र उद्योगीहरूले भाडा दरको स्पष्ट विवरण माग गर्दा समेत उपलब्ध नगराइएको परिस्थितिमा अकस्मात ७ दिनको छोटो अवधि दिएर बक्यौता तिर्न ताकेता गर्नु र सोही बहानामा उद्योगको विद्युत् लाइन काट्नु र उद्योग सञ्चालन गर्न अवरोध हुने गरी अनावश्यक मानसिक दबाब दिनु कानुनी राज्य र व्यवसायिक शिष्टाचारविपरीत छ,' महासंघले विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।

शिथिल बनेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन उत्पादनमुलक उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन र संरक्षण गर्नु राज्यको प्राथमिक दायित्व रहेको महासंघले जनाएको छ । उद्योगहरुलाई निर्बाध सञ्चालनका लागि सहयोग र सहजिकरण गर्ने दायित्व औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको पनि रहेको जनाएको छ । 

'संवेदनशील समयमा, उद्योगहरूको विद्युत् लाइन काटेर उत्पादन ठप्प पार्ने र उद्योग नै बन्द गर्नुपर्ने स्थिति सिर्जना गर्नु कुनै पनि दृष्टिकोणबाट न्यायसंगत हुन सक्दैन । यस किसिमको कदमले स्वदेशी लगानीकर्ताहरूको मनोबल गिराउने, तथा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीलाई समेत निरुत्साहित गर्ने छ,' महासंघले भनेको छ, 'उद्योगको उत्पादन र उत्पादकत्वलाई प्रोत्साहन र संरक्षण गर्नु सबैको दायित्व हो ।'

सरकार, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड समक्ष उद्योगहरूलाई त्रसित नपार्ने र उत्पादन प्रवाह रोक्ने खालका सबै गतिविधिहरू तत्काल रोक्न समेत महासंघले भनेको छ ।