काठमाडौँ — टिकटकमा ‘पारु कलेक्सन’ चलाउने काठमाडौंकी पारु घिमिरेले दुई महिनामा ३७५ थान पहिरन देशभरका विभिन्न सहरमा बेचिसकेकी छन् । उनले सामान पठाउनुअघि वा बेचेपछि मोबाइल बैंकिङमार्फत ग्राहकसँग पैसा लिन्छिन् । आफूले होलसेलबाट सामान किन्दा पनि डिजिटल माध्यमबाटै भुक्तानी गर्छिन् । घरको काम सकेर फुर्सदमा व्यापार गरिरहेकी पारुलाई इन्टरनेट नचलेका बेलामा बाहेक डिजिटल बैंकिङले काममा निकै सहज बनाएको छ ।

‘मोबाइल बैंकिङ नभएको भए मैले अनलाइन व्यवसाय गर्नै सक्दिनथें,’ उनले कान्तिपुरसँग भनिन्, ‘बालबच्चा भएको हामीजस्तो महिलालाई घर बसी–बसी अनलाइनबाट पसल चलाउन, अनलाइनबाटै कारोबार गर्न डिजिटल भुक्तानीले सजिलो बनाएको छ ।’ उनले पसल जाँदा नगद बोक्नै छाडेको बताइन् । साथै, अनलाइनबाट कारोबार गर्दा व्यापारबाट हुने आर्जन एकमुष्ट बैंकमा जम्मा हुँदा हिसाब मिलाउन, आय–व्यय बुझ्न, किफायती रूपमा खर्च गर्न सहज भएको उल्लेख गरिन् । 

पारुले जस्तै प्रविधि प्रयोग गरेर गरिने वित्तीय कारोबार नै वित्तीय प्रविधि अर्थात् फिनटेक हो । ई–सेवा, खल्ती, कनेक्ट आईपीएस, फोन पे, इजिलोन, प्रभु मनी ट्रान्सफर डिजिटल, टिग, टीएमएसजस्ता सेवा वित्तीय प्रविधिका उदाहरण हुन् । यिनले बैंकसम्म पुग्नुपर्ने र लाइन बस्नुपर्ने झन्झट हटाइदिएको छ । खाता खोल्नेदेखि सेयर कारोबार, अनलाइन बुकिङ, अनलाइन टिकेटिङ, भिडियो केवाईसी, खाता बन्द गर्नेजस्ता सेवा वित्तीय प्रविधिले नै सम्भव तुल्याएका हुन् । 

व्यवसायहरूको दैनिक कारोबार, डिजिटल बिलिङ र अकाउन्टिङ सिस्टम निर्माण गर्ने वित्तीय–प्रविधि कम्पनी ‘आईएमएस सफ्टवेयर प्रालि’का प्रबन्ध निर्देशक सन्तोष ताम्राकारका अनुसार नेपालमा कोभिड–१९ महामारीपछि नगदरहित कारोबार तीव्र बनेको हो । ‘अहिले सर्वसाधारण गोजीमा नगद नहुँदा पनि सामान किन्न सक्ने भएका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘फोन पे वा नेपाल पेजस्ता प्रविधिले नेपालबाट विदेशिने पैसा पनि जोगाएका छन् र कारोबारलाई पारदर्शी बनाएका छन् ।’

नेपालमा फिनटेकअन्तर्गत डिजिटल भुक्तानीको जग बसिसकेको एफवान सफ्टका कार्यकारी निर्देशक एवं प्रवक्ता सुवास शर्मा बताउँछन् । एफवान सफ्टले नै सन् २००९ मा नेपालको पहिलो वालेट एवं पेमेन्ट गेटवे ई–सेवा विकास गरेको थियो । हाल २२ वटा मोबाइल वालेट सञ्चालनमा छन् । डिजिटल वालेट र मोबाइल बैंकिङ एपजस्ता वित्तीय प्रविधिले व्यक्तिको कारोबारको तथ्यांक राख्ने र त्यही तथ्यांकका आधारमा बैंकले बिनाधितो कर्जा दिने सुविधा ल्याइसकेका छन् ।

‘अहिलेसम्म हामीले ग्राहकलाई खर्च गर्न मात्र सजिलो बनायौं, अब फिनटेकले मानिसलाई पैसा कमाउन, बचाउन र लगानी गर्न पनि सघाउनुपर्छ,’ शर्मा औँल्याउँछन्, ‘डिजिटल लेन्डिङ भर्खर सुरु हुँदै छ । फिनटेक स्टार्टअपहरूले अन्य क्षेत्रहरूमा पनि एक्स्प्लोर गर्न सक्छन् ।’ 

अहिले औँलामै गन्न सकिने नेपालका सफल स्टार्टअपहरूको लेखाजोखा गर्दा फिनटेक क्षेत्रकै कम्पनीहरूको नाम अगाडि आउँछ । नेपालमा डिजिटल कारोबारको संख्या र आकार दुवै निरन्तर बढिरहेको छ । यो अर्थतन्त्रका लागि सकारात्मक रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकका भुक्तानी विभाग प्रमुख निश्चल अधिकारी बताउँछन् । ‘यसले पैसाको फ्लो तीव्र बनाउँछ र अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक दायरामा ल्याउन मद्दत गर्छ,’ उनले भने ।

वित्तीय प्रविधिले आममानिस र व्यवसायीको जीवनमा ठूलो सहजता ल्याएको उनको भनाइ छ । ‘पहिले कुनै व्यापारीले सामान बेचेपछि त्यसको पैसा हात पार्न केही समय कुर्नुपर्ने अवस्था हुन्थ्यो, तर अहिले डिजिटल भुक्तानीका कारण एकैछिनमा खातामा पैसा आइपुग्छ । यसले गर्दा व्यवसायीले आफ्नो नगद प्रवाहको सही अनुमान गर्न सक्छन् र ढुक्कसँग व्यापार बढाउन सक्छन्,’ अधिकारीले भने ।

व्यक्तिको हकमा पनि कुनै संकट वा आपत्कालीन अवस्थामा तुरुन्तै पैसा प्राप्त गर्न सकिने हुनाले यसले व्यक्तिगत खर्च व्यवस्थापनमा ठूलो सहयोग पुर्‍याएको अधिकारीको विश्लेषण छ । ‘सहर–बजारमा सर्वसाधारण आजभोलि नगद बोकेर हिँड्न छोडिसकेका छन् । सार्वजनिक यातायातदेखि तरकारी पसल र ठेलागाडाले पनि क्यूआर भुक्तानी लिन थालेको देखिन्छ,’ उनले भने । 

वित्तीय प्रविधिमा के–के सेवा पर्छन् ?

नेपालमा विद्युतीय भुक्तानी सेवा स्थापित भइसकेको छ । तर, फिनटेकभित्र भुक्तानी मात्र नभएर ऋण, रेमिट्यान्स, ई–केवाईसीजस्ता नियामकीय प्रविधि, क्रिप्टोकरेन्सी, सेन्ट्रल बैंक डिजिटल करेन्सी, ई–कमर्सका विभिन्न सेवा, सेयर बजारका टुलहरू पनि पर्छन् । डिजिटल कर्जाको अभ्यास क्रमशः लोकप्रिय बन्दै गएको देखिन्छ भने डिजिटल बिमा, एआईमा आधारित एकाउन्टिङ जस्ता सेवामा टिगजस्ता कतिपय फिनटेक स्टार्टअप देखापर्न थालेका छन् ।

हालै मात्र राष्ट्र बैंकको भुक्तानी विभागले डिजिटल कर्जा (डिजिटल लेन्डिङ) सम्बन्धी मार्गदर्शन परिमार्जन गर्दै लघु, साना तथा मझौला व्यवसायीलाई पनि यो सुविधा थप गरेको छ । यस व्यवस्थाअनुसार व्यवसायीहरूले अधिकतम १ वर्ष अवधिको ५ लाख रुपैयाँसम्मको अल्पकालीन र अधिकतम १० लाख रुपैयाँसम्मको दीर्घकालीन डिजिटल कर्जा प्राप्त गर्न सक्छन् । यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तलबी एवं पेसागत तथा व्यावसायिक आम्दानी जम्मा हुने खाता भएका प्राकृतिक व्यक्तिलाई ५ लाख र २ लाख रुपैयाँसम्म विद्युतीय कर्जा उपलब्ध थियो ।

राष्ट्र बैंकले सेन्ट्रल बैंक डिजिटल करेन्सी (सीबीडीसी) सम्बन्धी अध्ययन, कानुन संशोधन र पूर्वतयारी अघि बढाएको छ । यसलाई प्रयोगमा ल्याउन बैंकले २०८२ साउनमा सीबीडीसीको प्रोटोटाइप (नमुना प्रणाली) तयार पारेको थियो । अब यही प्रोटोटाइप परिमार्जन गर्दै सीबीडीसीलाई सीमित विशेषतासहितको प्रारम्भिक संस्करणका रूपमा विकास गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । 

सीबीडीसी भनेको मोबाइलमा रहने डिजिटल रुपैयाँ हो । यस्तो रुपैयाँ जारी भएपछि गोजीमा नोट वा खुद्रा पैसा बोकिराख्नु पर्दैन । हालका मोबाइल बैंकिङ वा वालेटहरू प्रयोग गर्न बैंक खाता वा वालेट खाता आवश्यकता पर्छ । तर, सीबीडीसी सिधै राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने हुनाले, बैंक खाता नहुने नागरिकले पनि आफ्नो मोबाइलमार्फत डिजिटल भुक्तानी र प्राप्त गर्न सक्नेछन् । तर, राष्ट्र बैंकले पहिलो चरणमा व्यवसायका लागि मात्रै डिजिटल करेन्सी ल्याउने र त्यसपछि मात्रै सर्वसाधारणका लागि ल्याउने योजना बनाएको छ ।

वित्तीय प्रविधिका जोखिम

वित्तीय क्षेत्रमा प्रविधिले सहजता र सुविधासँगै जोखिम पनि बढाएको छ । प्रयोगकर्ताहरू दिनहुँ डिजिटल ठगीको सिकार भइरहेका छन् । पारु कलेक्सनकी पारुले डिजिटल बजारमा हुने ठगीको एउटा अनुभव सुनाइन् । ‘टिकटकमा लुगाको भिडियो हाल्नासाथ स्क्यामरले कमेन्टमा अर्कै ह्वाट्सएप नम्बर राखेर पैसा यसमा पठाउनुहोला भन्दै ग्राहकलाई भ्रममा पार्छन्,’ उनले भनिन्, ‘केही दिनअघि मात्रै एक जना ग्राहकले मसँग सामान अर्डर गरेर पैसा स्क्यामरको नम्बरमा पैसा पठाइदिनुभयो ।’

सक्कली विक्रेताको प्रोफाइल र आधिकारिक नम्बर राम्ररी नहेरी कमेन्टमा आउने सूचनाको भर पर्दा व्यक्तिहरू सजिलै ठगीको सिकार हुने गरेको पारुको भोगाइले देखाउँछ । अझै सजिलो गरी बुझ्दा, हाल जारी फिफा विश्वकप निःशुल्क हेर्न पाइन्छ भन्दै सामाजिक सञ्जालमा आइरहेका भ्रमपूर्ण स्क्याम विज्ञापनहरू क्लिक गर्दा थुप्रै प्रयोगकर्ताको अनलाइन बैंकिङ खाताबाट लाखौं रुपैयाँ चोरी भएको छ । चाबहिलका अनिल डंगोल महर्जनले यस्तै विज्ञापनमा रहेको शंकास्पद लिंक क्लिक गरी एप डाउनलोड गर्ने प्रयास गर्दा उनको मोबाइल बैंक खाता नै खाली हुन पुगेको थियो । 

राष्ट्र बैंकको ‘स्ट्राटेजिक एनालसिस रिपोर्ट २०२४’ अनुसार साइबर प्रविधिमा आधारित ठगीमा संलग्न २ मध्ये १ जना १९ देखि २४ वर्ष उमेर समूहका युवा र ३ मध्ये १ जना विद्यार्थी हुने गरेका छन् । साइबर प्रविधिमा आधारित ठगीका लागि मुख्य रूपमा गिफ्ट/पार्सल, सामाजिक सञ्जालको गलत प्रयोग, नक्कली अनलाइन प्लाटफर्म, वन टाइम पासवर्ड (ओपीटी), चिट्ठालगायत माध्यम प्रयोग गरेको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

केही समयअघि तत्कालीन लक्ष्मी क्यापिटल मार्केट (हाल लक्ष्मी सनराइज क्यापिटल) को पुरानो डीपीएस सर्भरमा साइबर आक्रमण हुँदा करिब १ लाख नागरिकका नागरिकता, फोन नम्बरजस्ता अतिवैयक्तिक विवरण डार्क वेबमा लिक भएका थिए । ह्याकरहरूले वालेट वा बैंकको आधिकारिक नाम मिल्ने गरी नक्कली डोमेन बनाएर ‘बधाई छ, तपाईंले उपहार जित्नुभयो’ वा ‘केवाईसी अपडेट गर्नुस् नत्र खाता बन्द हुन्छ’ भन्दै म्यासेज पठाएर प्रयोगकर्ताको युजरनेम, पासवर्ड र ओटीपी हत्याउने प्रयास गर्दै आएका छन् । नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोमा दर्ता हुने वालेटसम्बन्धी अधिकांश उजुरी यस्तै प्रकृतिका हुने गरेको ब्युरोले जनाएको छ ।

सुरक्षित हुने उपाय छन् त ?

साइबर सुरक्षाको जोखिम न्यूनीकरण गर्न एक त विद्युतीय प्रणालीको सुरक्षा प्रणाली बलियो हुनुपर्छ भने अर्को भनेको, प्रयोगकर्ता सचेत हुनुपर्छ । आईएमएस सफ्टवेयरका प्रबन्ध निर्देशक ताम्राकार नचिनेको लिंक कदापि क्लिक गर्न नहुने र आफ्नो ओटीपी अरूलाई सेयर नगर्न प्रयोगकर्तालाई आग्रह गर्छन् । ‘कुनै पनि बैंक वा पेमेन्ट कम्पनीले कहिल्यै तपाईंको पासवर्ड वा ओटीपी माग्दैनन् भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘चिट्ठा पर्‍यो भन्ने त पत्याउनै भएन ।’ उनका अनुसार धेरैजसो ठगी सेवा प्रदायकको प्रणालीबाट भन्दा पनि प्रयोगकर्ताको असावधानीका कारण भइरहेका छन् ।

डिजिटल साक्षरता अभिवृद्धि गर्न विभिन्न पहल गर्दै आएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । ‘योसँगै आवश्यक सुरक्षा मापदण्ड र निर्देशनहरू जारी गरेका छौं र बेलाबेलामा सचेतनाका कार्यक्रमहरू पनि चलाइरहेका छौं,’ भुक्तानी विभाग प्रमुख अधिकारीले भने, ‘यस्तो ठगी नेपालमा मात्र नभई संसारभर नै हुने गर्छ । प्रविधि जतिसुकै बलियो भए पनि जबसम्म व्यक्ति आफैँ सचेत हुँदैन, तबसम्म जोखिम रहिरहन्छ । त्यसैले वित्तीय कारोबार गर्दा आफू जुनसुकै बिन्दुमा पनि ठगिन सक्छु भन्ने कुरामा सचेत हुनुपर्छ । कहीँबाट कुनै लोभलाग्दो अफर वा पैसा प्राप्त भएको सन्देश आयो भने त्यसलाई सधैं शंकाको दृष्टिले हेर्नुपर्छ ।’

फिनटेक क्षेत्रमा अब नयाँ उद्यमीका लागि प्रशस्त सम्भावनाहरू छन् । निश्चल अधिकारीका अनुसार राष्ट्र बैंकले नयाँ आइडिया लिएर आउनेहरूका लागि ‘इनोभेसन हब’ र ‘स्यान्डबक्स’ जस्ता संरचना बनाएको छ । त्यहाँ नयाँ प्रविधि र समाधानमा काम गर्न सकिन्छ । सन्तोष ताम्राकारले पनि नयाँ आउनेहरूले भुक्तानीमा मात्र नअल्झिएर नयाँ प्रविधि र समाधान लिएर आउनु जरुरी रहेको बताउँछन् । समग्रमा, व्यक्ति आफैँ सचेत भएर सुरक्षित रूपमा यसको प्रयोग गरेमा फिनटेकले जीवन र व्यवसाय दुवैलाई थप सहज बनाउने देखिन्छ ।’

वित्तीय प्रविधिमा फड्को

राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षको वैशाख/जेठसम्म आइपुग्दा एकै महिनामा ५ करोड ९२ लाख ६३ हजारभन्दा बढी पटक क्यूआर कोडमार्फत कारोबार भएको छ । यस अवधिमा १ खर्ब ६२ अर्व ५८ करोड रुपैयाँको भुक्तानी भएको देखिन्छ । नेपालमा सबैभन्दा बढी प्रयोग हुने माध्यम मोबाइल बैंकिङ बनेको छ । वैशाख/जेठसम्म मोबाइल बैंकिङमार्फत ६ खर्ब १२ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ बराबरको भुक्तानी प्रवाह भएको छ । साना भुक्तानका लागि ई–सेवा, खल्तीजस्ता वालेटबाट ५३ अर्ब १ करोड रूपैयाँ बराबरको भुक्तानी भएको छ ।

आजभन्दा पाँच वर्षअघि आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को वैशाख/जेठको तथ्यांक हेर्दा क्यूआर कोडबाट साढे २ अर्ब, मोबाइल बैंकिङबाट ४८ अर्ब र डिजिटल वालेटबाट जम्मा १० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी हुने गरेको थियो । पाँच वर्षअघि महिनामा साढे २ अर्ब रुपैयाँ घुम्ने क्यूआर बजारमा अहिले १ खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार हुनु भनेको हजारौं गुणाको वृद्धि हो । ‘अहिलेको उपलब्धि भनेको डिजिटल कारोबार बढ्नु र साधारण मानिसको बैंकिङ पहुँच विस्तार हुनु हो,’ एफवान सफ्टका शर्माले भने, ‘यो कुरा ३ करोड जनसंख्या भएको देशमा ६ करोड बचत खाता खुल्नुले पनि पुष्टि गर्छ ।’

सूचना प्रविधिको प्रयोगमार्फत देशको सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरण गर्ने उद्देश्यले २०७६ सालमा ल्याइएको ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क’ का आठवटा स्तम्भमध्ये वित्तीय क्षेत्र मात्रै सफल भएको विभिन्न प्रतिवेदनले औँल्याउँदै आएका छन् । ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कका अन्य पिलरहरूको तुलनामा वित्त पिलरअन्तर्गतका पहलमा नेपालले रूपान्तरणकारी सफलता हासिल गरेको छ,’ विश्व बैंक समूह र अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगमले प्रकाशन गरेको ‘डिजिटल फाइनान्सियल सर्भिसेस इन नेपाल’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘फ्रेमवर्क र राष्ट्र बैंकको नीतिगत प्रयासका कारण कोभिड महामारीका बेला डिजिटल भुक्तानीमा ठूलो परिवर्तन आयो । आर्थिक वर्ष २०१९/२० को अन्तिम महिना र २०२१/२२ को सोही अवधिको तुलना गर्दा डिजिटल भुक्तानी १२५ प्रतिशतले बढेर २.८ खर्बबाट ६.२ खर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो । फ्रेमवर्कको लक्ष्यअनुरूपकै डिजिटल रूपान्तरण झल्किएको छ ।’