काठमाडौँ —  

ठूलो आकारको बजेट विनियोजन गर्ने तर पुँजीगत खर्चका लागि थोरै मात्र रकम छुट्याउने अनि त्यसको आधा हाराहारीमा मात्र खर्चिने प्रवृत्ति यस वर्ष पनि दोहोरिएको छ । पछिल्ला तीन दशकको तथ्यांक हेर्दा देखिन्छ— औसतमा वार्षिक ६० प्रतिशत हाराहारीमा मात्र पुँजीगत खर्च हुने गरेको छ । 

चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले पुँजीगत शीर्षकमा ४ खर्ब ७ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ छुट्याएको थियो । त्यसमा चालु आर्थिक वर्ष सकिन एक महिना मात्र बाँकी रहँदा सरकारले १ खर्ब ३२ अर्ब ६६ करोड ७७ लाख पुँजीगत खर्चिएको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको ३२.५३ प्रतिशत हो  । बाँकी विनियोजित रकम सबै खर्च गर्न सरकारले दिनको ९ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुँजीगत खर्चिनुपर्छ । तर यो सम्भव नभएको जानकार बताउँछन् । 

चालु आर्थिक वर्षको जेठसम्म भएको पुँजीगत खर्च गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा करिब १० अर्ब ७२ करोड रुपैयाँले कम हो । गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को जेठसम्म सरकारले १ खर्ब ४३ अर्ब ३८ करोड ८८ लाख अर्थात् वार्षिक लक्ष्यको ४०.६९ प्रतिशत पुँजीगत खर्चिएको थियो ।  

‘गत भदौको जेन–जी आन्दोलनका कारण सरकारी र निजी कार्यालय तथा निकायमा क्षति पुग्यो । ती केही समय सञ्चालन हुन पाएनन् । साथै पश्चिम एसियामा जारी द्वन्द्वको असरले पनि नेपालमा निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धि भयो,’ अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता अमृत लम्सालले भने, ‘बढी मूल्यमा खरिद गरेर निर्माण गर्दा घाटा हुने भएकाले व्यवसायीले काम रोक्नुपर्ने अवस्था आयो । यसको असरले पनि पुँजीगत खर्च धेरै हुन नसकेको हो ।’ 

यद्यपि पुँजीगत खर्च बढाउन अर्थ मन्त्रालयले नीतिगत ‘डिपार्चर’ नै गरेको प्रवक्ता लम्सालको दाबी छ । ‘यसअघि रकमान्तरका लागि अर्थ मन्त्रालयले नै अन्तिम निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था थियो । यस वर्ष सीमाभित्रै रहेर सम्बन्धित मन्त्रालय (सचिव) ले नै रकमान्तरको निर्णय गर्न सक्ने गरी अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छ,’ लम्सालले भने, ‘यो व्यवस्थाले पुँजीगत खर्च धेरै हुने सम्भावना थियो । तर जेन–जी आन्दोलन, पश्चिम एसियामा भएको द्वन्द्वलगायतबाट सिर्जित परिस्थितिका कारण अपेक्षित रूपमा पुँजीगत खर्च हुन सकेन ।’

पुँजीगत बजेट विनियोजन, खर्च र गुणस्तर कमजोर हुँदा आर्थिक वृद्धि प्रभावित बनेको छ । पछिल्लो एक दशकमा पुँजीगत खर्च वार्षिक कुल संघीय खर्चको औसत १९ प्रतिशत र कुल पुँजीगत विनियोजनको वार्षिक औसत ६४.१ प्रतिशत मात्र हुन सकेको छ । एकातिर पुँजीगत विनियोजन न्यून हुनु र अर्कोतर्फ विनियोजनको महत्त्वपूर्ण हिस्सा खर्च नहुनुले दीर्घकालीन आर्थिक रूपान्तरणको लक्ष्य प्रभावित बनेको छ । 

उपलब्ध वित्तीय स्रोतको उच्चतम प्रतिफल दिने परियोजनामा कुशल विनियोजनका साथै आयोजना कार्यान्वयनको जटिलता सल्टाई पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्ने अवस्था रहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । कुल खर्चमा चालु खर्चको हिस्सा अधिक छ । विगत एक दशकमा कुल खर्चमा चालु खर्च, पुँजीगत खर्च र वित्तीय व्यवस्थाको औसत हिस्सा क्रमशः ६६.८, १९.० र १४.२ प्रतिशत छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा यस्तो हिस्सा क्रमशः ६३.२, १४.८ र २२.० प्रतिशत छ । 

सरकारी संरचनाको पुनःसंरचना, तीन तहका सरकारबीच स्पष्ट कार्य विभाजन, संघीय परिवेशमा अनावश्यक संस्था र कर्मचारी दरबन्दी कटौती गरी चालु खर्च बढ्न नदिने गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिएको मन्त्रालयले बताएको छ । 

खर्चको सवालले सरकारकै तदारुकता नहुँदा न्यून मात्र पुँजीगत खर्च हुने गरेको त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभाग प्रमुख रामप्रसाद ज्ञवालीको भनाइ छ । ‘पुँजीगत खर्च गर्ने कर्मचारीबाट आफूलाई अप्ठ्यारो पर्न सक्छ भनेर काम सुरु नगर्ने/पन्छिने प्रवृत्ति कायमै छ,’ उनले भने, ‘विगतमा आयोजना निर्माण क्षेत्रमा कमिसनको खेल हुने भएकाले धेरै पुँजीगत खर्च हुन सकेको थियो । अहिले त्यो अवस्था के छ त्यो बुझ्नुपर्छ ।’ 

धेरैजसो निर्माण व्यवसायीको राजनीतिक दलका उच्च तहका नेतासँग सम्बन्ध हुने, तिनले ठेक्का धेरै हात पार्ने तर काम नगर्ने प्रवृत्ति पनि पुँजीगत खर्च धेरै हुन नसक्नुको अर्को कारण रहेको ज्ञवालीले बताए । ‘मैले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको सदस्यका रूपमा काम गर्दा आयोजनाका लागि विनियोजित बजेट पनि सरकारी कर्मचारीले स्वीकृत गर्न लामो समय लगाइदिने गरेको भेटिएको थियो,’ उनले भने, ‘सरकारी खर्च गर्ने कानुनमा पनि धेरै जटिलता छन् । पुँजीगत खर्च बढाउन ती जटिलता सरल बनाउँदै लैजानुपर्छ ।’ राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कृत र नराम्रो काम गर्नेलाई दण्ड सजायको व्यवस्था गर्दा पनि पुँजीगत खर्च बढाउन सकिने उनको भनाइ छ । 

चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनासम्म १० खर्ब ८१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको ७३.०६ प्रतिशत हो । यस वर्ष सरकारले १४ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । जेठसम्म संकलन भएको राजस्व गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा सामान्य बढी हो । गत आर्थिक वर्षको जेठसम्म सरकारले १० खर्ब १५ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ लक्ष्यको ७१.५६ प्रतिशत राजस्व संकलन गरेको थियो । भन्सारबाट संकलन हुने राजस्व ८९ प्रतिशत हाराहारीमा प्राप्ति भए पनि अरू स्रोतबाट संकलन हुने राजस्व कम उठ्दा लक्ष्यअनुसार संकलन नभएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता लम्सालले जनाए । 

गत जेठसम्ममा वार्षिक लक्ष्यको ७६.९१ प्रतिशत अर्थात् ९ खर्ब ८ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ चालु खर्च भएको छ । यो गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको चालु खर्चभन्दा बढी हो । यस वर्ष सरकारले चालु खर्च र अन्य विविध शीर्षकबाट केही रकम निर्वाचनका लागि खर्च गरेको छ । यसकारण पनि चालु खर्च बढेको हो । २०८१ जेठसम्म चालु खर्च ८ खर्ब ५१ अर्ब ५८ करोड अर्थात् वार्षिक लक्ष्यको ७४.६६ प्रतिशत थियो । 

गएको ११ महिनामा सरकारी ऋणको साँवा भुक्तानी र सरकारी संस्थानमा लगानी (वित्तीय व्यवस्था) मा मात्र सरकारले ३ खर्ब ५ अर्ब ७१ करोड (वार्षिक लक्ष्यको ८१.४७ प्रतिशत) भुक्तानी गरेको छ । २०८१ जेठसम्म यस शीर्षकमा सरकारले २ खर्ब ८७ अर्ब ९७ करोड अथवा लक्ष्यको ७८.४१ प्रतिशत खर्चिएको थियो । चालु आर्थिक वर्ष सरकारले वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

यस वर्ष गएको ११ महिनासम्म सरकारले २२ अर्ब ८८ करोड ५९ लाख रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान प्राप्त गरेको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको ४२.८२ प्रतिशत हो । यस वर्ष सरकारले ५३ अर्ब ४४ करोड ६९ लाख रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान प्राप्त गर्ने लक्ष्य तय गरेको थियो । गत आर्थिक वर्षको जेठसम्म सरकारले १७ अर्ब ८ करोड ५४ लाख (लक्ष्यको ३२.६५ प्रतिशत) अनुदान प्राप्त गरेको थियो ।

यस वर्षको ११ महिनामा सरकारको आम्दानी र खर्चको अवस्था हेर्दा करिब २ खर्ब ३६ अर्ब १६ करोडले सरकारी वित्त घाटामा छ । उक्त अवधिमा सरकारले ११ खर्ब १० अर्ब ४९ करोड आम्दानी गर्दा १३ खर्ब ४६ अर्ब ६५ करोड खर्च गरेको छ  । गत आर्थिक वर्षको जेठसम्म करिब २ खर्ब ३८ अर्ब ५७ करोडले सरकारी वित्त घाटामा थियो । 

यस वर्ष सरकारले सुरुमा १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको बजेट घोषणा गरेकामा अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत १६ खर्ब ८८ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ कायम गरिएको छ । सुरुमा मनपरी योजना समावेश गरेर ठूलो आकारको बजेट ल्याउने अनि अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत भारी कटौती गर्ने विकृति पछिल्ला वर्षमा मौलाउँदै गएको छ । 

स्रोत जुटाउन र खर्च गर्न नसकेपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले चालु आर्थिक वर्षको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामा सुरुमा कुल विनियोजित बजेटमा २ खर्ब ७५ अर्ब ७८ करोड ३३ लाख रुपैयाँ घटाएका हुन् । चालु आर्थिक वर्षमा एमालेबाट अर्थमन्त्री बनेका विष्णुप्रसाद पौडेलले १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेका थिए । 

चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटको अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदनमा चालु खर्च ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोडबाट घटाएर ११ खर्ब २५ अर्ब ९७ करोड ९४ लाख रुपैयाँमा कायम गरिएको छ ।