काठमाडौँ — देशभर थप दस्तुरबाहेक ७ अर्ब ९४ करोड ८७ लाख रुपैयाँ सडकबत्तीको बक्यौता रहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बताएको छ । थप २५ प्रतिशत दस्तुरसहित भने यो रकम ९ अर्ब ९३ करोड ५९ लाख रुपैयाँ सडकबत्ती बक्यौता रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । त्यसमध्ये मधेश प्रदेशमा सडकबत्तीबापत २ अर्ब ३४ करोड ९० लाख ५९ हजार रुपैयाँ छ । पालिकाहरूले बिनामिटर जथाभाबी लाइन जोडेर सडकमा बत्ती जडान गर्दा तिर्नुपर्ने रकम बढेको प्राधिकरणले बताएको छ । 

प्राधिकरणले अहिले डेडिकेटेड, ट्रंकलाइन, इन्टरनेट सेवा प्रदायक, सडकबत्तीलगायत सबै शीर्षकमा बक्यौता उठाउन देशव्यापी पत्राचार गरिसकेको छ । मधेशका ८ जिल्लाका १ सय ३६ पािलकामध्ये प्रायः सबैले सडकबत्तीको महसुल बुझाएका छैनन् । पालिकाहरूले बिनामिटर जथाभाबी सडकबत्ती जडान गर्ने तर 

त्यसको दायित्व लिन अस्वीकार गर्ने प्रवृत्तिका कारण बक्यौता बढेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण प्रादेशिक कार्यालय, जनकपुरका प्रमुख शम्भु कुसैत यादवले जनाए । 

‘हामीले सडकबत्तीको बक्यौता बुझाउन ताकेता गर्दै आएका छौं । तर अहिलेका नगर प्रमुखहरू पहिलाका प्रमुखको पालाको भनेर पन्छिन खोजिरहनुभएको छ,’ यादवले भने, ‘चाडपर्वका बेला जथाभाबी सडक झिलिमिली पार्ने निहुँमा बिनामिटर लाइन जडान गर्ने प्रवृत्तिले गर्दा ठूलो रकम पालिकाहरूले तिर्न बाँकी छ । अब रकम नबुझाउने पालिकाको लाइन काट्ने तयारी गर्दै छौं ।’ प्राधिकरणका अनुसार कतिपय पालिकाले आफ्नो प्रशासनिक भवनको महसुलसमेत बुझाएका छैनन् ।

विद्युत् महसुल बक्यौता असुली प्रक्रियालाई प्राथमिकतासाथ आफ्नो दैनिक कार्यसूचीमा राखेर अगाडि बढाउन ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइसकेका छन् । महसुल बक्यौता लामो समयदेखि अल्झिरहेको र रकमसमेत धेरै रहेको हुँदा यसलाई छिटो फर्स्योट गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । प्राधिकरण सञ्चालक समिति र प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशकहरूको छुट्टाछुट्टै बैठकमा मन्त्री श्रेष्ठले यो विषय उठाइरहेका छन् । 

‘बक्यौता असुली गर्न मन्त्रीबाट के निर्देशन आउँछ भनेर पर्खिएर बस्नु पर्दैन । विगतमा धेरै अध्ययन, छानबिन र निर्णय भइसकेका छन् । यसमा थप निर्णयको आवश्यकता छैन । ऐन, नियममा के छ, प्रक्रिया के हो, त्यहीअनुसार गर्नुहोस् । कसैलाई काखा, कसैलाई पाखा गर्नु छैन । प्राधिकरणको उच्च व्यवस्थापनले बक्यौता असुलीमा मन्त्रालयको निर्देशन कुर्नुभन्दा आफ्नो संयन्त्र परिचालन गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ,’ मन्त्री श्रेष्ठले भने । 

डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनका साथै इन्टरनेट सेवा प्रदायक, औद्योगिक क्षेत्र, सडकबत्तीलगायत सबै क्षेत्रको बक्यौता असुली गर्नुपर्ने मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ । कानुनी प्रक्रियामा रहेको बाहेकको क्षेत्रमा बक्यौता असुली गर्न प्राधिकरण अलमलिने नहुने उनले बताए । प्राधिकरणका प्रादेशिक कार्यालयका अनुसार जनकपुर क्षेत्रमा मात्र ४ करोड ४१ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता उठाउन छ । 

वीरगन्ज महानगरपालिकाले २३ करोड सडकबत्तीको रकम तिर्न बाँकी रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । जलेश्वर नगरपालिकाको ७ करोड ७७ लाख ४१ हजार र मलंगवा नगरपालिकाको ९ करोड १२ लाख ७७ हजार रुपैयाँ बक्यौता छ । रौतहटका १६ नगरपालिका र २ गाउँपालिकाले विद्युत् प्राधिकरणलाई सडकबत्ती र कार्यालय प्रयोजनको गरी धेरै रकम तिर्न बाँकी छ । 

मंलगवा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत होमनाथ सुवेदीले भने सडकबत्तीको रकम सरकारले नै तिर्नुपर्ने बताए । ‘व्यक्तिले बालेको होइन । सडकमै बालिएको हो,’ उनले भने, ‘सरकारले नै तिर्नुपर्छ । कतिपय ठाउँमा दिनभर बालेर चुहावट पनि भएको होला ।’

वृन्दावन, गुजरा, फतुवा, विजयपुर, गरुडा, चन्द्रपुर, कटहरिया, देबाहीगोनाही, राजदेशी, ईशनाथलगायत सबै पालिका विद्युत् महसुल नतिर्ने सूचीमा छन् । प्राधिकरणको प्राविधिक स्वीकृति र मिटरबिना नै जथाभाबी सडकबत्ती (हाइमास्ट लाइट र एलईडी) झुन्ड्याइनु, पालिकाहरूले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा सडकबत्तीको विद्युत् महसुल भुक्तानीका लागि पर्याप्त बजेट नछुट्याउनु, सडकबत्ती जनताले बालेको भन्दै पालिकाहरूले यसको महसुल संघीय सरकार वा प्राधिकरण आफैंले बेहोर्नुपर्ने तर्क गर्नु जस्ता कारणले समस्या बनाएको प्राधिकरणको भनाइ छ । 

दुई महिनाअघि विद्युत् प्राधिकरण चन्द्रनिगाहपुर शाखाले चन्द्रपुर, वृन्दावन र गुजरा नगरपालिकाले मिटरबिनै जडान गरेको सडकबत्तीको तार काटिदिएको थियो । बिजुलीको पोलमा सिधै तार जोडेर टावर लाइट जडान गरेपछि प्राधिकरणले काटेको हो । प्राधिकरणले नगरपालिकासँग टावर लाइट जडान गर्दा विद्युत् महसुल बाँकी रहेको भन्दै भुक्तानी गर्न अनुरोध गरेको थियो । तर नगरपालिकाले अटेर गरेपछि लाइन काटिएको थियो ।

 सडकको चौबाटो, खेल मैदान र मन्दिरलाई लक्ष्य गरी मिटरबिनै सडकबत्ती/टावर लाइट जडान गर्न थालेपछि प्राधिकरणले अभियानकै रूपमा लाइन काट्न थालेको छ । चन्द्रपुर नगरपालिकाले विभिन्न गाउँ र चोक बजारमा जडान गरेको टावर बत्तीको २ करोड ६५ लाख बढी रकम भुक्तानी गर्न बाँकी छ । त्यस्तै वृन्दावन नगरपालिकाले २ करोड र गुजरा नगरपालिकाले २ करोडभन्दा बढीको रकम टावर र पोल बत्तीबापत प्राधिकरणलाई भुक्तानी गर्न बाँकी राखेको छ । 

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कार्यालयमा नियमित नबसेकाले सडकबत्तीलगायतका विषयमा भुक्तानी गर्न नसकिएको रौतहटको गरुडा नगरपालिकाका नगर प्रमुख कन्थमणि जैसवालले बताए । 

विद्युत् महसुल संकलन विनियमावलीअनुसार सडकबत्तीको महसुल भुक्तानी गर्ने दायित्व सम्बन्धित पालिकाकै हो । तर व्यवहारमा पालिकाले प्राधिकरणले आफ्नो क्षेत्रको जमिन प्रयोग गरेबापत कर नतिरेको भन्दै उल्टो तर्क गरेर महसुल तिर्न आनाकानी गरिरहेका छन् ।

 पालिका र प्राधिकरणको यस किसिमको जुहारीका कारण प्राधिकरणको अर्बौं रुपैयाँ फ्रिज हुने गरेको छ । अर्कोतिर औद्योगिक बक्यौता उठाउन जसरी प्राधिकरण आक्रामक बनेको छ, त्यसैगरी पालिकाहरूबाट पनि सडकबत्तीको बक्यौता नउठाउने हो भने प्राधिकरणको वित्तीय संकट थप गहिरिने निश्चित रहेको प्राधिकरणका एक कर्मचारीले सुनाए । 

देशका ठूला औद्योगिक घरानादेखि पालिकासम्मको विद्युत् महसुल बक्यौताको आकार ५० अर्बभन्दा बढी पुगेको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको ‘डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन’ को बक्यौता विवरणमा मधेश प्रादेशिक कार्यालयअन्तर्गतका उद्योगहरूको बक्यौता सबैभन्दा धेरै छ । महालेखापरीक्षकको ६३ औं प्रतिवेदनले प्राधिकरणको कुल बक्यौता ५० अर्ब १ करोड रुपैयाँ देखाएपछि सरकार र प्राधिकरणको चासो बढेको हो ।