काठमाडौँ — चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिना (साउनदेखि पुस) सम्म साना, मझौला र ठूला गरी मुलुकभर थप ४ सय ६१ उद्योग दर्ता भएका छन् । गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा यस वर्ष नयाँ दर्ता भएका उद्योगको संख्या १ सय २० ले कम हो । गत आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा मुलुकभर थप ५ सय ८१ उद्योग दर्ता भएका थिए । 

गत आर्थिक वर्षको तुलनामा यस वर्ष उद्योग दर्ता संख्यामा कमी हुनुलाई मुलुकको सुध्रिन नसकेको लगानीमैत्री वातावरणसँग जोडेर हेरिएको छ । उद्योग राज्यको प्राथमिकतामा नपरेको, उद्योगमा जग्गा, वन, कर्मचारीलगायत लामो समयदेखि जकडिएका समस्या समाधान नभएको लगायत कारण उद्योगमा आकर्षण घट्दै गएको उद्योगी बताउँछन् । हालै सार्वजनिक राष्ट्र बैंकको आर्थिक गतिविधि अध्ययन प्रतिवेदनले गत 

वर्षको ६ महिनाको तुलनामा यस वर्षको सोही अवधिमा नयाँ दर्ता उद्योग संख्या घटेको हो । 

तीन दशकदेखि उत्पादनमूलक उद्योग सञ्चालन गरिरहेका र अर्थतन्त्र सुधारका लागि निरन्तर लागिरहेका देउराली जनता फर्मास्युटिकल्सका कार्यकारी निर्देशक एवं नेपाल उद्योग परिसंघका पूर्वअध्यक्ष हरिभक्त शर्माले जेठ दोस्रो साता संघीय संसद्को अर्थ समितिमा दिएको अभिव्यक्तिबाट नेपालमा उद्योगमैत्री वातावरण बन्न नसकेको पुष्टि हुन्छ । 

‘पूर्वजन्ममा हामीले ठूलै पाप गरेका रहेछौं र यस जन्ममा उद्योग खोलेका रहेछौं । अहिले त केही गरेका छैनौं, पूर्वजन्ममा ब्रह्मलुट नै गरेका रैछौं र अहिले उद्योग चलाइरहेका छौं,’ अर्थसमिति बैठकमा शर्माले भनेका थिए, ‘यो जुनीमा त केही नराम्रो काम गरिएको छैन, तर पूर्वजन्ममा ठूलै ब्रह्मलुट गर्ने काम गरिएको होला र त यो जुनीमा उद्योग चलाउन परेर दुःख पाइएको छ ।’ 

शर्माको भनाइले नेपालको उत्पादनमूलक क्षेत्रका समस्यालाई प्रतिबिम्बित गर्छ । अर्थतन्त्रमा उत्पादनमूलक उद्योगको हिस्सा निरन्तर घटिरहेको छ । पछिल्ला ३० वर्षमा यो हिस्सा १० बाट घटेर ६ प्रतिशतभन्दा कम छ । दक्षिण एसियामै यो न्यूनमध्ये एक हो । ‘लामो समयदेखि उद्योगहरू आधाभन्दा कम क्षमता उपयोगमा चलिरहेका छन् । उद्योग क्षेत्र स्थापनादेखि नै समस्या रहे पनि अझै समाधान भएको छैन । बजार माग बढ्न सकेको छैन । सरकारले उद्योगी व्यवसायीलाई धमाधम प्रहरी हिरासतमा राखेकाले त्रास छ,’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले भने, ‘आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले केही विषय सम्बोधन गर्न खोजेको देखिन्छ तर नतिजा आउन नीति कार्यान्वयन पक्ष हेर्नुपर्छ ।’

जेन–जी आन्दोलनमा निजी क्षेत्र निसानामा परेकाले उद्योगी व्यवसायीको मनोबल कमजोर भएको अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए । ‘विगत १० वर्षदेखि जकडिएको डेडिकेटेड ट्रंकलाइनको समस्या फेरि बल्झिन थालेको छ । औद्योगिक क्षेत्रमा सञ्चालित करिब ७ सय उद्योगको भाडासम्बन्धी विवादमा सर्वोच्चले निर्णय गरिसकेको छ । तर सम्बन्धित मन्त्रालयले एक साताभित्र उद्योगीलाई कारबाही गर्छु भन्दै आएको छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘यस्तो अवस्थामा उद्योगी व्यवसायीले थप लगानी गर्न सक्दैनन् ।’ उद्योगी व्यवसायी पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेकाले नयाँ उद्योग दर्तामा आकर्षण कम भएको उनको भनाइ छ । 

आर्थिक गतिविधि अध्ययनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा दर्ता भएका नयाँ उद्योगहरूमा सबैभन्दा धेरै ३ सय ६३ वटा बागमती प्रदेशमा छन् । सबैभन्दा कम सुदूरपश्चिममा ४ उद्योग दर्ता भएका छन् । यस अवधिमा दर्ता भएका उद्योगमा प्रस्तावित विदेशी लगानी ५५ अर्ब ८३ करोड छ । ती उद्योगले २२ हजार ८ सय ८५ जनालाई रोजगारी सिर्जना गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

गएको ६ महिनामा उद्योगकोे औसत क्षमता उपयोग ४२.११ प्रतिशत छ । गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा यस वर्ष उद्योगको क्षमता उपयोग पनि घटेको हो । गत वर्ष उद्योगको औसत क्षमता उपयोग ४२.९४ प्रतिशत रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा गार्मेन्ट उद्योगको क्षमता उपयोग ९५.७४ र अन्य लत्ताकपडा उत्पादन गर्ने उद्योगको क्षमता उपयोग ९० छ । जलविद्युत् उत्पादन गर्ने उद्योगको क्षमता उपयोग ८२.७४, टायर तथा ट्युब उत्पादन गर्ने उद्योगको ७६.२० र चाउचाउ उत्पादन गर्नेको ७०.०६ प्रतिशत छ ।

गएको ६ महिनामा गार्मेन्ट, चिनी, स्टिलजन्य उत्पादन, भटमासको तेल, आल्मुनियम उत्पादन, बियर, प्रशोधित छाला, मलम, टायर तथा ट्युब, अन्य रासायनिक पदार्थ, चिरेको काठ उत्पादन, हल्का पेय पदार्थ, मदिरा, बिस्कुट, धागो, सिमेन्ट आदि उत्पादन गर्ने उद्योगको क्षमता उपयोग बढेको छ ।

तर, जीआई पाइप, कच्चा छाला, वनस्पती घिउ, चुरोट, इँटा, जीआई तार, फलामको छड, पत्ती तथा सामान, चप्पल, गहुँको पिठो, प्रशोधित चिया, प्रशोधित दूध, कागज, बिजुलीका तार र केबल, घरेलु धातुका सामान आदि उत्पादन गर्ने उद्योगको क्षमता उपयोग घटेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘प्रदेशगत रूपमा हेर्दा उद्योगको क्षमता उपयोग लुम्बिनीका उद्योगको सबैभन्दा बढी (५०.४४ प्रतिशत) र सुदूरपश्चिमको सबैभन्दा कम (३०.८२ प्रतिशत) छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘गएको ६ वर्षमा मधेश, बागमती, लुम्बिनी र कर्णालीको उद्योगको औसत क्षमता उपयोग बढेको छ । कोशी, गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशको उद्योगको औसत क्षमता उपयोग घटेको छ ।’

उद्योगको नयाँ दर्ता घटेसँगै यस वर्षको पहिलो ६ महिनामा औद्योगिक कर्जाको वृद्धिदर पनि घटेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार गएको ६ महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले औद्योगिक क्षेत्रमा प्र्रवाह गरेको कर्जाको वृद्धिदर ७.९९ प्रतिशत छ । यससँगै औद्योगिक क्षेत्रमा प्रवाह भएको कुल ऋण १७ खर्ब ७८ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ पुगेको छ । गत वर्षको पहिलो ६ महिनामा औद्योगिक कर्जा विस्तार १७.६६ प्रतिशतले बढेको थियो । 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कुल कर्जामध्ये औद्योगिक क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको अंश ३०.८२ प्रतिशत छ । ‘औद्योगिक कर्जामध्ये खानीसम्बन्धी उद्योगमा ०.६७, कृषि, वन तथा पेय पदार्थसम्बन्धी उद्योगमा २०.६४, गैर–खाद्यवस्तु उत्पादनसम्बन्धी उद्योगमा ३५.६७, निर्माणसम्बन्धी उद्योगमा १२.२६, विद्युत्, ग्यास तथा पानीसम्बन्धी उद्योगमा २६.६२ र धातुका उत्पादन, मेसिनरी तथा इलेक्ट्रोनिकसम्बन्धी उद्योगमा ४.१४ प्रतिशत कर्जा प्रवाह भएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । 

उद्योगमा लगानीकर्ताको आकर्षण बढाउन सरकारले औद्योगिक पूर्वाधार निर्माणलाई तीव्रता दिनुपर्ने, औद्योगिक उत्पादन एवं उत्पादकत्व वृद्धि गर्नुपर्नेर्, कच्चा पदार्थको उचित प्रबन्ध गर्नुपर्ने, स्वदेशी उत्पादनको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि र निर्यातयोग्य वस्तुहरूको विविधीकरण गर्नुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनले दिएको छ । पर्याप्त पुँजीको कमी, उच्च उत्पादन लागत, प्रविधिगत पछौटेपन, पूर्ण क्षमता उपयोग, दक्ष जनशक्तिको विकास, जनशक्ति पलायनका साथै पर्यावरणमैत्री उद्योगहरूको व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्नुसमेत उद्योग क्षेत्रका समस्यामा रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।