काठमाडौँ — तत्कालीन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले २८ असार २०८१ मा आफू नेतृत्वको सरकार ढल्नुको एउटा कारणमा कुनै न कुनै रूपमा नेपाल धितोपत्र बोर्ड अध्यक्षलगायत नियुक्तिको विषय जोडिएको बताउने गरेका थिए । सोही विषयलाई त्यतिबेलाका अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले पनि उल्लेख गर्दै आएका छन् । 

पछिल्लो पटक पुनले कान्तिपुरसँगको कुराकानीमा पनि सोही विषय दोहोर्‍याए । उनले भने, ‘विगतमा धितोपत्र बोर्डमा स्वार्थ समूहकै मान्छेलाई नियुक्त गर्न दबाब आएको थियो । हामीले त्यसलाई रोक्न खोज्दा सरकार ढल्यो । त्यतिबेला स्वार्थ समूहको प्रभाव रोक्न निकै प्रयास गरेका थियौं, तर सकेनौं । त्यही कारण हामी सरकारबाट बाहिरिनुपर्‍यो ।’ 

आफूहरू बाहिरिएपछिको सरकारले स्वार्थ समूहकै मान्छेलाई बोर्ड अध्यक्ष नियुक्त गरेको पुनको दाबी छ । बोर्डमा अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया त्यति बेला निकै गिजोलिएको थियो । त्यो रोग कतै वालेन्द्र शाह नेतृत्वको वर्तमान सरकारमा पनि सरेको हो कि भन्ने उनको आशंका छ । यस पटक तीन जना सिफारिस भएको तीन साता बितिसक्दा पनि बोर्ड अध्यक्ष नियुक्ति भएको छैन ।

बोर्डमा अध्यक्ष नियुक्ति नहुँदा धेरै काम रोकिएको सरोकारवाला बताउँछन् । अहिले पनि एक सयभन्दा बढी कम्पनी प्राथमिक सेयर निष्कासन (आईपीओ) को पर्खाइमा छन् । बजारमा चलखेल बढ्ने जोखिम उत्तिकै छ । ‘अध्यक्ष नहुँदा नियमन र सुपरिवेक्षण कमजोर हुन्छ । जसका कारण बजारमा स्वार्थ समूहको हालीमुहाली बढ्छ,’ पुनले थपे, ‘यस्तो अवस्थामा असल मान्छेले स्वच्छ प्रतिस्पर्धा गर्न पाउँदैन । बजारप्रति नागरिकले विश्वास पनि गुमाउँछ ।’ 

दुई महिनायता रिक्त बोर्डको अध्यक्ष छनोट अन्तिम चरणमा पुगे पनि सरकारले नियुक्ति टुंग्याउन सकेको छैन । गत ४ वैशाखमा तत्कालीन अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठले राजीनामा दिएपछि उक्त पद रिक्त छ । अध्यक्ष रिक्त रहेका बेला अर्थ मन्त्रालयबाट सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने सहसचिवले अध्यक्षको जिम्मेवारी लिने व्यवस्था धितोपत्र ऐनमा छ । 

सोहीअनुसार अर्थ मन्त्रालयबाट बोर्डमा प्रतिनिधित्व गर्ने सहसचिव उत्तरकुमार खत्रीले अध्यक्ष पद सम्हालेका छन् । तर बोर्डमा गएको दुई महिनामा दुई पटक मात्र सञ्चालक समितिको बैठक बसेको छ । ‘मुस्किलले दुई पटक बोर्ड बैठक बसेको छ । अध्यक्ष नहुँदा नियमन तथा सुपरभिजन पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन, आईपीओलगायत सबै प्रकारका सेयर निष्कासनको अनुमतिमात्र होइन, बोर्डको आन्तरिक सरुवा, जिम्मेवारी हेरफेर, उजुरी सुनुवाइ तथा कारबाहीलगायत काम ठप्प छन्,’ बोर्ड स्रोतले भन्यो, ‘कर्मचारीहरू अध्यक्ष नियुक्ति पर्खिबसेका छन् ।’ 

अहिले १ सय ४ कम्पनीले ६९ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बराबरको ४७ करोड २८ लाख ९४ हजार १ सय ६३ कित्ता आईपीओका लागि बोर्डमा आवेदन दिएका छन् । प्रक्रियामा रहेका हकप्रद सेयर, बोनस सेयर, ऋणपत्र निष्कासनलगायत अन्य समूह पनि जोड्दा यो संख्या निकै बढी हुन आउँछ । 

यद्यपि अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालेका अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव खत्रीले बोर्डमा दैनिक प्रशासनिक काम नरोकिएको दाबी गरे । ‘अहिले मैले नै हेरिरहेको छु । दैनिक प्रशासनिक र तत्कालै नगरी नहुने काम रोकिएका छैनन्,’ उनले भने, ‘अध्यक्ष आएर गर्नुपर्ने काम भने हुन सकेका छैनन् ।’ 

सिफारिस भएका तीन जनामध्येबाटै सरकारले छिट्टै अध्यक्ष नियुक्त गर्ने पनि खत्रीको भनाइ छ । पछिल्लो समय सरकारले बोर्ड अध्यक्षमा सिफारिस प्रक्रिया नै रद्द गर्ने चर्चा पनि छ । तर खत्री भन्छन्, ‘मैले जानकारी पाएसम्म हाल सिफारिस भएकामध्येबाटै एक जनालाई सरकारले छिट्टै अध्यक्ष नियुक्त गर्छ, प्रक्रिया रद्द हुँदैन ।’ 

पछिल्ला वर्षमा बोर्ड अध्यक्ष नियुक्तिमा जहिल्यै पनि किचलो हुने गरेको छ । यसअघि सन्तोषनारायण श्रेष्ठलाई अध्यक्ष नियुक्त गर्नुअघि करिब ११ महिना बोर्ड अध्यक्षविहीन बनेको थियो । तत्कालीन अध्यक्ष रमेशकुमार हमालको कार्यकाल सकिएपछि २१ पुस २०८० देखि बोर्ड नेतृत्वविहीन थियो । सरकारले १० मंसिर २०८१ मा मात्र श्रेष्ठलाई नियुक्त गरेको थियो । 

यस पटक वैशाख पहिलो साता अध्यक्ष रिक्त भएपछि सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष गुणाकर भट्टको संयोजकत्वमा अध्यक्ष सिफारिस समिति गठन गर्‍यो । अर्थसचिव घनश्याम उपाध्याय सदस्य र पूर्वबैंकर भुवन दाहाल विज्ञ सदस्य रहेको उक्त समितिले १५ जेठमा अध्यक्षका लागि आवेदन खुलायो । 

बोर्ड अध्यक्षका लागि ४७ जना प्रत्याशीले आवेदन दिए । आफ्नो नातेदारभित्रबाट पनि अध्यक्ष प्रत्याशीमा आवेदन परेपछि स्वार्थ बाझिने भन्दै संयोजक भट्टले छनोट समिति संयोजकबाट राजीनामा दिए । त्यसपछि सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य सञ्जय आचार्यलाई संयोजक नियुक्त गर्‍यो । त्यसपछि समितिले नवराज अधिकारी, विनयदेव आचार्य, मुकुन्दकुमार क्षेत्री र गोपाल भट्टलाई ‘सर्टलिस्ट’ गर्‍यो । 

‘सर्टलिस्ट’मा छानिएकामध्ये समितिले ८ जेठमा तीन जना सिफारिस गरेको थियो । तर शनिबारसम्म सरकारले अध्यक्ष नियुक्त गर्न सकेको छैन । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरेर सुशासन कायम गर्ने नारा लिएर निर्वाचनमा गएको र दुईतिहाइ निकटको सरकारले पनि अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रियामा ढिलाइ गर्नुले आशंका उब्जाएको जानकार बताउँछन् । 

नेपालमा धेरै संस्थान तथा संरचनामा सुधार अत्यावश्यक रहेको र त्यो रोगबाट बोर्ड पनि अछुत नरहेकाले त्यसको असर अध्यक्ष नियुक्तिमा परेको पूर्वअर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतको भनाइ छ । ‘धितोपत्र बोर्डको कार्यक्षेत्रभित्र कम्पनीहरूको सेयर निष्कासन प्रक्रिया, लाइसेन्स वितरणलगायत धेरै काम गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यहाँ आफ्नो मान्छे नियुक्ति गर्न सके लाभ लिन सकिने भएकाले अध्यक्षमा धेरैको चासो रहेको हुन सक्छ ।’ 

विगतका कमीकमजोरी सुधार गर्छु भनेर आएको नयाँ सरकारले पनि अपेक्षित रूपमा काम गर्न नसकेको पूर्वअर्थमन्त्री महतको टिप्पणी छ । ‘पारदर्शी र फास्ट ट्र्याकमै काम गर्छु भनेको नयाँ सरकारले नियुक्तिमा धेरै ढिलाइ गर्नु राम्रो होइन,’ उनले भने, ‘संस्थागत सुधार धेरै ठाउँमा गर्नुपर्नेछ, समस्या धेरै छन् ।’ 

यद्यपि आफू अर्थमन्त्री हुँदा धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष रिक्त नभएकाले त्यहाँको नियुक्ति प्रक्रियाबारे धेरै जानकार नरहेको उनले जनाए । पछिल्लो समय बिचौलियाको प्रवेश, सरकारको कम प्राथमिकता र नेतृत्वद्वारा इमानदारीमा सम्झौता हुन थालेपछि नेपाल धितोपत्र बोर्डको सुशासनमा समस्या देखिन थालेको पूर्वअध्यक्ष रेवतबहादुर कार्कीले बताए । ‘स्वार्थ समूहको प्रभावकै कारण नेतृत्व छनोटमा योग्यता र अनुभव नपुगेका व्यक्ति अध्यक्षमा नियुक्त हुन पुगे भने योग्यता पुगेकामा पनि इमानदारी भएन,’ उनले भने, ‘मुख्य नियामक निकाय सरकारले पनि स्वार्थ समूहको प्रभावमा परेर गलत हिसाबले काम गर्न थालेपछि समस्या देखिन थालेको हो ।’ आफू बोर्डमा अध्यक्ष रहँदासम्म पुँजीबजार सुधारका लागि निकै ठूला काम भएको कार्कीको दाबी छ ।