प्रसारणलाइन निर्माणमा नेपालका निजी क्षेत्रभन्दा भारतीय कम्पनीको आकर्षण

काठमाडौँ — नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पहिलोपटक प्रसारण क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने गरी आह्वान गरेको आशयपत्रमा १८ वटा स्वदेशी तथा विदेशी कम्पनी र संयुक्त उपक्रमहरूले आवेदन दिएका छन् । प्राधिकरणले दरमा आधारित प्रतिस्पर्धी बोलपत्र संरचनाअन्तर्गत 'निर्माण,सञ्चालन र हस्तान्तरण' (बुट) मोडलमा ४ वटा मुख्य प्रसारणलाइन आयोजना निर्माणका लागि आशयपत्र माग गरेको थियो ।

सुनसरी, संखुवासभा, धनकुटा र भोजपुरमा निर्माण हुने ४०० केभी शीतलपाटी (अरुणहब)-इनरुवा (प्रसारणलाइन-१) ९५ किलोमिटर लामो यस प्रसारणलाइनमा २४३ वटा टावर रहनेछन् । यसको सर्भे सकिसकेको छ भने क्षमता ४ हजार ४ सय मेगावाट बिजुली आपूर्ति गर्नेछ ।

सोलुखुम्बु, ओखलढुंगा, रामेछाप, दोलखा, सिन्धुली र धनुषा समेट्ने ४०० केभी तिङ्ला-न्यू खिम्ती-सुनकोशी-ढल्केबर (प्रसारणलाइन-२) १३३.९९ किलोमिटर लामो हुनेछ र ३८५ वटा टावर निर्माण गरिनेछन् । यसको सर्भे र प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण सकिएको छ भने क्षमता ४ हजार ८० मेगावाट प्रवाह गर्ने रहेको छ ।

म्याग्दी र बागलुङमा निर्माण हुने १३२ केभी डाँडाखेत-बुर्तिबाङ (प्रसारणलाइन-३) प्रसारणलाइन ३३ किलोमिटर लामो यो डबल सर्किट लाइनको क्षमता २५० मेगावाट छ र हाल सर्भे प्रक्रियामा छ । १३२ केभी रिडि-तम्घास (प्रसारणलाइन-४) पाल्पा र गुल्मीमा निर्माण हुनेछ । करिब २८ किलोमिटर लामो यो डबल सर्किट लाइन पनि हाल सर्भे प्रक्रियामै रहेको छ ।

विभिन्न ४ वटा प्रसारणलाइन (प्रसारणलाइन-१ देखि प्रसारणलाइन-४) का लागि नेपाल, भारत, चीन र अमेरिकाका कम्पनीहरूले एक्लाएक्लै वा संयुक्त उपक्रम बनाएर इच्छा देखाएका छन् । चारवटै प्रसारणलाइन (प्रसारणलाइन-१, प्रसारणलाइन-२, प्रसारणलाइन-३ र प्रसारणलाइन-४) निर्माणका लागि चीनको टीबीईए कम्पनी लिमिटेड, चाइना नेसनल मेसिनरी इम्पोर्ट एन्ड एक्सपोर्ट कर्पोरेसन तथा भारतको रेसोनिया लिमिटेड र मेघा इन्जिनियरिङ एन्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेडले आवेदन दिएका छन् ।

भारतको पावर ग्रिड कर्पोरेसन अफ इन्डिया लिमिटेडले प्रसारणलाइन-१, प्रसारणलाइन-२ र प्रसारणलाइन-३ मा र अशोका बिल्डकन लिमिटेडले प्रसारणलाइन-१ र प्रसारणलाइन-२ मा आवेदन दिएका छन् । यस्तै, टेक्नो- इन्टरप्राइजेन/रौसिना उद्योग/आनन्द सोलार भारत, प्याराडाइज बिल्डर्स/एप्लाइड इन्जिनियरिङ नेपाल/एब्सोल्युट प्रोजेक्ट्स इन्डिया र नेपालको सिग्मा कन तथा हुलास स्टिल इन्डस्ट्रिज लिमिटेडले प्रसारणलाइन-१, प्रसारणलाइन-३ र प्रसारणलाइन-४ का लागि आवेदन दिएका छन् । के एन्ड ए ईपीसी– के एन्ड ए इन्जिनियरिङ - कोस्मिक संयुक्त उपक्रम (अमेरिका/नेपाल), भिभियना पावर टेक (भारत) र युनिभर्सल–माउन्टेन कन्सोर्टियम (नेपाल) ले प्रसारणलाइन-३ र प्रसारणलाइन-४ का लागि इच्छा देखाएका छन् ।

नेपालकै बलेफी हाइड्रोपावर/लिटमस केबल/शर्मा एन्ड कम्पनीले प्रसारणलाइन-३ का लागि तथा शर्मा एण्ड कम्पनी/बलेफी/लिटमस/हुलास स्टिलको संयुक्त उपक्रमले प्रसारणलाइन-२ का लागि मात्र आवेदन दिएका छन् । यसैगरी पावर ट्रान्समिसन कम्पनी नेपाल, हाई हिमालय हाइड्रो कन्स्ट्रक्सन, शिवश्री–डाँफे संयुक्त उपक्रम र बलेफी हाइड्रोपावर/शर्मा एन्ड कम्पनी/लिटमस केबल/जेड इन्फ्रा संयुक्त उपक्रमले प्रसारणलाइन-४ का लागि मात्र आवेदन बुझाएका छन् ।

प्रसारणलाइन निर्माणका लागि पहिलो पटक निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउन आशय माग गरिए पनि भारतीय कम्पनीहरूक‍ चासो बढि देखिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता राजन ढकालले बताए । 'निजी क्षेत्रले प्रसारणलाइनमा सहभागिता गराउन माग गरे पनि खासै चासो देखिएन,' उनले भने, 'नेपालभन्दा भारतीय कम्पनीको बढी चासो देखिन्छ । '

निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्नकै लागि बिजुली प्रवाहको जोखिम प्राधिकरणले नै लिएर आसयपत्र माग गरिएको उनले जनाए । 'अहिले दुई हजार मेगावाट क्षमता प्रसारण्लाइन बनाउँला । कुन जलविद्युत् आयोजना कुन वर्ष आउला, थाहा हुदैन,' उनले भने, 'अहिले लगानी गर्न जोखिम हुन्छ । तर २ हजार मेगावाटको लाइन बनाउने, त्यसको पुँजीगत लागत, लगानीलगायत राखेर ट्यारिफ कोड गरे भनेपछि त उनीहरुलाई जोखिम भएन । प्राधिकरणले पैसा तिर्न सक्छ सक्दैन भन्ने एउटा जोखिम होला ।'
तोकिएको प्रसारणलाइन निर्माण गरेर दिने भएकाले त्यसबाट क्षमता अनुसार बिजुली प्रवाह भए/भएन जोखिम कम्पनीले उठाउनु नपर्ने समेत उनको भनाइ छ । आशयपत्रअनुसार पहिलो चरणमा १८ वटै आवेदक मूल्यांकन गरी सर्ट लिस्ट ( संक्षिप्त सूची) सार्वजनिक गरिनेछ । सर्ट लिस्टमा परेका कम्पनीलाई मात्र विस्तृत प्रस्ताव माग (आरएफपी) गरिनेछ। आरएफपीमा सेवा प्रवाहका लागि आफूले लिने 'प्रसारण सेवा शुल्क' लगायतको विस्तृत दर प्रस्ताव गर्नुपर्नेछ ।

छानिएको निजी कम्पनी (प्रसारण सेवा प्रदायक- टीएसपी) ले आयोजनाको सर्भे, विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन, लगानी जुटाउने, जग्गा प्राप्ति र मुआब्जा वितरण, वन तथा वातावरणीय स्वीकृति लिने, निर्माण गर्ने र सञ्चालन गर्ने लगायतका सम्पूर्ण काम र जोखिम आफैं बेहोर्नुपर्नेछ।

प्राधिकरणले आफूसँग भएको सर्भे वा प्रसारण अनुमतिपत्र सफल बोलपत्रदाता वा उसले स्थापना गरेको विशेष उद्देश्यीय कम्पनी (एसपीभी) को नाममा हस्तान्तरण गर्न सरकारी निकायसँग अनुमति माग्नेछ र सम्झौताबमोजिम आवश्यक सहजीकरण गर्नेछ।

निजी कम्पनीले प्रसारण सेवा सम्झौता (टीएसए) मा तोकिएको निश्चित समयभित्रै आयोजनाको डिजाइन, वित्तीय व्यवस्थापन, निर्माण र परीक्षण (कमिसनिङ) को काम सम्पन्न गरिसक्नुपर्नेछ। आयोजनाको व्यावसायिक सञ्चालन सुरु भएको मिति बाट निजी कम्पनीले प्रचलित कानुन र टीएसएको पालना गर्दै २० वर्षसम्म यसको सञ्चालन तथा मर्मतसम्भार गर्नुपर्नेछ ।

सम्झौतामा तोकिएको २० वर्षको सञ्चालन अवधि सकिएपछि निजी कम्पनीले उक्त प्रसारणलाइन र सम्बद्ध संरचनाहरू चालू अवस्थामै प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्नेछ । यस्ता सर्तहरूका कारण निजी क्षेत्र आकर्षित हुन नसकेको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल इप्पानका निवर्तमान अध्यक्ष गणेश कार्कीले बताए । 'प्रसारणलाईनका लागि आशय माग गर्दा धेरै कन्डिसनहरू राखेका छन्,' उनले भने, 'ती सर्तहरूलाई सुधार गर्नु पर्छ । अनि निजी क्षेत्र पनि आकर्षित हुन्छन ।'