काठमाडौँ — नेपालले १ असार अर्थात् १५ जुनदेखि बंगलादेशलाई ४० मेगावाट मात्रै बिजुली बिक्री गर्ने भएको छ । भारतले स्वीकृति नदिँदा बंगलादेशमा थप २० मेगावाट बिजुली निर्यात नहुने भएको हो । भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण (सीईए) को स्वीकृति, नेपाल–भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समिति (जेएससी) को निर्णय र संशोधित वा नयाँ त्रिपक्षीय सम्झौता गर्नुपर्ने ऊर्जा अधिकारी बताउँछन् । प्रसारणलाइनको क्षमता नभएको भन्दै सीईएले स्वीकृति दिएको छैन भने अन्य प्रक्रिया पूरा हुन सकेको छैन ।

नेपालले वर्षायाममा आन्तरिक खपतपछि बाँकी हुने बिजुली भारत र बंगलादेशमा निर्यात गर्दै आएको छ । हिउँदयाममा भने आन्तरिक माग धान्न भारतबाटै बिजुली आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ । ११ मंसिर २०८२ मा ढाकामा भएको नेपाल–बंगलादेश ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समिति (जेएससी) बैठकले हालको ४० मेगावाट सम्झौताअनुसार थप २० मेगावाट बिजुली निर्यात गर्ने सहमति गरेको थियो । त्यसअनुसार आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने समझदारी पनि भएको थियो ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले थप २० मेगावाट निर्यातका लागि एनटीपीसी विद्युत् व्यापार निगम लिमिटेड भारत (एनभीभीएन) लाई औपचारिक अनुरोध पठाइसकेको छ । भारत–बंगलादेश प्रसारणलाइनको क्षमता एक हजार मेगावाट रहेकाले थप २० मेगावाट निर्यात गर्न नसकिने भन्दै पत्र पठाइएको प्राधिकरणका विद्युत् व्यापार विभागका निर्देशक थर्कबहादुर थापाले बताए । 

‘यसपालि ४० मेगावाट मात्रै बिजुली बंगलादेश निर्यात हुन्छ । पहिला ४० मेगावाटको निर्यात गरे जस्तै थप २० मेगावाटका लागि त्रिपक्षीय सम्झौता पनि भइसकेको छैन, यसका बाबजुद थप २० मेगावाट निर्यातका लागि भारतको सीईएमा एनभीभीएनमार्फत प्रक्रिया अघि बढाएका थियौं,’ उनले भने, ‘तर प्रसारणलाइनको क्षमताले थप २० मेगावाट नसकिने भन्ने आयो ।’

नेपालमा बस्ने आगामी ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समिति (जेएससी) र सहसचिवस्तरीय संयुक्त कार्यदल (जेडब्लूजी) बैठकले पनि थप २० मेगावाट बिजुली बंगलादेशलाई बिक्री गर्नेबारे आवश्यक निर्णय लिनुपर्नेछ । तर हालसम्म उक्त बैठक तय भएको छैन । यसअघि बंगलादेशलाई ४० मेगावाट बिजुली निर्यातका लागि त्रिपक्षीय सम्झौता गर्दासमेत नेपाल–भारत जेएससी बैठकले निर्णय गरेको थियो । 

२० पुस २०८० मा बसेको जेएससी बैठकले भारतको प्रसारण प्रणाली प्रयोग गर्दै नेपालबाट ४० मेगावाट बिजुली बंगलादेश निर्यात गर्न भारतको विद्युत् आयात–निर्यात निर्देशिकाबमोजिम प्राधिकरण, एनभीभीएन र बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्ड (बीपीडीबी) बीच छिट्टै त्रिपक्षीय सम्झौता गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिएको थियो ।

१६ असोज २०८१ मा नेपाल र बंगलादेशबीचको जेएससी बैठक बसेर त्रिपक्षीय सम्झौता गर्ने सहमति दिइएको थियो । त्यसको भोलिपल्ट १७ असोज २०८१ मा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, बंगलादेशको बीपीडीबी र भारतको एनभीभीएनबीच त्रिपक्षीय सम्झौता भएको थियो । सोही सम्झौताअनुसार हरेक वर्ष १५ जुनदेखि १५ नोभेम्बर १५ सम्म ४० मेगावाट बिजुली निर्यात भइरहेको छ । अब थप २० मेगावाटका लागि पनि नेपाल–भारत जेएससीमा छलफल गरी आवश्यक निर्णय हुनेछ । भारतको सीईएले स्वीकृति दिएपछि नयाँ त्रिपक्षीय सम्झौता हुनेछ । हालको ४० मेगावाटलाई बढाएर ६० मेगावाट पुर्‍याइनेछ भने अन्य व्यवस्था पुरानै रहने प्राधिकरणले जनाएको छ ।

नेपालले पहिलो पटक ३० कात्तिक २०८१ मा बंगलादेशमा १२ घण्टाका लागि बिजुली निर्यात गरेको थियो । नेपालको बिजुली ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ४०० केभी प्रसारण लाइन हुँदै भारत पुग्छ । त्यहाँबाट बेहरामपुर–भेडामारा ४०० केभी लाइनमार्फत बंगलादेश पुर्‍याइन्छ । अहिले निर्यातका लागि स्वीकृत ४० मेगावाट बिजुली त्रिशूली र चिलिमे जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादन भइरहेको छ । यी आयोजनाले भारत निर्यातको स्वीकृति पनि पाइसकेका छन् । त्यसकारण स्वीकृति पाएपछि पनि बंगलादेश निर्यात गर्न प्रयोग हुने २० मेगावाटका लागि आयोजनाहरूले भारतबाट अलग्गै अनुमति लिनुपर्नेछ । त्यसपछि मात्रै वास्तविक निर्यात सुरु हुनेछ ।

नेपालले बंगलादेशलाई प्रतियुनिट ६.४० अमेरिकी सेन्ट दरमा बिजुली बिक्री गर्दै आएको छ । थप २० मेगावाट पनि यही दरमा बिक्री हुने प्राधिकरणले बताएको छ । हालसम्म नेपालले भारत र बंगलादेशमा गरी १ हजार १ सय ६५ मेगावाट विद्युत् निर्यातको स्वीकृति पाइसकेको छ । बिजुली भारतीय ऊर्जा एक्सचेन्ज (आईएक्स) को ‘डे अहेड’ र ‘रियल टाइम मार्केट’ मा प्रतिस्पर्धी दरमा बिक्री हुँदै आएको छ । नेपालले एनभीभीएनसँगको मध्यकालीन सम्झौताअनुसार पनि बिजुली बेचिरहेको छ ।