'अब निर्माणमा नजाने र आयोजना मात्रै होल्ड गरेर बस्ने प्रवृत्तिलाई सहन गरिने छैन,' उनले भने ।
काठमाडौँ — ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले निर्माण कार्य अघि नबढाई विभिन्न बहानाबाजी गर्ने प्रवृत्तिप्रति सरकार अब कठोर बन्ने बताएका छन् ।
इप्पानको २४ औं साधारण सभामामा ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठले सरकार वास्तविक लगानीकर्तालाई अवसर प्रदान गर्न प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै निजी क्षेत्रमैत्री नीति अवलम्बन गरिए पनि सुशासनका विषयमा कडाइ गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताए ।
उनले निर्माणमा नगई आयोजना ओगटेर बस्ने तथा विभिन्न बहाना बनाउने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न सरकारले आवश्यक कदम चाल्ने स्पष्ट पारे । 'अब निर्माणमा नजाने र आयोजना मात्रै होल्ड गरेर बस्ने प्रवृत्तिलाई सहन गरिने छैन,' उनले भने ।
मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार यस कदमले ऊर्जा क्षेत्रमा देखिएको ‘लाइसेन्स राज’ अन्त्य गर्न तथा आयोजना कब्जा गरेर राख्ने प्रवृत्तिमा नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्नेछ । उनले सरकारको उद्देश्य वास्तविक लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्दै आयोजना कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिनु रहेको बताए ।
उनले ऊर्जा व्यापार र प्रसारणलाइनमा निजी क्षेत्रको सहभागिताका लागि सरकारले मार्गप्रशस्त गरिसकेको, सबस्टेसन निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको तथा ऊर्जा व्यापारमा उदारीकरणको नीति अवलम्बन गरेको जानकारी दिए ।
साथै, जलाशययुक्त आयोजनामा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने र जलविद्युत् क्षेत्रमा स्थिर ब्याजदरमा कर्जा प्रवाहको व्यवस्था मिलाउने तयारी भइरहेको पनि उनले बताए ।
