काठमाडौँ — कीर्तिपुरस्थित ल्याबोरोटरी माध्यमिक विद्यालयकी शिक्षिका सीता ज्ञवाली जन्मजात पूर्ण दृष्टिविहीन हुन् । तर पढ्न–लेख्न सबै सक्छिन् । आफ्नो काममा उनलाई कुनै सहारा चाहिँदैन । विद्यालयमा उनी आत्मविश्वासका साथ पढाउँछिन्, मोबाइल चलाउँछिन्, डिजिटल सामग्री प्रयोग गर्छिन् । सबै कुरामा आत्मनिर्भर उनलाई जब बैंकमा काम पर्छ, त्यतिबेला भने उनी छिमेकी, साथीभाइ र आफन्त खोज्न थाल्छिन् । 

किनभने बैंकमा पैसा निकाल्न ल्याप्चे लगाउन र फाराम भर्न लगाइन्छ । पैसाको कारोबार गर्दा अरूलाई लैजानुपर्ने बाध्यताले आर्थिक गोपनीयता नहुने बताउँदै उनले भनिन्, ‘आफ्नो खाता रकममा त गोपनीयता हुन्छ नि ! कति पैसा छ, कति निकाल्ने होला, सबै अरूलाई भन्नुपर्छ । यसले त मेरो कारोबार अरूले पनि थाहा पाउँछन् ।’

तीन महिनाअघि एक बैंकमा खाता खोल्न पुगेकी उनले अर्को पनि तीतो अनुभव साटिन् । खातामा कति पैसा आउँछ, कति जान्छ भन्ने थाहा पाउन बैंकका कर्मचारीलाई एसएमएस सुविधा दिन अनुरोध गरिन् । कर्मचारीले खाताको दुरुपयोग हुन सक्छ, पैसा हराउन सक्छ भन्दै उनलाई फर्काए । बैंक खाता वा पैसा दुरुपयोग भए आफू नै जिम्मेवार हुने भने पनि कर्मचारीले नमानेको उनले सुनाइन् । 

मौखिक अनुरोध नमानेपछि उनी गत वैशाखमा लिखित निवेदन लिएर पुनः बैंक पुगिन् । निवेदन दिएको एक महिनापछि मात्रै एसएमएस सुविधा पाइन् । बैंकमा समयमा एसएमएस सुविधासम्म नपाएको गुनासो गर्दै उनले भनिन्, ‘आफ्नो कारोबार थाहा पाउने हरेक खातावालाको अधिकार हो । त्यति पनि बैंकले तीन महिनापछि दियो ।’ 

खाता खोल्नेदेखि कारोबार गर्दासम्म साइन गर्न नसक्ने भन्दै बैंकले ल्याप्चे लगाउनु स्वाभाविक भए पनि अहिलेका दृष्टिविहीन शिक्षित र प्रविधिसँग अभ्यस्त भएकाले मोबाइल बैंकिङ, एसएमएस सुविधा तथा कारोबार आफैं गर्न पाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । स्नातकोत्तर अध्ययन गरेकी उनी बैंकिङ कारोबार गर्न सक्षम रहेको बताउँछिन् । भन्छिन्, ‘अहिलेका दृष्टिविहीन आफ्नो काम आफैं गर्न सक्छन् । बैंकको काम पनि आफैं गर्न पाउनुपर्छ । आफ्नो कमाइको पैसा निकाल्न र खर्च गर्न अरूलाई खोज्न वा भन्न नपरोस् ।’

सुनाइसम्बन्धी अपांगता भएका प्रज्वल सुवेदीको अनुभव पनि उस्तै छ । उनले मोबाइल बैंकिङ ‘लक्ड’ भएर बैंक पुग्दा सञ्चारमा समस्या भएको बताए । त्यसका लागि कुन शाखामा जाने भन्नेबारे कुनै दृश्य संकेत, साइनबोर्ड वा स्क्रिन नभएको उनले गुनासो गरे । कर्मचारीलाई समस्या बुझाउन खोजे तर कर्मचारीले बुझेनन् । फोनमा फोटो देखाएपछि मात्रै कर्मचारीले उनको समस्या बुझे । उनले आफ्नो अनुभवलाई ह्वाट्सएप म्यासेजमार्फत सुनाउँदै भने, ‘मेरो मोबाइल एप बिग्रियो भनेर कर्मचारीलाई बुझाउन धेरै समय लाग्यो, हाम्रो भाषा बुझ्ने कोही हुँदैनन् ।’ चेक बनाउन पुग्दा पनि उस्तै समस्या भोगेको उनले बताए । राष्ट्रिय बहिरा महासंघमा फाइनान्स विभागमा कार्यरत उनी ई–सेवा, खल्तीदेखि फोनपे चलाउँछन् । स्नातक अध्ययन गरेका उनी समस्या आउँदा बैंकमा इमेल गर्छन् तर समयमा जवाफ आउँदैन । बैंकले फोन गर्छ तर उनी कुरा गर्न सक्दैनन् । त्यसैले परिवार र साथीहरूको सहयोग लिनुपर्छ । बैंकहरूले सुन्न नसक्ने व्यक्तिका लागि एसएमएस र इमेलमार्फत सेवा प्रदान गरे सहज हुने उनको बुझाइ छ । 

‘हामीलाई इमेल र एसएमएसमार्फत बैंकले सहज बनाइदिए हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘जसले गर्दा हामीलाई ऋण, ब्याज, फिक्स्ड डिपोजिट र अन्य बैंकिङ सेवाबारे पनि अरूको सहयोगबिना सिधै बैंकसँग कुरा गर्न सक्छौं । सांकेतिक भाषा दोभाषे जस्ता विकल्प भए अरूमाथि निर्भर हुन पर्दैनथ्यो ।’

नेपाल राष्ट्र बैंकले हालसालै ‘एकीकृत निर्देशन, २०८२’ मा संशोधन गर्दै सरल बैंकिङसम्बन्धी व्यवस्थामा इजाजत प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई ज्येष्ठ नागरिक र अपांगतामैत्री सेवा विस्तार गर्न निर्देशन जारी गरेको छ । निर्देशनअनुसार बैंकहरूले दृष्टिविहीन, अपांगता भएका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवाग्राहीलाई सहज रूपमा बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराउन विशेष व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । निर्देशिकाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा एक शाखालाई अपांगतामैत्री बनाउनुपर्ने र त्यस्ता शाखामा र्‍याम्प, ब्रेल साइन, कन्ट्रोल बटन तथा अडियो सपोर्टसहितको एटीएम बुथको व्यवस्था गर्नुपर्छ । 

राष्ट्र बैंकले विगतमा पनि ज्येष्ठ नागरिक र अपांगतामैत्री वित्तीय सेवा सञ्चालन गर्न निर्देशन जारी गर्दै आए पनि हालै संशोधित निर्देशिकामा दृष्टिविहीनलाई पनि बैंकिङ पहुँच पुर्‍याउन ब्रेल साइन, कन्ट्रोल बटन र अडियो सपोर्ट राख्नुपर्ने नयाँ व्यवस्था गरेको हो । 

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार अपांगताको जनसंख्या २.२ प्रतिशत छ । बैंकिङ सेवा विस्तार हुँदै गए पनि बैंकका भवन, एटीएम बुथ, डिजिटल सेवा र सेवा प्रवाह प्रणाली अझै धेरैजसो अपांगतामैत्री बन्न सकेका छैनन् । दृष्टिविहीन, श्रवण अपांगता भएका तथा ह्विलचेयर प्रयोग गर्ने सेवाग्राहीले बैंकिङ सेवा लिन विभिन्न अवरोध सामना गर्नुपरेको गुनासो गर्दै आएका छन् । यसअघि पनि पटक–पटक निर्देशिका जारी गरे तापनि कार्यान्वयन हुन नसकेको अधिकारकर्मीहरूले बताउँदै आएका छन् । राष्ट्र बैंकको पछिल्लो निर्देशन नयाँ विषयभन्दा पनि पुरानै व्यवस्थाको निरन्तरता भएको अपांगता अधिकारकर्मी तथा सञ्चारकर्मी गजेन्द्र बुढाथोकीले बताए । विगतमा दृष्टिविहीनलाई बैंकिङ पहुँचको अवस्था नरहेको र हाल संशोधित व्यवस्थाले दृष्टिविहीनलाई पनि लक्षित गरेको उनको भनाइ छ । कात्तिक २०७० देखि नै ज्येष्ठ नागरिक तथा शारीरिक अपांगता भएका (फरक किसिमले सक्षम) व्यक्तिहरूलाई विशेष प्राथमिकता दिई बैंकिङ सुविधा उपलब्ध गराउन अपांगतामैत्री काउन्टरको निर्देशन दिएको उनले जनाए । 

निर्देशिकाअनुसार २०७४ मै सनराइज बैंकको नक्सालस्थित मुख्य कार्यालयमा पहिलो अपांगमैत्री काउन्टर सञ्चालन गरिएको तर अहिले प्रयोगविहीन रहेको बताए । आफूले पछिल्लो समय मोबाइल बैंकिङबाटै सबै कारोबार गर्ने केवाईसी फाराम पनि मेलबाट पठाउने गरेको उनको भनाइ छ । ‘काम परे पनि बैंक जान सक्ने अवस्था छैन, तीन तलामाथि हुन्छन्, ह्विलचेयर जाँदैन, कसरी गएर काम गर्न सकिन्छ र ?’ बुढाथोकीले भने, ‘मोबाइल एप, डिजिटल बैंकिङ प्रणालीलाई पनि प्रयोगयोग्य बनाउने व्यवस्था सकारात्मक भए पनि कार्यान्वयन नगर्दा के–कस्तो दण्ड–सजाय हुन्छ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था नभएसम्म निर्देशिका कार्यान्वयन हुन सक्दैन ।’ 

कानुन र निर्देशिकामा ‘गर्नुपर्ने’ भनिए पनि नगरे के–कस्तो दण्ड–सजाय हुन्छ भन्ने प्रस्ट उल्लेख नहुँदा कार्यान्वयन प्रभावकारी नहुने गरेको बुढाथोकीले जनाए । ‘विपन्न क्षेत्र कर्जा निर्देशिकामा लगानी नगर्दा बैंकलाई दण्ड गरिए जस्तै अपांगतामैत्री सेवा कार्यान्वयन नगरे पनि कारबाहीको व्यवस्था हुनुपर्छ । अनि मात्रै यस्तो निर्देशिका कार्यान्वयनमा आउँछ,’ उनले भने, ‘बैंकहरूले भवन भाडामा रहेको बहाना बनाएर अपांगतामैत्री संरचना निर्माणमा चासो दिएका छैनन् । स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर बैंकहरूमा पहुँचयुक्त काउन्टर निर्माण गर्नुपर्छ । मालपोत र यातायात कार्यालयमा कर उठाउन छुट्टै काउन्टर हुन्छ, त्यसैगरी अपांगतामैत्री काउन्टर पनि अनिवार्य हुनुपर्छ ।’

अपांगता भएका व्यक्तिका लागि सरल र पहुँचयुक्त बैंकिङ सेवा विस्तार गर्ने व्यवस्था नीतिगत रूपमा काम हुँदै आएको नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेलको दाबी छ । विगतमा वित्तीय पहुँच नै सीमित रहेकाले बैंकहरूलाई अपांगतामैत्री पूर्वाधार निर्माण गर्न बाध्यकारी रूपमा अघि बढाउन सकिने अवस्था थिएन । बैंकहरूलाई अपांगतामैत्री बनाउन तत्काल निर्देशन दिने अवस्था नरहेको र कम्तीमा कुनै क्षेत्रमा रहेका बैंकहरूमध्ये एउटा शाखा र एउटा एटीएमलाई अपांगतामैत्री बनाउन निर्देशन दिइएको पौडेलले जनाए । पुराना भवन भत्काएर संरचना परिवर्तन गर्नु कठिन हुने भएकाले नयाँ निर्माण भइरहेका भवनहरूमा अपांगतामैत्री संरचना समावेश गर्न थालिएको र बैंकिङ प्रविधिमा पनि पहुँच विस्तार गर्ने प्रयास भइरहेको उनले बताए । 

प्रविधिको प्रयोग कति आवश्यक छ, लक्षित वर्गले कति उपयोग गर्न सक्छन् र त्यसका लागि लाग्ने खर्च कति व्यावहारिक हुन्छ भन्ने विषयमा अध्ययन आवश्यक रहेको पौडेलको भनाइ छ । ‘डिमान्ड कति छ, लक्षित वर्ग त्यसमा कति सक्षम छ, र खर्चको पक्ष कस्तो हुन्छ भन्ने पनि हेर्नुपर्छ । यस विषयमा अध्ययन, बैंक तथा सम्बन्धित निकायसँगको परामर्श र आवश्यक रायका आधारमा अगाडि बढाउने तयारी छ,’ उनले भने ।