काठमाडौँ — युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकसँग लिन पाइने सेवा शुल्क निर्धारण गर्न उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरेको छ । कार्यदललाई पाँच हप्ताभित्र सेवा शुल्क निर्धारण गरी सिफारिस गर्न जिम्मेवारी दिइएको छ ।

श्रममन्त्री रामजी यादवले जेठ २२ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख पिताम्बर घिमिरेको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय समिति गठन गरिएको हो । समिति सदस्यमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, केन्द्रीय तथ्यांक कार्यालय, चार्टड एकाउन्टेन्ट र आप्रवासन विज्ञ रहेका छन् । सदस्य सचिवमा वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन शाखाका उपसचिव रहेका छन् ।

कार्यदललाई गन्तव्य मुलुक तथा श्रमिकको प्रकृति, प्राप्त हुने मासिक आयसमेतको आधारमा सेवा शुल्क निर्धारण गर्न जिम्मेवारी दिइएको छ । युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री यादवले वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकको लागि कार्यान्वयनमा ल्याइएको फि भिसा र फ्रि टिकटको नीतिलाई समिक्षा गरी शुल्क निर्धारण गर्न तयार भएको बताएका  थिए ।

‘फ्रि भिसा फ्रि टिकटको शब्द नै गलत हो । यसको सट्टा मर्यादित भर्ना हुनु पर्छ । यसमा जिरो हुनुपर्ने हो । हामीले शून्य लागतलाई प्रोत्साहन गर्नैपर्छ । गाउँबाट मान्छे विदेशसम्म पुग्दा एक रुपैयाँ मात्रै खर्च भयो भने पनि त्यो मर्यादित भर्ना भएन,’ १९ जेठमा श्रम मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा उनले भनेका थिए, ‘फ्रि भिसा फ्रि टिकटको नीतिलाई समीक्षा गर्न हामी तयार अवस्थामा छौं । यसलाई कति तोक्ने ? कसरी तोक्ने भन्ने विषयमा छलफल गनुपर्छ । तोक्ने छौं । यसलाई वैज्ञानिक ढंगले समीक्षा गर्नु नै छ । यसमा सबै पक्षसग छलफल नै गर्ने हो ।’

बजेट भाषणमा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले ‘वैदेशिक रोजगारीमा जादा शून्य लागतलाई प्रोत्साहन गर्दै सेवा शुल्कलाई श्रमिकमैत्री बनाउने’ घोषणा गरेका थिए । उनले बिना धितो ऋण र किस्ताबन्दीमा रोजगारदाताबाट भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउने गरी वैदेशिक रोजगारीलाई मर्यादित, पारदर्शी र स्वचालित बनाउने बताए ।

श्रम मन्त्रालयले २०७२ ज्येष्ठ २६ गते खाडी र मलेसियामा श्रमिक पठाएबापत सेवा शुल्क १० हजार रुपैयाँ लिन पाउने नीति लिएको थियो । यो नीति अव्यवहारिक भन्दै वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुले पुनरावलोकन गरी वास्तविक लागत शुल्क निर्धारण गर्न माग गर्दै आइरहेका छन् । त्यसअघि मलेसिया र खाडी जाने नेपालीको सेवा शुल्क ७० हजार रुपैयाँ निर्धारण गरिएको थियो ।

‘जुन दिनमा राज्यले १० हजारको घोषणा गर्दै थियो । त्यही दिनमा हामी ताहाचल (विभाग)मा आन्दोलनमा थियौं । ११ वर्षदेखि हामीले १० हजार रुपैयाँमा पठाउन सक्तैनौं भनिरहेका छौं । हामीले १० हजारमा पठाएको छैनौं,’ १३ जेठमा नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी एकता समितिद्वारा बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष हरिबहादुर पाण्डेले भनेका थिए,‘त्यो भन्दा बढी पैसा उठाउन हामी बाध्य छौं । हामीले उठाएकै छौं । यसमा मोही माग्न जाने, ढुग्रो लुकाएर काम छैन । राज्यलाई यथार्थ कुरा भन्नुपर्छ । सात समुद्रपारि श्रमिकलाई १० हजार रुपैयाँमा पठाउन सक्तैन ।’