काठमाडौँ — उपत्यकामा मेट्रो रेलमार्ग निर्माण गर्न निश्चित रुट छानेर विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाउन सरकारले तत्परता देखाएको छ । त्यसका लागि रेल विभागअन्तर्गत रहेको मेट्रो रेल तथा मोनोरेल विकास आयोजनाले अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता छनोट गर्न भन्दै १ जेठमा सूचना आह्वान गरेको हो । समय १ असारसम्म छ । 

नारायणगोपाल चोकबाट चाबहिल, कोटेश्वर सातदोबाटो रत्नपार्क हुँदै पुनः नारायणगोपाल चोक जोड्ने गरी २७.५ किलोमिटर दूरीमा पहिलो चरणमा डीपीआर गर्ने गरी परामर्शदाता छनोट गर्न लागिएको रेल विभागका सूचना अधिकारी बोध भण्डारीले बताए । ‘अझै समय छ, कति कम्पनी प्रतिस्पर्धामा आउँछन्, त्यसपछि सर्ट लिस्टिङ गर्छौं,’ उनले भने, ‘पछि छानिएका कम्पनीसँग प्रस्तावना माग गर्छौं ।’ 

सन् २०११/१२ मा नेपाल सरकारकै लगानीमा भएको प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार लाइन वानमा नारायणगोपाल चोकबाट सातदोबाटो जाने र त्यहाँबाट चक्रपथ जानेलाई लाइन थ्री बनाएर राखिएको थियो । ‘त्यही लाइन वान र थ्रीका केही अंश मिलाएर अहिले डीपीआर बनाउन परामर्शदाता छनोट गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिएको हो,’ उनले भने । 

डीपीआर र डिजाइनमा छनोट भएको परामर्शदाताले तीन वटा तहमा काम गर्नुपर्ने भण्डारीले जनाए । ‘एउटा पहिला गरेको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनमा पुनर्विचार गर्ने, दोस्रो इन्जिनियरिङ प्रोक्युरमेन्ट कन्स्ट्रक्सन (ईपीसी) मोडलमा काम गर्न लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने किसिमले डिटेल रिपोर्ट बनाउने र तेस्रो डिजाइनको काम गर्नुपर्नेछ,’ उनले भने, ‘छानिएको परामर्शदाताले सम्झौता भएको मितिले १८ महिनाभित्र काम सक्नुपर्नेछ ।’ तीन वटै प्रक्रियामा छानिएको कम्पनीले काम गर्नुपर्ने उनले सुनाए । 

‘अहिले डीपीआर गर्न छानिएको रुट बढी ट्राफिक जाम हुनेमध्ये पर्छ । पछि बन्ने रेलमार्ग नारायणगोपाल चोक–चाबहिल–कोटेश्वर भएर जाने हुँदा सूर्यविनायक–धुलिखेलतर्फ जाने यात्रुलाई पनि सहज र छिटो हुनेछ,’ उनले भने, ‘अहिले तीनतिरको रुट समेट्न खोजिएको हो ।’ डिटेल डिजाइन तयार भएपछि निर्माणमा लाग्ने लागत, समय थाहा हुने उनको भनाइ छ । ‘फाइनान्सिङ क्लोजरका लागि पनि कागजात तयार हुन्छ,’ उनले भने, ‘अध्ययन सकिएपछि कस्तो लगानी चाहिन्छ, यसमा लगानी बोर्डको पनि भूमिका हुनेछ ।’ निर्माण गर्ने आयोजनाको कागजात तयार भएपछि लगानी मोडालिटीबारे छलफल गरिने उनले प्रस्ट्याए । 

उपत्यकामा मेट्रो रेल सञ्चालन गर्न सकिने विषयमा सन् २०११/१२ मा एक कोरियन कम्पनीले गरेको सम्भाव्यता अध्ययनमा प्रस्ट्याइएको छ । उक्त अध्ययनले उपत्यकाको ७७ किमिमा मेट्रो रेल सञ्चालन गर्न मिल्ने प्रस्ट्याएको थियो । त्यसपछि थप अध्ययन हुन सकेन । डीपीआर तहको अध्ययन गर्ने प्रयास गरिएको भए पनि थप काम अघि बढ्न सकेको थिएन । कोरियन कम्पनीले गरेको अध्ययनअनुसार ५२ किमिमा सडकमाथिबाट पोल राखेर र २५ किमिमा भूमिगत मेट्रो रेलको सम्भावना रहेको पाइएको थियो । 

यसअघि विभिन्न चरणमा विभिन्न निकाय र सरकारबाट प्रारम्भिक अध्ययन भए पनि थप प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेकाले अहिले एउटा रुट छानेर डीपीआर गर्ने तयारीमा रहेको रेल विभागका महानिर्देशक हरिकुमार पोखरेलले बताए । 

‘२०७६ तिर डीपीआर तहको अध्ययन गर्ने क्रममा ललितपुरमा रातो मत्स्येन्द्रनाथ र थापाथलीमा कालमोचनघाटमा रेलमार्ग बनाउन सक्ने अवस्था देखिएन, जुन अध्ययनमा उक्त क्षेत्रमा भूमिगत रूपमा रेल चलाउने कुरा अध्ययनमा रहेनछ,’ पोखरेलले भने, ‘त्यसपछि सुविस्ताका आधारमा डीपीआर बनाउने कम्पनीसँग ठेक्का अन्त्य गरिएको रहेछ । अहिले नयाँ तरिकाले अर्थ मन्त्रालयसँग बहुवर्षीय स्रोत सहमति माग गरेर काम अघि बढाएका हौं ।’

अध्ययनका क्रममा तीन वर्षसम्म लाग्ने खर्च अर्थ मन्त्रालयले दिने सहमति पाएपछि यसको काम अघि बढाउन बाटो खुलेको पोखरेलले प्रस्ट्याए । ‘यो एक वर्षमा सकिने आयोजना होइन, विस्तृत अध्ययन गर्ने विषय हो, अहिले छानिएको रुटपछि बढी ट्राफिक जाम हुने रत्नपार्क–भक्तपुर खण्ड पर्छ,’ उनले भने, ‘यस खण्डको पनि पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन छलफलका क्रममा छ ।’ अहिले नारायणगोपाल चोक–चाबहिल–कोटेश्वर–सातदोबाटो–रत्नपार्कसम्मको रुटका लागि डीपीआर गर्न आह्वान गरिएको सूचनामा चिनियाँ, कोरियन, जापानिज कम्पनीहरूले चासो जनाएको पोखरेलले सुनाए ।

‘सर्ट लिस्टमा पर्ने कम्पनीलाई आर्थिक प्रस्ताव माग गरिन्छ, सबैभन्दा कम आर्थिक प्रस्ताव पेस गर्ने कम्पनीलाई छानिन्छ । डीपीआर सरकारकै लगानीमा बनाउन लागिएको हो,’ उनले भने । अहिले स्ट्यान्डर्ड गेजको विद्युतीय चलाउने गरी डीपीआर तयार गरिने उनले सुनाए । यसअघि काठमाडौं महानगरपालिकाले पनि पटक–पटक मेट्रो रेल चलाउने विषय अघि सार्दै आए पनि अध्ययन हुन सकेको छैन । 

आफ्नो पालामा मेट्रो रेल चलाउन भन्दै बूढानीलकण्ठबाट सातदोबाटोसम्म डीपीआर र चोभारसम्म जोड्ने गरी सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाए पनि त्यसलाई पछि रद्द गरिएको रेल विभागका पूर्वमहानिर्देशक बलराम मिश्रले जनाए । ‘ठेक्का निकालेपछि प्रक्रिया नटुंगिँदै म रिटायर्ड भएँ, पछि अर्को महानिर्देशक आउनुभयो, ललितपुरतिर समस्या आयो भनेर ठेक्का अन्त्य गरिएछ,’ उनले भने, ‘तर उपत्यकाको दीर्घकालीन विकासका लागि मेट्रो रेल चाहिन्छ, ट्राफिक जाम बढ्दो छ ।’

अन्य यातायात पूर्वाधारको विकास गरेर सम्भव नहुने भएकाले निर्विकल्प रूपमा मेट्रो रेल नै आवश्यक रहेकाले कसैले विरोध गर्न आवश्यक नदेखेको मिश्रले बताए । तर पूर्वाधारविज्ञ भने सरकारले हचुवाका भरमा रेल चल्ने रुट छानेर डीपीआर बनाउन परामर्शदाता छनोटमा लागेको आरोप लगाएका छन् । 

यस्तो काम परामर्शदाताबाट नहुने पूर्वाधारविज्ञ आचार्यले बताए । ‘काठमाडौंमा मेट्रो रेलका प्रणाली दुई/तीन वा कति वटा लाइन हुन सक्छन् भन्ने छलफलको विषय बन्न सक्छ, मेट्रो रेलको निर्माणबिना काठमाडौंले भविष्यमा आफ्नो राजधानीको र आर्थिक केन्द्रको भूमिका निर्वाह गर्न सक्दैन,’ उनले भने, ‘यो प्राविधिक र योजनाका हिसाबले सहजै रूपमा निष्कर्षमा पुग्न सकिने विषय हो ।’