काठमाडौँ — अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले १५ जेठमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरिसकेपछिका दिनहरूमा आर्थिक विधेयकमार्फत करका दरहरू पटकपटक हेरफेर गरेको सम्बन्धमा सांसदहरूले प्रश्न उठाएका छन् । आर्थिक विधेयक पटकपटक संशोधन गरेको भन्दै विपक्षी दलका सांसदहरूले अर्थमन्त्री वाग्लेमाथि संसदीय छानबिनको मागसमेत गरेका छन् । 

सरकारले १५ जेठमा अर्थ मन्त्रालयको वेबसाइटमा अपलोड गरेको आर्थिक विधेयक भोलिपल्ट १६ गते त्यहाँबाट हटाएको थियो । त्यसको २/४ घण्टापछि फेरि राखियो, जसमा करका दर र व्यवस्थाहरूमा केही घटबढ गरिएको छ । आखिर किन यो अवस्था आयो ? अर्थमन्त्री वाग्लेले कहाँकहाँ कुन कुन दर संशोधन गरे ? कुन ऐन र नियमावलीका आधारमा दर परिमार्जन गरियो ? 

हाल अर्थ मन्त्रालयको वेबसाइटमा रहेको आर्थिक विधेयक तेस्रो संशोधन हो । हरेक परिवर्तनमा केही करका दर घटाइएको छ भने केही थपिएको छ । केहीलाई राहत दिइएको छ भने केहीलाई भारी कर लगाइएको छ । बजेट सार्वजनिक भएकै भोलिपल्टदेखि यसरी मनपरी रूपमा करका दर हेरफेर हुनुलाई सांसदहरूले पनि चासो र आशंकाका रूपमा हेरेका छन् ।

विधेयकमा कहाँ के परिवर्तन भए ? 

१५ जेठमा पहिलो पटक अर्थ मन्त्रालयको वेबसाइटमा अपलोड गरिएको र हाल त्यहाँ रहेको आर्थिक विधेयकका मुख्य फरकहरू यस प्रकार छन् । पहिलो, सरकारले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) ऐन परिमार्जन गरेर सुरुमा घरायसी प्रयोजनका लागि उपभोग हुने प्रतिग्राहक ५० युनिटसम्मको विद्युत् शक्तिलाई भ्याट नलाग्ने व्यवस्था गरेको थियो । यो व्यवस्था भ्याट ऐनमा उल्लेख भयो । जसमा ‘घरायसी प्रयोजनका लागि उपभोग हुने प्रतिग्राहक ५० युनिटसम्मको विद्युत् शक्ति’ मा भ्याट नलाग्ने तर त्यसभन्दा बढीमा लाग्ने व्यवस्था गरियो । यो व्यवस्थाअनुसार विद्युत् शक्तिको कारोबार गर्ने व्यवसायबाट विद्युत् शक्तिकै कारोबार गर्ने व्यवसाय (उदाहरणका लागि विद्युत् प्रवर्द्धकले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई बेच्दा) लाई बिक्री गर्दा भ्याट लाग्थ्यो ।

हाल उक्त व्यवस्था संशोधन गरेर बिजुली कारोबार गर्ने व्यवसायी र ५० युनिटसम्मको घरायसी प्रयोजनका लागि भ्याट नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । ‘विद्युत् शक्तिको कारोबार गर्ने व्यवसायबाट विद्युत् शक्तिकै कारोबार गर्ने व्यवसायलाई बिक्री गरिएको विद्युत् शक्ति र घरायसी प्रयोजनका लागि उपभोग हुने प्रतिग्राहक मासिक ५० युनिटसम्मको विद्युत् शक्ति’ पछिल्लो संशोधित आर्थिक विधेयकमा भनिएको छ । पछिल्लो संशोधनले विद्युत् शक्तिको कारोबार गर्ने व्यवसायबाट विद्युत् शक्तिकै कारोबार गर्ने व्यवसायमा भ्याट नलाग्ने तर उपभोग हुने प्रतिग्राहक मासिक ५० युनिटभन्दा बढीको विद्युत्मा भने भ्याट लाग्ने भएको छ । 

दोस्रो, पछिल्लो विधेयकको व्यवस्थाअनुसार सरकारले २० लाखभन्दा कम मूल्यका विद्युतीय सवारीमा सडक निर्माण दस्तुर घटाएर साढे २ प्रतिशत कायम गरेको छ । सामान्यतया सबै प्रकारका सवारीमा सडक निर्माण दस्तुर पाँच प्रतिशत लाग्दै आएको थियो । १५ जेठमा सार्वजनिक गरिएको पहिलो विधेयकमा पनि यही व्यवस्थाले निरन्तरता पाएको थियो । तर, पछिल्लो विधेयकमा उक्त व्यवस्था परिमार्जन गरिएको हो । ‘प्रकरण १ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि पैठारी हुँदाका बखत भन्सारमा कायम गरिएको कारोबार मूल्य २० लाख रुपैयाँसम्म भएका उपशीर्षक ८७०३.८०.९१ र ८७०३.८०.९९ मा पर्ने मोटर गाडीमा २.५ प्रतिशत सडक निर्माण दस्तुर लाग्नेछ,’ पछिल्लो आर्थिक विधेयकमा भनिएको छ । 

तेस्रो, इन्धनमा भन्सार महसुल तथा हरित कर छुटसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि सरकारले आर्थिक विधेयक सच्याएको छ । जसमा सुरुमा पेट्रोल र डिजेलको पैठारी प्रतिलिटर १० प्रतिशत थियो । यसमा संशोधन गरेर सरकारले ‘यस ऐनमा अन्यन्त्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि पेट्रोल र डिजेलको पैठारीमा प्रतिलिटर १० रुपैयाँका दरले हरित कर लाग्नेछ । यो व्यवस्थामा भने रुपैयाँको साटो प्रतिशत भएकामा सच्याइएको जस्तो देखिन्छ ।

चौथो, सरकारले आर्थिक विधेयकमा आयकर ऐनको दफा ११ मा ३ (व) थपेर महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाबाहेकका क्षेत्रमा स्थापित चलचित्र घरलाई दस वर्षसम्म कर छुट दिने व्यवस्था गरेको छ । अर्थमन्त्री वाग्लेले बजेट वक्तव्यमा यो कुरा उल्लेख गरेका थिए । उनले महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाबाहेकका क्षेत्रमा नयाँ चलचित्र हल स्थापना गर्नेलाई सुरुको दस वर्षसम्म पूर्ण रूपमा आयकर छुट दिने व्यवस्था मिलाएको बताएका थिए । तर, सुरुको आर्थिक विधेयकमा यो विषय समावेश थिएन । पछिल्लो विधेयकमा आयकर ऐनको दफा ५ को उपदफा ११ मा खण्ड (ख) मा ३(व) थप गरेर ‘महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाबाहेकका क्षेत्रमा स्थापित चलचित्र घरलाई व्यावसायिक कारोबार सुरु गरेको मितिले १० वर्षसम्म कर छुट हुनेछ,’ भन्ने व्यवस्था थपिएको छ । 

पाँचौं, आयकर ऐनको दफा ११ मा १६ (ख) थप गरेर ‘यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै प्राकृतिक व्यक्तिले बासिन्दा बिमा कम्पनीसँग आफ्नो स्वामित्वमा रहेको निजी भवनको बिमा गरेको रहेछ भने त्यस्तो बिमाबापत भुक्तानी गरेको वार्षिक प्रिमियम वा दस हजार रुपैयाँमा जुन घटी हुन्छ त्यस्तो रकम करयोग्य आयबाट घटाई बाँकी रहने रकममा मात्र यस दफाबमोजिम करको गणना गरिनेछ । यो व्यवस्था पनि बजेट वक्तव्यमा थियो । तर आर्थिक ऐनमा थिएन । संशोधनमार्फत समेटिएको छ । 

छैटौं, विधेयकमा संशोधन गरेर सरकारले व्यक्तिले आफ्नो सन्ततिको शिक्षाका लागि बासिन्दा व्यक्तिलाई शिक्षण शुल्कबापत भुक्तानी गरेको वार्षिक रकमको २५ प्रतिशत वा २५ हजार रुपैयाँ जुन कम हुन्छ त्यो रकम करयोग्य आयबाट घटाउन पाउने व्यवस्था गरेको छ । ‘ऐनको दफा १६ (ख) मा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै बासिन्दा प्राकृतिक व्यक्तिले आफ्नो सन्ततिको शिक्षाका लागि बासिन्दा व्यक्तिलाई शिक्षण शुल्कबापत भुक्तानी गरेको वार्षिक रकमको २५ प्रतिशत वा २५ हजार रुपैयाँमा जुन घटी हुन्छ, त्यो रकम करयोग्य आयबाट घटाई बाँकी रहने रकममा यस दफाबमोजिम करको गणना गरिनेछ,’ पछिल्लो विधेयकमा भनिएको छ । सुरुको विधेयकमा यो व्यवस्था थिएन ।

अर्थमन्त्रीको चलाखी 

आर्थिक विधेयकमा पटक पटक संशोधन हुन थालेपछि सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा अर्थमन्त्री वाग्लेलाई जोडेर निकै प्रश्न आएका छन् । उनले सार्वजनिक कार्यक्रममा केही प्रश्नको उत्तर दिँदै आफ्नो कदमको बचाउ गर्दै आएका छन् । विधेयकमा केही अस्पष्टता र केही भाषिक त्रुटि रहेको पत्ता लागेपछि अर्थ मन्त्रालयले १७ जेठमा उक्त त्रुटिहरू सच्याउने निवेदन र सच्याइएको विषय संघीय संसद् सचिवालयमा प्रेषित गरेको मन्त्री वाग्लेको सचिवालयले जनाएको छ ।

यससँगै अर्थमन्त्री वाग्लेले १७ जेठमा प्रतिनिधिसभामा नयाँ आर्थिक विधेयक दर्ता गरेका छन् । विधेयकको ४६५ पृष्ठमा १७ जेठमा अर्थमन्त्रीको पत्रबाट प्राप्त आर्थिक विधेयक २०८३ मा त्रुटि सुधार गरिएको उल्लेख छ । १५ जेठमा एउटा आर्थिक विधेयक परिवर्तन गर्ने अनि करका दर परिमार्जन गरेर अर्थमन्त्रीले १७ जेठमा अर्को विधेयक पेस गर्न पाउँछन् त भन्ने कान्तिपुरको जिज्ञासामा प्रतिनिधिसभा सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले भने, ‘यो सरकारी विधेयक हो । अर्थमन्त्रीले १५ जेठमा आर्थिक विधेयक टेबल गर्नुभएकै पनि हो । पछि त्रुटि भयो भनेर सच्याएर पठाउनुभयो । सरकारी विधेयकमा सरकारले नै त्रुटि भयो भनेर सच्याएको पत्रसहित आएपछि सचिवालयले अद्यावधिक गरिदिएको हो ।’

यद्यपि आर्थिक विधेयकउपर संसद्मा छलफल सुरु नभइसकेको उनले बताए । ‘सदन अवरुद्ध छ । आर्थिक विधेयक संसद्मा दर्ता भइसकेपछि त्यसका दफा, उपदफाहरू लगतै सक्रिय हुन्छन्,’ गिरीले थपे । प्रवक्ता गिरीले प्रतिनिधिसभा नियमावली २०८३ मा संसद्मा विधेयक दर्ताको विधि, प्रक्रियालगायत व्यवस्था रहे पनि करका दररेट परिमार्जनसम्बन्धी व्यवस्था नरहेको प्रस्ट्याए । 

कानुनी आधार के ? 

संघीय संसद्मा बजेट प्रस्तुत गरेसँगै अर्थमन्त्रीले विनियोजन विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, आर्थिक विधेयक पनि पेस गर्छन् । बजेटसँगै ती सबै विधेयक पनि संसद्बाट पारित भएपछि मात्र ऐनको रूप लिन्छन् । तर भन्सारलगायत केही व्यवस्था भने भोलिपल्ट बाटै लागू हुन्छन् । तर, अहिले १५ जेठमा अर्थमन्त्री वाग्लेले संसद्मा पेस गरेको आर्थिक विधेयक र अर्थ मन्त्रालयको वेबसाइटमा पछिल्लो पटक अपलोड गरिएको आर्थिक विधेयकमा उल्लिखित विषयमा मुख्य फरक देखिएको छ । यसको कानुनी आधार भने देखिँदैन ।किनकि अर्थमन्त्रीले बजेट र विधेयकहरू प्रस्तुत गरेपछि ती दस्ताबेज संसद्बाट पारित नभएसम्म संशोधन गर्न पाउने/नपाउनेबारे कुनै कानुन छैन । 

आर्थिक ऐनको दफा १८ मा अर्थमन्त्रीले करका दर घटाउन, बढाउन वा छुट दिन सक्ने व्यवस्था छ । तर, यो व्यवस्था १ साउनदेखि अर्को वर्षको बजेट आउनुअघि (१५ जेठ) भन्दा अघिका लागि मात्र हो । बजेट कार्यान्वयनमा आइसकेपछि आवश्यकता र औचित्यका आधारमा प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र अर्थमन्त्रीले करका दर परिमार्जन गर्न पाउँछन् । 

यहाँ प्रक्रिया भन्नाले अर्थ मन्त्रालयको दर संशोधनको नि र्णयसँगै उक्त विषय मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट पारित गर्ने र उक्त संशोधन सदनबाट पनि पारित गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, कतिपय अवस्थामा अर्थ मन्त्रालय र सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई पनि करका दरहरूमा घटबढ गर्न सक्ने अधिकार ऐनको दफा १८ ले दिएको छ । तर, यो व्यवस्था पनि बजेट कार्यान्वयनमा आइसकेपछि अर्थात् १ साउनदेखि १५ जेठभन्दा अघिका लागि हो । 

अर्थमन्त्रीले कानुनबिनै संशोधन गरेका हुन् त ? 

बजेट संसद्बाट पारित हुनुअघि करका दर संशोधन गर्न मिल्ने/नमिल्नेबारे कहींकतै कानुनी व्यवस्था छैन । यसकारण अहिले पनि अर्थमन्त्री वाग्लेले जे जति विषय संशोधन गरे, त्यसको कानुनी आधार कहीं केही छैन । तर, यसरी आर्थिक विधेयक संशोधन भएको यो वर्ष मात्रै होइन । अघिल्ला वर्षहरूमा पनि विधेयकमा सामान्य त्रुटि संशोधन भएका थिए । अर्थमन्त्री वाग्लेले यसअघि ४० पटकसम्म पनि विधेयक संशोधन भएको कान्तिपुरलाई बताएका छन् । 

यसरी कुनै कानुनी व्यवस्था नभएपछि विधेयक संशोधनको आधार भने देखिँदैन । यो विगतमा लामो समयदेखि व्यावहारिक रूपमा संशोधन गर्दै आएको कुरा हो । तर, पूर्वअर्थमन्त्रीहरू र पूर्वअर्थ सचिवहरूले विधेयकमा सामान्य त्रुटि संशोधन भए पनि अहिलेको जस्तो करका दर नै घटबढ नभएको दाबी गर्छन् । 

विधेयक संशोधन गर्ने कानुनी आधार के ?

विधेयक निर्माण, संशोधन र पारित सम्बन्धमा प्रतिनिधिसभा नियमावली २०८३ मा व्यवस्था गरिएको छ । नियमावलीको परिच्छेद १७ मा विनियोजन तथा अर्थ विधेयकसम्बन्धी कार्यविधिको व्यवस्था छ । जसमा बजेटसँगै अन्य विधेयकहरू संसद्मा पेस, छलफल र पारित गर्ने विधि र प्रक्रिया समेटिएको छ । तर, यो नियमावलीमा पनि करका दर परिमार्जन गर्ने कुनै कानुनी आधार छैन ।

अर्थमन्त्रीको प्रस्टीकरण

आर्थिक विधेयक संशोधन सम्बन्धमा अर्थमन्त्री वाग्लेले प्रस्टीकरण दिएका छन् । उनको सचिवालयमार्फत आएको प्रस्टीकरणमा संसदका दुवै सदनमा १५ जेठमा पेस भएको आर्थिक विधेयकमा केही अस्पष्टता र केही भाषिक त्रुटि रहेको पत्ता लागेपछि अर्थ मन्त्रालयले १७ जेठमा ती त्रुटि सच्याउने निवेदन र सच्याइएको विषय संघीय संसद् सचिवालयमा प्रेषित गरेको बताइएको छ ।