काठमाडौँ — १५ जेठमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक भएपछि अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक विधेयकमार्फत करका दर पटकपटक हेरफेर गरेको सम्बन्धमा सांसदले प्रश्न उठाएका छन् । संघीय संसद्को बैठकमा सोमबार बजेट पेस हुनुअघि नै करका दर चुहाएर निश्चित व्यवसायीलाई फाइदा हुने काम गरेको र आर्थिक विधेयक पटकपटक हेरफेर गरेको भन्दै विपक्षी दलका सांसदले अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेमाथि संसदीय छानबिनको माग गरेका छन् । 

करका दर परिवर्तन हुने जानकारी अर्थमन्त्रीलाई मात्रै जानकारी हुने उनीहरूको भनाइ छ । बजेटपूर्व नै सूचना चुहाएर विभिन्न कम्पनीका विद्युतीय गाडी भित्र्याउन व्यवसायीलाई सघाएको भन्दै सांसदले छानबिनलाई संसदीय समिति गठन माग गरेका हुन् । अर्थमन्त्रीमाथि छानबिनका लागि संसदीय समिति गठन गर्नैपर्ने राप्रपा संसदीय दलका नेता ज्ञानबहादुर शाहीको माग छ । 

‘संसद्प्रति सरकार जवाफदेही हुनुपर्ने हो वा होइन ? आर्थिक विधेयक आयो, यो संसद्को सम्पत्ति हो । त्यो संसद्को सम्पत्ति अर्थमन्त्रीले संसद्मा पेसै नगरी भकाभक परिवर्तन गर्नुहुन्छ, कसको स्वार्थ हो ?’ शाहीले भने, ‘करका दर अर्थमन्त्री र अर्थमन्त्रीले स्वीकृत गरेका व्यक्तिबाहेक अरूलाई थाहा हुँदैन । तर आज सूचना लिक भएर ७ सय ५३ वटा गाडी कोरला नाकाबाट भित्रिन्छन्, १४ गते भन्सार पास गरिन्छ, २० गते गाडी आउँछन् । अनि यो स्वार्थको द्वन्द्व नभएर के हो ? यो चुहावट कसले गर्‍यो ?’ 

सरकारमाथि प्रश्न उठाउँदै अर्थमन्त्रीमाथि छानबिन गर्न संसदीय छानबिन समिति गठनको माग उनले गरे । ‘बजेट बन्दाखेरि करका दरको हेरफेर गर्ने र दर कति हुन्छन् भन्ने कुरा नितान्त अर्थमन्त्रीबाहेक कसैलाई थाहा हुँदैन,’ शाहीले भने, ‘त्यस्तो अपराध गरेको ठहरेमा राजद्रोहको मुद्दा चल्ने नेपालमा कानुनी व्यवस्था छ । आज कसको आधारमा गरियो, यसको जवाफ अर्थमन्त्रीले संसद्मा दिनुपर्छ ।’ करका दर हेरफेरबारे सरकार आफैंले नभई संसद्ले छानबिन गर्नुपर्ने शाहीको भनाइ छ ।

करका दर हेरफेरको सूचना पहिल्यै चुहावट भएको विषयमा एमाले संसदीय दलका उपनेता पद्मा अर्यालले सरकारमाथि प्रश्न उठाइन् । ‘संसद्मा पेस भएको आर्थिक विधेयकका पृष्ठ परिवर्तन गरियो । १६ पृष्ठ गायब भयो । आज बजारमा चर्चा चलेको छ । त्यसैगरी करका दररेट फेरबदल गरियो । चाइनाको बीवाईडी गाडीको घोटाला त्यही ढंगले सडकभरि छताछुल्ल छ । भन्सारलाई सेटिङ र कागज मिलाएर गाडी नआउँदै रातारात त्यो खालको घोटालाको खेल भएको छ,’ अर्यालले भनिन्, ‘बीवाईडी गाडीको प्रकरणको कुरा हो, शंका मात्रै होइन, स्पष्ट संकेत देखिएको छ, त्यहाँ घोटाला भएको छ । हामी ठोकेर भन्न सक्छौं । तसर्थ आज जे खालको परिस्थिति संसद्मा पेस भएको विधेयकलाई संसद्मा एउटा अंक राख्ने मन्त्रालय फर्केर अर्को अंक राख्ने यो के कामका लागि यस्ता व्यवहार राखिन्छ ? के उद्देश्यले यस्ता काम गरिन्छ ? यहाँ मन्त्री हुनुहुन्न सभामुखमार्फत कसका फाइदाका निम्ति, के कामका निम्ति यस्ता खालका अंक फेर्ने काम गरिन्छ ?’

करका दर हेरफेरबारे संसद्मा कुन मन्त्रीले प्रश्नका जवाफ दिने हो भनेर पनि अर्यालले प्रश्न गरिन् । ‘यसको जवाफ कसले दिने ? यसको जवाफ कृषिमन्त्रीले दिने कि, स्वास्थ्यमन्त्रीले दिने कि, पूर्वाधार विकासमन्त्रीले दिने कि, स्वयं अर्थमन्त्रीले दिने ? आज रातारात करछली गरेर राज्यलाई ठग्ने आर्थिक रूपमा अपराध हो । राज्य ठग्ने अपराध हो । करका दरहरू हेरफेर गरेर धेरै तलमाथि पारिएको छ, जनताको जीवनलाई कष्टकर बनाइएको छ,’ उनले भनिन् । 

संसद्मा पुगेको विधेयकमाथि मन्त्रीले जथाभावी संशोधन गर्न नपाउने नेकपाका सांसद गोपाल शर्माले जनाए । निश्चित व्यवसायीलाई फाइदा पुर्‍याउन सरकारले करका दर लिक गराएकाले जवाफ दिनुपर्ने उनको माग छ । ‘गत १५ जेठमा २०८३/८४ को बजेटसहित त्यसमा आश्रित विधेयकहरूमध्ये आर्थिक विधेयक पनि टेबुल भएको थियो । हाल संसद्मा टेबुल भएको आर्थिक विधेयक र अर्थ मन्त्रालयको आधिकारिक वेबसाइटमा राखिएको आर्थिक विधेयकमा भिन्नता देखिएको छ,’ सांसद शर्माले भने, ‘संसद्मा टेबुल भएको र छलफलका क्रममा रहेको विधेयकमा 

संसद्लाई नै छलेर सरकारले मनलाग्दी हेरफेर गर्न मिल्दैन । संसद्लाई छलेर गरिएको यस्तो स्वेच्छाचारी कार्य हामीलाई स्वीकार्य छैन । बजेटको पूर्वसन्ध्यामा करका दर लिक गरेर कुनै व्यवसायीलाई फाइदा पुर्‍याउने र राज्यलाई अर्बौंको घाटा पुर्‍याउने कार्य भएको छ ।’

राप्रपा संसदीय दलका नेता शाहीले मन्त्रीले करका दर हेरफेर गर्ने तर दोष भने कर्मचारीलाई दिने तयारी भइरहेको भन्दै थप प्रश्न उठाए । ‘देशको अर्थमन्त्रीमाथि अर्थ मन्त्रालय होइन, छानबिन गर्न संसदीय समिति चाहिन्छ । किनभने यो सामान्य कुरा होइन, देशको करका दरहरू हेरफेर गर्ने सूचना लिक गरेर आज कसरी आयो ? अनि भन्सारका कर्मचारीलाई थाहा हुने कुरा हो त्यो ? कसलाई थाहा हुन्छ ?’ शाहीले भने, ‘कसरी सूचना लिक भयो । यो ठूलो अपराध हो र सुशासनको आडमा बनेको सरकार हो यो । यो सरकारको १ सय ८२ सिट आएको छ, तपाईंले कुनै काम गरेर आएको होइन, जनता वाक्क भएर सुशासन हुन्छ भनेर आएका हुन्, अहिले कुशासनको बाटोतिर नलाग्नुस् ।’

सरकारले १५ जेठमा अर्थ मन्त्रालयको वेबसाइटमा अपलोड गरेको आर्थिक विधेयक भोलिपल्ट त्यहाँबाट हटाइयो । त्यसको २/४ घण्टापछि फेरि राखियो, जसमा करका दर र व्यवस्थाहरूमा केही घटबढ गरिएको छ । हाल अर्थ मन्त्रालयको वेबसाइटमा रहेको आर्थिक विधेयक तेस्रो संशोधन हो ।

अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले संसद्मा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गरेसँगै पेस भएको आर्थिक विधेयक हालसम्म चार पटक परिवर्तन गरिसकेको छ ।अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले संसद्मा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गरेसँगै पेस भएको आर्थिक विधेयक हालसम्म चार पटक परिवर्तन गरिसकेको छ । हरेक परिवर्तनमा केही करका दर घटाइएको छ भने कही थपिएको छ । केहीलाई राहत दिइएको छ भने केहीलाई भारी कर लगाइएको छ । बजेट सार्वजनिक भएकै भोलिपल्टदेखि यसरी मनपरी रूपमा करका दर हेरफेर हुनुलाई सांसदहरूले पनि चासो र आशंकाका रूपमा हेरेका छन् ।

१५ जेठमा पहिलो पटक अर्थ मन्त्रालयको वेबसाइटमा अपलोड गरिएको र हाल त्यहाँ रहेको आर्थिक विधेयकका मुख्य फरकहरू यस प्रकार छन्– पहिलो, सरकारले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) ऐन परिमार्जन गरेर सुरुमा घरायसी प्रयोजनका लागि उपभोग हुने प्रतिग्राहक ५० युनिटसम्मको विद्युत् शक्तिलाई भ्याट नलाग्ने व्यवस्था गरेको थियो । यो व्यवस्था भ्याट ऐनमा उल्लेख भयो । जसमा ‘घरायसी प्रयोजनका लागि उपभोग हुने प्रतिग्राहक ५० युनिटसम्मको विद्युत् शक्ति’ मा भ्याट नलाग्ने तर त्यसभन्दा बढीमा लाग्ने व्यवस्था गरियो । यो व्यवस्थाअनुसार विद्युत् शक्तिको कारोबार गर्ने व्यवसायबाट विद्युत् शक्तिकै कारोबार गर्ने व्यवसाय (उदाहरणका लागि विद्युत् प्रवर्द्धकले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई बेच्दा) लाई बिक्री गर्दा भ्याट लाग्थ्यो । 

हाल उक्त व्यवस्था संशोधन गरेर बिजुली कारोबार गर्ने व्यवसायी र ५० युनिटसम्मको घरायसी प्रयोजनका लागि भ्याट नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । ‘विद्युत् शक्तिको कारोबार गर्ने व्यवसायबाट विद्युत् शक्तिकै कारोबार गर्ने व्यवसायलाई बिक्री गरिएको विद्युत् शक्ति र घरायसी प्रयोजनका लागि उपभोग हुने प्रतिग्राहक मासिक ५० युनिटसम्मको विद्युत् शक्ति’ पछिल्लो संशोधित आर्थिक विधेयकमा भनिएको छ । पछिल्लो संशोधनले विद्युत् शक्तिको कारोबार गर्ने व्यवसायबाट विद्युत् शक्तिकै कारोबार गर्ने व्यवसायमा भ्याट नलाग्ने तर उपभोग हुने प्रतिग्राहक मासिक ५० युनिटभन्दा बढीको विद्युत्मा भने भ्याट लाग्ने भएको छ । 

दोस्रो, पछिल्लो विधेयकको व्यवस्थाअनुसार सरकारले २० लाखभन्दा कम मूल्यका विद्युतीय सवारीमा सडक निर्माण दस्तुर घटाएर साढे २ प्रतिशत कायम गरेको छ । सामान्यतया सबै प्रकारका सवारीमा सडक निर्माण दस्तुर पाँच प्रतिशत लाग्दै आएको थियो । १५ जेठमा सार्वजनिक गरिएको पहिलो विधेयकमा पनि यही व्यवस्थाले निरन्तरता पाएको थियो । तर, पछिल्लो विधेयकमा उक्त व्यवस्था परिमार्जन गरिएको हो । 

‘प्रकरण १ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि पैठारी हुँदाका बखत भन्सारमा कायम गरिएको कारोबार मूल्य २० लाख रुपैयाँसम्म भएका उपशीर्षक ८७०३.८०.९१ र ८७०३.८०.९९ मा पर्ने मोटर गाडीमा २.५ प्रतिशत सडक निर्माण दस्तुर लाग्नेछ,’ पछिल्लो आर्थिक विधेयकमा भनिएको छ । 

तेस्रो, इन्धन भन्सार महसुल तथा हरित कर छुटसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि सरकारले आर्थिक विधेयक सच्याएको छ । जसमा सुरुमा पेट्रोल र डिजेलको पैठारी प्रतिलिटर १० प्रतिशत थियो । यसमा संशोधन गरेर सरकारले ‘यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि पेट्रोल र डिजेलको पैठारीमा प्रतिलिटर १० रुपैयाँका दरले हरित कर लाग्नेछ । यो व्यवस्थामा भने रुपैयाँको साटो प्रतिशत भएकामा सच्याइएको जस्तो देखिन्छ । 

चौथो, सरकारले आर्थिक विधेयकमा आयकर ऐनको दफा ११ मा ३ (व) थपेर महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाबाहेकका क्षेत्रमा स्थापित चलचित्र घरलाई १० वर्षसम्म कर छुट दिने व्यवस्था गरेको छ । अर्थमन्त्री वाग्लेले बजेट वक्तव्यमा यो कुरा उल्लेख गरेका थिए । उनले महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाबाहेकका क्षेत्रमा नयाँ चलचित्र हल स्थापना गर्नेलाई सुरुको १० वर्षसम्म पूर्ण रूपमा आयकर छुट दिने व्यवस्था मिलाएको बताएका थिए । तर सुरुको आर्थिक विधेयकमा यो विषय समावेश थिएन । पछिल्लो विधेयकमा आयकर ऐनको दफा ५ को उपदफा ११ मा खण्ड (ख) मा ३ (व) थप गरेर ‘महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाबाहेकका क्षेत्रमा स्थापित चलचित्र घरलाई व्यावसायिक कारोबार सुरु गरेको मितिले १० वर्षसम्म कर छुट हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था थपिएको छ । 

आर्थिक विधेयक संशोधन र करका दर किन हेरफेर गर्नुपर्‍यो भन्ने कान्तिपुरको जिज्ञासामा गत साता अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले प्रतिशत, रुपैयाँलगायत सामान्य त्रुटि भेटिएपछि आर्थिक विधेयकमा संशोधन गरिएको स्विकारेका थिए।पाँचौं, आयकर ऐनको दफा ११ मा १६ (ख) थप गरेर ‘यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै प्राकृतिक व्यक्तिले बासिन्दा बिमा कम्पनीसँग आफ्नो स्वामित्वमा रहेको निजी भवनको बिमा गरेको रहेछ भने त्यस्तो बिमाबापत भुक्तानी गरेको वार्षिक प्रिमियम वा दस हजार रुपैयाँमा जुन घटी हुन्छ, त्यस्तो रकम करयोग्य आयबाट घटाई बाँकी रहने रकममा मात्र यस दफाबमोजिम करको गणना गरिनेछ । यो व्यवस्था पनि बजेट वक्तव्यमा थियो । तर आर्थिक ऐनमा थिएन । संशोधनमार्फत समेटिएको छ ।
छैटौं, विधेयकमा संशोधन गरेर सरकारले व्यक्तिले आफ्नो सन्ततिको शिक्षाका लागि बासिन्दा व्यक्तिलाई शिक्षण शुल्कबापत भुक्तानी गरेको वार्षिक रकमको २५ प्रतिशत वा २५ हजार रुपैयाँ जुन कम हुन्छ, त्यो रकम करयोग्य आयबाट घटाउन पाउने व्यवस्था गरेको छ । ‘ऐनको दफा १६ (ख) मा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै बासिन्दा प्राकृतिक व्यक्तिले आफ्नो सन्ततिको शिक्षाका लागि बासिन्दा व्यक्तिलाई शिक्षण शुल्कबापत भुक्तानी गरेको वार्षिक रकमको २५ प्रतिशत वा २५ हजार रुपैयाँमा जुन घटी हुन्छ, त्यो रकम करयोग्य आयबाट घटाई बाँकी रहने रकममा यस दफाबमोजिम करको गणना गरिनेछ,’ पछिल्लो विधेयकमा भनिएको छ । सुरुको विधेयकमा यो व्यवस्था थिएन ।

आर्थिक विधेयक संशोधन र करका दर किन हेरफेर गर्नुपर्‍यो भन्ने कान्तिपुरको जिज्ञासामा गत साता अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले प्रतिशत, रुपैयाँलगायत सामान्य त्रुटि भेटिएपछि आर्थिक विधेयकमा संशोधन गरिएको स्विकारेका थिए  । ‘२/३ वटा त्रुटि देखियो, जस्तो प्रतिशत हुनुपर्ने रुपैयाँ भयो । यस्ता सामान्य त्रुटि भएका छन् । यसको जानकारी संसद्लाई गराइसकिएको छ,’ उनले भनेका थिए, ‘अघिल्ला वर्षहरूमा पनि ४० वटासम्म परिवर्तन हुने गरेका थिए । कर्मचारीहरूले बिहान ४ बजेसम्म काम गर्दा सामान्य त्रुटि भएको रहेछ ।’

साना मूल्यका सवारीसाधनको मूल्य नबढोस् भन्ने उद्देश्यले सरकारले २० लाखभन्दा कम मूल्यका सवारीको सडक निर्माण दस्तुर घटाइएकामा र सुरुमा त्रुटिवश आर्थिक विधेयकमा राख्नबाट छुटेको अर्थमन्त्री वाग्लेले बताए । ‘मैले आर्थिक विधेयकको मस्यौदा गर्दा नै द्रष्टव्य उल्लेख गरी २० लाखभन्दा कम मूल्यका सवारीसाधनमा ५ प्रतिशतको आधा सडक निर्माण दस्तुर लगाउने निर्णय भएको थियो । तर विधेयक अन्तिममा कानुन मन्त्रालयले हेर्दा द्रष्टव्य छुटेछ । अहिले त्यसलाई मात्र समावेश गरिएको हो,’ उनले भने ।