नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले आर्थिक कसुरमा आर्थिक जरिवानाकेन्द्रित व्यवस्था लागू गर्न अनुरोध गरे ।
काठमाडौँ — आर्थिक कसुरमा उद्योगी व्यवसायीलाई थुनेर अनुसन्धान गर्नुको साटो आर्थिक जरिवाना गर्न नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) ले सरकारलाई सुझाव दिएको ।
सरकारले पहिले सुन्ने र कसुर प्रमाणित भएपछि मात्र थुन्ने बताए पनि केही उद्योगी व्यवसायीलाई हिसासतमा राखेर अनुसन्धान गरिरहेको छ । यही बेला परिसंघले आर्थिक कसुरमा व्यवसायीहरुलाई थुन्नुको साटो आर्थिक जरिवाना गर्न परिसंघले जनाएको छ ।
परिसंघको २३औं वार्षिक साधारणसभामा बोल्दै अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले आर्थिक कसुरमा आर्थिक जरिवानाकेन्द्रित व्यवस्था लागू गर्न अनुरोध गरे । आर्थिक कसुरमा थुन्नुभन्दा आर्थिक जरिवानालाई प्राथमिकता दिने अभ्यास भारतलगायत धेरै विकसित मुलुकमा रहेको उनले बताए ।
नेपाल सरकारले २०८१/८२ को बजेट वक्तव्यमार्फत विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) को ७५ प्रतिशत तथा औद्योगिक क्षेत्रभित्र सञ्चालित उद्योगलाई भाडामा ५० प्रतिशत छुट दिने घोषणा गरेको थियो । उक्त निर्णय सेजमा तत्कालै लागू भइसके पनि औद्योगिक क्षेत्रको हकमा हालसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सरकारको नीतिमै उल्लेख भइसकेको यस सहुलियतपूर्ण व्यवस्थालाई बिनाढिलाइ यथाशीघ्र कार्यान्वयनमा लैजाने विषयमा सहजीकरण गरिदिन अध्यक्ष पाण्डेले आग्रह गरे ।
‘औद्योगिक क्षेत्रको भाडाको विषयले समेत उद्योगीहरु समस्यामा परेको हुँदा लामो समयदेखिको भाडा विवाद समाधानका लागि समेत अनुरोध गर्न चाहन्छु,’ उनले भने, ‘हामी आफ्नै पालामा मुलुक समृद्ध भएको देख्न र त्यसका लागि योगदान गर्न चाहन्छौं । समृद्धि हासिल गर्न अर्थतन्त्रको आकार, प्रतिव्यक्ति आय र सामाजिक सूचकहरूमा उल्लेखनीय सुधार आवश्यक छ ।’
यही उद्देश्यका साथ नेपाल उद्योग परिसंघले लगानी बोर्डसँगको सहकार्यमा हालको करिब ४५ अर्ब डलरको अर्थतन्त्रलाई एक दशकभित्र १०० अर्ब डलर पुर्याउने सम्भावनाबारे अध्ययन गरेको पाण्डेले जानकारी दिए ।
‘२० भन्दा बढी विज्ञले करिब ८ महिनासम्म गरेको अध्ययनअनुसार नेपाल सन् २०३३ सम्ममा प्रचलित मूल्यमा र सन् २०३९ सम्ममा वास्तविक मूल्यमा १०० अर्ब डलरको अर्थतन्त्र बन्न सक्छ,’ पाण्डेले भने, ‘यसका लागि औसत ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि आवश्यक देखिन्छ । सरकारले ७ प्रतिशत वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ भने हाम्रो अध्ययनले दीर्घकालीन रूपमा ६ प्रतिशत वृद्धि कायम राख्न सके लक्ष्य हासिल सम्भव रहेको देखाएको छ ।’
यस लक्ष्यलाई अघि बढाउन परिसंघले ऊर्जा, उत्पादन, पर्यटन, आईसीटी, कृषि, पूर्वाधार र संस्थागत सुधारसम्बन्धी १०० वटा ‘ग्रोथ पाथवेज’ प्रस्ताव भएको बताइएको छ ।
पछिल्ला महिनाहरुमा विदेशी विनिमय सञ्चिति र शोधनान्तर स्थिति सुदृढ रहेको छ । मुद्रास्फीति चैतसम्म औसत ४.४७ प्रतिशत छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा १० खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानीयोग्य रकम रहेको छ भने ब्याजदर पनि एकल अंकमा झरेको छ । ब्याजदर घटेको र पर्याप्त लगानीयोग्य रकम उपलब्ध भए पनि समग्र माग नबढ्दा उद्योगी–व्यवसायीले नयाा कर्जा लिन वा लगानी विस्तार गर्न सकेका छैनन् । यो समस्या विगत केही वर्षदेखि कायम छ ।
बैंकिङ प्रणालीमा थन्किएको पुँजी उत्पादन, रोजगारी र आर्थिक गतिविधिमा परिचालन हुन आवश्यक रहेको अध्यक्ष पाण्डेले बताए । ‘मागमा आएको संकुचनका कारण उद्योगहरूले उत्पादन विस्तार गर्न सकेका छैनन् । बैंकहरूको निष्क्रिय कर्जा ५.६० प्रतिशत पुगेको छ र कालोसूचीमा पर्ने ऋणीको संख्या १ लाख ६० हजार नाघिसकेको छ,’ पाण्डेले भने, ‘उल्लिखित चुनौतीहरुको सामना गर्ने तथा बजेटले लिएको सुधारको दिशाअनुसार आगामी मौद्रिक नीति आउने विश्वास लिएका छौं ।’
अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सरकारी पुँजीगत खर्चको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । तर पुँजीगत खर्चको अवस्था विगतदेखि नै कमजोर रहँदै आएको छ । चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म ३१ प्रतिशत हाराहारीमा मात्रै पुँजीगत खर्च भएको छ । आगामी दिनमा पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्न सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने परिसंघको तर्क छ ।
‘मुलुकको अर्थतन्त्रलाई नयाँ दिशा दिन सरकारले छोटो अवधिमै आशा जगाउने काम गरेको छ,’ पाण्डेले भने, ‘नीतिगत तथा कानुनी सुधार र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा भएका प्रयासले निजी क्षेत्रलाई आशावादी बनाएको छ ।’
